विशेषाधिकारबिनाको नयाँ संविधान - मोम विश्वकर्मा

२०७२ असार १८, विभेद विरुद्ध अभियान । 

दलितका लागि हर्ष न विस्मात

करिब ६० वर्षदेखि जनताले आफ्नो संविधान आफैं लेख्ने चाहना पूरा हुने संकेत हालै संविधानसभामा नयाँ संविधानको मस्यौदा पेस भएसँगै देखा परेको छ।

तर संविधान बनाउने नाममा माओवादी युद्ध, ६२-६३ को जनआन्दोलन, मधेस, महिला तथा दलित, जनजाति आन्दोलनले निर्दिष्ट गरेका सैद्धान्तिक आधार तथा जनआकांक्षालाई सहीरूपमा यो संविधानले सम्बोधन गर्न सक्छ या सक्दैन भन्ने प्रमुख कुरा हो।

यस संविधानले समेत उत्पीडित वर्ग, समुदायको अधिकार पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन भन्ने केही मधेसवादी दल, जनजाति तथा दलित समुदायको असन्तुष्टिबाट प्रस्ट हुन्छ।

तत्कालीन आन्दोलनका राप र तापले नेपालको पुनर्संरचना गरी सबैखाले विभेदको अन्त्य, स्वशासन र विकाससहित नयाँ नेपालको सिर्जना गर्ने उद्देश्यलाई समेत बेवास्ता गरेको देखिन्छ।

त्यसमाथि पनि उत्पीडित वर्ग समुदायको हक, अधिकारका सन्दर्भमा विगतका संविधानले जस्तै कन्जुस्याइँ गर्न पुगेको स्पष्ट हुन्छ। यस आलेखले विगतका सहमति तथा पछाडि पारिएका समुदाय त्यसमाथि पनि करिब तीन हजार वर्षदेखि जातीय छूवाछूतको उत्पीडनमा परेका नेपाली दलित समुदायको अधिकार सम्बोधन भए-नभएको बारेमा समीक्षा गर्नेछ।

मूलतः राज्यको एकात्मक शासन प्रणाली अन्त्य गरी संघीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली संस्थागत गर्ने, धार्मिक निरपेक्षता, स्थानीय स्वशासन तथा सबैखाले विभेद अन्त्य गर्ने दिशामा नयाँ संविधान अग्रसर भए पनि पछाडि परेका समुदायको आकांक्षालाई भने खरो ढंगले सम्बोधन गर्न सकेको छैन।

तसर्थ दलित समुदायको सन्दर्भमा केही सकारात्मक व्यवस्था भए पनि सारमा आमूल परिवर्तनको संवाहक तल उल्लिखित कारणले यो संविधान बन्न सकेको छैन।

छुवाछूतलाई राज्यविरोधी अपराध कायम गर्न कन्जुस्याइँ

करिब तीन हजार वर्षदेखि दक्षिण एसियाको भारतीय उपमहादीपमा कायम भएको जातीय छुवाछूतले दलित समुदाय निरन्तर मानवअधिकार हनन, हिंसा, उत्पीडन र बञ्चितीकरणमा पर्दै आएका छन्।

मुलुकी ऐन २०२०, नेपालको संविधान २०४७, अन्तरिम संविधान २०६३ र सोअन्तर्गत बनेको छूवाछूत अपराध तथा कसुर सजाय ऐनले जातीय छूवाछूतलाई दण्डनीय अपराध कायम गरी यसको अन्त्यको लागि प्रयत्न भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन्।

मस्यौदा नयाँ सविधानको प्रस्ताबनाका साथै धारा २९ उपधारा ५ मा छूवाछूतजन्य कार्यलाई सामाजिक अपराध कायम गरी दण्डनीय बनाइएको छ।

तर छूवाछूत तथा जातीय विभेद सामाजिक अपराध मात्र नभई यो गम्भीर मानवअधिकार हननको विषय भएकाले यसलाई राज्यविरुद्ध अपराधको रूपमा स्थापित गरिनु पर्दछ भन्ने दलित समुदायको माग छ।

राज्यविरुद्धको अपराधको रूपमा स्थापित भएमा छूवाछूत अन्त्य गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन सक्छ, होइन भने विगतका ऐन, कानुन जस्तै नयाँ संविधानको व्यवस्थाले पनि केही फरक नपार्ने प्रस्ट छ।

राज्यले नै छुवाछूतजन्य कार्य अन्त्य गर्ने परिकल्पना गरिसकेपछि राज्यविरोधको अपराधको रूपमा घोषणा हुँदा यो व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्नेछ भने दलितको सामाजिक न्याय हासिल हुनेछ।

क्षतिपूर्तिको अधिकारमा बेवास्ता

नयाँ संविधानले दलित समुदायको आधारभूत मैलिक हक स्थापित गर्ने कुराको सुनिश्चितता गरे पनि शासन प्रणालीमा प्रभावकारी प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेको छ।

विगतका संविधान र कानुनले स्थापित गर्न नसकेको दलितलाई जग्गा तथा आबास उपलब्ध गराउने, उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने तथा रोजगारमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा अवसर प्रदान गर्नेजस्ता विषय सकारात्मक तथा स्वागतयोग्य विषय हुन् तर अहिलेसम्म दलित समुदायले राज्य सञ्चालन गर्ने बागडोर प्राप्त नगरेको र अब बन्ने शासन प्रणालीले पनि दलित समुदायको सक्षम उम्मेदवारले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा प्रधानन्यायाधीश बन्ने पाउने कुराको कल्पनासम्म गरेको छैन।

त्यसैगरी राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अवस्था हेर्दा २०४७ को प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीपछि पनि दलितको प्रतिनिधित्व संसद्‌मा शून्यप्रायः रह्यो।

तर २०६४ को पहिलो संविधानसभामा दलित समुदायको ऐतिहासिक करिब आठ प्रतिशत प्रतिनिधित्व रह्यो, जुन २०७० को दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा एक प्रतिशतले घटेर सात प्रतिशतमा आयो।

यो दलित समुदायको लागि ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व भए पनि समानुपातिक सिद्धान्तअनुसार उत्साहप्रद होइन।

यसले के देखाउँछ भने मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नभएमा दलितको प्रतिनिधित्व शून्यप्रायः नै रहन्छ।

तसर्थ प्रत्यक्ष निर्वाचनमा चक्रीय प्रणालीमा आधारित आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र तथा समानुपातिकमा थप अधिकारको व्यवस्था हुनुपर्ने दलित समुदायको माग रहे पनि यी दुवै अधिकारको सम्बोधन यस संविधानले गर्न सकेको छैन।

हजारौं वर्षदेखिको उत्पीडनको क्षतिपूर्तिस्वरूप समानुपातिकमा थप अधिकार जुन पहिलो संविधानसभाको मस्यौदामा उल्लेख भएको थियो र आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रलाई यस संविधानले स्वीकार गर्न अत्यन्त जरुरी रहेको छ।

सकारात्मक विभेदको व्यवस्थामा अस्पष्टता

यस संविधानले समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तलाई अंगीकार गरी पछाडि परेका वर्ग, समुदायको हक, अधिकार स्थापना गर्न विशेष व्यवस्था कानुनले गर्न सक्ने अस्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

धारा ४५ मा उल्लिखित दलित समुदायको हकअन्तर्गत समावेशी सिद्धान्तका आधारमा रोजगार प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ र दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गरिनेछ भन्ने व्यवस्था भए पनि नेपालको अन्तरिम संविधानले समेत अंगीकार गरिसकेको र हाल व्यवहारमा लागू भएको आरक्षण वा सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई उल्लेख गर्न सकेको छैन।

संविधानमै स्पष्ट ढंगले आरक्षण वा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गरिएमा बाध्यकारी हुने हुनाले यस व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।

संविधानमा ग्यारेन्टी नभएकाले पछि बन्ने कानुनमा आरक्षण वा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था कायम हुनेमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको छ।

स्थानीय तहमा दलित प्रतिनिधित्वको अनिश्चितता

स्थानीय निकायको निर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली वा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट हुने भएकाले दलित समुदायको स्थानीय निकायमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता भएको छैन।

विगतका निर्वाचन परिणाम केलाउँदा पनि स्रोत, साधन र शक्तिमा पहुँच हुनेले मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सफल हुने गरेकाले दलित समुदाय स्रोतसाधन र शक्तिबाट बञ्चित हुनु नै स्थानीय निकायको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलित बाहुल्य स्थानीय तहमा समेत दलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहुने स्पष्ट भएको छ।

तसर्थ केन्द्र र प्रदेशमा जस्तै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली वा नभए दलितलाई स्थानीय राजनीतिक प्रतिधित्वका लागि आरक्षणको आवश्यकता रहेको छ।

त्यसकारण निष्कर्षमा करिब तीन हजार वर्षदेखि जातीय छुवाछूतको दलनमा पर्दै आएका ६० लाख दलित समुदायको आँखाबाट हेर्दा नयाँ बन्ने संविधानले यो समुदायको आधारभूत संरचनागत समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गरी सामाजिक न्याय र समानता स्थापना गर्ने कुराको संकेत गर्दैन।

जातीय छुवाछूत तथा यसबाट सिर्जित समस्या बिस्तारै हटेर जान्छन् भन्ने टालटुले जबाफको फोटोकपीको रूपमा नयाँ संविधानको मस्यौदा पदार्पण भएको छ।

त्यसकारण साँचो अर्थमा यो समुदायको न्याय तथा समानता स्थापित गर्ने हो भने क्षतिपूर्तिको अधिकारलाई अवलम्बन गरी थप राजनीतिक प्रतिनिधित्व, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको सार्वजनिक सेवा, सेना, पुलिस तथा सबै निकायमा प्रतिनिधित्वलगायत छूवाछूतलाई राज्यविरुद्धको दण्डनीय अपराधको रूपमा स्थापित गर्न जरुरी छ।

-विश्वकर्मा अस्ट्रेलियास्थित सिड्नी विश्वविद्यालयमा पीएचडी अनुसन्धानकर्ता हुन्।

साभार: अन्नपुर्ण