मकवानपुर, ५ साउन, विभेद विरुद्ध अभियान । नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ती समाज मकवानपुरले क्षेत्र न.२ ,३, ४ मा छुट्टाछुट्टै रुपमा नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा १७ सुत्रीय सुझाव पत्र पेश गरेको छ।क्षेत्र न.३ को हेटौंडा पल्पसा सभा हलमा आयोजित कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य युक्तलाल बिश्वकर्माले सुझाव प्रस्तुत गर्ने क्रममा राप्रपा नेपालका तर्फबाट सभासद भएका गणेश थापा र नेता कार्यकर्ता संविधानको मस्यौदामा सुझाव संकलन कार्यक्रम विथोल्न पुगेका थिए । उनीहरुले हिन्दु राष्ट्र नभएको संविधानको मस्यौदा मान्दैनौं भन्दै नाराबाजी गर्दै तोडफोड गरेपछि तनाव सुरु भएको थियो ।तनावले केहि समय कार्यक्रम अबरुद्ध भएको थियो ।
कार्यक्रममा सचिब कल्पना बिश्वकर्मा सदस्यहरु कान्ति रसाइली , बुद्ध बिश्वकर्मा सुनिता परियार .पदम बिकल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।क्षेत्र न.२ को भिमफेदीमा अञ्चल सचिब केशब रसाइली र अध्यक्ष रत्नलाल बिश्वकर्माको उपस्थिति थियो ।यसैगरी क्षेत्र न.४को मनहरीमा केन्द्रिय सदस्य गणेश रसाइली उपाध्यक्ष बिष्णु परियारको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा सचिब कल्पना बिश्वकर्मा सदस्यहरु कान्ति रसाइली , बुद्ध बिश्वकर्मा सुनिता परियार .पदम बिकल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।क्षेत्र न.२ को भिमफेदीमा अञ्चल सचिब केशब रसाइली र अध्यक्ष रत्नलाल बिश्वकर्माको उपस्थिति थियो ।यसैगरी क्षेत्र न.४को मनहरीमा केन्द्रिय सदस्य गणेश रसाइली उपाध्यक्ष बिष्णु परियारको उपस्थिति रहेको थियो ।
नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज मकवानपुरको सुझाबपत्र भने यश प्रकार रहेको छ ।
१७ सुत्रीय सुझाव पत्र
जातीय छुवाछुतको अन्त्य हुने कुरामा नेपाली दलित जनताहरु बिश्वस्त थिए तर बिभिन्न कालखण्डमा भएका राजनितिक परिबर्तनको भावनालाई कुल्चिएर खासगरी २०६२/०६३ को जन क्रान्तिको मुद्दा ,अन्तिरिम संबिधान २०६३ ले प्रत्याभूत गरेका दलित समाबेसी अधिकारलाई लत्याएर हाल संबिधानको मस्यौदामा दलितको अधिकारलाई संबैधानिक मान्यता दिने काम भएन यसले आम दलितलाई अत्यन्त दुखि बनाएको छ ।संबिधानमा संबैधानिक रुपले १३ प्रतिशतको अधिकार अनिबार्य सुनिस्चित गराउन नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज मकवानपुरको तर्फबाट निम्न सुझाबहरु पेश गरिएको छ ।सुझाबहरु अनिबार्य रुपले समाबेश हुने कुरामा पूर्ण बिस्वस्त छौ । १) पहिलो बिकल्प भाग ८ को धारा ८८ (१) को (क)मा दलीत समुदायको लागि प्रत्यक्ष निर्बाचन तर्फ कम्तिमा १३% हुन आउने संख्या बराबर दलित समुदायको लागि चक्रिय प्रणाली अनुसार आवधिक निर्बाचन क्षेत्रको संबैधानिक सुनिस्चित गरियोस । २) दोस्रो बिकल्प सोहि धारामा उत्पीडित दलित समुदायको लागि समानुपातिकका अतिरिक्त सङ्घीय प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेस सभाको प्रत्यक्ष निर्बाचन तर्फ १३%उमेदवारीको सुनिश्चितता गरियोस ।
३) धारा ९० को (क) मा रास्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा १ जना र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने ५ जनामा कम्तिमा १ जना दलित समुदायको अनिबार्य प्रतिनिधित्व संबैधानिक व्यवस्था गरियोस । ४) भाग ७ को धारा ७९ र धारा १६६ मा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल(क्याबिनेट स्तर ) र स्थानीय सरकारको कार्यपालिकामा दलित समुदायको अनिबार्य प्रतिनिधित्व संबैधानिक व्यवस्था गरियोस । ५) भाग १२ को धारा १६६ को उपधारा २ मा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने हरेक प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरु कम्तिमा १ जना पुरुष र १ जना महिला गरि २ जना दलित समुदायको नियुक्त हुने संबैधानिक व्यवस्था गरियोस । ६) भाग १६ को धारा २१ र जिल्ला सभा धारा २२१ गाउँ पालिका र धारा २२२ नगर पालिका लगायतका प्रमुख उपप्रमुख कर्मचारी पद सहितामा उत्पीडित दलित समुदायको १३%प्रतिनिधित्व संबैधानिक सुनिस्चित गरियोस । ७) भाग २० अन्तर्गत सम्पूर्ण संबैधानिक आयोग न्यायाधिश नियुक्ति कुटनीतिक नियोग तथा राजनीतिक नियुक्ति लगायतका क्षेत्रमा दलित समुदायको अनिबार्य प्रतिनिधित्व संबैधानिक सुनिस्चितता गरियोस । ८) धारा ४५ को मौलिक हक तथा कर्तव्यअन्तर्गत दलित समुदायको हकमा कानुन बनाईभन्ने उपधारा १ २ ३ ४ र ५ मा भएको सब्दावलि हटाई दलित अधिकार र सुनिस्चितताको संबैधानिक व्यवस्था गरियोस । ९)भाग ३ को धारा ४३ को उपधारा ७ थप गरि राज्यद्वारा महिलाका लागि सुनिस्चित गरिएको ३३% प्रतिनिधित्वको अधिकार तथा अन्य हक अधिकारहरु बहु विभेद र शोषणमा पारिएका दलित महिलाहरुको समानुपातिक समाबेसी सिद्दान्तका आधारमा न्यायोचित वितरण गरियोस । १०) भाग ११ मा सर्बोच्च अदालत संबैधानिक अदालत न्यायपरिषद उच्चअदालत र जिल्ला अदालतहरुमा न्यायधिश नियुक्ति गर्दा दलित समुदायको लागि संबैधानिक व्यवस्था गरियोस । ११) राज्य धर्मको हुदैन ।राज्यले कुनै पनि धर्मलाइ अंगाल्दैन ।आफुले चाहेको इच्छ्याएको धर्म मान्न पाउनु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो त्यसर्थ धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न देशलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र लागि संबैधानिक व्यवस्था गरियोस। १२)राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र वडा अध्यक्ष जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्बाचित हुने व्यवस्था संबिधानमा सुनिस्चित गरियोस । १३) देशलाइ ८ वटा प्रदेशमा बिभाजन गर्दा आर्थिक भार पर्ने भएको हुँदा बैज्ञानिक आधारमा उत्तर दक्षिण सिमांकन हुने गरि ५ वटा प्रदेशमा बिभाजन गरियोस। १४)राष्ट्रिय राजनैतिक दललाइ मान्यता प्रदान गर्न निर्बाचनमा खसेको कुल मतको ५% मत पाएको राजनैतिक दललाई मात्र दलको मान्यता प्रदान गर्न संबिधानमा व्यवस्था गरियोस।
१५)संबिधान सभाबाट संबिधान जारी गरेपछि ब्यबस्थापिका संसद्को रुपमा निरन्तर संचालन गरियोस ।
१६)सम्पुर्ण संबैधानिक आयोगहरुमा दलितको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको ब्यबस्था गरियोस ।
१७ ) सदियौ देखिको जातीय उत्पीडनको मुआब्जा स्वरुप समानुपातिक समाबेशीका आधारमा १३% र क्षतिपूर्ति बापत ७%थप हुनेगरी कुल २०%सबैधानिक ब्यबस्था गरियोस ।
१७ सुत्रीय सुझाव पत्र
जातीय छुवाछुतको अन्त्य हुने कुरामा नेपाली दलित जनताहरु बिश्वस्त थिए तर बिभिन्न कालखण्डमा भएका राजनितिक परिबर्तनको भावनालाई कुल्चिएर खासगरी २०६२/०६३ को जन क्रान्तिको मुद्दा ,अन्तिरिम संबिधान २०६३ ले प्रत्याभूत गरेका दलित समाबेसी अधिकारलाई लत्याएर हाल संबिधानको मस्यौदामा दलितको अधिकारलाई संबैधानिक मान्यता दिने काम भएन यसले आम दलितलाई अत्यन्त दुखि बनाएको छ ।संबिधानमा संबैधानिक रुपले १३ प्रतिशतको अधिकार अनिबार्य सुनिस्चित गराउन नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज मकवानपुरको तर्फबाट निम्न सुझाबहरु पेश गरिएको छ ।सुझाबहरु अनिबार्य रुपले समाबेश हुने कुरामा पूर्ण बिस्वस्त छौ । १) पहिलो बिकल्प भाग ८ को धारा ८८ (१) को (क)मा दलीत समुदायको लागि प्रत्यक्ष निर्बाचन तर्फ कम्तिमा १३% हुन आउने संख्या बराबर दलित समुदायको लागि चक्रिय प्रणाली अनुसार आवधिक निर्बाचन क्षेत्रको संबैधानिक सुनिस्चित गरियोस । २) दोस्रो बिकल्प सोहि धारामा उत्पीडित दलित समुदायको लागि समानुपातिकका अतिरिक्त सङ्घीय प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेस सभाको प्रत्यक्ष निर्बाचन तर्फ १३%उमेदवारीको सुनिश्चितता गरियोस ।
३) धारा ९० को (क) मा रास्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा १ जना र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने ५ जनामा कम्तिमा १ जना दलित समुदायको अनिबार्य प्रतिनिधित्व संबैधानिक व्यवस्था गरियोस । ४) भाग ७ को धारा ७९ र धारा १६६ मा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल(क्याबिनेट स्तर ) र स्थानीय सरकारको कार्यपालिकामा दलित समुदायको अनिबार्य प्रतिनिधित्व संबैधानिक व्यवस्था गरियोस । ५) भाग १२ को धारा १६६ को उपधारा २ मा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने हरेक प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरु कम्तिमा १ जना पुरुष र १ जना महिला गरि २ जना दलित समुदायको नियुक्त हुने संबैधानिक व्यवस्था गरियोस । ६) भाग १६ को धारा २१ र जिल्ला सभा धारा २२१ गाउँ पालिका र धारा २२२ नगर पालिका लगायतका प्रमुख उपप्रमुख कर्मचारी पद सहितामा उत्पीडित दलित समुदायको १३%प्रतिनिधित्व संबैधानिक सुनिस्चित गरियोस । ७) भाग २० अन्तर्गत सम्पूर्ण संबैधानिक आयोग न्यायाधिश नियुक्ति कुटनीतिक नियोग तथा राजनीतिक नियुक्ति लगायतका क्षेत्रमा दलित समुदायको अनिबार्य प्रतिनिधित्व संबैधानिक सुनिस्चितता गरियोस । ८) धारा ४५ को मौलिक हक तथा कर्तव्यअन्तर्गत दलित समुदायको हकमा कानुन बनाईभन्ने उपधारा १ २ ३ ४ र ५ मा भएको सब्दावलि हटाई दलित अधिकार र सुनिस्चितताको संबैधानिक व्यवस्था गरियोस । ९)भाग ३ को धारा ४३ को उपधारा ७ थप गरि राज्यद्वारा महिलाका लागि सुनिस्चित गरिएको ३३% प्रतिनिधित्वको अधिकार तथा अन्य हक अधिकारहरु बहु विभेद र शोषणमा पारिएका दलित महिलाहरुको समानुपातिक समाबेसी सिद्दान्तका आधारमा न्यायोचित वितरण गरियोस । १०) भाग ११ मा सर्बोच्च अदालत संबैधानिक अदालत न्यायपरिषद उच्चअदालत र जिल्ला अदालतहरुमा न्यायधिश नियुक्ति गर्दा दलित समुदायको लागि संबैधानिक व्यवस्था गरियोस । ११) राज्य धर्मको हुदैन ।राज्यले कुनै पनि धर्मलाइ अंगाल्दैन ।आफुले चाहेको इच्छ्याएको धर्म मान्न पाउनु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो त्यसर्थ धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न देशलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र लागि संबैधानिक व्यवस्था गरियोस। १२)राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र वडा अध्यक्ष जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्बाचित हुने व्यवस्था संबिधानमा सुनिस्चित गरियोस । १३) देशलाइ ८ वटा प्रदेशमा बिभाजन गर्दा आर्थिक भार पर्ने भएको हुँदा बैज्ञानिक आधारमा उत्तर दक्षिण सिमांकन हुने गरि ५ वटा प्रदेशमा बिभाजन गरियोस। १४)राष्ट्रिय राजनैतिक दललाइ मान्यता प्रदान गर्न निर्बाचनमा खसेको कुल मतको ५% मत पाएको राजनैतिक दललाई मात्र दलको मान्यता प्रदान गर्न संबिधानमा व्यवस्था गरियोस।
१५)संबिधान सभाबाट संबिधान जारी गरेपछि ब्यबस्थापिका संसद्को रुपमा निरन्तर संचालन गरियोस ।
१६)सम्पुर्ण संबैधानिक आयोगहरुमा दलितको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको ब्यबस्था गरियोस ।
१७ ) सदियौ देखिको जातीय उत्पीडनको मुआब्जा स्वरुप समानुपातिक समाबेशीका आधारमा १३% र क्षतिपूर्ति बापत ७%थप हुनेगरी कुल २०%सबैधानिक ब्यबस्था गरियोस ।
No comments:
Post a Comment