 | ||
| सुवास नेम्वाङ | ( अध्यक्ष, संविधानसभा) |
२६ असार, काठमाडौं - विभेद बिरुद अभियान ।दलितहरुलाई यो मुलुकले बर्षौ देखि पछाडि पारेको अवस्था छ । यो समुदाय शोषित छ र प्रत्येक दृष्टिले उत्पीडनमा परेका छन् । यो समस्या मुलुकको समग्र समस्यासँग जोडिएको छ । दलितहरुको शोषणका समस्या दलितको मात्रै समस्या नभइकन यो सिङ्गो मुलुकको समस्या हो । यही रुपमा राजनीतिक दलहरुले यसलाई ग्रहण गरी समाधानार्थ अगाडि बढ्नुपर्छ ।
एउटा कुरामा विवाद छैन अहिलेसम्म हामीले यस्ता समस्याहरुलाई पहिचान गर्दै त्यसलाई समाधान गर्न पर्याप्त र उपयुक्त प्रयास गर्न सकेका छैनौँ । २०४७ सालकै संविधानको कुरा गर्ने हो भन्ने तुलानात्मक रुपमा त्यो संविधान राम्रो संविधान भनेर त्यति खेर टिप्पणी हुन्थ्यो । तर विगतमा जनआन्दोलन भयो । अहिले नयाँ संविधान बनाउन हामी लागिरहेका छौँ । यसको एउटा कारण हो, २०४७ सालको त्यो संविधान बनाउन सबैका क्रियाशील भूमिका थिएन र क्रियाशील भूमिका रहने ठाउँ पनि प्राप्त भएन । त्यतिखेर दलितको समस्यालाई समाधान गर्न राज्यको तहबाट पर्याप्त र उपयुक्त भूमिका निर्वाह नभएकै हो । तर अहिले यसतर्फ सबैको ध्यान गएको छ । त्यसलाई सिङ्गो मुलुकले आफनै समस्या मानेर समाधान गर्नुपर्छ भन्ने चेतना आएको मैले पाएको छु । अब यसलाई व्यवहारमा उतार्न र त्यसका लागि आधार तयार गर्न आवश्यक छ ।
संविधान सभाका समितिहरु र संविधान सभाका पूर्ण बैठकहरुमा, दलित सभासद्हरु र सबै दलहरुले आफनो चिन्ता र सरोकार देखाएका छन् । संविधान निर्माणको प्रक्रिया अब अन्तिम अन्तिम विन्दुमा पुगिसकेको छ । यो व्यापक र गम्भीर छलफल हुने अवस्थामा पुगेको छ । मलाई के विश्वास छ भने दलहरुले जुन ढङगले साझा रुपमा यो समस्याको चिन्ता र सरोकार व्यक्ति गरेका छन्, आउने दिनहरुमा त्यसलाई समाधान गर्ने आधार तयार गर्न नयाँ संविधान सफल हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ ।
संविधान सभाको अध्यक्ष भएपछि मैले तटस्थ रहेर आफनो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । जहाँसम्म समग्रमा यो समस्याको सन्दर्भमा मेरो भूमिकाको कुरा छ, मैले आउने संविधान दलित मैत्री बन्न सकोस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेको छु । म यसप्रति मान्यताकै हिसावले एकदमै प्रष्ट छु । यहाँलाई सम्झना हुनुपर्छ संसद पुनस्र्थापित गर्ने बेलामा म आफैँ सभासद् थिएँ । पहिलो पटक यो मुलुकलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र बनाउनुपर्छ, समावेशी हुनुपर्छ भनेँ र पारित पनि भयो । त्यो प्रस्तावले एउटा हलचल ल्यायो । त्यसले यो मुलुकमा दलितसँग सम्वन्धित अभियानलाई ठोस आधार प्रदान गर्ने काम गर्यो र हामी यस विन्दुमा आइपुगेका छौँ । त्यसैले मेरो दृष्टिकोणमा मान्यता बमोजिम संविधानसभामा आएका दलितहरुलाई सम्बन्धित सबै समितिमा उहाँहरुको प्रतिनिधित्वको लागि मैले सही उपयुक्त बातावरण निर्वाह गरेका थिएँ । संवैधानिक समितिमा दलित प्रतिनिधि छुट्नु हुँदैन भनेर त्यो भूमिका निर्वाह गरेको छु । र, म यही मात्रै संक्षेपमा भन्छु, अब आउने संविधानमा समावेशी हुनुपर्छ । त्यो दलित मैत्री हुनुपर्छ । त्यो मान्यतामा उभिएर मेरो भूमिका रहन्छ र रहनेछ ।
राज्यको प्रत्येक घोषणा कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ भनेको संविधान नै हो । आउने दिनमा त्यस्तो संविधान बने पछाडि पनि त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन बन्नु पर्छ । नीति, कार्यक्रमहरु बनेर त्यसलाई कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । छुवाछुत मुक्त घोषणा भएदेखि यस अवधिमा विधान नै कुरिराख्नु पर्ने अवस्था होइन । कार्यान्वयन राज्यको तर्फबाट हुनु पर्ने हो । म एउटा कुरा के आग्रह गरौं भने हामीले घोषणा गर्यौ, त्यस बमोजिम मुलुक चल्नुपर्छ भन्ने भयो । अब त्यस घोषणालाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकाले विधेयक ल्याउनुपर्छ । यो कार्यान्वयन गर्ने तहमा कहीँ कतै कमी कमजोरी भएका छन् भने त्यसलाई सच्चाएर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्नेमा कुनै विवाद छैन ।
स्रोत :सब्द सयोजन //(दलित विषयक वार्तामा आधारित)
No comments:
Post a Comment