२०७२ असार २२ , विभेद विरुद्ध अभियान । लामो समयदेखि दलबीच चुलिएको विवाद वैशाख १२ गतेको महाविनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि २९ गतेको शक्तिशाली परकम्पले समाप्त गर्दै जेठ २५ गते १६ बुँदे सहमतिमा पुर्याइदियो । समयमै संविधान आउनुपर्छ भन्ने कांग्रेस, एमाले मात्रै होइन, एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयता र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा अड्डी कसेर बसेको एमाओवादी र मधेशवादी केही दल पनि अप्रत्याशित ढंगले १६ बुँदेमा सहमत भएको समाचारले मुलुकभर नै खुसी छायो । पहिलो संविधानसभाले सम्पन्न गरेका सबै उपलब्धि दोस्रो संविधानसभाले ग्रहण गरेको र तत्कालीन अवस्थामा विवादित विषयमा मात्रै सहमति गर्न जुटेका चार दलीय शीर्ष नेताको अथक प्रयासबाट आएको सहमति र सोही आधारमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन हेर्दा भने सदीयौँदेखि राज्यद्वारा आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तथा धार्मिक, सांस्कृतिक दृष्टिले अत्यन्तै पछाडि पारिएको दलित समुदाय छाँगोबाट खसेझैँ भए । त्यति मात्रै होइन, सो प्रतिवेदनले पहिलेको सहमति र निर्क्योल समितिको प्रतिवेदनलाई लत्याएको छ, विगतमा सर्वसम्मत ढंगले पारित भएका दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी एवं मुस्लिमलगायत अल्पसंख्यक सिमान्तीकृत समुदायसम्बन्धी सबै अधिकार थाहापत्तै नदिई कटौती भएको छ ।
यी त्रुटि सच्याउनुपर्छ भनेर मुख्य चार दलका शीर्ष नेताको निवास र कार्यालयमा आपतकालीन भेटघाट गर्दै अनुरोध गर्दा, पहिल्यै सहमति भइसकेका विषयलाई १६ बुँदेले उल्टाउँदैन, अन्तरिम संविधानले समेत स्थापित गरिसकेका तपाईंहरूका हक–अधिकार हनन हुँदैनन् भने आफूहरूलाई विश्वास गर्न आग्रह गर्ने नेताहरूले प्रारम्भिक मस्यौदामा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चितताको त के कुरा सामान्य प्रतिनिधित्वसमेत अनिश्चित भएर आएकोमा संविधानसभाका सबै दलित सभासद् र सम्बन्धित समुदायका पचास लाख जनसंख्यालाई मर्माहत पारेको छ ।
राजनीतिलाई भूकम्पसँगै दाँजेर हेर्ने हो भने भन्न सकिन्छ: अहिलेको मस्यौदाले न संविधानवादको अवधारणा देखाउँछ, न त नेपालको आन्तरिक आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक समस्या नै सम्बोधन गर्छ । न यसले मौलिक हकको स्पष्ट सिद्धान्त पछ्याएको छ, नत यसले जनताको भावना समेट्न सकेको छ । त्यसो भए संविधान केका लागि ? नेपालमा संविधान नामको कुनै एक पुस्तकको अभाव भएर वर्षौं समय लगाएर, अर्बौं खर्च गरेर कुनै कानुनको विद्यार्थीका लागि पाठ्यसामग्री लेख्दै गरेको हो र ? त्यसो त पक्कै होइन ।
संविधान वा कानुन समाज र नागरिकमाथि अन्याय, अत्याचार, दमन शोषण गर्नका लागि होइन । महासामन्ती युगका शासकहरूले समेत तत्कालीन परिस्थितिलाई हेर्दा क्रमश: सरल, स्वतन्त्र, समानतामुखी र जनप्रिय व्यवस्थामा रुपान्तरण गर्दै गएको पाइन्छ । विश्वको उदाहरण हेर्ने हो भने प्रत्येक संशोधित संविधानले तत्तत् मुलुकका जनतालाई क्रमश: थप स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न बनाउँदै लगेको पाइन्छ । टाढाको कुरा किन ? हाम्रै देशको कुरा गर्ने हो भने पनि धर्मको नाममा चरम भेदभाव शोषणको आधारमा सञ्चालित प्राचीन र मध्यकालको शासन व्यवस्थामा निरन्तर सुधार हुँदै गएको पाइन्छ ।
शासन व्यवस्थाले राज्यको स्वरूप बताउँछ । युनानी राजनीतिक इतिहास र त्यसबाट विकसित राज्य व्यवस्था वा शासन प्रणाली आजको युगसम्म आइपुग्दा यसको क्षेत्र, आधार र चरित्र केही फराकिलो र जटिल अवश्य भएको छ । राज्यको विकास शासन सञ्चालनका लागि नभई समाजका विविध पक्षको उचित व्यवस्थापनका लागि भएको पुष्टि प्लेटोको न्याय सिद्धान्तले पनि गरेको छ । राज्य निर्माणको प्रमुख उद्देश्य नै व्यक्ति एवं समुदायबीच न्याय, समानता र स्वतन्त्रता कायम गर्नु हो ।
प्रजातन्त्रबिनाको समाज अराजक, अव्यवस्थित र हिंस्रक वातावरणमा गुज्रिएको हुन्छ भने समाजका हरेक व्यक्ति र समुदायको आपसी सद्भाव, सम्मान र सहिष्णुतामा आधारित न्याय, समानता र स्वतन्त्रताले प्रजातान्त्रिक प्रणालीको दिगो विकास गर्छ । साथै जब समाजका हरेक सदस्यले समाजका निर्णयमा आफ्नो प्रभावकारी सहभागिता भएको स्वयं महसुस एवं विश्वास पनि गर्छन्, त्यसले प्रजातन्त्रलाई दिगो तथा मजबुत बनाउँछ ।
प्रजातन्त्र र समाज विकास प्रणाली एकअर्काका परिपूरक हुन्, प्रजातन्त्रबिना समाजका हरेक पक्षको भावना प्रस्फुटन हुँदैनन् र व्यक्ति वा समुदायको स्वतन्त्रताबिना समानताको अर्थ रहँदैन भने स्वतन्त्रता र समानताबिनाको न्यायको औचित्य हुँदैन । त्यसैले दिगो प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने हो भने प्रजातन्त्रको राजनीतीकरण गरेर मात्रै पुग्दैन, साथसाथै सामाजीकरणसमेत गर्न जरुरी छ ।
समाजका हरेक मानिसको निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी वा सक्रिय सहभागिताको प्रत्याभूति गर्ने शासन विधि नै प्रजातान्त्रिक विधि हो । तर, कसैकसैले प्रजातन्त्रलाई अवसर प्राप्त गर्ने खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीका रूपमा बुझ्ने र शासनसत्तामा पुग्ने अवसरका लागि गरिने प्रतिस्पर्धात्मक विधिलाई राजनीतिक प्रजातन्त्रका रूपमा परिभाषित गर्ने गरेको पाइन्छ । यसको अर्थ त्यति मात्रै होइन, प्रजातन्त्र त एक विधि मात्रै हो, यो विधिबारे वा शासन सञ्चालन गर्ने विधिबारे सरोकारवालाबीच सघन संवाद, छलफल, बहस गरी उनीहरूबीचबाट निर्णय गराउने र उक्त निर्णयलाई सहज रूपले कार्यान्वयन गर्ने वातावरण तयार गर्ने प्रक्रिया नै सामाजीकरण हो । तर, प्रजातन्त्र राज्य सञ्चालनको एक उत्कृष्ट विधि भए पनि यसको वास्तविक मूल्य र मान्यता सरोकारवाला व्यक्ति वा समाजले सही ढंगले बुझेन, आत्मसात गरेन वा अभ्यास भएन भने त्यो शासन सञ्चालनको विधि त बन्छ तर न प्रजातन्त्र भन्न सकिन्छ, न समाजवाद, न त यसको दीर्घकालीन कार्यान्वयनकै आशा गर्न सकिन्छ । त्यसैले भारतका संविधान मस्यौदाकार डा. भीमराव अम्बेडकर भन्छन्, ‘जबसम्म हामी प्रजातन्त्रलाई सामाजिकीकरण गर्दैनौँ, यो सभ्रान्तका लागि खेल र शक्तिका लागि प्रतिस्पर्धा मात्र हुनेछ ।’
सदीयौँ पहिले प्रजातन्त्र स्थापना भएका विश्वका अधिकांश मुलुक, जसले प्रजातन्त्रलाई मानव समाजका व्यक्ति र समुदायको सूक्ष्म तहसम्म विस्तार गर्न सकेनन्, उनीहरूले प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न पनि सकेनन् । प्राचीन प्रजातन्त्रको जननी मानिने आजको युरोपले पनि प्रारम्भमा प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न नसकी निरन्तर संघर्ष, क्रान्ति र आन्दोलन गरेका इतिहास छन् । यी दु:खदायी अनुभवबाट पाठ सिक्दै उनीहरूले प्रजातन्त्रको विकल्पमा प्रतिपादन भएका अन्य वाद स्वीकारेनन् । बरु विद्यमान प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई सामाजिकीकरण गर्ने अभियान थाले, जसले प्रजातन्त्रलाई समाज विकासको उत्तम व्यवस्थापन गर्ने लोककल्याणकारी व्यवस्थाको रूपमा विकास गरिदियो र साम्यवादी विचारधारालाई अस्वीकार्य व्यवस्था बनाइदियो । त्यति मात्रै कहाँ हो र, आजको प्रजातान्त्रिक समाजवादजस्तो उत्कृष्ट राजनीतिक विचारधाराको विकास पनि गराइदियो । यस्ता उदाहरण हजारौँ खोज्न सकिन्छ, तर आज नेपाल र नेपालीलाई उदाहरण र प्रश्न होइन, सदीयौँदेखिका सबैखाले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्ने उत्तर चाहिएको छ । त्यो नयाँ संविधान हुनुपर्छ । त्यही नयाँ संविधानले विभेद, गरिबी र द्वन्द्व सधैँका लागि समाप्त गरोस् भन्ने सबैको चाहना हो ।
विभेदका कारण फरक–फरक अवस्थाको जीवन जिउन बाध्य विभिन्न वर्ग, वर्ण, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीच समानता ल्याउनका लागि बीसौँ शताब्दीको मध्यकालमा विशेष गरी युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रचलनमा आएको सकारात्मक विभेदको नीति, १९५० को दसकमा भारत र १९९० को दसकमा दक्षिण अफ्रिकामा लागू गरिएको असमानहरूको बीचमा असमान नीति नै आज व्यापक रूपमा उठेको आरक्षण प्रणालीको प्रारम्भिक रूप हो ।
त्यसो भए आरक्षण भनेको के हो र समाजवादी राज्यव्यवस्थामा आरक्षणको आवश्यकता किन पर्छ त ? के कुनै देशमा लागू गरिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी राज्यव्यवस्थाले हरेक व्यक्ति वा समुदायको सर्वाङ्गीण हित गर्न सक्दैन ? आज यो सवालमा तातो बहस चलाउनु आवश्यक छ । सामान्यतया नेपाली शब्दकोशले ‘आरक्षण’ शब्दलाई ‘चारैतिरबाट रक्षा गरिएको, जोगाइएको, बचाइएको वा विशेष दृष्टिबाट वा विशेष व्यक्तिका निम्ति सुरक्षित राखिएको’ भन्ने अर्थ लगाएको छ । राज्यमा उपलब्ध साधन, स्रोत र अवसर एवं सुविधा वितरण गर्दा सदीयौँदेखिको भेदभावकारी राज्यव्यवस्थाका कारण पछाडि परेका वा विशिष्ट अवस्थामा रहेका वर्ग, जात, धर्म, लिंग, क्षेत्र वा समुदायलाई न्यायसंगत ढंगले राज्यद्वारा प्रदत्त केही साधन, स्रोत र अवसर एवं सुविधा सुरक्षित गरिनुपर्छ भन्ने आजको मान्यता हो ।
पहिलो संविधानसभाले दलित समुदायसम्बन्धी पारित गरेको क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तअनुरूप समानुपातिकका अतिरिक्त संघमा तीन र प्रदेशमा चार प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नेताले किन खोसे ? समावेशीकरण भनेको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने समुदायको लागि गरिने विशेष व्यवस्था हो भनी विश्वव्यापी परिभाषा छ, तर मस्यौदामा सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व र प्रभुत्व रहेको जाति समुदायलाई नै किन प्राथमिकतामा राखियो ? के यो नजानेर नै भएको हो त ? संविधान मस्यौदा गर्ने कार्यदल र यिनलाई निर्देशन गर्ने नेतृत्व यी सवालमा साँच्चै अनभिज्ञ हो त ? यदि त्यस्तो हो भने पनि भान्सेले नै पहिले आफ्नो भाग लगाउँदा अलिकति सरम हुन्न ? राजनीतिमा नैतिकता हुनुपर्छ भन्ने ख्याल नभएका नेता कसरी शीर्षस्थ हुन सक्छन् ?
ऐतिहासिक जनआन्दोलनको माध्यमबाट प्राप्त उपलब्धिको व्यवस्थापन गर्ने एक मात्र साझा माध्यम संविधानसभालाई लिइएको छ । नयाँ संविधान निर्माणको यो ऐतिहासिक अवसरमा सदीयौँदेखिको राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक–सांस्कृतिक क्षेत्रमा उत्पीडित बनेका जात, वर्ग, धर्म, लिंग, क्षेत्र एवं पेसा समुदायले आफ्नो पनि समान हक–अधिकार हुनुपर्छ भन्नु कुनै अनौठो र नौलो विषय होइन । यसका लागि उचित माध्यम र उपाय खोज्नु प्रजातान्त्रिक राज्यको दायित्व हो ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिभित्र प्रजातन्त्र र समाजवादको अवस्थालाई केलाएर समावेशीकरणको दृष्किोणले हेर्दा केही निष्कर्ष निस्कन्छन् र सुझाव पनि राख्न सकिन्छ । निरपेक्ष प्रजातन्त्र आफैँमा पूर्ण हुँदैन, यसलाई सघन रूपमा सामाजीकरण गर्नुपर्छ । जसले समाजको तल्लो तहका व्यक्ति र समुदायले प्रजातन्त्रको अनुभूति गर्न पाउँछन् । निर्णय प्रक्रियामा समाजका सबै जातजाति, धर्म, वर्ग, लिंग र क्षेत्रको समान सहभागिता र पहुँच भएको प्रजातन्त्र नै सामाजिक प्रजातन्त्र हो । नेपालको सन्दर्भमा प्रजातन्त्रका खातिर करिब ६ दसकदेखि निरन्तर क्रान्ति, संघर्ष र आन्दोलन गरिरहेको एक मात्र लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस र अन्य राजनीतिक दलले पनि समावेशीकरणका ऐतिहासिक कथा सुनाएर होइन, सामाजिक रूपान्तरणका हरेक आयामको नेतृत्व गर्न सके प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको दिगो विकास सम्भव देखिन्छ ।
साभार -नयाँ पत्रिका
No comments:
Post a Comment