अधिकार सुनिश्चितताका लागि दबाब

बुटवल -३ साउन, विभेद विरुद्ध अभियान । - रुपन्देही अमुवाका दलित अधिकारकर्मी अविराम विक २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागीमध्येका एक हुन्। शाही सरकारविरुद्धको आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्याउन सक्रिय अविरामले गणतन्त्र घोषणासँगै धेरै परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए । सामन्ती राजतन्त्रको अवसान भएपछि समाजमा धेरै परिर्वतनको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक थिएन। -जनताले चुनेका प्रतिनिधिले संविधान बन्दैगर्दा उनीजस्ता सचेत नागरिकले सामाजिक उत्पीडनमा परेका दलित समुदायको अधिकारको जुन अपेक्षा गरे, अहिले नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा हेर्दा निराशाका धर्रा धेरै कोरिएका छन्। अविरामका भनाइमा मस्यौदालाई राम्ररी नसच्चाउने हो भने दलितका लागि यो संविधानले केही दिँदैन। मस्यौदा हेर्दा दलितवर्गका लागि उत्साह जगाउने ठाउ" नभेटिएपछि सबै दलका निकट रहेका दलित संगठन र दलित अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्था मस्यौदामा मत दिन एकजुट भएर अघि बढ्दैछन्।

साउन ४ गते मस्यौदामा मत लिन सभासदहरू यहा आउ"दैछन्। रुपन्देहीको सात निर्वाचन क्षेत्रको सात ठाउ"मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सर्वसाधारणले सभासदलाई सुझाव दिने कार्यक्रम तय गरेको छ। 'यी ठाउ"मा हाम्रो सशक्त सहभागिता हुनेछ, वास्तविक लडाइँ गर्ने थलोका रूपमा हामीले लिएका छौं,' नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज रुपन्देहीका अध्यक्ष जुद्ध विकले भने।जनआन्दोलनपछि धेरै जाति र समुदायले अधिकारको लागि भन्दै आन्दोलन गरे। सडकदेखि संविधानसभासम्म नाराजुलुस भए। तर, समाजको उत्पीडनमा परेको दलित समुदाय शालिनतापूर्वक अघि बढ्यो। अहिले भने दलित अगुवा पहिलेभन्दा आक्रोशित छन्। 'हाम्रो माग सुनुवाई भएर सम्बोधन भयो भने राम्रै भयो, भएन भने आन्दोलन गर्ने पालो हाम्रो हो,' दलित अगुवा तेजप्रसाद विश्वकर्मा भन्छन्।

संवैधानिक आयोग, कुटनीतिक नियोग, मन्त्रिपरिषद् प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा दलित समुदायले समानुपातिक प्रतिनिधित्व खोजेको छ। प्रारम्भिक मस्यौदामा दलित समुदायको नीति निर्माण तहमा प्रवेश निषेध गरिएकाले अहिले मस्यौदामा मत दिन संगठित पहल भएको पश्चिम अमुवाका बुद्धिराम हरिजनको भनाइ छ।अहिलेको संविधानसभामा संघीयताको विषय पेचिलो बनेको छ। नामंकन र सीमांकन अहिले नै टुंग्याएर संविधान जारी गर्न दबाब परिरहेको छ। स्थानीय तहमा पनि यी विषय अहिल्यै टुंग्याउनुपर्ने मत छ। 'नामंकन र सीमांकन सहितको संघीयता हुनुपर्छ, यसो भयो भने बहुसंख्यकले संविधानप्रति अपनत्व गर्नेछन्,' भैरहवाका शैलेन्द्र हरिजनले भने।

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा मानवअधिकार आयोगको कसिलो सीमा निर्धारण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्र कटौती गरेको र अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायप्रति बेवास्ता गरेका विषयलाई सुझावका रूपमा राख्ने तयारी हरिजनले गरेका छन्।

दलहरूबीच भएको पछिल्लो १६ बु"दे सहमतिप्रति असहमति जनाउ"दै आएका संघीय समााजवादी फोरम नेपाल रुपन्देही, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र तराई–मधेस सद्भावना पार्टीले मस्यौदाप्रति असहमति जनाउ"दै कालो झन्डा देखाएर विरोध जनाउने बताएका छन्। 'विरोध जनाउ"दा–जनाउ"दै हामीले संघीयता सहितको संविधानको लागि सशक्त आवाज उठाउने गरी तयारी गरिरहेका छौं,' संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, रुपन्देहीका अध्यक्ष महेन्द्र यादवले भने।लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–३ का अमरनाथ यादवका भनाइमा मधेस पछाडि पर्नुमा अशिक्षा र कुरीतिका कारण हो। अहिले पनि मधेसमा धेरै खालका रूढीवादी संस्कार छन्। ती कुरीतिको उन्मुलन गर्नेगरी कानुन बन्न र कार्यान्वयन गर्नेगरी नयाँ संविधान आउनुपर्ने उनको मत छ।

पश्चिम तराईमा बालविवाहले समाजलाई ढपक्कै छोपेको छ। बालविवाहले किशोर–किशोरीको पठनपाठनमा असर परेको छ। उमेर पुगेपछि केटाले अर्कै युवती बिहे गर्ने प्रवृत्तिले सानै उमेरमा बिहे गरेकी युवती अलपत्र हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। 'यस्तो अवस्था रोक्न संविधानमै कडा कानुन ल्याउने गरी व्यवस्था हुनुपर्छ,' यादवले भने।

अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल पनि महिलाको व्यापक सहभागिता गराउन जुटेको छ। 'महिलाको व्यापक सहभागिता गराएर आफ्नो मत राख्ने तयारी गरेका छौं,' महिला नेतृ माया गौतमले भनिन्।

सञ्जालले संविधानमा प्रयोग हुने भाषामा लैंगिक तटस्थता अपनाउन र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायमा एकै प्रकारको निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न माग गर्ने भएको छ। त्यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रमुख पदमा महिला र पुरुषको आलोपालो नेतृत्वको व्यवस्थासहित महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत सुनिश्चित गर्न, राष्ट्रिय सभामा महिला–पुरुषको प्रतिनिधित्व बराबरी गर्न र राज्य संयन्त्रको सम्पूर्ण क्षेत्रमा जनसंख्याको आधारमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन माग राख्ने तयारी छ। 'मुख्यतः जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयलाई जोड दिँदा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित हुने देखिन्छ,' बुटवल–१० सुख्खानगरकी मिनाक्षी न्यौपानेले भनिन्।

सिडिओलाई चटारो

रुपन्देहीका सात वटै निर्वाचन क्षेत्रका सात स्थानमा साउन ४ गते ११ बजे सभासदलाई सर्वसाधारणले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव दिने कार्यक्रम छ। क्षेत्र नम्बर–१ को खड्ग उच्च मावि विर्ता, २ को सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघको हल, ३ को कृषि विकास बैंकको क्षेत्रीय तालिम केन्द्र मंगलापुर, ४ को रुपन्देही व्यापार संघ बुटवल, ५ को पशुपति उच्च मावि सालझण्डी, ६ को मर्चवार आदर्श मावि मझगांवा र क्षेत्र नम्बर–७ को मधुवनी मावि लुम्बिनीमा सुझाव संकलनको स्थान तोकिएको छ।क्षेत्र नम्बर– ७ को कार्यक्रम संयोजन भैरहवा कारागारका प्रमुखले गर्दैछन् भने अन्य क्षेत्रको कार्यक्रमको संयोजन सम्बन्धित क्षेत्रका नगर अधिकृतले गर्ने व्यवस्था मिलाएको रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकालले जानकारी दिए।

केही दिनयता प्रजिअ ढकाल दिनहु" बैठक राखेर मत संकलन कार्यक्रमललाई प्रभावकारी बनाउन लागिपरेका छन्। गाविस सचिव र नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतको बैठक राखेर मस्यौदालाई स्थानीय स्तरमा पुर्याीउने काम गर्न प्रजिअले निर्देशन दिएका छन्। राजनीतिक दलका नेताको बैठक राखेर कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन सुझाव मागे र अहिलेसम्म भएका कामको तयारी बारे जानकारी दिए। 'मस्यौदा गाउ"गाउ"मा पुगेपछि उत्साह देखिएको छ,' प्रजिअ ढकाल भन्छन्।

मस्यौदामा सुझाव संकलनका दिन सम्बन्धित स्थानमा आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइएको उनले बताए। संविधानसभा सचिवालयबाट रुपन्देहीमा कामको संयोजन गर्न खटिएकी शाखा अधिकृत विमला घिमिरेले मस्यौदामा सुझाव दिन दलित, आदिवासी र जनजातिलाई प्राथमिकता दिइने बताइन्। 'सबैले सुझाव राख्न सक्छन्। तर दलित, आदिवासी र जनजातिलाई सुझाव राख्न प्राथमिकता दिइनेछ,' उनले भनिन्।

साभार :-  नागरिक