संविधानको मस्यौदामा सुधार गर्नेपर्ने दलितका सवाल : सभासद जितु गौतम

२८ असार, काठमाडौं ,विभेद विरुद्ध अभियान । 
गत साता सभासद जितु गौतमले संविधानसभामा पेश भएको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुधार गर्नु गर्नुपर्ने दलितका अधिकार उल्लेख गर्दै ।

सम्मानिय अध्यक्षज्यू।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान समानुपातिक समावेशीयुक्त हुनु पर्दछ।
१) धारा-४५, उपदफा – ७ मा संघीय, प्रदेश र स्थानिय तहका संररचनाहरूमा जनसंख्या का आधारमा दलित समुदायको समानुपातिक सहित थप अधिकार को प्रतिनिधित्वका लागि संघमा ३%,प्रदेश मा ५% क्षतिपूर्ति सिद्धान्तको ब्यवस्था हुनुपर्दछ।
२) भाग-८ संघीय ब्यवस्थापिका
धारा-८८ प्रतिनिधि सभाको गठन (१)को(क)मा दलित समुदायको जनसंख्या को अनुपातमा हुने संख्यालाई निर्वाचन सुरक्षित क्षेत्रको ब्यवस्था गरी दलित-दलित /महिला-महिला विच प्रतिष्पर्धाबाट निर्वाचित हुने संवैधानिक ब्यवस्था हुन पर्दछ।
३) धारा-८८ को उपधारा ८ बमोजिम दलित समुदायको १३% जनसंख्या को अनुपात मा हुने प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सुनिश्चितता हुनु पर्दछ।
४) धारा-९० राष्ट्रीय सभा,
(क) प्रत्येक प्रदेश सभाबाट एकजना दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गरिनु पर्दछ।
५) भाग -७ संघीय कार्यपालिका
धारा-७९ मन्त्रीपरिषदको गठन सम्वन्धि ब्यवस्था
तथा
धारा-१६६ को प्रादेशिक मन्त्रीपरिषदको गठन सम्बन्धि ब्यवस्थामा दलित समुदायको अनिवार्य पर्तिनिधित्वको व्यवस्था गरीनु पर्दछ।
६) भाग-१२ धारा -१६१ प्रदेश प्रमुख संबन्धि ब्यवस्था उपधारा -२ मा राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेश को लागि प्रदेशप्रमुख नियूक्ति गर्दा दलित र महिलालाई अनिवार्य समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी नियूक्तिको व्यवस्था हुनु पर्दछ।
७) धारा-४५ दलितको हक: उपधारा-२,३,५,र ६ को व्यवस्था गर्न कानुन वनाई…भन्ने वाक्यंश हटाउनु पर्छ।
८)संवैधानिक अंगको नियूक्ति तथा राजनितिक नियूक्तिहरूमा दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हनु पर्दछ। यो सैदान्तिक मत सम्मानिय अध्यक्षज्यू समक्ष पेश गर्दछु।


जितु गौतम

साभार : सभासद जितु गौतमको फेसवुकवाट