दलित नागरिक समाजले संयुक्त आन्दोलन थाल्नुपर्ने

काठमाडौँ, साउन ११ ,विभेद बिरुद अभियान । ‘नेपालको संविधान २०७२ प्रारम्भिक मस्यौदा’मा दलित समुदायको सवालमा पहिलो संविधानसभाबाट प्राप्त उपलब्धि कटौती गरिएको भन्दै सभासद्ले गुनासो गरेका छन् । दलित समुदायका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्ने र समानुपातिक समावेशी सहभागिता हुनुपर्नेलगायत प्रमुख मुद्दालाई मुख्य ठूला राजनीतिक दलका नेताले नै सुनोयोजित ढङ्गबाट हटाएको भन्दै दलित नागरिक समाज र जागरण मिडिया सेन्टरद्वारा यहाँ आज आयोजित अन्तत्र्रियामा आपत्तिसमेत जनाएका छन् । 

नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद् जीवन परियारले राजनीतिक दलका नेताले दलित समुदायका महत्वपूर्ण विषयलाई बेवास्ता गरेको अवस्थामा दलित सभासद् मञ्च, दलित भातृ सङ्घसङ्गठन र दलित नागरिक समाजले संयुक्त आन्दोलन थाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद् मीन विश्वकर्माले मस्यौदा दलित समुदायका सबैजसो अधिकार खोसिएको अवस्थामा निर्णायक आन्दोलनको विकल्प छैन भन्नुभयो । 

सभासद् खड्ग बस्याल, टेकू नेपाली र कमला विश्वकर्माले दलित समुदायको मुद्दामा गैरदलित नेतृत्व अनुदार देखिएको बताउनुभयो । पूर्वसभासद्द्वय विनोद पहाडी र पदमलाल विश्वकर्मा, दलित आन्दोलनका अगुवा पदम सुन्दास र अधिकारकर्मी गणेश विकेले दलित समुदायका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गर्न संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।