Wednesday, July 15, 2015

मस्यौदा जातीय भागबन्डा नै हैन र, चार शीर्ष नेताहरु ?- विरु नेपाली

३० असार - बिभेद विरुद्ध अभियान ।नेपाली कांग्रेसका सभासद मीन विश्वकर्माले बालुवाटारमा गरिएको ४ जना नेताको सहमतिले दलितको अधिकार खोसिएको बताएका छन् ।
दलित नागरिक समाज र संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले आयोजना गरेको विरोध र्यााली तथा दबाबमूलक कार्यक्रममा सभासद विश्वकर्माले ४ जना नेताहरु सुशील कोइराला, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र विजयकुमार गच्छदारले ६०१ को अधिकार लुटेर तिनलाई बालुवाटारमा बन्दी बनाएको र भागबन्डाको क्रममा रातको १२ बजे ३ चौथाइ भाग बाहुनको भागमा पारेको आरोप लगाए । बाँकी १ भाग मात्रै मधेशको पनि थारुको भागमा पारी दलित, महिला, मधेशी आदिवासी जनजातिका अधिकार खोसेकाले आफूहरु सडकमा आन्दोलित हुनुपरेको हो, उनले भने ।
नेपाली कांग्रेसको भ्रातृसंगठन नेपाल दलित संघका सभापति समेत रहेका सभासद विश्वकर्माले पहिलो संविधानसभाले टुङ्गो लगाइसकेको समानुपातिक समावेशितालाई समेत पाखा पारेको बताए । उनले २०७१ कात्तिक १२ गते सर्वसम्मतले पारित भई मस्यौदामा उल्लेख भएको, “दलित समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा राज्यका प्रत्येक संरचनामा प्रतिनिधित्वसँगै संघमा ३ प्रतिशत, प्रदेशमा ५ प्रदेश र स्थानिय तहमा ७ देखि १० प्रतिशत थप अधिकारसहित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने” प्रावधानलाई समेत कटौती गरेकोमा गम्भीर आपत्ति जनाए ।  
दलितहरुका योग्यता र मान्यताको प्रश्न उठाउँदै केही गैरदलित सभासदहरुले ‘तपाईंहरु पनि चुनाव लडेर आउनुहोस्, जितिहाल्नुहुन्छ नि’ भन्ने गरेका सुनाउँदै उनले प्रश्न गरे, “दाजुले टिकट दिने भाइले चुनाव लड्ने ? दाजुले लोकसेवा आयोगको जाँच लिने भाइले पास गर्ने ? क्याबिनेटको संवैधानिक परिषदबाट तपाईका भाइभतिजो मात्रै नियुक्त हुने ? यो पद्धतिले दलितलाई कहिल्यै न्याय हुँदैन ।”

उनले दलितहरु पनि योग्य छन् भन्दै प्रतिप्रश्न गरे, “तपाईंहरु मात्रै योग्य भएको भए २४० वर्ष शासन गरेको नेपाल, प्राकृतिक दृष्टिले सम्पन्न र भौगौलिक रुपले अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको नेपाल आज विश्वको गरिब मुलुक हुने थिएन ! तपाईंहरु योग्य हुने तर नेपालचाहिँ विश्वको गरिब हुने कसरी ? त्यसकारण अब तपाईंहरुले राज्यसत्ता छाड्नुपर्छ ।” उनले जोड दिए ।
“आज संविधान लेख्दै गर्दा तपाईंहरु धेरै खुसी हुनुभयो होला, श्रीमति, भाइ र छोराछोरीलाई खुसी बाँड्नुभयो होला, संविधानको मस्यौदामा खस आर्यको अधिकार १ नम्बरमा लेख्यौ भनेर । तपाईंका भाइ, छोरा र भतिजाले पनि यो खुसीयालीमा मिठाइ बाँडे होलान् । तर हाम्रा परिवार निराश भएका छन्, त्यही भएर हामी सडकमा आएका छौं ।” उनले आक्रोश पोखे ।  “१९१० सालमा जंगबहादुरले आफूलाई मन लागेको संविधान लेख्दा उनीहरुका सन्तान अहिले नेपालमा छैनन्, राजा महेन्द्रले पनि २०१९ सालमा आफूले चाहेको संविधान लेख्दा अहिले उनका सन्तान पनि नागार्जुनमा सीमित भए” भन्दै उनले थपे, “जंगबहादुरले बाँडेको खुसी उनका सन्तानले देख्न नपाएझैं ४ जना नेताले अहिले बनाएको संविधानको खुसी पनि तपाईंहरुका सन्तानले देख्न पाउने छैनन्, त्यसैले इतिहासलाई बुझ्नुहोस्, आफ्ना वंश र सन्तानका लागि मात्रै संविधान बनाउने कुचेष्टा नगर्नुहोस् ।”
दलित, महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाति र धार्मिक अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय एकजुट भएर सडक आन्दोलन गरे अर्को इतिहास लेखिन कुनै बेर लाग्दैन भन्दै उनले सुझाए, “त्यसैले सबै मिली सबैको अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान लेखौं, मुलुकलाई समृद्ध नेपाल बनाऔं, नेपाललाई शान्ति क्षेत्र स्थापित गरौं र साझा दस्तावेज तयार गरौं ।”
नेकपा एमालेका सभासद जितु गौतमले संविधानमा दलित अधिकार कटौती गर्ने दुस्सासह गरिए आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न आफूहरु कुनै पनि हालतमा चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै, सुझाव संकलनबाट आएका दलितका मागलाई संविधानमा दर्ज गराउन अन्तिमसम्म पनि लडाइँ लड्ने घोषणा गर्दै उनले थपे, “यो अभियानमा सुझाव संकलनबाट पनि पचास लाख दलितको एउटै आवाज आउनेछ ।”

संविधानको प्रारम्भिक खाकामा दलित अधिरकारका सवाल नसमेटिएकाले सबैको ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिँदै गौतमले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायमा दलितका लागि सुरक्षित गरिएका अधिकार सबै गायब गरिएको गुनासो गरे ।
एमालेको भ्रातृ संगठन नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका अध्यक्ष समेत रहेका सभासद गौतमले देशभरिका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा जनसंख्याको अनुपातमा दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने, राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनपर्नेमा जोड दिए । दबाबमूलक र्याकली सांकेतिक कार्यक्रम मात्रै भएकाले जनाउँदै उनले संविधानमा दलितका अधिकार दर्ज गराउन निरन्तर संघर्ष गर्ने उदघोष गरे । 
एकिकृत माओवादीका सभासद दलजित श्रीपाइलीले दलितका अधिकार संविधानमा नलेखिए पुन: माइक भाच्ने र कुर्सी फाल्ने समेत चेतावनी दिए । उनले संविधान निर्माणको अन्तिम घडीमा दलितका सबै अधिकार राजनीतिक डकैती शैलीमा लुटिएको आरोप लगाए ।

संविधान बनाउने तहमा दलित आन्दोलनको नेतृत्व नभएको गुनासो गर्दै उनले भने, “बन्द कोठामा एकलौटी रुपमा एकथान संविधानको खोस्टो बनाउने ४ जना नेताहरु वर्गीय दृष्टिले फरक भए पनि उनीहरु जातीय दृष्टिले एउटै ठाउँमा छन् । उनीहरुले समानुपातिकता समावेशितामा थप क्षतिपूर्तिसहितको अधिकार निकालेर आफ्ना सन्ततिका लागि संविधान बनाएकाले अब आफूले लगाएको सभाससदको फुली निकालेर फ्याँक्नमा कुनै आपत्ति छैन ।”
नेपाली जनताले संविधान प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन र दलित आन्दोलनलगातका थुप्रै आन्दोलन गरिएको र त्यसैको जगमा संविधान लेख्न थालिएको मत राख्दै उनले थपे, “तर संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा दलितका सबै अधिकार खोस्ने दुस्प्रयास भएकोले अब संघर्षबाहेक अर्को विकल्प छैन ।” संविधानसभाका विरोधी र पक्षधर समेत दलितका मुद्दामा एउटै ब्यानरमा आएको जानकारी दिँदै उनले अब हामीले हाम्रो अधिकार मागेर हैन, सम्झौता गरेर होइन, आन्दोलन र संघर्षबाटै खोस्नेछौं भने ।
कार्यक्रममा सभासद दुलारी हरिजन, राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका परशुराम रम्तेल, दलमर्दन कामी, दलित अधिकारकर्मी गणेश बिके, दलित नागरिक समाजका अध्यक्ष पदम सुन्दास र फेडोकी दुर्गा सोबले संविधान आउँदा दलितमैत्री नआएमा दलितहरुले फेरि पनि वर्षौंसम्म उत्पीडन र अन्याय सहन बाध्य हुनुपर्ने भएकाले यो खबरदारी तथा दबाबमूलक कार्यक्रम गर्नुपरेको बताउँदै नयाँ संविधानमा आफ्नो अधिकार लेखाउन कुनै पनि कसुर बाँकी नराख्ने जनाउ दिए ।
बबरमहलबाट सुरु भएको दबाबमूलक र्या ली बिजुलीबजार हुँदै नयाँ बानेश्वरमा पुगेपछि कोणसभामा परिणत भएको थियो ।
साभार - इसमता

No comments:

Post a Comment