सरकारले दलितबस्तीमा आवासीय विद्यालय बनाउने

काठमाडौं २६ असार विभेद विरुद्ध अभियान : विभिन्‍न कारणले विद्यालय शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहेका समुदायका बालबालिकाको शिक्षालाई सहज बनाउन सरकारले आउने वर्षदेखि आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ।

आवासीय विद्यालय स्थापनाका लागि हिमाली, दुर्गम तथा तराई क्षेत्रका दलितबस्ती रहेको स्थानलाई प्राथमिकता दिइने सरकारी योजना छ।

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले बुधबार संसद्‌मा पेस गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको ८० नम्बर बुँदामा यस्तो उल्लेख छ।

सरकारले विद्यालय शिक्षामा सबैको सहज पहुँच बढाउन ल्याएको यो नयाँ कार्यक्रम हो । यसअघि निजामती कर्मचारीका छोराछोरीको अध्ययनका लागिमात्र आवासीय विद्यालय खोल्ने तयारी सरकारले गरेको थियो। राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले बुधबार संसद्‌मा पेस गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको ८० नम्बर बुँदामा यस्तो उल्लेख छ।

सरकारले विद्यालय शिक्षामा सबैको सहज पहुँच बढाउन ल्याएको यो नयाँ कार्यक्रम हो । यसअघि निजामती कर्मचारीका छोराछोरीको अध्ययनका लागिमात्र आवासीय विद्यालय खोल्ने तयारी सरकारले गरेको थियो। घरदेखि टाढा विद्यालय भएका कारण दैनिक पठनपाठन गर्न समस्या भएका, आर्थिक समस्या र जनचेतना अभावका कारण छोराछारी विद्यालय पठाउन नसकेका तराईका दलित, कमजोर र अति विपन्न वर्गका बालबालिकालाई यस्तो विद्यालयमा राखेर पढाइने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, जुम्लालगायत कर्णालीका विकट जिल्लामा पातलो बस्तीका कारण सबै स्थानमा विद्यालय खोल्न कठिन भएको तथा घरबाट टाढा विद्यालय रहेका कारण विद्यार्थीलाई दैनिक आवतजावत गर्न कठिन भएको गुनासो आएको थियो।

संसद्‌को महिला, बालबालिका, समाज कल्याण तथा शिक्षा उपसमितिले पनि शिक्षामा सबै क्षेत्रको सहज पहुँच विस्तारका लागि आवासीय विद्यालय खोल्न सुझाव दिएका थिए।

शिक्षा विभागका निर्देशक खगेन्द्र नेपालले भने, ‘यो विषयमा छलफल भएको थियो। नीति तथा कार्यक्रममा आएपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु हुन्छ।'

यस्ता कतिपय स्थानमा विद्यालय खुलाइए पनि पर्याप्त विद्यार्थी नआउने र कुनै गाउँमा विद्यालय अभाव भएकै कारण विद्यार्थीलाई पढ्न कठिन भएको सरकारी अध्ययनबाट पनि देखिएको थियो।

विद्यालय शिक्षाको पुनर्संरचना र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ।

उच्चशिक्षाको सुधार र गुणस्तरीयताका लागि उच्चशिक्षा सुधार योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा छ।

विद्यालय तहमा पढाउने शिक्षकका कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधार उसले पढाउने विषयको नतिजालाई आधार मानिने सरकारी योजना छ।

उच्च माध्यमिक तहका शिक्षालाई प्राविधिक शिक्षातर्फ लैजान आवश्यक तयारी गरिने सरकारी योजना छ।

विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) मा व्यवस्था भएअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले माध्यमिक तहका ९९ विद्यालयमा पनि प्राविधिक विषयको पढाइ सुरु गरिसकेको छ।

- साभार - अन्नपूर्ण पोस्ट