दलितका अगाडी नाजवाफ सिटौला

सहेक बिक- काठमांडू, १४ श्राबण-विभेद बिरुद्ध अभियान  । संबिधान मस्यौदा समितिका सभापति तथा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री सभासद कृष्णप्रसाद सिटौला दलितका नेतृत्व बिचमा नाजवाफ भएका छन् ।

आज राजधानीमा नेपाल रास्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघतथा दलित नागरिक समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका सिटौलालाइ दलित सभासदले मस्यौदामा दलित समुदायका अधिकार सुनियोजित ढंगले किन कटौती गरेको भनेर प्रस्न गर्दा सिटौलाले बिषयबस्तु लाइ अन्यन्त्रै मोडेका थिए ।

उहाले दलित समुदायका सबै अधिकार संबिधानमा सुनिस्चित गर्छु भन्नुको सट्टा सो समुदायका अधिकार सुनिस्चित गर्ने वा नगर्ने भन्ने बिषय राजनीतिक सम्बाद समितिले टुंगो लगाउछा भन्दै पन्छिए ।

महामन्त्री सिटौलाले सिधै दलित समुदायका अधिकार संबिधानमा सुनिस्चित हुदैन भन्न नसकी संबिधान सहमतिको दस्ताबेज भएको हुदा त्यसमा सबैका सबै अधिकार भन्दा पनि सबैका केहि अधिकार सुनिस्चित गरि संबिधान ल्याउने बताउनु भयो ।

सो कार्यक्रममा एनेकपा माओबादीका नेता बिस्वभक्त दुलाल (आहुति)ले पहिलो संबिधानसभाको पूर्ण बैठकले सर्बसहमत बाट पारित गरेको दलित मुद्दालाइ जस्ताको तस्तै राखिनु पर्नेमा दलितको सबालहरुलाइ रातारात काटेर मस्यौदा आएको र दलित समुदायलाइ ४७ साल भन्दा पछी धकेल्न लागेको बताउनु भयो ।

त्यस्तै नेकपा एमाले स्थायी समिती सदस्य छबिलाल बिस्वकर्माले नेपाली दलितहरुलाई आर्यको सुची भन्दा बाहिर राखेर दलित समुदायलाइ जबर्जस्ति पछी धकेल्न खोजे दलितले गर्ने अबको आन्दोलन राज्यले थेग्न नसक्ने र जिब्रो थुते पनि बोल्ने र हात बाधेर राखे पनि आन्दोलन गर्ने बिचार राख्नु भयो ।

कार्यक्रममा सासकहरुको चेत नखुलेको कारण ११ बर्षमा १७ हजार नेपालीको मुलुकले खुन पियो । अब पार्टी बचाउने हो भने दलित बिरोधि गतिबिधि तुरुन्त रोक्नु पर्ने नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद मिन बिस्वकर्माले बताउनु भयो । दलितको मुद्दा सम्बोधन नगरी दलित समुदायलाई हतियार बोक्न बाध्य नपार्न समेत चुनौती दिनु भयो ।

युगौ देखि उत्पीडनमा पारिएका दलित समुदायले नया संबिधानमा पहिलो संविधानसभाको पूर्ण सदनले सर्वसम्मतीबाट व्यवस्था गरी दोस्रो संविधानसभाले सर्वसम्मतीले स्वामित्व ग्रहण गरेका दलित समुदायको मौलिक हकसम्वन्धी सबै विषयहरु जस्ताको त्यस्तै कायम रारी संविधानमा जारी गर्नु पर्ने , संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिस्चित गरी छ्यतिपूर्ति स्वरूप थप संघमा ३%, प्रदेसमा ५% र स्थानीय तहमा १०% प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कायम राखी संविधान जारी गर्नु पर्ने, सबै तहका कार्यपालिकामा दलित समुदायको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था सुनिस्चित गर्नु पर्ने माग गरेका छन् ।

त्यसै गरि संवैधानिक निकायहरू तथा निजामती, सेना, प्रहरी लगायतका सरकारी निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक उपस्थितिको व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने, मिस्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा सबै तहमा प्रतक्ष तर्फ पनि दलित समुदायको क्षेतिपूर्तिसहित समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिस्चित हुने व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने, संविधानको मस्यौदामा दलित समुदायको हकसम्बन्धी धारा ४५ को उपधारा (१),(२),(३),(४) र (५) का ” कानुन बनाई” भन्ने वाक्यांस हटाई संवैधानिक व्यवस्थालाई सुनिस्चित गर्नु पर्ने, राष्ट्रिय सभामा सबै प्रदेस र मनोनयनबाट कम्तीमा १/१ जना दलित पर्ने गरी समानुपातिक तर्फ १३% माथि थप छ्यतिपूर्ति सहित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नु पर्ने समेत माग उठाउदै आएका छन्।

साभार:- सुनौलोखबर