सरकारले दलित र मुस्लिम जातिका छात्रछात्रालाई प्राविधिक शिक्षामा विशेष प्रोत्साहन गर्ने

काठमाडौँ । २४ असार २०७२  , विभेद बिरुद अभियान । सार्वजानिक सरकारको नीति कार्यक्रममा पिछडिएको समुदायलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।सरकारले आर्थिक रूपमा पछि परेका महिला, गरिब, सीमान्तकृत, भूमिहीन तथा पिछडिएका समुदायलाई सहकारी व्यवसायमार्फ जीविकोपार्जनको कार्यमा लगाउन सहकारी साझेदारीमा फलफूल, कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन जस्ता उद्योगको स्थापना र सञ्चालन गर्न सहकारीलाई पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।अन्त्यन्तै पिछडिएका, विपन्न, दलित, लोपोन्मुख जाति र सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित'जनता आवाज कार्यक्रम" लाई लैङ्गिकमैत्री र समावेशी बनाइ निरन्तरता दिइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले दलित र मुस्लिम छात्राहरू तथा लोपोन्मुख जातिका छात्रछात्रालाई प्राविधिक शिक्षामा विशेष प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । त्यसैगरी राउटे, चेपाङ, मुसहर तथा भूमिहीन, मुक्त कमैया,हलिया, कमलरी लगायतका सीमान्तकृत युवालाई लक्षित गरी व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।यसैगरी सरकारले लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । भूकम्पका कारण जोखिममा परेका एकल महिला तथा किशोरीलाई जीवन उपयोगी सीप विकास तालिम दिने व्यवस्था सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई पारिवारिक वातावरणमा बस्न सक्ने बनाउन परिवारको भूमिका र जिम्मेवारी अभिवृद्धि हुने कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । ज्येष्ठ नागरिकले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि गर्ने सरकारले जनाएको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई अस्पताल र यातायात क्षेत्रमा सहुलियत दिने नीतिलाई थप विस्तार गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

जोखिममा रहेका बालबालिकालाई शिक्षाका लागि स्थानीय आवासीय विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने भएको छ । बालश्रम निवारण गर्न सघन अनुगमन गर्ने र समावेशी तथा लैङ्गिक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरी एकल महिला, दलित अपाङ्ग, जनजाति,द्वन्द्वपीडित एवम् सामाजिक र आर्थिक रूपले पछाडि परेका वर्ग र समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ ।

सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त जिल्लाका अभिभावक गुमाएका र आश्रयविहीन तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि निःशुल्क आवासीय शिक्षाको व्यवस्था समेत गर्ने भएको छ । हिमाली तथा दुर्गम जिल्ला र तराईका अन्यन्त पिछडिएको क्षेत्रमा रहेका कमजोर, दलित तथा अति विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी पायक पर्ने स्थानमा आवासीय विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ । त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकालाई सडक बालबालिका मुक्त बनाइ त्यस अभियानलाई क्रमशः अन्य प्रमुख सहरमा समेत विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । दलित र मुस्लिम बालबालिका लागि विशेष छात्रवृत्ति दिने पनि सरकारको नीति रहेको छ ।

यसैगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षाको गुणस्तर र पुनः संरचनामा जोड दिइएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रको पुनः संरचना तथा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा उच्च शिक्षा सुधार योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने, जोखिममा रहेका बालबालिकालाई निशुल्क आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिने र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक आवासीय विद्यालय स्थापनाको लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

त्यस्तै एक विद्यालय एक पुस्तकालय, एक मावि एक प्रयोगशालालाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । साथै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नतिजामा आवद्ध गराउने नयाँ नीति समेत सरकारे अवलम्वन गर्ने भएको छ । शिक्षाको दरबन्दी पुनरावलोकन र उच्च शिक्षालाई क्रमशः प्राविधिक शिक्षातर्फ उन्मुख गराइने सरकारको नीति रहेको छ ।

सार्वजनिक संस्था र प्रतिष्ठान चिकित्सा शिक्षातर्फस्नातकोत्तर तह अध्ययन निशुल्क गर्ने,पाँचै विकास क्षेत्रमा कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विषयमा महाविद्यालय स्थापना गर्ने नीतिअनुरुप यस आर्थिक वर्षमा एक कृषि महाविद्यालय स्थापना गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यसैगरी युवालाई नेतृत्व विकासको तालिम दिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ । सरकारले युवालाई व्यावसायिक, रोजगारमूलक र नेतृत्व विकाससम्बन्धी लामो तथा छोटो अवधिका तालिम प्रदान गरी आत्मनिर्भर बनाउने योजना अघि सारेको छ ।

स्वदेशमै रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवा शक्तिको परिचालन गर्ने सरकारले जनाएको छ । त्यसैगरी, सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका युवालाई पुनः निर्माणका लागि दक्ष बनाई रोजगारीमा लगाउनुको साथै युथ भिजन, २०२२ लाई लागु गर्ने भएको छ ।