दलितका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न मिलेर जाने प्रतिबद्धता

काठमाडौँ, १९ असार विभेद बिरुद अभियान ।बहिष्करण भोग्ने समुदायमध्ये सर्वाधिक सीमान्तकरण भोगिरहेको दलित समुदायका सभासदहरूले संविधान निर्माणका क्रममा आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्दै गए । संघर्षको करिब अन्तिम मोर्चा, अर्थात् मस्यौदामा भने आफ्नो समुदायका एजेन्डा कसरी छुट्न गए, उनीहरुले नै पत्तो पाएनन् ।

विष्णु पौडेलनेतृत्वको संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिसम्म पुग्दा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीलगायत सबै दलले दलितसम्बन्धी तीन विषय टुंगो लगाएका थिए । एक, दलितका लागि क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तसहित विशेष अधिकार । समानुपातिक प्रतिनिधित्वमध्ये सिंगो देशलाई क्षेत्र मानेर दलितलाई प्राप्त हुने १३ प्रतिशतमध्ये केन्द्रमा तीन र प्रदेशमा पाच प्रतिशत थप प्रतिनिधित्व ।

दुई, सेना प्रहरी निजामतिमा जातीय समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व । तीन, जातीय विभेदसगै समाजमा व्याप्त वर्णाश्रम व्यवस्था हटाइनुपर्ने ।

एमाओवादी सभासद् अनिता परियारका अनुसार यी तीनै विषयमा लामो छलफलपछि संविधानसभा निक्र्योल समितिले सर्वसम्मति जुटाएको थियो । सभासद्ले त्यसलाई सहमतिको दस्तावेजका रुपमा मस्यौदा समितिसमक्ष बुझाए । तर आज कसरी अकस्मात् हटाइयो, नबुझेर हैरान छन् । दोस्रो माग मस्यौदामा पर्न त परेको छ, तर त्यसमा ‘जातीय समावेशी’ शब्दको ठाउमा समावेशीमात्रै उल्लेख छ । त्यसले दलितको प्रतिनिधित्वलाई बुझाउदैन ।

अघिल्लो सभाबाट स्वामित्व ग्रहण भइसकेको र पछिल्लो सभाको समितिमा समेत निक्र्योल भइसकेको मुद्दा हटेको भन्दै आक्रोशित उनीहरु मस्यौदा जारी भएकै भोलिपल्ट मस्यौदा समिति सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलालाई भेट्न गए । सिटौलाले के भएको रहेछ भनी आफूले हेर्ने वचन त दिए, तर खासै स्पष्ट कुरा भनेनन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाए । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र एमाओवादीकै नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि भेटेर आफ्ना मुद्दा कसरी अचानक गायब भए भनी सोधे । संवाद समिति सभापति बाबुराम भट्टराईले खोले, ‘हामी र एमालेका सभासद् त तयारै थियौं । संविधानमा कुनै पनि खाले विशेषाधिकार राख्न हुदैन भनी प्रधानमन्त्रीले जोड गर्नुभयो, त्यसैले तपाईंहरुका मुद्दा हटेका हुन् ।’

संविधानसभामा दलित सभासदो संख्या जम्मा ४० जनाको छ । सभाभित्र लड्न आफ्नो संख्या काफी नरहेको भन्दै उनीहरुले गैरदलित सभासदो साथ मागेका छन् । शुक्रबार अपरा्हन संविधानसभाको शंकर हलभित्र सबै दलभित्रका दलित सभासदो सञ्जाल ‘दलित सभासद् समन्वय मञ्च’ ले गैरदलित सभासद्सग अन्तक्र्रिया आयोजना गर्‍यो । त्यहाँ कांग्रेसका गगन थापा, चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, एमालेका प्रकाश ज्वालादेखि एमाओवादीकी सचेतक रेखा शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेतसम्म थिए । मञ्चका अध्यक्ष कांग्रेस सभासद् मानबहादुर विकले अरु समुदायका नेताको सहयोग प्राप्त नभए आफूहरुको मुद्दा फेरि स्थापित हुन युगौं लाग्न सक्ने खतरा देखाउदै सहयोग मागे । ‘हामीलाई अधिकार रक्षा गर्ने दस्तावेज बनाउने अवसर प्राप्त छ, अहिले पनि केही गर्न सकेनौं भने समाजमा हाम्रो स्थान अझै पछाडि धकेलिन्छ,’ विकले भने, ‘तपाईंहरुको सहयोग चाहियो । कृपया हाम्रा मुद्दा स्थापित गर्न आफ्नो ठाउबाट बोलिदिनुहोस् ।’

एमाले सभासद् जितु गौतम, दलजित बिकेलगायतले बोले । ‘त्यत्रो सभाको मस्यौदा गर्दै आउदा यहासम्म आइसक्दा हामीलाई धोका भयो, हामी कमजोर भएकैले उनीहरुले हेपेका हुन्,’ सभासद् गौतमले आक्रोश पोखे, ‘यिनीहरुले प्रतिरोध गर्न सक्दैनन् भनेर हामीलाई हेपेका हुन् ।’

वक्तामध्ये सबैभन्दा मार्मिक अभिव्यक्ति एमाओवादी नेतृ रेखा शर्माकै थियो । ‘नेताहरु मिलेनन् भनेर हामीले सधैं चिन्ता गरिरह्यौं,’ उनले भनिन्, ‘तर उनीहरु मिले भने त सबै उत्पीडितहरुको अधिकारै खोस्नसमेत तयार हुदा रहेछन् ।’

पहिलो सभाताका सभासद्ले ककस को नाममा अभ्यास गरेपछि दोस्रो सभा चलाउदा ककस बनाउने नियमावली नै निलम्बन गरियो । दलित सभासद्ले अहिले ककस बनाउन नमिल्ने भएपछि घुमाउरो पारामा समन्वय मञ्च बनाएका छन् । आफ्ना मुद्दा पूरा नहुने अवस्था देखे दबाबका लागि अघि बढ्ने उनीहरुको योजना छ ।

त्यसैको दोस्रो चरणस्वरुप विभिन्न पार्टीभित्र दलितका मुद्दाप्रति सहानुभूति राख्ने गैरदलित नेतासग छलफल चलाइरहेका छन् । ‘संविधान निर्माणमा असर नपर्नेगरी कडा दबाबका कार्यक्रम ल्याउछौं,’ सभासद् परियारले भनिन्, ‘त्यतिले पनि हाम्रा आवाज नसुनिए सभा अवरुद्ध गर्नुको विकल्प हामीसग हुनेछैन ।

मस्यौदा समिति सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस सभासद् गगन थापाले भने प्रस्तावित निर्वाचन प्रणालीमा सामान्यमात्रै हेरफेर गर्ने हो भने केन्द्रको प्रतिनिधिसभा दलितको प्रतिनिधित्व बढाउन सकिने उपाय सुझाएका छन् । यसबारे मस्यौदा समिति बैठकमा कुरा उठाउने प्रतिबद्धता उनले दिए । ‘अहिलेको मस्यौदा पहिलेभन्दा पनि पछाडि फर्कने गरी तयार भएको छ, निक्र्यौल भइसकेका विषयलाई मस्यौदा समितिमा पुगेर हटाइनु पटक्कै राम्रो भएन,’ थापाले भने, ‘यो शताब्दीको सबैभन्दा नया संविधान बनाउदैगर्दा सबैभन्दा ठगिएको समुदायबारे अहिल्यै गम्भीर भएर सोचौं, यो मस्यौदाले उनीहरुलाई उत्साहित गर्न सकेको छैन ।’

थापाले थपे, ‘यो दलितको मात्रै विषय होइन । ४० लाख जनसंख्याको भविष्यको प्रश्न हो ।’