विरु नेपाली- २०७२ साउन ११, विभेद बिरुद्ध अभियान ।पुर्व सभासद पदमलाल विश्वकर्माले राज्यले गरेको मस्यौदामाथीको सुझाव संकलन कार्य दुईदिको कर्मकाण्डी भएको वताउनुभएको छ ।
दलित नागरिक समाज र जागरण मिडिया सेन्टरले आयोजना गरेको संविधानको मस्यौदामा दलितको अपेक्षा विषयक कार्यक्रममा उहाँले पहिलो संविधानसभामा आफुहरुले पनि एक महिनासम्म संकलन गरेको सुझावपत्रहरु पुरै वोरामा राखिएर फ्याकिएको, र त्यसको कुनै उपयोगिता नभएकाले त्यो पुरै सप्ताह जस्तै भएको वताउदै, अहिलेको दुईदिने सुझाव संकलन कार्य पनि कर्मकाण्डी भएको तर्क अघि सार्नुभयो । साथै उहाँले नागरिक समाजले केही जिल्लामा गरेको सुझाव संकलन कार्य पनि तर्पण तार्पन मात्रै हो भन्नुभयो ।
गत साउन ४ र ५ गते सरकारले दुई दिनको सार्वजनिक विदा दिएर गरिएको सुझाव संकलन कार्यमा केही जिल्लाबाट आएका सुझावहरुमा राष्ट्रिय दलित आयोगमा, गैरदलितहरुको पनि समावेसी हुनुुपर्ने उनीहरुका विचारहरुमाथी खण्डन गर्दै उहाँले दलितहरुको लामो संघर्ष पश्चात प्राप्त आन्दोलनका उपलव्धिहरुको रक्षा गर्न स्वय दलितहरुको नै चाहिन्छ भन्नुभयो । उहाँले महिला आयोगमा पनि पुरुषहरुको समावेसीकरण हुनुपर्यो भनेर माग गर्ने ? प्रश्न गर्नुभयो । संविधानको प्रस्तावनामा ‘जातपातमा आधारित छुवाछुत र भेदभावको अन्त्य गरी’ भन्ने शव्दलाई उल्लेख गरिनुपर्छ । यदि त्यसो नगरिएमा यही नै भोलीका दिनमा दलित समुदायाई डाईलुट गर्ने हतियार वन्न सक्छ उहाँले थप्नुभयो । सुझाव संकलनका क्रममा आएका सुझावहरुमध्ये दलित शव्द हटाउनुपर्ने, धर्मनिरपेक्षता हटाईनुपर्ने जस्ता अनावस्यक कुराप्रति पछि नलाग्न सुझाउदै उहाँले भन्नुभयो, “जातिय विभेद र छुवाछुतको पिडा यदि कसैले भोगेको छ भने त्यो मात्र दलित हो , जस्ले भोगेको छैन उ दलित हैन । ”
त्यस्तै अर्का पुर्व सभासद तथा दलित अधिकारकर्मी विनोद पहाडीले निर्णायक घडीमा निर्णायक वहस गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले युगौयुगका लागि वन्ने संविधान यदि दलितका पक्षमा वन्दैन भने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले, आफ्ना एजेण्डा लिएर पार्टी छोडन् सक्नुपर्ने विचार राख्नुभयो । अघिल्लो संविधानसभाले भन्दा दोस्रो संविधानसभाले पनि केही अग्रगामी काम गरेको वताउदै उहाँले अहिलेका सभासदहरुले अघिल्लो संविधानसभाले गरेका उल्लेख कामहरुलाई जोगाईराख्न नसक्ने भए अहिलेका सभासदहरुले सार्वजनिक रुपमा विदा लिए हुने विचार राख्नुभयो ।
दलित आन्दोलनले वोल्न नसकेको भित्री कुरा कान्तिपुर दैनिकले आफ्नो सम्पादकीयमा लेखेको प्रसंगलाई उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, दलित समुदायप्रति आम सञ्चारमाध्यम तथा नागरिक समाजको सहानुभुती रहेको छ, तर जस्ले दिनुपर्ने हो, भकारी समाएर वस्नेहरु कठोर मन भएकाहरु, उनीहरुले दिन चाहदैनन् , हामीहरु त्यस्ताका वालिघरे भएर वसिरहेका छौं । उनीहरुले थोरै दिएर चित्त वुझाउने कोशिष गर्दैछन् । त्यसैले हामीले पार्टी छाडेर भएपनि आफ्ना एजेण्डा लिएर सडकमा आउन सक्नुपर्छ ।
हामी जुन पार्टीमा आस्था राख्छौं, त्यो पार्टीलाई छोडेर सडकमा आउन तयार हुनुपर्छ । तर कतिपयलाई त्यसो गर्दा वालीघरे विष्टलाई अगाडी वढाउन समस्या होला । तर यत्ति मात्रै गर्न सक्यौ भने संविधानको मस्यौदाको अन्तिम रुप आउदा दलितका पक्षमा धेरै अधिकार लेखिनेछन् उहाँको जोड थियो । उहाँले संविधानमा यदि दलितका अधिकार कुनै पनि हालतमा लेखिने सम्भावना नभए सभासद तथा दलित आन्दोलनले संयुक्त रुपमा चर्काे सडक संघर्ष गर्न तयारु भए आफुले आत्मदाह गर्न समेत पछि नपर्ने घोषणा गर्नुभयो ।
नेपाली काँगे्रसका सभासद मीन विश्वकर्माले भने कोठे वहशको चर्काचर्कीले संविधानमा दलित अधिकार नलेखिने भएकाले सडकमै संयुक्त रुपमा कडा संर्घष गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो । सभासद विश्वकर्माले राजनीतिक दलका भातृ संगठन, दलित नागरिक समाज, सभासद तथा दलित अधिकार चाहने सबैले संयुत्त रुपमा यदि आन्दोलन गर्ने हो भने आफुले १५ दिनको तलव दिन तयार भएको वताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो राज्य जवरजस्त चाम्रो छ, पार्टीका आदर्श र पार्टीका भाषणले मात्र्रै दलित अधिकार लेखिने कुनै सम्भावना छैन , त्यसका लागि संयुक्त आन्दोलनको सडक संघर्ष नै अवको आवस्यकता र विकल्प हो । सडक संघर्षमा नउत्रने तर कोठे वहसमा मात्रै ठुला कुरा गर्ने हाम्रो प्रवृतिले दलित अधिकार लेखिदैन उहाँको जोड थियो । १ लाख संकलित सुझावहरुमध्ये देशभरीबाट ३७, हजार सुझावहरु दलित अधिकारकै पक्षमा आएको वताउदै उहाँले आफै सहभागी भएको कार्यक्रममा भने दलित पक्षमा केहीपनि सुझावहरु नआएको तर संकलित सुझावहरुमा समावेसी आयोग भएपछि दलित आयोग र महिला आयोग नचाहिने भन्ने कहि नभाको सुझाव ल्याइएको वास्तविकता सुनाउनु भयो । साथै जिल्लामा दलितका पक्षमा क्रियासिल दलित अधिकारकर्मीहरुले दलितका पक्षमा सुझावै दिन नचाहेको र के वोल्ने भन्ने कुरामा पनि उनीहरु आफै एकिन नभएको पाईयो, उहाँले भन्नुभयो ।
मस्यौदा समितीका सदस्य तथा नेपाली काँग्रेसका अर्का सभासद जिवन परियारले दोहराई तेहराई गरी कुरा उठाइसकेपछि संविधानसभाभित्र सभासदहरुकै विचमा छलफल गर्न जरुरी भएको निष्कर्ष निकाल्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसकै अर्का सभासद खड्क वस्यालले भने, पहिलो, दोस्रो र तेस्रो नेताहरुलाई राखेर यस्ता कार्यक्रम गर्नपर्ने विचार राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, नेताहरुलाई संविधानमा दलित अधिकार लेखियोस भनेर पटक पटक ध्यानकर्षण तथा सुझावपत्र र मागहरु कयौपटक वुझायौं तर हाम्रा मागहरुको वास्तै भएन । हुदाँहुदा हामीले वुझाएका मागपत्र, सुझावपत्र र ध्यानकर्षका सुझावहरु उनीहरुकोमा राख्ने ठाउनै नभएको समेत व्यंग गर्नुभयो ।
एमालेबाट संविधानसभामा सभासद हुनुभएकी टेकु नेपालीले, वलात्कारीलाई जस्तै छुवाछुत र भेदभाव गर्ने जोकोहीलाई पनि मृत्युदण्ड दिनुपर्ने सुझाव आएको वताउनुभयो । त्यस्तै सुझाव संकलन गर्न जाँदा जुन पार्टीका, जुन जाति, र समुदायका व्यक्तिहरु पुगे, उनीहरुले आफ्नै जाति र समुदायका वाहेकका अरुको सुझाव संकलन नगरेको पाइएको उहाँको अनुभव थियो । सुझाव संकलनका क्रममा दलितले बोल्नै नपाएको, अंगिकृत नागरिता महिला र पुरुषलाई समान किसिमको हुनुपर्ने, महिला र दलितको अधिकार सुनिश्चत हुनुपर्ने, दलित आयोगमा समावेशी हुनुपर्ने लगाएतका केही सुझावहरु पनि आएको वताउनुभयो । उहाँले दलित समुदायको मुद्धामा मिडियाले खासै चासो र ध्यान नदिएको कुरा समेत गर्नुभयो ।
नेकपा मालेकी सभासद कमला विश्वकर्माले, सुझाव संकलनका क्रममा दलितले मात्रै आरक्षण नभई जातिय र वर्गिय रुपमा पाउनुपर्छ भन्ने सुझाव आएको वताउनुभयो । उहाँले कोटा जात हैन, योग्यताको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने नीतिगत कुरा, मागका कुरा आएको छ भन्नुभयो । सभासद विश्वकर्मा अनुसार समग्रमा मस्यौदा समयमै जनताको हातमा नपरेपनि रामै सुझाव आएको छ । सुझाव संकलनमा जातिय छुवाछुत तथा भेदभाव गर्नेलाई पनि फाँसिको ब्यवस्था गरिनुपर्ने लगाएका अभिमतहरु आएको छ उहाँले थप्नुभयो ।
दलित नागरिक समाजका संयोजक पदम सुन्दासले दलितका खास मुद्धामा राजनीतिक दलहरुले वेईमानी गरेको वताउनुभयो । यस्तो मस्यौदा दलित अधिकारका लागि स्वीकार्य नहुने उहाँको जोड थियो । अन्तरिम संविधानले उल्लेख गरेको दलितका अधिकारलाई समेत संविधानको यो मस्यौदाले सम्वोधन गर्न कञ्जुस्याई गरेकाले यसको विरोधमा एकिकृत चर्काे आन्दोलन गर्नुपर्ने आवस्यकता रहेको उहाँको जोड थियो ।
दलित अधिकारकर्मी गणेश विकेले अप्रत्यासित रुपमा जनमत संकलन भएको बताउनुभयो । उहाँले संविधानको मस्यौदामा धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने अलग्गै च्याप्टर हुँदाहुदै पनि केही नेताहरुले वोलिरहेको धर्मनिरपेक्षता हटाएर धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नुपर्ने विचारहरु सान्दर्भिक नभएको उल्लेख गर्नुभयो । धर्मनिरपेक्षता भनेको राज्य कुनै पनि धर्मको नजिकमा हुनुहुदैन भन्ने हो, उहाँले भन्नुभयो । व्यक्तिले कुन धर्म मान्दैछ भन्ने कुरा धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा हो यो मौलिक हकभित्र आउने कुरा हो उहाँको भनाई थियो । यसका साथै दलितहरुका लागि सुरक्षित निर्वाचन प्रणाली सवभन्दा राम्रो प्रतित्पादक हुने उहाँको विचार थियो ।
त्यसैगरी मोतिलाल नेपालीले संविधानको प्रस्तावनामै दलितको अधिकार किटेर लेखिनुपर्ने बताउनुभयो । मस्यौदाले नलेखेको दलितका अधिकार फेरी पनि शासक वर्गले एकलौटी ढंगले खोस्ने संभावना देखिएकोले यसमा सचेत हुन जरुरी छ भन्नुभयो ।
अधिवक्ता तथा सामाजिक विज्ञ डाँ याम वहादुर किसानले, धनकुटा, मोरङ्ग, पर्सा, मकवानपुर, धादिङ्ग, कास्की, दाङ्ग र कैलाली जिल्लामा गरिएको सुझाव संकलन कार्यमा आएका, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका सबै तह, अंग, क्षेत्र, संरचना र निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्ने, मौलिक हकमा रहेको दलितको हक भन्ने धारामा भएका “कानुन बमोजिम” भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, संघीय प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र त्यसका लागि प्रत्येक्षतर्फको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचनक्षेत्र आरक्षण गर्ने, लगाएतका सुझावहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँको प्रस्तुतीमा सबै तहको न्यायापालिकामा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्दा सबै समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने, गाईलाई पनि हटाउने र कुनै धर्मबाट अलग रहन पाउने व्यवस्था पनि हटाउने, सम्पूर्ण संवैधानिक अंगहरुमा दलित समुदायको अनिवार्य सहभागिताको व्यवस्था गर्ने, दलित आयोग र महिला आयोगलाई राष्टिय समावेशी आयोगमा गाभ्ने, धार्मिक स्वतन्त्रता दिएपछि धर्म निरपेक्षता नचाहिने, राष्टिय जनावर गैंडा वा कस्तुरी हुनुपर्ने लगाएका सुझावहरु आएको उल्लेख छ ।
अधिवक्ता तथा सामाजिक विज्ञ डाँ याम वहादुर किसानले, विभिन्न जिल्लाहरुमा गरिएको अध्ययन तथा सुझाव संकलन कायले दलित समुदायको अधिकारको सन्दर्भमा पूर्व, मध्य र सुदूरपश्चिम भन्दा पश्चिम र मध्यपश्चिम बढी पुरातनवादी देखिएको निष्कर्ष निकाल्नुभयो । उहाँले धर्म निरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताको अवधारणाको बुझाईमा कमि रहेको वा बुझेर पनि मिसमास गर्न खोजिएको वताउनुभयो । साथै सुझावका आधारमा राष्टिय जनावर गैंडा वा कस्तुरी मान्य हुनसक्ने निष्कर्ष डां याम किसानको छ ।
साभार : जागरण मिडिया
No comments:
Post a Comment