साउन २२ विभेद विरुद्ध अभियान । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सातौं संस्करणको संविधान जारी हुने क्रममा छ । जे जति चलखेल, खिचातानी, सन्तुष्टि असन्तुष्टि र सहमत असहमत भए पनि २०७२ सालभित्र एक थान संविधान जारी हुने पक्कापक्की छ । विगतमा राणा र राजाजस्ता पारिवारिक एकल शासकहरुले दिने गरेको संविधान अब आएर चार जना राजा तथा शासकले दिने भएका छन् । जनयुद्ध, जनआन्दोलन र संविधानसभाका आधारभूत मान्यता एकल राजाको स्थानमा बहुल राजा स्थापित गर्ने नभए पनि समय र परिवेश त्यहीँ पुगेर ठोक्किएको छ ।
यो ठोक्काइसँगै माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, दलित आन्दोलन, महिला आन्दोलन तथा विभिन्न समुदाय, समूह, तह र तप्काका जनताका आन्दोलन र तिनले स्थापित गरेका सिद्धान्त, मूल्यमान्यता तथा स्थापित हकअधिकार र तिनीहरुसँग विगतमा राज्यले गरेका सम्पूर्ण सम्झौता, सहमति र प्रतिबद्धता भत्किएका छन् । र, मुलुक फेरि पुरानै अवस्थामा फर्केको छ । हजारौं जनताको बलिदान, खरबौंका क्षति तथा खर्च, दशकौंको समय बर्बादीपछि आउने संविधान पनि एक दशकसम्म टिक्न नसक्नेगरी आउँदै छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । तर ढिलो हुँदा स्थापित अधिकार समेत कटौटी हुने सम्भावना रहकाले संविधान समयमै आउनुपर्छ र आओस् । यसैको नाउँमा थप समय र स्रोतको बर्बादी गर्नुको अर्थ छैन । देश यसैमा कुँजिनु हुँदैन ।
सकारात्मक वा नकारात्मक जे भए पनि नयाँ कोर्समा जानुपर्छ । त्यो नयाँ कोर्स एकता, शान्ति र समृद्धिको हुनुपर्ने हो । तर यसका उल्टो, नेपाली जनताले आफ्ना हकअधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूति र व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि पुनःसंघर्ष र निरन्तरको संघर्षको नयाँ कोर्सको विकल्प देखिँदैन । प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानमा सात वटा यस्ता वाद अन्तर्निहित छन् जसले देशलाई आगामी दिनमा एकता, शान्ति र समृद्धिको नयाँ कोर्समा जाने बाटोमा अवरोध सिर्जना गर्छन् ।
यो मस्यौदाको धारा २३(३) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले खसआर्यसमेत २२ वटा समूहलाई सकारात्मक उपायको अधिकारी बनाएको छ भने पहिलो संविधानसभाले दलित र महिलाका लागि स्थापित गरेको विशेषाधिकारलाई भने कटाएको छ ।
स्वघोषित सक्षमतावाद मुर्दाबाद !
सक्षमता र अक्षमताको प्रश्न गम्भीर र सैद्धान्तिक प्रश्न हो । यो छोटो आलेखमा यसको सैद्धान्तिक गहिराइसम्म पुगेर विश्लेषण गर्न सकिँदैन । फेरि पनि सक्षमता र अक्षमता व्यक्तिगत, सामूहिक, सामुदायिक, लैंगिक, शारीरिक, जातीय, धार्मिक वा वंशगत के हो र यो सत्ता, शक्ति र शासन पद्धतिसँग कत्तिको अन्तरसम्बन्धित रहन्छ भन्ने बारेमा सामान्तया अन्योल र भ्रम रहने गर्छ । विशेषगरी यो भ्रम र अन्योलताको सिर्जना सत्ताधारी वर्ग, जात, जाति, लिंग, धर्म, समुदायको तर्फबाट गर्ने गरिन्छ ।
नेपालमा करिब तीन सय वर्षदेखि हिन्दु वर्णाश्रमिक दार्शनिक धरातलमा पहाडे, खसआर्य, पुरुषहरुको एकात्मक, एकल जातीय र पितृसत्तात्मक शासन चलेकाले आजका दिनसम्म हिन्दु, पहाडे, खसआर्य, पुरुषमात्रै सक्षम र अरु सबै अक्षम भन्ने (कु)मान्यता स्थापित भएको छ । हरेक सत्ताले शासकीय रुपमा आफू अनुकूलको संरचना, प्रक्रिया, संस्था, अंग, निकाय, प्रतिनिधिहरु र प्रणाली तयार गर्नेगर्छ भने सामाजिक सांस्कृतिक रुपमा पनि आफू अनुकूलका धर्म, परम्परा, मूल्यमान्यता, विम्ब, मानक र प्रतीकको स्थापना गर्नेगर्छ । यी दुवै प्रकारका संरचनाले उनीहरुलाई हरेक अवस्थामा सक्षम र अरुलाई अक्षम सावित गर्न भूमिका खेल्छन् । यसको उदाहरणको रुपमा दक्षिण अफ्रिकालाई लिन सकिन्छ ।
यो मस्यौदाको धारा २३(३) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले खसआर्यसमेत २२ वटा समूहलाई सकारात्मक उपायको अधिकारी बनाएको छ भने पहिलो संविधानसभाले दलित र महिलाका लागि स्थापित गरेको विशेषाधिकारलाई भने कटाएको छ ।
दक्षिण अफ्रिकामा हिजो गोराहरुका शासन हुँदा गोराजति सबै सक्षम र कालाजति सबै अक्षम थिए, आज कालाहरुको शासनमा गोराहरु अक्षम भएका छन् । नेपालमा पनि विगत सयौं वर्षदेखि आफू अनुकूल राजनीतिक, शासकीय र सांस्कृतिक संरचना बनाएर आफूलाई सक्षम र अरुलाई अक्षम करार गर्दै आएका पहाडे, खसआर्य, पुरुषहरु यसपालि भने नराम्ररी नाङ्गिएका छन् । उनीहरुको आफ्नै अनुकूल संरचना हुँदाहुँदै पनि नेपालको संविधान, २०७२ (प्रारम्भिक मस्यौदा) जारी भएपछि उनीहरुको स्वघोषित सक्षमता पूरै उदाङ्गिएको हो । किनभने यो मस्यौदामा प्रयुक्त भाषा, शैली, विषयवस्तुको प्रस्तुति, विषयवस्तु राख्ने स्थान (भाग, धारा, खण्ड)को छनौट, मस्यौदाको लय, यसले स्थापित वा खण्डित गर्न खोजेका मान्यता, र मस्यौदाले टेकेको सैद्धान्तिक आधारलाई हेर्दा उनीहरु कति (अ)सक्षम रहेछन् भन्ने कुरा सामान्य लेखपढ गर्नजान्ने नागरिकले समेत सजिलै थाहा पाउँछन् ।
उदाहरणका लागि, मस्यौदाको धारा २७६ मा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले प्रत्येक दश वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकाड्ढको आधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्नेछ ।” यो व्यवस्था पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्तिका बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदन, २०६६ को प्रस्तावित धारा १९ मा भएको व्यवस्था हो । त्यो प्रतिवेदनले क्रमशः धारा १५(२) मा दलितको लागि विशेषाधिकार (संघमा ३ र प्रदेशमा ५ प्रतिशत थप अधिकार) र धारा १४(४) महिलाको विशेषाधिकारको व्यवस्था गरेको थियो र धारा १९ मा भएको व्यवस्था सोही पूर्वव्यवस्थाको पुनरावलोकनको प्रसंग थियो । यो मस्यौदाको धारा २३(३) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले खसआर्यसमेत २२ वटा समूहलाई सकारात्मक उपायको अधिकारी बनाएको छ भने पहिलो संविधानसभाले दलित र महिलाका लागि स्थापित गरेको विशेषाधिकारलाई भने कटाएको छ । यो अवस्थामा धारा २७६ को व्यवस्था राखिनु कपी–पेष्टको निकृष्ट नमूना हो । धन्य हो, कपी–पेष्ट बुद्धि !
मस्यौदा पूर्णतः चुकेको छ । बरु, यसको बदलामा धार्मिक तथा साम्प्रदायिकता भड्काउने, राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच ल्याउने, निरन्तरको अशान्ति, अव्यवस्था, अराजकताको बाटो प्रशस्त गरेको छ ।
यसै सन्दर्भमा, अन्तिम मस्यौदा आउँदा यात विशेषाधिकारको व्यवस्था थप्नुपर्ने हुन्छ, या यो धारा नै हटाउनुपर्ने हुन्छ । सम्भावना थपिने भन्दा हटाइने नै बढी छ । तर यहाँनेर मस्यौदाकारहरुलाई मेरो एउटै प्रश्न छ, “जुन व्यवस्थै छैन, त्यसैको पुनरावलोकन गर्ने बुद्धि कहाँबाट आयो हँ ?”
नेपालको संविधान र संविधानवादको इतिहासमा यो जस्तो कठैबरा भन्नुपर्ने अवस्था न त पहिला आएको थियो, न पछि नै आउला । त्यसैल भन्नै पर्छ, निकृष्ट कपि–पेष्टवाद मुर्दाबाद !स्वघोषित सक्षमतावाद मुर्दाबाद !
सारसंग्रहवाद मुर्दाबाद !
सारसंग्रहवाद (इलेक्टिसिजम्) भनेको आफ्नो स्वार्थनुकूल विभिन्न विचार, विषयवस्तु र वादलाई एकैठाउँमा मिलाउनु वा गडबड गर्नु हो । यसले कतिपय मिल्नै नसक्ने वा मिलाउनै नहुने एकअर्काका विपरीत विषयलाई समेत यान्त्रिक रुपमा जोड्न खोज्छ । यसका साथै, यसले कुनै पनि घटनाक्रम र त्यसका शृंखलाका मुख्य मुख्य कडीलाई जोड्नुको सट्टा अलग्याउन खोज्छ । कुनै ऐतिहासिक कालखण्डका मुख्य समस्यालाई समाधान गर्नुको साटो त्यसलाई झन बल्झाउन भूमिका खेल्छ (हेर्नुुस्, आइ. टी, फ्रोलोभ, १९८०, दर्शनकोष, मस्कोः सोभियतसंघ, पृ. ७१८) ।
यस दृष्टिबाट हेर्दा यो मस्यौदा पूर्णरुपमा सारसंग्रहवादी देखिन्छ । यसका मस्यौदाकारहरुको नियत पनि सारसंग्रहवादी र उनीहरुले थुपारेको विषयवस्तु पनि सारसंग्रहवादी रहेको छ । यसले प्रस्तुत गरेका धर्मनिरपेक्षता र गाई; समाजवाद र संसदवाद; संघीयता र केन्द्रिकृत न्यायप्रणाली; संसदीय शासकीय स्वरुप र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली; संसदीय प्रधानमन्त्री र संसद भङ्ग गर्ने अधिकारसहितको राष्ट्रपतिजस्ता विषय एकअर्काका विपरीत सारतत्व बोकेका छन् तर तिनैलाई जबर्जस्ती मिलाउन खोजिएको छ । यो असैद्धान्तिक र यान्त्रिक एकीकरणको प्रयास मात्र हो । यसका मूल्य यो वा त्यो रुपमा चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।
यतिमात्र होइन, यसमा एक एक दल तथा समूहलाई खुसी पार्ने वा अल्मल्याउने शब्दावलीको पनि भरमार प्रयोग भएको छः जस्तो, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका लागि समाजवाद; नेपाली कांग्रेसलाई बहुलवाद; एमालेलाई लोकतन्त्र; एमाओवादीलाई गणतन्त्र; मधेशी र जनजातिलाई संघीयता; दलितलाई संवैधानिक आयोग; महिलालाई संवैधानिक आयोग र तेत्तीसदेखि चालीस प्रतिशतसम्म प्रतिनिधित्व; अन्य अल्पसंख्यक, उत्पीडित तथा सीमान्तकृतलाई समावेशी आयोग; हिन्दूहरुलाई गाई; गैरहिन्दूहरुलाई धर्म निरपेक्षता; अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिलाई विशेष संरचना; गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता र समग्रमा सबै नेपाली नगारिकलाई सकारात्मक उपायजस्ता शब्दावली र व्यवस्था परेका छन् ।
अंशको कुरा गर्दा मस्यौदाले महिलालाई विवाहपश्चात स्थापित दम्पत्तिको बीचमा मात्रै समान हकको व्यवस्था गरेको छ, बाबुआमाको अंशमा हक लाग्ने कुरा कहीँकतै उल्लेख छैन ।
नेपालमा भएका सबैखाले जनयुद्ध, जनसंघर्ष, जनआन्दोलन, क्षेत्रीय आन्दोलन, सामुदायिक आन्दोलन, असन्तुष्टि र समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र समस्याको दीर्घकालीन समाधानको आधारभूमि तय गर्नुपर्नेमा मस्यौदा पूर्णतः चुकेको छ । बरु, यसको बदलामा धार्मिक तथा साम्प्रदायिकता भड्काउने, राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच ल्याउने, निरन्तरको अशान्ति, अव्यवस्था, अराजकताको बाटो प्रशस्त गरेको छ । त्यसैलै भन्नैपर्छ, सारसंग्रहवाद मुर्दाबाद !
पितृसत्तावाद मुर्दाबाद !
नेपाली महिला आन्दोलनले संविधानको प्रस्तावनामै पितृसत्तात्मक राज्यव्यवस्थाले गरेको विभेदको अन्त्य गर्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने माग गरेको भए पनि मस्यौदाकारहरुले अस्वीकार गरेर आफै पितृसत्तात्मक चरित्र देखाएका छन् । यसका अतिरिक्त, नेपाली महिला आन्दोलनको माग परिवारमा अंश र वंशको अधिकार र राज्यका सम्पूर्ण संरचना, अंग, तह, क्षेत्र र निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार हो । अंशको कुरा गर्दा मस्यौदाले महिलालाई विवाहपश्चात स्थापित दम्पत्तिको बीचमा मात्रै समान हकको व्यवस्था गरेको छ, बाबुआमाको अंशमा हक लाग्ने कुरा कहीँकतै उल्लेख छैन । वंशको कुरा गर्दा, मस्यौदाको धारा ४३(१), धारा १२(२) र धारा १५ ले वंशको अधिकार दिएको भए पनि यसै भागको धारा १२(४) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था र धारा १३(१) को व्यवस्थाले सो अधिकारलाई सीमित गरेको छ ।
प्रतिनिधित्वको सवालमा संघीय सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय निकायमा तेत्तीसदेखि चालीस प्रतिशतसम्म प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । यो व्यवस्था सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि समानुपातिक भने होइन । नहुनुभन्दा यही ठिक भन्ने कुरा एउटा भो, तर महिला आन्दोलनको माग त पूर्ण समानुपातिक हो । यसमा थोरै सकारात्मक देखिए पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, सबै तहका न्यायालका न्यायाधीश, स्थानीय निकायका प्रमुख र उपप्रमुखजस्ता कानुन लागू गर्ने शासकीय तथा कार्यकारी पदमा महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिएको छैन । महिला आयोगबाहेकका अन्य ८ वटा आयोगमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता छैन । रोजगारको क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता छैन । यसबाट के देखिन्छ भने नीति निर्माण (त्यो पनि पूर्ण होइन)को क्षेत्रमा सहभागिता गराइए पनि कार्यान्वयनको क्षेत्र र न्यायको क्षेत्रमा सहभागिता गराउनु हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजिएको छ । त्यसैले भन्नैपर्छ, पितृसत्तावाद मुर्दाबाद !
एकातिर भएभरका सबैलाई दिन्छु भनेको कसैलाई पनि नदिने नियत हो भने अर्कातिर राज्य र समाजको सबैभन्दा विकसित तथा अग्रस्थानमा रहेको समूह (खसआर्य)लाई समेत यसको लाभदायी समूहमा सूचिकृत गर्नु भनेको फेरि पनि निकृष्ट प्रकारको डाडुपन्युवाद हो
डाडुपन्युवाद र हाँडीघोप्टेवाद मुर्दाबाद !
डाडुपन्युवादको अर्थ सधैं र सबैको भान्छे आफै हुनुपर्छ, आफू अनुकूल भागबण्डा गर्नुपर्छ र आफ्नै भागमा बढी पर्नुपर्छ भन्ने हो । यसर्थ, यसलाई हाँडीघोप्टेवाद पनि भन्न सकिन्छ । सारसंग्रहवादी भएकाले स्वाभाविक रुपमा मस्यौदाले नेपालमा भएका सबै वाद, विचारधारा, आस्था, सम्प्रदाय, समुदाय, लिंग, क्षेत्र, उमेर र अवस्थाको नाम समावेश गरेको छ । मस्यौदाको धारा २३(३) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा, “…महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, किसान, मजदूर, उत्पीडित वर्ग, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, लोपोन्मुख समुदाय, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय र पिछडिएको क्षेत्रको नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन” भनेर नेपालमा भएका जम्माजम्मी २२ वटा समूह तथा सबै नागरिकलाई सकारात्मक उपायको अधिकारी वा लाभदायीमा समूहमा सूचिकृत गरिएको छ ।
सकारात्मक उपायको सिद्धान्त भनेकोे राज्य र समाजमा अति पछाडि परेका केही समूहलाई प्राथमिकीकरण गरेर कतिपय स्थानमा केही अधिकार र अवसर दिने भन्ने हो । तर यहाँ त नेपालमा भएका जति सबै समूहलाई समावेश गरिएको छ । यसरी एकातिर भएभरका सबैलाई दिन्छु भनेको कसैलाई पनि नदिने नियत हो भने अर्कातिर राज्य र समाजको सबैभन्दा विकसित तथा अग्रस्थानमा रहेको समूह (खसआर्य)लाई समेत यसको लाभदायी समूहमा सूचिकृत गर्नु भनेको फेरि पनि निकृष्ट प्रकारको डाडुपन्युवाद हो ।
यसका अतिरिक्त, राज्यका सबै तहका प्रमुख (प्र)शासकीय पद, न्यायिक पद, संवैधानिक अंग, परिषद तथा आयोग, निजामती र सुरक्षा निकायलगायतका रोजगारका क्षेत्रमा पहाडे, खसआर्य, पुरुषकै हातमा डाडुपन्यु थमाउने व्यवस्था गर्नु भनेको मस्यौदाकारहरुमा निहित डाडुपन्युवाद वा हाँडीघोप्टेवादको अर्को पराकाष्ठा हो । मौलिक हकमा दलितलगायतका उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायको नाउँमा केही अधिकारको व्यवस्था गरिएको भए पनि ती सबै ‘कानुन बमोजिम हुने’ र त्यो पनि तीन वर्षपछि बनाइने भनिएको छ ।
यहाँनेर स्मरणीय के छ भने तीन वर्ष नपुग्दै यो संविधानसभा वा रुपान्तरित संसदको कार्यकाल सकिने र त्यसपछि बन्ने प्रतिनिधिसभामा दलितलगायतका उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायको उपस्थिति आजको भन्दा धेरै कम हुने (प्रस्तावित संसदको संरचना र निर्वाचन प्रणालीका कारण) हुँदा त्यो कानुन बनाउने डाडुपन्यु पनि उनीहरुकै हातमा रहने स्पष्ट छ । त्यसैले भन्नैपर्छ, हाँडीघोप्टेवाद मुर्दाबाद ! डाडुपन्युवाद मुर्दाबाद !
त्यतिबेला आदिवासी जनजातिमा पनि उल्टो जातिवादको संकेत देखिएको थियो । ‘आजसम्म उनीहरुले खाए, अब हाम्रो पालो’ भन्ने आवाज कतै सुनिएका थिए । खसआर्यहरुले यो मस्यौदामार्फत यसको बदला लिएका छन्, ‘सबै र सधैं हाम्रै पालो भनेर ।’
जातिवाद र जातवाद मुर्दाबाद !
नेपालमा सयौं वर्षदेखि जातिवाद (रेसिजम्) र जातवाद (काष्टिजम्) प्रचलनमा छ । जातिवादभन्दा जातवाद बढी आक्रामक र प्रचलित भए पनि दुवैले नेपाली जनतालाई आआफ्नो गच्छेनुसारको वञ्चितीकरण, बहिष्करण र विभेद गर्दै आएका छन् । नेपाली समाजलाई फुटाउने र शासन गर्ने शासकहरुको योजनालाई मलजल गर्दै आएका छन् ।
जातिवाद भनेको जातिसमूहका आधारमा आफू ठूलो, आफू राम्रो, आफू सक्षम, आफू शुद्ध र आफूले अवलम्बन गरेको धर्म, भाषा, संस्कृति, चालचलन उत्तम ठान्ने र सोही आधारमा अरुलाई हेप्ने, वञ्चितीकरण गर्ने, बहिष्करण गर्ने, वा आफ्नो शासन तथा सस्कृति लाद्ने प्रक्रिया र अवस्था हो । र, जातवाद भनेको जन्म, वंश र पेसाका आधारमा विभेद तथा छुवाछूत गर्ने व्यवस्था र प्रक्रिया हो ।
आजसम्म पहाडे खसआर्य पितृसत्तात्मक शासकहरुले नेपालमा आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिमलगायतका अन्य जात, जाति, भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक समूहलाई जातिवाद लाद्दै आएका हुन् । तर पहिलो संविधानसभाको संविधान निर्माण प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिले पहिचानको आधारमा संघीयताको माग गरेपछि यो जातिवादको आरोप खस आर्यहरुले उनीहरुतिरै फर्काइदिएका थिए । र, सोही बहानामा पहिचानमा आधारित संघीयताको बहसलाई विषयान्तर गरिदिएका थिए । किनभने त्यतिबेला आदिवासी जनजातिहरुमा पनि उल्टो जातिवाद (रिभर्स रेसिजम्)को संकेत देखिएको थियो । ‘आजसम्म उनीहरुले खाए, अब हाम्रो पालो’ भन्ने आवाज कहीँकतै सुनिएका थिए जुन बेठिक थियो । खसआर्यहरुले यो मस्यौदामार्फत यसको बदला लिएका छन्, ‘सबै र सधैं हाम्रै पालो भनेर ।’
दलित समुदायले आफ्नो स्वाभाविक तथा नैसर्गिक हकको रुपमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सयौं वर्षदेखिको शोषण, दमन, अत्याचार, वञ्चितीकरण, बहिष्करण र विभेदको परिपूरणको थप क्षतिपूर्तिको अधिकारको माग गरेका थिए । यी दुवै माग जायज थिए । यो जातवाद थिएन । तर यसलाई पनि खसआर्यहरुले जातकरण गरिदिए । जातका आधारमा अधिकार र अवसर दिइनु हुँदैन र वर्गका आधारमा मात्र दिइनुपर्छ भन्दै यसलाई पनि उल्टाइदिएका थिए । त्यसबेलासम्म उनीहरु यथार्थमा झुठै भए पनि जातिवाद र जातवादको विरोधी र वर्गपक्षधरताका पक्षपाती देखिएका थिए । तर यो मस्यौदामा खसआर्यको सूचिकरण र परिभाषासहित सकारात्मक उपायदेखि राज्यका सबै तह, अंग, निकाय र क्षेत्रमा हिस्सेदारी मागदाबी गरेकाले अब जातिवाद र जातवादले वैधता पाएका छन् । उनीहरु अग्रपंक्तिका जातिवादी र जातवादी भएका छन् । र, यो व्यवस्था अब स्थायी हुने भएको छ ।
हुन त विगतमा पनि र वर्तमानमा पनि आदिवासी जनजाति र दलितले जातिवाद र जातवादको अभ्यास गरेकै होइन (बीचमा जनजातिले थोरै गर्न खोजेका भए पनि) । यथार्थमा आदिवासी जनजातिले भाषिक तथा सांस्कृतिक पहिचान खोजेको मात्रै हो । दलितले हजारौं वर्षदेखिको वञ्चितीकरण, बहिष्करण र छुवाछूतको परिपूरणको खोजेको मात्रै हो । तर अब जाति र जातका आधारमै सबै कुरा निश्चित हुने भएको छ । खसआर्य समूह त्यही गर्न उद्यत देखिन्छ जुन बेठिक छ । त्यसैले मिलेर भनौं, जातिवाद र जातवाद मुर्दाबाद !
खसआर्यवाद मुर्दाबाद !
मस्यौदाले नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहले शुरु गरेको खसआर्यवाद तथा खसआर्यकरणको प्रक्रिया र अभियानलाई थप उच्चता प्रदान गरेको छ । यसले प्रत्यक्ष वा आग्रहात्मक खसआर्यवाद र अप्रत्यक्ष वा संरचनात्मक खसआर्यवाद गरी दुईटा बाटो लिएको छ । उदाहरणका रुपमा, यसले समानताको हकको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था, संघीय प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको समानुपातिक तर्फको सिट र समावेशी आयोगजस्ता केही स्थानमा परिभाषासहित प्रत्यक्ष रुपमा हिस्सेदारी दाबी गरेको छ । र, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संवैधानिक अंग, सार्वजनिक सेवा, सुरक्षा निकायमा प्रवेश गर्न गराउन उनीहरु अनुकूल प्रक्रियाप्रस्ताव गरेर खसआर्यवाद तथा खस आर्यकरणको मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
अन्तरिम संविधानले स्थापित गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार र पहिलो संविधानसभाले स्थापित गरेको क्षतिपूर्तिको अधिकार खारेज गरिनु; गाईलाई अघि सारेर हिन्दू वर्णवादमा आधारित सामन्तवादी सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यमान्यता, संरचना, विम्ब, मानक र प्रतीकलाई जोगाउने प्रयास गरिनु; राज्यका सम्पूर्ण निकाय, अंग, क्षेत्र, तह र संरचनामा दलितलगायतका उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायको निम्ति ढोकाबन्दवादको नीति लिइनु खसआर्यवादको चरम नमुना हो । त्यसैले भन्नैपर्छ, खसआर्यवाद मुर्दाबाद !
पहाडे एकाधिकारवाद मुर्दाबाद !
नेपालको शासकीय स्वरुप, राज्य संरचनाको स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचन क्षेत्रको सीमांकन, राज्यका अंग तथा निकायको संरचना र तिनमा प्रवेश गर्ने गराउने प्रणाली, भाषिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धमा पहाडे एकाधिकारवाद हाबी छ भनेर हिजो मधेशीहरुले भन्ने गर्थे । मधेशीहरु आफै पनि मधेशवादको नाउँमा कतिपय सन्दर्भमा निरपेक्ष रुपमा पहाडे विरोधी देखिएकाले पनि उनीहरुको भनाइमा खासै दम थिएन । आउने दिनमा पनि उनीहरुले मधेशवादलाई नछोड्दासम्म त्यसको प्रतिपक्षमा पहाडेवाद पनि रहिरहला । त्यसैले मधेशीको दृष्टिबाट देखिने पहाडेवाद पूर्ण रुपमा पूर्वाग्रहरहित थिएन र छैन । तर एउटा पहाडेले नै देखेको पहाडेवादचाहिँ डरलाग्दो छ र यथार्थ छ ।
संयुक्त दलित आन्दोलनमा स्थापित भएको मधेशी दलितको अधिकारलाई पहाडे गैरदलितहरुले किन खारेज गर्छन् भन्ने प्रश्न निकै गम्भीर छ । “मधेशी दलित” शब्दप्रति पहाडे गैरदलितहरुको पूर्वाग्रह किन ?
उदारहणका रुपमा, मस्यौदाको धारा ४५(७) मा, “दलित समुदायको लागि यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रुपमा प्राप्त गर्नेगरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने छ” भनिएको छ । त्यसो त संविधानको मौलिक हकमा लेखिने भाषा यस्तो हुँदैन । मस्यौदाकारको (अ)क्षमताबारे माथि नै उल्लेख भएकाले यहाँ थप नबोलौं । तर यो व्यवस्थामा भएको विषय पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदन, २०६६ को प्रस्तावित धारा १५(४)बाट सापटी लिइएको हो । त्यसमा भनिएको छ, “दलित समुदायले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण अधिकारमा पहाडे दलित, मधेशी दलित र दलित महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइने छ ।”
यो नेपाली दलित आन्दोलनले स्थापित गरेको विषय हो । तर यसमा भएको व्यवस्थाबाट “मधेशी दलित” भन्ने पदावलीलाई चतुर्याइँपूर्वक झिकिएको छ र “पुरुष” र “सबै समुदायका दलित” भन्ने पदावली थपिएका छन् । सबै पहाडे, सबै पुरुष र सबै गैर दलित भएको मस्यौदा कार्यदलले “मधेशी” शब्द झिक्नु र “पुरुष” शब्द थप्नुले “स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु” काकताली परेको छ । तर यो काकताली होइन, उनीहरुमा रहेको पहाडे एकाधिकारवादको प्रस्फुटीकरण मात्रै हो ।
संयुक्त दलित आन्दोलन र त्यसमा पनि पहाडे दलित अगुवाहरुकै पहलमा स्थापित भएको मधेशी दलितको अधिकारलाई पहाडे गैरदलितहरुले किन खारेज गर्छन् भन्ने प्रश्न निकै गम्भीर छ । “मधेशी दलित” शब्दप्रति पहाडे गैरदलितहरुको पूर्वाग्रह किन ? आफूले प्राप्त गरेको र आफ्नो हिस्साको अधिकार र अवसरलाई आफूभित्र बराबरी बाँडेर उपभोग गर्छौं भन्दा पहाडे गैरदलित रावलहरु, सिटौलाहरु, खरेलहरु, लेखकहरु र नेम्वाङहरुको टाउको किन दुख्छ हँ ? दलितको भान्छे पनि उनीहरु नै हुनुपर्ने ? दलितको भागको वितरणको डाडुपन्यु पनि उनीहरुले नै लिनुपर्ने ? यो पहाडे एकाधिकारवाद नभएर के हो ? यसलाई मुर्दाबाद नभनेर के भन्ने ?
इसमता बाट
No comments:
Post a Comment