दलितमाथि दमन - झल विश्वकर्मा

२०७२ साउन २५, विभेद विरुद्ध अभियान ।दलित शव्दको अर्थ अछुत होइन । नेपाली शव्दकोषहरूमा दलित शव्दको अर्थ दलिएको, दबाइएको, पिछडिएकोआदि उल्लेख गरिएको छ । अछुत लेखिएको छैन र होइन पनि । वर्ण व्यवस्थाजन्य जातप्रथामा आधारित तीनहजार बर्षभन्दा लामो सामान्तबादी उत्पीडनमा पिसिँदै आएका नेपाली दलित समुदाय संविधानको नयाँ मस्यौदा जारी भएपछि अझै बढी पिसिदै गएको देखिन्छ ।

नेपालमा सयौं वर्षदेखि रहेको छुवाछुत तथा जातीय भेदभावलाई विसं ११९० को मुलुकी ऐनले कानुनी मान्यता दिएपछि दलित समुदाय राज्यको मूलधारबाट विस्थापित हुँदै गए । विसं २०२० भदौ १ गते लागु भएको नयाँ मुलुकी ऐनले कानुनत ः छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव समाप्त पा¥यो । विसं २०४७ सालको संविधानले यसलाई दण्डनीय अपराध बनायो र २०६८ को कानुनले छुवाछुत तथा जातीय भेदभावलाई कडा सजायको व्यवस्था ग¥यो । तर नेपालको कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको दलित समुदायले आजसम्म पनि छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव भोगिरहेको छ । दलित हक र अधिकारका लागि नै भनेर राष्ट्रिय दलित आयोग, जातीय भेदभाव तथा कसुर सजाय ऐन, २०६८ का व्यवस्था लागु हुदाहुँदै पनि आजसम्म यस समुदायको जनजीवन सवैभन्दा पिँधमै छ ।

नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनमा २००४ सालदेखि २००७, २०४६ र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा दलित समुदायको गुणात्मक र संख्यात्मकरूपमा महत्वपूर्ण भूमिका छ । तथापि नेपालमा राजनितिक दलहरूले आजसम्म दलितसमुदायलाई भ¥याङ्गका रूपमा मात्र प्रयोग गरेको तीतो सत्य छर्लङ्गै छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था लागु भएपछि आफ्ना सम्पूर्ण हक अधिकार सुनिश्चित हुन्छ र अरू नागरिकसरहै राज्यमा उपस्थिति र अपनत्व अनुभव गर्ने अवसर पाइन्छ भनेर आशाबादी रहेको दलित समुदाय संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा आएपछि पुनः पुरानै समयमा फर्केको महसुस गर्दैछन् ।

पहिलो संविधानमा भएका व्यवस्था

– कुनैपनि स्थान (निजी वा सार्वजनिक) मा कुनै पनि प्रकारको छुवाछुत भेदभाव गर्न नपाइने, गरेमा गम्भीर सामाजिक अपराध मानी दंण्डनीय हुने,

– राज्यले भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलव्ध गराउनुपर्ने,

– आवासविहीन दलितका लागि राज्यले बसोवासको व्यवस्था गर्ने,

– दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था,

– दलित समुदायको व्यक्तिलाई निजामती सेवा, सेना, प्रहरीलगायत राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रमा समानुपातिक आधारमा रोजगारी प्राप्त गर्ने हक,

– संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनामा जनसंख्याका आधारमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी संघीय र प्रादेशिक संरचनामा क्रमशः ३ र ५ प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको लागि कानुनद्वारा व्यवस्था गरिने ।

अहिलेको मसौदामा भएका व्यवस्था

– निजामती, सेना, प्रहरीलगायतमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट ‘समानुपातिक’ शब्द हटाइएको ।

– राज्यले भूमिहीन दलितलाई (कानुन बनाई) एक पटक जमिन उपलव्ध गराउनेछ भन्ने फेरबदल गरियो ।

– केन्द्र, प्रदेश स्थानीय व्यवस्थापिकामा क्षतिपूर्तिसमेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषय पनि हटाइयो,

– दलित विद्यार्थीलाई (कानुन बनाई) प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएको ।

प्रारम्भिक मसौदामा गरिएको व्यउवस्था हेर्दा दलित समुदायलाई पुनः पुरोनै समयमा धकेल्न खोजेको देखिन्छ । संविधानको मसौदा बाहिर आएपछि आफ्नो हकअधिकार सुनिश्चित गर्न सडकमा उत्रेको दलित समुदायलाई अमानवीय व्यवहार र कुटपिट गरियो । आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चित गराउने आवाजको सुनुवाइ हुनु त कता हो कता दलितहरू उल्टै दमन र अत्याचार सहन बाध्य भए ।

राजनीतिक नेतृत्वमा अग्रपंक्तिमा रहेका कथित माथिल्लो जातका व्यक्तिहरूले नै दलितका हक अधिकार कटौती गरी संविधानका नयाँ मसौदा बाहिर ल्याए । त्यसको विरोधमा शान्तिपूर्ण ढंगबाट आवाज उठाउँदा दमन, अत्याचार र कुटपिट सहनुपर्ने कस्तो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था ? के अपेक्षा गर्ने दलित समुदायका युवाले यस संविधानबाट ?

अब आउने संविधानमा कम्तीमा पहिलेका अधिकार र व्यवस्थालाई कायमै राखी मानव विकास सूचकमा सबैभन्दा तल रहेका दलित समुदायको जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकेमात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सफल हुने छ।

नागरिक दैनिक बाट