हाम्रो अधिकार खोस्ने प्रयास भएकोले आन्दोलनमा जान बाध्य भयौ - हरिओम विश्वकर्मा

दलित अधिकार संघर्ष समिति रुपन्देहीका अध्यक्ष हरिओम विश्वकर्मा 

भदौ १०, विभेद विरुद्ध अभियान । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा बाहिर आए लगत्तै नेपालमा विभिन्न राजनीतिक दल लगायत विभिन्न जातजाती हरुले आआफ्ना माग सहित विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गरिरहेका छन् । यसै क्रममा दलित अधिकार संघर्ष समिति रुपन्देहीले संविधानमा आफ्ना माग पुरा गर्न भन्दै विभिन्न किसिमका संघर्षका कार्यक्रमहरु गर्दै आईरहेको छ ।

जिल्ला प्रशाषन कार्यालयमा सान्तिपूर्ण धर्ना, विरोध र्याली, चक्काजाम लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्दै आईरहेको छ ।
२०६४ सालको संविधानले पारित गरेको र २०७० सालको संविधान सभाले ग्रहण गरेका दलितका अधिकार अक्षरस समावेश हुनुपर्नेमा अहिलेको संविधानको प्रारम्भीक मस्यौदामा ती सम्पूर्ण कुराहरुलाई हटाएर आफुहरुको अधिकार खोस्ने प्रयास भएकोले बाध्या भएर आन्दोलनमा जानु परेको दलित समुदायका व्यक्तिहरुले बताउदै आएका छन्  । तर वास्तविक के हो त ? किन गर्दैछन् दलितहरु आन्दोलन ? प्रस्तुत छ समसामयिक विषयमा केन्द्रीत रहेर दलित अधिकार संघर्ष समिति रुपन्देहीका अध्यक्ष हरिओम विश्वकर्मासंग खवरवाणि अनलाईनका भैरहवा संवाददाता माधब न्यौपानेले गरेको कुराकानिको संपादित अंश ः

यहाहरु केही समयदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हुनुहुन्छ यहाहरुको माग के ?

हाम्रो विशेष माग र आन्दोलन त दलित हक अधिकारको शुनिश्चिता नै हो । २०६४ सालको संविधानले पारित गरेको र २०७० सालको संविधान सभाले ग्रहण गरेको राष्टीय सभामा ३ प्रतिशत, प्रतिनिधी सभामा ५ प्रतिशत र स्थानीय निकायमा १० प्रतिशत अधिकारलाई दलितका अधिकार अक्षरक्ष समावेश हुनुपर्नेमा अहिलेको संविधानको प्रारम्भीक मस्यौदामा ती सम्पूर्ण कुराहरुलाई हटाएर आफुहरुको अधिकार खोस्ने प्रयास भएकोले बाध्य भएर आन्दोलनमा जानु परेको हो । साथै अब बन्ने नयाँ संविधानमा १३ प्रतिशत अधिकारका अतिरिक्त थप विशेष अधिकार दलितहरुलाई उपलव्ध हुनुपर्ने, पूर्ण समानुपातिक समाबेसी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरुमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र २०६४ सालको संविधानले पारित गरेको र २०७० सालको संविधान सभाले ग्रहण गरेका दलितका अधिकार अक्षरस समावेश हुनुपर्ने लगायतका विषयहरु नयाँ संविधानमा लेखिनु पर्ने माग सहित हामी आन्दोलनमा उत्रिएका हौं ।

हालसम्म आन्दोलनका के के कार्यक्रमहरु गर्नुभयो ?
हामीले असार १७ गते हाम्रँ ४० जना विभिन्न पार्टिका दलित सभासदहरु पिटिए त्यसपश्चात हामिले यो आन्दोलन सुरु गरेका हौं । त्यस्तै असार २२ गते विरोध ¥याली पनि गरेका थियौ त्यसमा सबैको समर्थन रहेको थियो । पछि १ घण्टे चक्का जाम, अन्तरक्रीया कार्यक्रम, दलित नेता स“ग अन्तरक्रीया, जिल्ला प्रशाशन कार्यालमा १ घण्टे  धर्ना कार्याक्रम  पनि गरियो ।

यसबाट कस्तो प्रतिकृया पाउनुभयो, माग सम्बोधन होलान त ?
अवस्य पनि हाम्रा माग सम्बोधन नभए सम्म कुनै पनि हालतमा संविधान निर्माको काम अगाडी बढन सम्भव छैन भन्ने कुरा सरकारले पनि बुझेर केहि हदसम्म लचिलो देखिएको हाम्रो केन्द्रिय नेताहरुबाट जानकारी पाएका छौ ।
यहा“हरुले राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभा र स्थानीय निकायमा अलग अलग अधिकार खोज्नुभएको छ त्यो के का आधारमा हो ?
हामी देशमा ६० लाख को सख्यामा छौ । सख्याकै आधारमा नै बर्गिकरण गरेर राष्टीय सभामा ३ प्रतिशत, प्रतिनिधी सभामा ५ प्रतिशत र स्थानीय निकायमा १० प्रतिशत अधिकारलाई अक्षरस समावेश हुनुपर्नेमा हाम्रो माग हो ।

भनेपछि प्रारम्भिक मस्यौदामा कुनै पनि अधिकार दिईएन ?

छैन, हामीलाई खाली समावेसि भनेर आलटाल गरिएको छ हामिलाई पूर्ण समानुपातिक चाहिएको हो । यसले गर्दा दलितहरुलाई भोटको लागि मात्र यो दिन्छौं उ दिन्छौ भनेर प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ । अधिकार दिने वेलामा वास्ता गरिएको छैन् ।

मस्यौदामा सुझाब संकलन गर्ने बेला दिएका सुझावहरुको त कदर भएको छ त यहाहरु सडकमै आन्दोलन थाल्नुभयो सुझाब दिनुभएन ?
अवस्य होइन हामीहरुले मस्यौदामा सुझाव संकलन गर्ने बेलामा सुझाव पनि दिईयो । हामीले हाम्रा विभिन्न १६ बु“दे मागहरुलाई लिखित रुपमा सुझाव दिईएको हो तर कुनैपनि मागलाई सम्बोधन गरिएको छैन् । त्यसैले हामी रहरले होइन बाध्यताले आन्दोलनमा आएका हौं ।

अलिकति घरमा बसेर अधिकार खोज्नको लागि म दलित हु“ भन्नेहरु खुलेर बाहिर देखिन नचाहेको अबस्था पनि छ यसले गर्दापनि केहि असर परेजस्तो लाग्छ नि ?
हाहाहाहा…‘एकदम ठिक हो । वास्तवमा भन्नुपर्दा हामिमा चेतनाको कमी पनि भएर यस्तो समस्या समाजमा छ भन्ने कुरामा हामी पनि सहमत छौें । हामि पछाडि परेका हौ भन्ने मानसिकता नै यसमा प्रमुख रहेको छ । अर्को कुरा मुख्य नेताहरु पाटिका माथिल्लो पदमा छन् अनी हामी तल्लो तहमा भएकाहरुले चेतनाको कमीले पछाडी परेका साथीहरुलाई चेतना मूक्त बनाउन नसकिरहेको कारणले यो समस्या समाजमा छ हामी स्वीकार गछौं तर अर्कोकुरा बजारमै खुलेर म दलित हु नभनेपनि  सरकार संग त हाम्रो वास्तविक डाटा त छ नी त्यसको आरमा हामीलाई अधिकार त चाहियो भन्ने भनाई हामीहरुको हो ।

संविधान सभामा समावेसि हिसावले अगाडि बढ्ने त भनिएकै छ त तपाईहरुलाई पनि केहि गर्लान् नी ?
हुदैन हुदैन समावेशीले मात्र हामीलाई केही हुनेवाला छैन । जब सम्म पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था लागु गरिंदैन तवसम्म समावेशीले हामीलाई केही गर्ने वाला छैन । अर्को कुरा समावेसी भने पनि पाटिले आफ्ना बफादार हरु आफ्ना नजिकका मान्छेहरु लाई मात्र माथिल्लो तहमा पुराउने काम गर्छन हामिलाई कुनै वास्ता गदैनन् त्यो भोग्दै आएको कुरा हो । त्यसैले हामीलाई कुनैपनि हालतमा जवसम्म पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था लागु गरिंदैन तवसम्म मान्य हुंदैन् ।

प्रसंग बदलौं, अहिले सिमाङ्कनको विषयमा कुरा नमिलेर ठाउ“ठाउ“मा आन्दोलन भइरहेका छन् तपाईहरु सिमाङ्कनमा सहमत हो ?
अवस्य पनि हामीलाई सिमाङ्कंन संग कुनै आपत्ती छैन । जनताको चित्त बुझाएर काम गरिन्छ भने यसमा हामीले विरोध गर्दैनौ । सिमाङ्कंन र प्रदेस ठुलो कुरा हाईन प्रदेश भित्र रहेका जनताको अधिकार हामीले खोजेको हो । जनता भोकै मर्ने हामी यो प्रदेश चाहियो उ प्रदेश चाहियो भनेर आन्दोलन गर्न चाहा“दैनौं । त्यसैले हामीलाई प्रदेश होइन हाम्रा अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्यो, संविधानमा लेखिनु पर्यो, जनसख्याका आधारमा दलितहरुको सहभागिताको सुनिश्चीतता हुनुप¥यो ।

अब माग पुरा नभए के गर्ने त ?
हाम्रा माग सुनुवाई नभएमा हामीले आन्दोलनका खाका तयार गरेका छौं त्यही अनुरुप नै हामी आन्दोलनमा जान बाध्य हुने छौं । माग पुरा नभए हामिले अरु दवावका कार्यक्रम गर्नैछौ । हालसम्म राज्यलाई दवावदिनका लागि धैर्यधारण पूर्वक विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिसकेका छौ । अव माग सुनुवाई भएन भने के हुन्छ त्यथीबेला नै थाहा होला अर्को कुरा प्रत्येक पाटिले आफ्ना घोषण पत्रमा दलितहरु पहिला देखिनै पछाडि पारीएको हो । अधिकार दिनुपर्दछ भन्ने सबैले गरेका छन् तर दिएका कसैले पनि छैनन् । हाम्रा मागहरुपनि कानुन विपरित छैनन् । त्यसैले समग्रमा भन्नु पर्दा आफ्ना माग पुरा नभए देशमा भएका ६० लाख दलीतहरु आन्दोलनमा आउन बाध्य हुनेछन् ।

अन्त्यमा, केही ?
विशेसगरी नेपालमा परापूर्व काल देखि नै जो श्रमजीवी हो, जो शिल्पकार थियो र जसले लेवर मजदुरी गरेर खान्थ्यो ती सबै वर्गलाई स्थापना कालदेखि नै विभिन्न समयमा बहिस्कृत गरीरहेको अवस्था हो । तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि हाम्रा यी मागहरु पुरा होलान, हाम्रा अधिकार सुनिश्चित होलान भन्नेमा हामी आसावादी थियौं तर पछिल्लो समयमा आएर पनि त्यो हुने सम्भावना टर्दै गएको अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले गर्दा हामी त धेरै नै पछाडी धकेलिएका छौं ।
त्यसैले हामीले हाम्रा अधिकारको खोजिमा विभिन्न किसिमका सान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका हौं यदी हाम्रा यी मागहरुको सुनुवाई भएन र वलजफत संविधान निर्माणको कामलाई अगाडी बढाईयो भने त्यो हामीलाई कदापी मान्य हुने छैन । हामी राज्यमा सहभागिताका साथै आत्म समानको लागि लडाइ गरिरहेका छौ अरु केही होईन । र समाजमा विद्यमान छुवाछुतको अन्त्य हुनु पर्नेमा त्यो पनि नभएको अवस्था छ । एउटा कुकुरले चाटेको थाल धोएपछि चोखो हुने तर मान्छेले छोएको यो समाजलाई अपाच्य हुने के यही हो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ? त्यसैले यी सम्पूर्ण हाम्र माग सरकारले छिटो भन्दा छिटो पुरा गर्ने काम गरोस । समाजमा जातीय छुवाछुत र जातीय असमानताको अन्त्य होस।

खवरवाणी बाट