अब अन्तिम चरणको आन्दोलन पो गर्ने होकि ? - गोपाल सिवा

प्रतिकृयाको लागि -गोपाल सिवा ( gopsiwa@gmail.com)

एकातिर मुलुक भरी दलित समुदाय हेपिएको, चेपिएको, च्यातिएको र लुटिएका उत्पीडनका घटनाहरू,  खबरहरू कहाली लाग्दा विभेदका तथ्यहरू सार्वजनिक भएको सुन्दा ,पढ्दा, देख्दा पनि सात दशकको आन्दोलनको दौरानमा नेपाली दलित आन्दोलनले कुनै साझा नेतृत्व जन्माउन सकेन । दसकौ देखि हामी विभेदको जालोमा पिल्सिएर निरिही हुदा पनि हामी भित्र भएका सबै कमजोरीहरुलाई हटाउँदै भएका अनुभवी नेतृत्वहरु साझा मुद्दामा एक ठाउँमा कहिले आउन सकेनन र साझा सोचको अवधाराणा सहित एकीकृत दलित आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर कहिले कुरा उठान भएको सम्म सुनिएन। प्रतिनिधि सभा, पहिलो संविधानसभा र हालको संविधानसभामा दलित पक्षमा दलित समुदायकै सभासदहरुले एकीकृत आवाज उठाउन घनिबुत रुपमा अघिला दिनहरुमा नसके पनि ,साझा नेतृत्व जन्माउन नसके पनि संविधानको मस्यौदा आइसके पछि भने नयाँ संविधानमा दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चितताको माग गर्दै सडक र सदन दुवै तिर एकसाथ आन्दोलन गरि दलित अधिकार क्षेत्रका अगुवा तथा अधिकारकर्मीहरू, दलका नेताहरू दलितका पक्षमा उठाइएका सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक अग्राधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका विषय मागलाई नयाँ संविधानमा समेट्न दवाव दिदै आएका छन । समग्रमा समानता, समाजिक न्याय, सहभागिता र भेदभावबाट मुक्ति नै सबै दलित समुदायका समान लक्ष्य र चाहना हुन् । यो मुलुकले बर्षौ देखि पछाडि पारेको दलित समुदायका यिनै समान लक्ष्य र चाहना लाई अहिले सम्म स्थापित संघ सस्था र दलित अधिकारकर्मीहरु ले आ आफ्नै तय तरिकाले दलित आन्दोलनको यात्रा गरेको सात दशक पुगेको भए पनि अहिले नया संविधान बनाउने यो समयमा ढिलै भए पनि लत्ता, भत्ता र सत्ताकेन्द्रित सोच, समझ र सक्रियतामा अल्झिएका दलित अधिकारकर्मी र राजनितिक दलमा आबद्ध नेताकार्यकर्ताहरुको साझा मुदा बनाएर लड्ने चेत जागेको छ ।ढिलै भए पनि सयुक्त दलित आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने चेत सहित एकै मार्गमा साझा सोच र अवधारणा बनाएर आएको अवस्था छ ।

अर्को तिर 
सात दश्क सम्म दलित समुदाय साझा मुदामा जुटेर आउन नसक्दा दलित समुदाय जातीय विभेद तथा छुवाछूत जस्तो सामाजिक एवम् आर्थिक उत्पीडनको दोहोरो मारमा परेका छन । सामाजिक तथा सांस्कृतिक कुसंस्कारको घेराबन्दीमा परि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य व्यक्तित्व विकासका अवसर समेतबाट लामो समयसम्म वञ्चित रहँदा हाम्रो जीवनस्तर अझै पनि उठ्न सकेको छैन ।

यथार्थमा  दलित समुदाय शोषित छन र प्रत्येक दृष्टिले उत्पीडनमा परेका छन ।दशकौं देखि यस्तो अवस्थामा ६० लाख जनसमुदाय छन है भनेर बस्तु स्थिती बुझेका राज्यका साशकहरुले, दलका नेताहरुले आफनै उपस्थिति र सहमतिमा सबिधानसभाको पुर्ण बैठकले सर्बसहमतिबाट पारित गरेको र दोस्रो संविधानसभाले सर्बसम्मतिले स्वामित्व ग्रहण गरेका दलित समुदायका सबै हक अधिकारहरुलाई कुण्ठित गर्ने काम मस्यौदा मार्फत गरेका छ्न ।  दलितहरुको शोषणका समस्या दलितको मात्रै समस्या नभइकन यो सिङ्गो मुलुकको समस्याको रुपमा रहेको बुझेर पनि दलितहरु जुट्न सक्दैन्न भन्ने मान्सिक्ता पालेका राजनीतिक दलहरुले, दलका नेताहरुले यो समश्या लाई ग्रहण गरी समाधानार्थ अगाडि बढाउन न चाहेको देखिएको छ । यहि सत्यतथ्य बुझेर नया सविधानमा दलित मुक्ती आन्दोललाई गम्भीर षड्यन्त्र गरेको ठहर गर्दै संयुक्त दलित राजनीतिक संघर्ष समिती र दलित नागरिक समाजले तपशिल ९ बुदे माग सहित साउन १५ गते देखि गरेको चरणबद आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

१)पहिलो संविधानसभाको पूर्ण सदनले सर्वसम्मतीबाट पारित गरेको र दोस्रो संविधानसभाले सर्वसम्मतीले स्वामित्व ग्रहण गरेका दलित समुदायसम्बन्धी सबै हक अधिकारहरु जस्ताको तस्तै कायम रहने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
२)संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरी क्षतिपूर्तिस्वरुप संघमा ३ प्रतिशत, प्रदेशमा ५ प्रतिशत र स्थानीय निकायमा १० प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
३)प्रस्तावित प्रारम्भिक मस्यौदामा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अबलम्बन गर्दाको अवस्थामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनीधित्वको सुनिश्चितताका लागि प्रत्यक्षतर्फ दलित समुदायका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिष्पर्धा हुने गरी सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको संवैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्ने अथवा प्रस्तावित मस्यौदाको व्यवस्था अनुसार प्रत्यक्षतर्फबाट दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्न नसकेको अवस्थामा समानुपातिकबाट परिपूर्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था गर्नु पर्ने।
४)साथै संबैधानिक अंग एवम् निकायहरुमा दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनीधित्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समानुपातिक प्रतिनीधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
५)राज्यका सबै तहका निजामती सेवा, सेना, प्रहरीलगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका अतिरिक्त क्षतिपूर्ति वापत थप प्रतिनीधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्ने।
६)संविधानसभाद्वारा प्रस्तावित संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको दलित समुदायको हकसम्बन्धी धारा ४५ को उपधारा (१), (२), (३), (४), (५) र (६) मा “कानून बनाईू भन्ने वाक्यांश हताईनु पर्ने तथा धारा ४३ को महिलाको हकमा दलित महिलाको समानुपातिक हिस्सेदारीको संवैधानिक सुनिश्चित गरिनु पर्ने।
७)राष्ट्रियसभामा सबै प्रदेशबाट कम्तीमा १/१ जना र मंत्रीपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने ५ जनाबाट कम्तीमा एक जना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्ने।
८)राष्ट्रिय दलित आयोगलाई समावेशी, आर्थिक प्रशासनिक र कामकार्वाहीमा स्वतन्त्र, स्वायत्त र अभियोजनात्मक अधिकार भएको र जातीय छुवाछूत र भेदभावका अपराधीहरु तथा आयोगको सिफारिश अटेर गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायहरुलाई कालो सूचीमा सुचिकृत गर्न सक्ने अधिकार सहितको संवैधानिक सुनिश्चितता गरिनुपर्ने।
९) नेपाल सरकार र संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका बीच २०६९ जेष्ठ १३ गते सम्पन्न भएको सहमतिलाई अक्षरशः संविधानमा समावेश गरिनु पर्ने ।

पहिलो चरणको आन्दोलन देखि आज साउन ३० गते संयुक्त आन्दोलनको दोस्रो चरणको अन्तिम कार्यक्रम अन्तर्गत वृहद् झाकी जनप्रशर्दन तथा आमसभा गरि सप्पन्न भएको छ ।तर पनि संविधानसभामा खासगरी नेपाली काँग्रेस र एमालेको नेतृत्व बाट ठाडो कान लगाउने काम भएको छैन । यी पार्टीका मुखियाहरु दलितहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सोंचमै छैनन् भन्ने कुरा मस्यौदा आइ सकेपछि का यी दुई घट्नालाई हेर्दा प्रस्ट हुन्छ ।
पहिलो घट्ना, नेपाल राष्ट्रिय दलित कल्याण संघ र दलित नागरिक समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दलित नेता तथा बुद्धिजीवी बाट एकै स्वरमा सर्वसहमत पारित भएको दलित अधिकार मस्यौदा मा कस्ले काट्यो भनेर सोही कार्यक्रममा उपस्थित मस्यौदाकार कृष्ण प्रसाद सिटौला लाई सोधेका थिए ।सिटौलाले आज उठेका विचार सान्दर्भिक र सम्बोधन गर्न सकिने किसिमका छन्, तर संविधान सम्झौताको दस्तावेज भएकाले सबैका सबै कुरा पर्दैनन्, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले दलितसम्बन्धी मुद्दा पारित गरेर आफू नेतृत्वको मस्यौदा समितिलाई बुझाए संविधानमा पर्ने, नत्र नपर्ने  भन्दै बाबुराम तिर औलो देखाइ पन्छिने काम गरे ।जबकि सर्वसम्मति नभएका विषयमात्रै बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समितिले छलफल गर्ने नियमवालीमा उल्लेख छ। सहमति भएका बुँदा जबर्जस्ती काटेर सिटौलाले ६० लाख उत्पिडित ,जातिय रूपमा पछि परेका यी समुदाय लाई अझै दलित बनाएर कुज्याउने खेल मस्यौदा मार्फत गरेको प्रष्ट छ ।

दोस्रो घटना , आफ्नै पार्टिका उपाध्यक्ष बामदेब गौतम गृह मन्त्री भएको समयमा सोही पाटीका दलित नेता तथा संबिधान सभाका सभासद्हरुले शान्तिपुर्ण बिरोध प्रदर्सन गर्दा चुनीचुनि लाठि प्रहार हुनुले दलित समुदाय ले आस्था राखेको पाटी भित्र पनि एकलजातिय दमन हावी रहेछ भनेर प्रस्ट भएको छ ।जबकि सोही ठाउँमा नेपालको अन्तरिम सविधान बिपरित हिन्दु धर्मको माग राखि तरबार ,खुडा लिएर सडकमा नाचगान गर्दा, सम्पुर्ण जनजीवन प्रभाब हुने गरे बन्द हडताल गर्दा, सरकार केहि नबोल्ने तर शान्तिपुर्ण दलित समुदायको जुलुसमाथि लाठी प्रहार गरेर पाटी र सरकार दुवैले एकल जातीय प्रभुत्व कायम छ है भन्दै देखाएका छ्न  ।

यी त देखिएका घट्ना भए । मुखियाहरु बाट भित्र भित्रै हुने न देखिएका घट्ना पनि कयौ छ्न । उदेश्य एकै भएका ले यस्ता घट्ना हेर्दा देशमा दलित समुदाय लाई लोकतन्त्रको घुम्टो ओढेर दलित, अछुत यथाबत राखेर अझै दशकौ विभेदको परिबन्धमा पार्न अग्रसर भएको प्रष्ट हुन्छ।सिटौला महोदय कै संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो भने बिचार मा सहमत हुने हो भने सयौं बर्ष देखि पानी नचल्ने तल्लो जात बनाइ छुवाछूतको सिकार बनाइ सबै हक अधिकार बाट कुन्ठीत पारिएका दलित समुदाय लाइ लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आफ्नो अधिकार किटान गर्ने सम्बोधन हुनु पर्छ कि पर्दैन ?संविधान कुनै पार्टी ,नेता धर्म ,र जातिलाइ मात्र होईन समग्र देश  र आम जनतालाई हो भनिएको छ तर  उधारो सम्झौता गरि सविधान लङगार्ने कस्तो सम्झौता हो यो ?
यथार्थमा  दलित समुदायको उपहास गर्ने गरि कानुन बनाएर भनेर  षड्यन्त्र पुर्बक दमन गर्ने चेस्टा सहित मस्यौदामा लेखिनु मस्यौदाकार मुखियाहरुको लज्जास्पद राजनितीकरण हो।दसकौ देखि पछि परेका दलित समुदाय लाई सुनियोजित रूपमा भएको अन्याय र दमन गर्ने नितिले मुलुकमा लोकतन्त्र आए पनि , नया संविधान बन्ने पनि अझै सिटौला जस्ता सामान्तबाद र निरङ्कुसताबादको कब्जामा रहेको र नया सविधान दलित समुदायको लागि भ्रम मात्रै भएको पुष्टि भएको छ।
अत यतिबेला यो आन्दोलन हामीले रोक्यौ भने आजसम्म गरेका परिश्रमको कुनै औचित्य देखिदैन ।किन्की हामी लाई दलित बनाएर शोषण गर्ने मुखियाहरुको सोच र व्यबहार मस्यौदामा पोतिए पछि विरोधमा हामीले आन्दोलन घोषणा गरेको हो । त्यसैले अब हामी  सबिधानसभाको पुर्ण बैठकले सर्बसहमतिबाट पारित गरेको र दोस्रो संविधानसभाले सर्बसम्मतिले स्वामित्व ग्रहण गरेका दलित समुदायका सबै हक अधिकारहरुलाई जस्ता को जस्तै नयाँ संविधानमा समावेश गर्न दवाब दिन एक्यवद्धता जनाउदै उठौ , जागौ।
पटकपटकको चरणबद आन्दोलन गरेर खवरदारी गर्दा पनि साठी लाख दलितको भविष्य अन्यौलमा पारने कुचेस्टा सरकार र मस्यौदा समितीका मुखियाहरुबाट हुन्छ भने अब अन्तिम निर्णायक लडाई लडौ ।यो लडाइ भनेको कुनै लहड, रहर, आवेग वा धम्कीको होइन वरु वाध्यताको हो ।तपाई हामी सवै दलित अधिकार क्षेत्रका अगुवा तथा अधिकारकर्मीहरू, दलका नेताहरू यसरी नै जुटेर यो सयुक्त दलित आन्दोलन लड्ने हो भने यी मुखियाहरु घुडा टेक्ने छ्न । दशकौंदेखि अछुत , दलित बनाइएको झुट र अपमानजनक इतिहासको सट्टा सम्मानजनक इतिहासको पुर्नलेखन हुनेछ । यदी हामीले सफल नवनाए हाम्रो समुदाय र हाम्रो भावी सन्तती युगौ पछाडि पर्ने छन र भावी पुस्ताले हामीलाई धिक्कारने छ । कानुन बनाएर भन्ने शब्दमा दलित समुदायको मागहरु उनेर पुरा गराउन दसकौ लाग्ने हो भने त्यसले दलित समुदाय लाई यो संविधानको कुनै अर्थ हुने छैन ।
अर्को तिर दलित समुदाय को हकहित र उत्थानका बारेमा संविधान पुर्नलेखन कसले र कहिले गर्ने भन्ने सवाल आउँछ । त्यसकारण पनि हामी अव वढी गम्भिर र जिम्मेवार हुन जरुरी छ । समय यहि हो त्यसैले आफ्नै समुदायको हक, अधिकार र प्रतिष्ठाको निम्ती केही त्याग र वलिदान गर्ने तेस्रो चरणको होइन अन्तिम चरणको आन्दोलन गरौ ।