काठमाडौँ,भदौ ३, विभेद विरुद्ध अभियान – नेकपा माओवाादीका स्थायी समिति सदस्य तथा प्रवक्त खड्ग बहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ले यो संविधानसभाबाट दलितअधिकार सुनिश्चित नहुने प्रष्ट भएकाले दलितहरु आन्दोलित हुनुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
बुधबार संवाद डबलीमा आयोजित “दलित मुक्ति आन्दोलनको चुनौती र आगामी कार्यदिशा” विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उक्त कुरा बताएका हुन् ।
संविधानाको मस्यौदा १६ बुँदे सहमतिबाट नेपाली उत्पिडित जनता त्यसमा पनि दलित समुदायलाई पुरै अधिकारबाट बन्चित राख्ने प्रश्ट भएको बताउंदै प्रकाण्डले उच्च घरानाहरुले बनाउने यो नयाँ संविधानले अर्को क्रान्तिका निम्ति ढोका खोल्दै गरेको बताए ।
राज्यसत्ता जसको पकडमा छ उसैले शासन सत्ता आफ्नो अनुकुलता बनाउछ । दश बर्षको जनयुद्द पनि खास गरेर सोसित पिडित जनताको निम्ति लडे पनि अन्तिममा नेतृत्व नै शोषण गर्ने ठाउमा पुगेको र स्वयं नै जनविरोधि भएको बतउदै उनले अगाडी भने ‘अब भने हामी निर्णायक आन्दोलनबाट पछि हट्नु हुदैन ।’
नेकपा एमालेका स्थायीसमिति सदस्य छविलाल विश्वकर्माले आफ्नो पार्टी सरकार र संविधान सभामा प्रभावशाली स्थानमा रहेता पनि दलित हक अधिकार सुनिश्चत गर्न नसकेको बताए । दलित हकअधिकारका निम्ति दलितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कुरा एमालेलाई सम्झाउँनै नसकिएको बताए ।
एकीकृत नेकपा माओवादी पोलिटब्युरो सदश्य विश्वभक्त दुलाल‘आहुती’ले दलित आन्दोलनबारे राजनीतिक पार्टीहरु भित्र नै भ्रम रहेको बताउदै, अबको नयाँ परिबेसमा बहुदलिय व्यवस्था कायम रहने त्यहीभित्रै दलित मुक्ति खोजिनुपर्ने बताए ।
नेपाली कंग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले दलित मुक्तिका लागि संयुक्त मोर्चा बनाएर जानु पर्ने बताए । अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रसद रसाईलीले आधा सताव्दीसम्म दलित आन्दोलन चलेपनि माग पूरा हुन नसकेको विषय कोट्याउंदै दलित अधिकारको ग्यारेण्टी नहुने थाहा पाएर पनि अहिलेको संविधानको मस्यौदामाथि हस्ताक्षर गर्ने दलित सभासद्हरुलाई कावारही गर्नुपर्ने बताए ।
त्यसै गरि उक्त कार्यक्रममा माओवादी नेतृ बन्दु चन्द, नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका संरक्षक रणेन्द्र बराईली, नेकपा मालेका सभासद कमला विश्वकर्मा,संयुक्त दलित संघर्ष समितिा संयोजक विनोद पहाडी, सामाजिक लोकतान्त्रि पार्टी अध्यक्ष मण्डलका सदस्य दलमर्दन कामी लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
No comments:
Post a Comment