संयुक्त दलित जनअधिकारमञ्च रोल्पाको अगुवाईमा ज्ञापन पत्र बुझाइयो

२७ साउन,विभेद विरुद्ध अभियान ।सयुक्त दलित अधिकारमञ्च रोल्पाले पनि आज जिल्ला प्रशासन कायाृ्लय रोल्पामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । संविधानमा आफ्ना हक अधिकारहरु समाहित गरिदिनका भन्दैै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । रोल्पा जिल्लामा रहेका सबै दलितहरुका साँझा सस्था संयुक्त दलित जनअधिकारमञ्च रोल्पाको अगुवाईमा दलित अधिकारकर्मी, संघ सस्थाहरुको सहभागितामा ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।

लिबाङ टुलिडखेलबाट शुरुभएको ¥याली जिल्ला प्रसाशन कार्यालय रोल्पामा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्मालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । समितिका संयोजक कर्मलाल परियारले वाचन गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्मालाई दिइएको थियो ।ज्ञापन पत्र बुझाएपछि टुडिखेलमा आएर कोणसभामा परिणतभएको थियो । कोण सभालाई नेपाली कांग्रेस रोल्पाका श्रीकुमारी रोकामगर, नेकपा एमाले रोल्पाका सदस्य केशवभक्त श्रेष्ठ, एकीकृत नेकपा (माओवादी) रोल्पाका सदस्य सुशकबहादुर बुढामगर, अधिकारकर्मी खेम बुढामगर, जिल्ला विकास समिति रोल्पा अन्तर्गत दलित विकास समिति रोल्पाका उपाध्यक्ष नरविर बिक, पत्रकार महासंघ रोल्पाको कोषाध्यक्ष माधवकुमार वली, दलित पत्रकार संघ रोल्पाका उपाध्यक्ष भरत नेपाली लगायतलेआन्दोलनमा ऐक्यवदता बताउनुभयो भएको थियो । बक्ताहरुले संदियौं देखि शोषण उत्पीडितमा परेका दलित समुदायलाई अधिकार पूर्णरुपले दिनुपर्ने बताएका छन् । संविधानसभाले राजनीतिक अधिकार लगायत अन्य अधिकार समेत दिनुपर्ने बताए । दलित अधिकारकर्मीहरुले रोल्पा आन्दोलनको केन्द्र बनाएर बलिदान गर्नु पर्ने बलिदान गर्न तयार रहेको बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पा मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ‘सदियांैदेखि नेपाली समाजमा सबैभन्दा बहिष्करणमा पारिएका दलित समुदायको मुक्तिका लागि भएका विभिन्न चरणका आन्दोलनहरुमा यस समुदायको पनि अग्रणी भूमिका भएको इतिहास जगजाहेर नै छ ।’ विगतको आन्दोलनहरुमा समेत रगत बगाएको स्मरण गदैै लेखिएको छ ‘ अधिकार प्राप्तिका लागि विभिन्न आन्दोलनहरुमा देशैभरि र अझरोल्पाली दलितहरुले सयौंको संख्यामा बलिदान दिएका छन् तर देश सिंगार्न सक्ने दलित समुदायहरुलाई राज्यसत्ताले कहिल्यै पनि समान दृष्टिले हेर्न सकेको छैन । २००७ देखि हालसम्म भएका विभिन्न ऐतिहासिक आन्दोलन २०५२ सालमा जनयुद्ध र २०६२÷०६३ कोजनआन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरुलाई संस्थागतगर्दै यस समुदायका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक क्षेत्रको विकासमा राज्य जहिले पनि नकरात्मकमात्रै भएन विभिन्न बहानामा राज्यले यस समुदायले प्राप्त गरेको अधिकारसमेत कटौती गरेको तितो सत्य हाम्रोसामु छ । ’थप अधिकार सहितको मर्म र भावना, हालसम्मको उत्पीडनकोक्षतिपूर्तिवापत यस समुदायको विशेष अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चतता गर्नु नै हो । 

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा स्वीकार गरिरहेको विषय पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका तथा दोस्रो सविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरेका विषय खासगरी दलित समुदायका मुद्दाहरु संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा कटौती भएर आएका छन् । यो अत्यन्तै बिडम्बनापूर्ण अवस्था हो । ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।ज्ञापनपत्रमा पहिलो संविधानसभाको पूर्ण सदनले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको, दोस्रो संविधानसभाले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको र दोस्रो संविधानसभाले सर्वसम्मत स्वामित्व ग्रहण गरेका दलित समुदायसम्बन्धी सबै हक अधिकारहरु जस्ताको तस्तै कायम रहने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनित्वलाई सुनिश्चत गरी क्षतिपूर्ति स्वरुप संघमा ३ प्रतिशत, प्रदेशमा ५ प्रतिशत र स्थानीय निकायमा १० प्रतिशत थप प्रतिनित्वको संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् । प्रस्तावित प्रारम्भिक मस्यौदामा मिश्रित निर्वाचनप्रर्णाली अबलम्वन गर्दाको अवस्थामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनित्वको सुनिश्चितताका लागि प्रत्यक्षतर्फ दलित समुदायका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् र अथवा प्रस्तावित मस्यौदाको व्यवस्थाअनुसार प्रत्यक्षतर्फबाट दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्न नसकेको अवस्थामा समानुपातिकबाटपरिपूर्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् भनि मागगरिएको छ ।

एभरेस्ट दैनिक बाट