दलित उपेक्षित संविधानको मस्यौदा - डा. बुद्धि नेपाली

२७ साउन, विभेद विरुद्ध अभियान ।दोस्रो संविधानसभाबाट संघीय संविधान बन्ने लगभग पक्का भएको छ । जनताको सुझावसमेत केही समेटेर संविधानसभा पेस भइसकेको छ । मस्यौदा संविधानको अन्तर्वस्तु सारतः पश्चगामी एवं मूलतः ०४७ सालकै संविधानको परिमार्जित दोस्रो संस्करण भन्दा पृथक् नभएको टिप्पणी आइरहेको छ । दलित अधिकारको कोणबाट मस्यौदा संविधान वस्तुतः दलितविरुद्ध दुस्मनी साँधिएको प्रतिगामी दस्तावेज भएको प्रस्ट छ । यो मत व्यक्तिगत र पूर्वाग्रही मत हुँदै होइन । बरु महिनौंदेखि मस्यौदा संविधानविरुद्ध राजनीतिक आस्था र दलभन्दा माथि उठेर दलित आन्दोलनकर्मी, दलित सभासद् समन्वय मञ्च एवं दलित नागरिक अगुवाहरूले १३.८ प्रतिशत दलितहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै संयुक्त दलित आन्दोलनको ऐतिहासिक फोरममा उभिएर प्रतिवाद गरेको साझा अभिमत हो ।

सामन्तवादी राज्यसत्ताबाट हजारौं वर्षदेखि अछुत, रैती, दास र गुलामको रूपमा कज्याइएका दलित समुदायले नयाँ संविधानमार्पmत उन्मुक्ति चाहेका हुन् । शासकहरूसँग दया र निगाहको भिक्षा मागेका होइनन् । विडम्बना † मस्यौदा संविधानले दलित समुदायको अपेक्षा र बलिदानको मूल्यलाई पुरै निषेध गरेको छ । पहिलो संविधानसभाको विभिन्न उपसमितिमा सर्वसम्मतिबाट टुंग्याइएको राज्यसत्ताका सबै अंग र निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहित क्षतिपूर्ति स्वरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय सत्तामा क्रमशः ३ प्रतिशत, ५ प्रतिशत र १० प्रतिशत थप अधिकार उपलब्ध गराउने निर्णयलाई मस्यौदा संविधानले खारेज गरेको छ । त्यसैगरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सेना, प्रहरी, निजामती, आयोग, प्रतिष्ठानलगायतका अंगहरूमा विशेषाधिकारसहितको प्रतिनिधित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र जमिनमाथि पहुँचको सुनिश्चितता एवं छुवाछूतजन्य व्यवहारलाई जघन्य सामाजिक अपराध ठहर गर्दै संविधानको प्रस्तावनामा नै दलित समुदायमाथिको ऐतिहासिक उत्पीडन र छुवाछूतप्रति राज्यले माफी माग्नेलगायतका दलितमैत्री महŒवपूर्ण मुद्दाहरूलाई मस्यौदा संविधानले समावेश गरेको छैन, यो दुःखद पक्ष हो । दलित समुदायको मौलिक हकका सवाललाई कानुन बनाएर सम्बोधन गरिनेछ भनेर मस्यौदामा उधारो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यसले वास्तवमा मौलिक हकको मूल्य–सौन्दर्यताको धज्जी मात्र उडाएको छैन, बरु सत्तासीन दलहरूको दलितप्रतिको दृष्टिकोण र नियत उजागर भएको छ । शक्ति भनेको सत्ता हो र राज्यसत्ताभन्दा बाहेक अरू सबै चीज भ्रम हो । राज्यसत्ता सन्दर्भको यो श्वाश्वत प्रस्थापनाप्रतिको शासकहरूको बुझाइ भन्दा उत्पीडित वर्ग र समुदायको बुझाइ गहिरो छ । तर, अफसोच मस्यौदा संविधानले दलित समुदायलाई राजनीतिक सत्ता प्राप्तिको अधिकारबाट पूर्णत वञ्चित गरेको छ । तपसिलका सामान्य अधिकार र सुविधा दिएर मुख्य राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अधिकारबाट बहिष्कृत र वञ्चित गर्नु डेट एक्सपायर्ड भइसकेको महेन्द्रपथको स्कुलिङ हो । मस्यौदामा दलितहरूको नैसर्गिक राजनीतिक अधिकार खोसेर आङ्खनो वर्ग एवं मुठीभर सम्भ्रान्त जात समुदायमा विशेषाधिकार संकेन्द्रित गर्ने एमाओवादीको प्रचण्डपथ, एमालेको जबज र कांग्रेसको बीपीको समाजवाद अन्ततः महेन्द्रपथकै नयाँ संस्करण भएको व्यवहारतः प्रस्ट भएको छ । मस्यौदा संविधानले अन्तरिम संविधान २०६३ मा व्यवस्था गरिएको ५० प्रतिशत समानुपातिक र ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणालीलाई उल्ट्याइदिएको छ । अंकगणितीय जोडघटाउ गर्ने हो भने मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको २ सय ७५ जना सांसद रहने संघीय व्यवस्थापिकामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १ सय ६५ मध्ये एकजना पनि दलित निर्वाचित भएर आउनै नसक्ने प्रस्ट हुन्छ । प्रथमतः कुनै पनि राजनीतिक दललाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलित उम्मेदवार उभ्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यात्मक व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छैन । दोस्रो, दया र निगाहमा कथंकदाचित कुनै दलले दलित उम्मेदवार उभ्याए पनि कमजोर क्षेत्रमा उभ्याउने र ‘मनी–मसल’को प्रयोग गर्न असमर्थ दलित उम्मेदवार निर्वाचित हुनै नसक्ने प्रस्ट हुन्छ । बाँकी रहेको समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने १ सय १० जना सांसदमध्येबाट प्रत्यक्षबाट चुक्ता हुन नसकेको कुल सभासद् संख्याको ३३ प्रतिशत महिला कोटा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, बाँकी रहेको समानुपातिक कोटाबाट आदिवासी, जनजाति, दलित, सीमान्तकृत, अपांग, अति विपन्नलगायतका समुदायमा भागबन्डा लगाउँदा ठुला दलहरूका तर्पmबाट बढीमा पाँचजना दलित सांसदको प्रतिनिधित्व हुने झिनो सम्भावना छ । यस हिसाबले प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व करिब १.८ प्रतिशत मात्र हुनेछ । प्रदेश र स्थानीय सत्तामा समेत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य प्रायः हुने स्पष्ट छ । प्रतिनिधित्वको यो परिणाम हेर्दा मस्यौदा संविधान अन्तरिम संविधान २०६३ को मूल मर्मभन्दा शतप्रतिशत प्रतिगामी रहेको प्रस्ट हुन्छ ।

जनयुद्ध र जनआन्दोलनलगायतको जनसंघर्षबाट उत्पीडित समुदायले नयाँ संविधानमा आङ्खनो वर्ग, समुदाय, जात–जाति र लिंगको समानुपातिक प्रतिनिधित्व खोजेका हुन् । संघर्षको जगमा बन्ने नयाँ नेपाल समानुपातिक समावेशीको मूलभूत आदर्शबाट समृद्ध हुनैपर्छ । इतिहासको एउटा कालखण्डदेखि शासकहरूद्वारा मानवीय मूल्य, सत्ता–शक्ति, साधन र स्रोतमाथिको पहुँचबाट बलात् बहिष्कृत गरिएका दलित समुदायले राज्यसत्ताको सबै अंग, तह र निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अतिरिक्त ऐतिहासिक उत्पीडनको क्षतिपूर्तिबापत थप प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था खोजेका हुन् । पहिलो संविधानसभामा दलितको पँुजीको रूपमा स्थापित यो मुद्दा संयुक्त दलित आन्दोलनको साझा मुद्दा पनि हो । यसका अतिरिक्त, दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि दलित समुदायका उम्मेदवारहरूबिच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, राष्ट्रिय सभामा सबै प्रदेशबाट कम्तीमा एक÷एकजना र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने पाँचजनामध्ये एकजना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय दलित आयोगलाई स्वायत्त र अभियोजनात्मक अधिकारसहितको संवैधानिक आयोग बनाइनुपर्नेलगायतका मुद्दाहरूको संवैधानिक ग्यारेन्टीको दाबी दलित समुदायले गरेका छन् । मुद्दाहरू जायज र सान्दर्भिक छन् । अधिकार कसैको दया र निगाहाले दिने एवं कसैले हात थाप्ने विषय बनाउनु हुँदैन । अग्रगामी पक्षधर प्रत्येक विद्रोह र वर्गसंघर्षमा दलितहरूले बलिदानको समानुपातिक कोटा चुक्ता गरेका छन् । इतिहास साक्षी छ । अतः दलित समुदायको त्याग, लगानी र बलिदानलाई सम्मान गरेर नयाँ संविधान दलितमैत्री बनाउनु जरुरी छ । नयाँ संविधान नयाँ द्वन्द्वको कारण र स्रोत बनाइनु हुँदैन । प्रमुख दलहरूले पुनर्विचार गर्न जरुरी छ । अन्यथा दलहरू दलितविहीन हुनेछन् । परन्तु दलितहरू दलविहीन हुने छैनन्, शासकहरूलाई हेक्का रहोस् ।

राजधानी दैनिक बाट