संयुक्त दलित आन्दोलनको निशाना - गोविन्दबहादुर नेपाली

भाद्र ७ , विभेद विरुद्ध अभियान ।घोषणाको सँघारमै पुगेको नेपालको संविधान–२०७२ मा अनिवार्य समावेश हुनुपर्ने नौ बुँदे मागसहित शान्तिपूर्ण संयुक्त दलित आन्दोलन जारी छ । पहिलो चरणको आन्दोलनमा आन्दोलनकारीमाथि प्रहरी दमन भयो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको समेत गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको उक्त घटनाका बारेमा समितिले छिटै नै निष्पक्ष छानविन गरी प्रतिवेदन ल्याउनेछ र दोषीलाई सजायको कठघरामा उभ्याउने छ, जसका कारण आगामी दिनहरूमा अधिकारको माग गर्दै उत्पीडित समुदायले आयोजना गरेका शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शनमाथि हुने दमन र ज्यादती बन्द हुनेछन् । 

संयुक्त दलित आन्दोलन चलिरहँदा संविधानसभाको प्रक्रियाबमोजिम संविधानको विधेयकसमेत तयार भइसकेको छ । यतिबेला संयुक्त दलित आन्दोलनले उठाएका ९ बुँदे मागहरूमध्ये कुन कुन मागहरू परिमार्जित प्रतिवेदनमा सम्बोधन गरिएका छन् र अब आन्दोलनले कुन कुन मागहरूप्रति आफ्ना निशाना सोझाउनु पर्नेछ भन्ने बारेमा सिङ्गो आन्दोलनको ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्नेछ । 

नेपालको संविधान–२०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा आफ्ना मूलभुत चासोहरू छुटेको भन्दै दलित आन्दोलनले मुख्यगरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरी क्षतिपूर्तिस्वरूप सङ्घमा ३ प्रतिशत, प्रदेशमा ५ प्रतिशत र स्थानीय निकायमा १० प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिताका लागि प्रत्यक्षतर्फ दलित समुदायका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने र प्रत्यक्षतर्फबाट दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्न नसकेको अवस्थामा समानुपातिकबाट परिपूर्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेको छ । यसैगरी संवैधानिक अङ्ग एवं निकायहरूमा दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यपालिकाहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने, राज्यका सबै तहका निजामती सेवा, सेना, प्रहरीलगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका अतिरिक्त क्षतिपूर्ति बापत थप प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने, प्रारम्भिक मस्यौदाको दलित समुदायको हकसम्बन्धी धारा ४५ को उपधारा (१), (२), (३), (४), (५) र (६) मा “कानुन बनाई भन्ने वाक्यांश हटाइनुपर्ने तथा धारा ४३ को महिलाको हकमा दलित महिलाको समानुपातिक हिस्सेदारीको संवैधानिक सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग छन् । राष्ट्रियसभामा हरेक प्रदेशबाट कम्तीमा एक÷एक जना र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने पाँचजनामा कम्तीमा एकजना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय दलित आयोगलाई समावेशी, आर्थिक प्रशासनिक र काम कारवाहीमा स्वतन्त्र, स्वायत्त र अभियोजनात्मक अधिकार भएको र जातीय छुवाछुत र भेदभावका अपराधीहरू तथा आयोगको सिफारिश अटेर गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायहरूलाई कालो सूचीमा सूचीकृत गर्न सक्ने अधिकारसहितको संवैधानिक सुनिश्चिता गरिनुपर्ने लगायतका मूलभूत मागहरू संयुक्त दलित आन्दोलनले अगाडि सारेको थियो । 

जनताबाट प्राप्त राय, सुझाव र प्रतिक्रियाका आधारमा भनेर संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले संविधानसभामा आफ्नो प्रतिवेदन पेश ग¥यो । प्रस्तुत मस्यौदाको परिमार्जित प्रतिवेदनको अध्ययन गर्दा दलित आन्दोलनले उठाएका मागहरूमध्ये विशेषगरी जम्मा दुईवटा माग त्यही पनि आंशिकरूपमा समेटिएका छन् । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको भाग ३ (मौलिक हक र कर्तव्य) धारा ४५ (दलितको हक) को उपधारा १ मा रहेको “दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामति सेवा, सेना, प्रहरीलगायतका राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रहरूमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा रोजगारी प्राप्त गर्ने हक हुनेछ” भन्ने वाक्यांशको सट्टा “राज्य संयन्त्रका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागि हुने हक हुनेछ । ” भन्ने वाक्यांश राखिएको छ । क्षतिपूर्तिको कुनै व्यवस्था छैन । भाग ८ (सङ्घीय व्यवस्थापिका) धारा ९० (राष्ट्रियसभा गठन र सदस्यको पदावधि) उपधारा २(क) मा “......प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा.. १ जना दलित निर्वाचित...” हुने व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा २(ख) मा नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने तीनजनामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । 

यी बाहेक मस्यौदाको परिमार्जित प्रतिवेदनमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग र समुदायको हुनुपर्ने, राष्ट्रिय दलित आयोगका सम्पर्क कार्यालयहरू प्रत्येक प्रदेशमा रहने, संवैधानिक निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गरिने, निजामतिलगायत सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा सङ्घीय कानुनबमोजिम खुुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुने लगायतका व्यवस्थाहरू गरिएको छ । 

यसरी परिमार्जित प्रतिवेदनको अध्ययन गर्दा दलित आन्दोलनले उठाएका मागहरूमध्ये मूल माग नै फेरि पनि छुटेको छ अर्थात छुटाइएको छ । त्यो हो राज्यको कार्यकारी निकाय वा सत्तामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग । वास्तवमा यो नै संयुक्त दलित आन्दोलनको चुरो माग थियो । सङ्घ र प्रदेशमा नीति निर्माण गर्ने महŒवपूर्ण कार्यकारी थलो भनेको सङ्घीय र प्रादेशिक व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका हुन् । तिनै निकायहरूमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुनै व्यवस्था नहुनु अत्यन्तै विडम्बनाको विषय हो । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कुनै पनि निकायमा दलित समुदायको लागि अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवार र प्रतिनिधित्वको अनिवार्य व्यवस्था नगरी समानुपातिकतर्फको सिट मध्यबाट मात्र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्दाभन्दा समानुपातिक भने पनि प्रतिनिधित्व सङ्ख्या अर्धसमानुपातिक सरह पनि नहुने हुन्छ । जुन अवस्था अहिलेको संविधानसभामा छ । तसर्थ दलित समुदायको जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिताका लागि समानुपातिकका अतिरिक्त सङ्घीय प्रतिनिधिसभा तथा प्रादेशिकसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ १३ प्रतिशत उम्मेदवारीको सुनिश्चिता गर्दै प्रत्यक्षतर्फबाट जित्न नसकेको सिटलाई समानुपातिकतर्फबाट परिपूर्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने माग आन्दोलनले उठाएको हो । अर्कोतर्फ, गणतन्त्र आइसकेपछि गठन भएका विभिन्न सरकारहरूको अध्ययन गर्दा सरकारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने कुनै अनिवार्य व्यवस्था भएन । केवल पार्टीहरूको दया र निगाहको विषय बन्यो । यसैको परिणामस्वरूप संविधानसभाबाट नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्दाको बखतको हालको सरकारमा दलित समुदायको शुन्य प्रतिनिधित्वको हाँस्यास्पद अवस्था छ । तसर्थ सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने माग आन्दोलनले उठाएको हो तर यसलाई पूर्णतः बेवास्ता गरिएको छ । 

यसबाट अझै पनि के शङ्का गर्न सकिन्छ भने राज्यको कार्यकारी निकाय वा सत्तामा दलित समुदायको उचित प्रतिनिधित्व गराउने सवालमा प्रमुख राजनीतिक दलको इच्छा शक्तिमा फेरि पनि खोट छ । अर्थात उनीहरू सत्ताको पुनर्संरचना गर्न तयार छैनन् । कार्यकारी निकाय र तिनमा हुने प्रतिनिधित्वको संरचनामा फेरबदल गर्न तयार छैनन् । योग्यता, क्षमता वा कुनै पनि बहानामा ती संरचनाहरू आफ्नै वर्चस्व र कब्जामा राख्न चाहन्छन् । आजसम्म समाज र राज्यको पिँडी र आँगनमात्र बस्न बाध्य दलित समुदायलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि घुमाइफिराई त्यही हालतमा राखिरहन चाहन्छन् । अर्थात सत्ताको भान्छामा लैजान तयार छैनन् । लगे पनि निरिह र कमजोर सङ्ख्या, त्यो पनि पञ्चायती शैलीमा । दया र निगाहाको शैलीमा जस्तो । यसलाई आन्दोलनले किमार्थ स्वीकार गर्नुहुँदैन । 

राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहभागिताका साथै राज्यले सदियौँदेखि समाजमा सबैभन्दा बहिष्करणमा पार्दै दलित समुदायमाथि जुन खालको उत्पीडन र अमानवीय जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत थोप¥यो र थोपरिरहेको छ, त्यसबापत दलितलाई प्रगतिशिल आरक्षण अन्तर्गत थप क्षतिपूर्तिको अधिकारको सुनिश्चिता आवश्यक छ । अन्तरिम संविधान–२०६३ ले समेत समानता, स्वतन्त्रता र न्यायमा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्था, बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसाँस्कृतिकसहितको राज्य, जातीय विभेद र छुवाछुतमुक्त राष्ट्र, आरक्षण र सकारात्मक विभेद, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशी राज्यको सिद्धान्तलाई व्यवहारिक रूपमै स्वीकार गरिसकेको छ । अन्तरिम संविधान र विभिन्न सन्दर्भमा दलित आन्दोलन, सरकार र राजनीतिक दलबीच भएका सहमति–समझदारीको पृष्ठभूमिमा सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग र समुदायमध्ये सबैभन्दा पिँधको समुदाय दलित समुदाय भएको स्वीकार गरी पहिलो संविधानसभा–२०६४ मा सहमति भई दोस्रो संविधानसभा– २०७० ले समेत स्वामित्व ग्रहण गरेका दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाहरू काट्नैपर्ने के बाध्यता प¥यो दलहरूलाई ? के यसको जवाफ दिनुपर्दैन ? अधिकारको कटौती के अँध्यारोमा गुपचुप राख्न पाइन्छ ? संविधान निर्माणको प्रक्रियामा प्रमुख भूमिका खेलेका दल र तिनका शीर्ष र अन्य चल्तापुर्ता नेताहरूलाई सिङ्गो दलित आन्दोलनको तर्फबाट निरन्तर सोधिएका प्रश्न हुन् यी । यसको जवाफ आउनैपर्छ । अन्यथा आन्दोलनको मैदानबाट यसको हिसाब किताब फस्र्यौंट गर्नुपर्दा अलि तितो र महङ्गो पर्न सक्छ । संयुक्त दलित आन्दोलन जारी छ र आन्दोलनले उठाएका ९ बुँदे मागहरूमध्ये बाँकी मागहरू पुरा नहुन्जेलसम्म कसैको आदेश, निर्देशन र दमनसँग तर्सेर यो आन्दोलन रोकिनेछैन ।

गोर्खापत्र बाट