दलित आन्दोलन प्रति प्रधानमन्त्रीको धम्की र अनुरोध - विरु नेपाली

भाद्र १४, विभेद विरुद्ध अभियान ।

मान्छे भएर बाँच्नका लागि गरिएको साझा दलित आन्दोलन

दलितहरुले खोजेको राज्य हैन, संघ र प्रदेश हैन, जसका संघ बन्छन्, प्रदेश बन्छन् अनि राज्य बन्छन् त्यहाँ हामीलाई पनि सहभागी बनाऊ भनेको हो । त्यहाँ हामीलाई हाम्रो हिस्सा जति छ, त्यति नै बराबर भाग देऊ भनेको हो । जहाँ हामीलाई अन्याय भयो, जहाँ हामीलाई छुवाछूत र भेदभाव गरियो, जहाँ हामीलाई मान्छे भएर कुकुरको व्यवहार गरियो, त्यस्तो व्यहारको संवैधानिक र कानुनी रुपमा अन्त्य गर भनेको हो ।

दलितले खोजेको त ३ हजार वर्षदेखिको दलनबाट मुक्ति हो । वर्षाैंवर्षको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अमानवीय पीडाबाट उन्मिुक्त हो । त्यसका लागि लडाइँ चलिरहेको छ, सदीयौंदेखि राज्यको मूलधारबाट बहिष्कृत दलितहरुको अधिकार स्थापित गर्ने संघर्ष जारी छ । तर शासकहरुले फेरि पनि दबाउन चाहे, नयाँ संविधानमार्फत नयाँ दास बनाएर ।

त्यही सोच र कुसंस्कारलाई जरैबाट पल्टाउन संयुक्त दलित आन्दोलन नेपालले साझा आन्दोलन गरिरहेको छ । कछुवा गतिको सडक संघर्षको दबाब भने पुग्न सकेको छैन । संघर्ष चर्काउने अदम्य साहस गर्दैगर्दा पनि उपस्थिति र तालमेल कमजोर छ । असार २९ गतेबाट सुरु भएको दलित आन्दोलन तेस्रो चरणसम्म आइपुग्दा भित्तो चढ्न नसकेको सर्पझै लरखराइरह्यो । यद्यपि आन्दोलनका ढाँचामा फेरबदल भए । अन्तरक्रिया, गोष्ठी, धर्ना, जुलुस, चक्काजाम, मोटर साइकलर्याली, खबरदारीसभा, लालटिन जुलुस, सिठ्ठी जुलुस, साङ्लो जुलुस, सांस्कृतिक झाँकी, हस्ताक्षर संकलन तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम रोचक ढंगबाट प्रस्तुत भए । तर आन्दोलनले उचाइ प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । कछुवा गतिको दलित आन्दोलनलाई सरकारले पनि टेरपुच्छर लगाएको छैन ।

मधेसमा आगो बल्दा, आदीवासी जनजातिले मूलुक ठप्प पार्दा, थरुहटले बलप्रयोग गर्दा, अखण्ड सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम जाग्दा सरकार झुक्छ । तर दलितलाई अधिकार दिने सवाल उठ्दा भने सरकारको दाँतबाट पसिना चुहिन्छ । यहाँ अधिकार चाहिएको सबैभन्दा उत्पीडित मानिने दलितलाई हो । यही कुरा दलका नेताहरुले पनि भन्दै आएका छन् । त्यसैले पहिलो संविधानसभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेका मुद्दा दोश्रो संविधानसभाको पूर्ण बैैठक अँगालेकै थियो । तर नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाले भने त्यसमा कैँची चलाएको छ । मस्यौदाले आफ्ना अधिकार खोसेपछि दलितहरु पनि नौबुँदे माग राख्दै आन्दोलित भएका हुन् ।

दलित आन्दोलनका माग

दलित आन्दोलनको पहिलो माग छ, संघीय व्यवस्थापिका (प्रतिनिधि सभा), प्रदेश व्यवस्थापिका र स्थानइि तहका सबै राजनीतिक संरचनामा जनसंख्याको आधारमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय संरचनामा क्रमशः तीन, पाँच र दश प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट न्युनतम एक जना र मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने पाँच जनामध्ये कम्तीमा एक जना दलित पर्नुपर्ने दोस्रो माग हो । तेस्रो माग हो, प्रत्येक प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डल (क्याबिनेट स्तर) र स्थानीय सरकारको कार्यपालिकामा दलित समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

चौथो माग हो, राज्यका सबै तहका राजनीतिक तथा सवैधानिक नियुक्तिमा दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थालाई संविधानमा किटान गरिनुपर्छ । उल्लेखित व्यवस्था सुनिश्चित गर्न गराउन मौजुदा मस्यौदाको धारा ४५ को ‘दलितको हक’मा उपधारा (८) थप गरी राज्यका प्रत्येक संरचना, प्रतिनिधित्वको क्षेत्र, संघीय, प्रादेशिक र स्थानइि तहमा दलित समुदायको समानुपातिकका अतिरिक्त क्रमशः तीन, पाँच र दश प्रतिशत थप सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ भन्ने वाक्यांश थप हुनुपर्दछ र उपधारा (१)मा रहेको समावेशी सिद्धान्तका आधारमा भन्ने वाक्यांशको सट्टा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा भन्ने वाक्यांश थप्नु पर्छ । साथै उपधारा (१), (२), (३), (५) र (६) मा रहेका ‘कानुन बमोजिम’ भन्ने शब्द हटाइनुपर्दछ ।

मस्यौदामा दलित अधिकार कति थपियो ?

विभिन्न चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम हुँदा पनि हालै परिमार्जित मस्यौदाले यी मागलाई आंशिक रुपमा मात्रै सम्बोधन गरेको छ । परिमार्जित मस्यौदाले राज्यको सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिताको सिद्धान्तको आधारमा दलितलाई हक हुनेछ भन्ने कुरा थपेको छ । त्यसैगरी संघीय व्यवस्थापिकामा जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक उम्मेदवारी दिने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । यसबाट राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट १ जना दलितको प्रतिनिधित्व निश्चित भएको छ । संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगलाई प्रदेशसभामा पनि कार्यालय स्थापना गर्न सकिने भनिएको छ । यद्यपि मौलिक हकमा दलितका सम्बन्धमा बाधाका रुपमा तेर्स्याइएको ‘कानुन बनाई’ भन्ने शब्दावली हटाइएकै छैन । त्यसैगरी दलितलाई जनसंख्याको अनुपातमा थप अतिरिक्त अधिकारको क्षतिपूर्तिको कुरा पनि कहीँ उल्लेख भएको छैन ।

त्यस्तै, संविधानको प्रस्तावनामा दलितहरुको वर्षाैदेखिको उत्पीडन तथा जातीय भेदभाव र छुवाछूतप्रति पश्चाताप गर भन्ने माग थियो, त्यो पनि समेटिएन । जति समेटिएको छ त्यसैलाई पनि केही दलित तथा गैरदलित सभासदले संविधानसभाको विशेष सम्वाद समिति र सदनमा गहन छलफल, सडकमा दबाब तथा शीर्ष नेताहरुसँगको निरन्तर लवीकै कारण सम्भव भएको हो ।

मुख्यतः चार दलले एकाध माग सम्बोधन गरेझैं गर्दै दलित आन्दोलनलाई थामथुम पार्ने कोसिस गरेका छन् भने दलित आन्दोलन पनि यत्तिकैमा मत्थर हुने देखिन्छ । केही दलित नेताले पनि यसै भनिसकेका छन्, परिमार्जित मस्यौदामा जति आयो त्यत्ति नै हो, अरु थपिने सम्भावना छैन ।

त्यसो त कटौती भएका केही अधिकार थपिनुमा पनि संविधानसभाका विरोधी शक्ति तथा सत्तापक्षका गरी १० राजनीतिक दलका दलित घटक संघ संगठन, दलित नागरिक समाज, दलित अधिकारकर्मीको संगठित शक्तिको साझा धारणा र साझा आन्दोलनका कारण सम्भव भएको हो । हुनुपर्ने जति नहुनुको एउटा कारण हो, कोठेबहसमा सहभागी हुने अधिकांश नेता र अधिकारकर्मी पनि सडकमा आउन नसक्नु । अर्काे कारण हो, विचार, संगठन र नेतृत्वको तालमेल र साझा बुझाइ नहुनु ।

दुई चार जना आन्दोलनमा गए संघर्ष सफल हुन्छ भन्ने भ्रमपूर्ण सोचाइका कारण पनि यस्तो हुन गएको हो कि ? केही नेतालाई दलित आन्दोलनको ठेक्का दिने र उनीहरुले गरिदिएको आन्दोलनमा बाँकीले घरमा बसेर ताली पिट्ने गरेकाले यस्तो भएको हो कि ? नत्र आफ्नो अधिकारका लागि सडकमा जुट्न नसक्ने अधिकांशले बाहिर बसेर टीकाटिप्पणी गर्दैमा आन्दोलनले गति लिन सक्ने र दलितहरुले अधिकार पाउने कुरा आकाशको फल आँखा तरी मर भने जत्तिकै हो । अबको दलित आन्दोलनले स्थापित गरेका सीमित अधिकार लिँदै थप संघर्ष गर्ने र दलितका नाममा फेरि अर्काे पुस्ताले अपमानित हुनु नपर्ने स्थिति निर्माण गर्ने चुनौती अझै छ ।

अब दलित आन्दोलनले हाँक दिनुपर्छः दलितका मुद्दामा शीर्ष नेताहरु के बन्ने ? हिटलर बन्ने कि अम्बेडकर ? राज्यमा एकल जाति र एउटै वर्गको हालीमुहाली गर्न पल्केका शासक जातिको दुस्साहसमाथि पनि अब दलितहरुले धावा बोल्ने बेला भएको छ । सभामुख र शीर्ष नेताहरुले चाहेमा दलित मुद्दामा अझै पनि नयाँ संविधानमा थपिन सक्छ ।

प्रचण्ड र बाबुरामको ‘सहानुभूति’

दशवर्षे जनुयुद्धका नायक प्रचण्ड दलितका कुरा सुनेर पटक पटक भावुक हुने गर्छन् । डा. बाबुराम भट्टराई दलितको बुकुरोमा गएर खाना पनि खान्छन् । तर उनीहरु पनि दलितलाई अधिकार दिलाउने मामिलामा चाहिँ चुक्छन् । सबैभन्दा बढी उत्पीडनमा परेका समुदाय भन्दै दलितका मुद्दा उठाउने र स्थापित गर्ने एमाओवादी नै यतिबेला घाइते बाघजस्तै रन्थनिएको छ । इतिहासले पाखा पारेका वर्ग समुदाय दलित नै हुन् भनेर दलितका लागि समानुपातिक समावेशिताको माग गर्ने एमाओवादी नै थियो । दलितलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन आरक्षण हैन, विशेष अधिकार चाहिन्छ भन्ने पनि उही थियो । ३ हजार वर्षदेखिको दलनको अन्त्य हुने आशामा ११ सय दलितले रगत बगाए पनि अधिकार दिने मामिला उनीहरु अरु दलका बिष्टजस्तै भए ।

अब बाहिर चिल्लो कुरा गर्ने, भित्र दलित अधिकार कटौती गर्ने उनीहरुको चरित्रमा फेरबदल आएन भने, दलित समुदायका आधारभूत मागलाई सम्बोधन नगरीकनै एक थान नयाँ संविधान जारी गर्न मरिहत्ते गरियो भने परिमाण पक्कै राम्रो हुनेछैन । दलितका अधिकार लेख्ने ऐनमौका फेरि पनि चुकियो भने दलित समुदायको ढोका उनीहरुका लागि सदाका लागि बन्द हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीको धम्की र अनुरोध

‘संविधान निर्माण प्रक्रिया कुनै हालतमा रोकिँदैन, आन्दोलन गर्नेहरुको अधिकार गुम्न सक्छ, यी धम्कीपूर्ण भनाइ हुन्, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका । उनको अभिव्यक्तिको आशय हो, आन्दोलन गर्नेहरुको अधिकार खोस्ने ध्वाँस । अधिकार कटौती गरिएकै कारण सबै वर्ग, जाति, क्षेत्रका समुदाय आफ्ना अधिकार संविधानमा सुरक्षित गराउन आन्दोलित भएका हुन् ।

अधिकारकर्मीहरु आन्दोलनका माग र एजेण्डा लिएर प्रधानमन्त्रीकोमा कतिपटक गए, त्यसको कुनै हिसाबै छैन । दलितहरुले लेखेका मागपत्र संविधानसभाका सभामुखदेखी लिएर शीर्ष नेता र प्रधानमन्त्रीकोमा खात लागेको छ । तर तिनेको कुनै सुनुवाइ नभएको अवस्थामा हो, साठी लाख दलितले झिनो आशा लिएर सडक संघर्ष गरिरहेको । सडक आन्दोलनबाट वार्ताको चरणमा पुग्दा प्रधानमन्त्री हात जोडेर ‘आन्दोलन फिर्ता गरिदिनुपर्‍यो’ भन्ने बाहेक केही आश्वासन समेत नदिने मुडमा देखिएका छन् ।

कैलालीको टीकापुरमा भएको दुःखद घटनापछि विभिन्न आन्दोलनरत पक्षसँग वार्तामा बस्न थालिएको स्थिति प्रधानमन्त्रीले वार्तामा बोलाएर दलितलाई पनि रित्तै हात फर्काएको अवस्था छ । यसरी रित्तै हात फर्केका दलित अगुवा र अधिकारकर्मीहरुले अपमानबोध गर्दै कस्तो रणनीति अख्तियार गर्छन्, सबैको प्रतीक्षाको विषय भएको छ ।

इसमता बाट