२०७२ भदौं १४ , विभेद विरुद्ध अभियान। ४ ठूला दलका ४ शीर्ष नेताहरुको प्रत्यक्ष निर्देशनमा आएको नेपालको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा- २०७२ मा दलितको मौलिक, संवैधानिक र कानुनी हकको त कुरै छाडौ पहिलो संविधानसभाले सम्बोधन गरी दोस्रो संविधानसभाले अपनत्व ग्रहण गरेका विषय समेतले स्थान पाएन । त्यसैले दलितहरुले आफ्नो माग सम्बोधन होस् भनी सान्दर्भिक मागसहित भद्र प्रकारले आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दा लाठी र बुटको उपहार पाइयो । तर नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक- २०७२ ले पनि दलितको मुद्दालाई सम्बोधन गरेन ।
४ शीर्ष नेताहरुले देशलाई ६ प्रदेशमा बाँड्ने घोषणा गरेपछि नवलपरासीमा दीप प्रज्वलन भयो भने मध्यपश्चिमका कर्णाली जुर्मुरायो सुर्खेत तात्यो । नेताहरु नतमस्तक भए देश ६ बाट ७ प्रदेशमा गयो । सम्बन्धितहरुले दीप प्रज्वलन गरेर खुसी मनाए।
दलितको माग पूरा गर्न अरुको भाग खोस्नु पर्दैन । अरुको गाँस काट्नु पनि पर्दैन । अनि किन दलितका माग सम्बोधन गर्न शीर्ष नेताहरुलाई अप्ठ्यारो र आपत्ति ?
७ प्रदेश घोषणा हुनेबित्तिकै ४ नेतामध्ये १ नेता रिसाए । अब उनलाई खुशी पार्न ८ प्रदेशको अवधारणा आउँदै छ रे । भोलि तराई मधेशका लागि ९ प्रदेश, अन्यका लागि १० प्रदेश यसरी नै बढ्दै जाला । अनि केही नलागेपछि ५ विकास क्षेत्रमै पनि अड्केला ।
तर दलितको माग पूरा गर्न यसरी अरुको भाग खोस्नु पनि पर्दैन । अरुको गाँस काट्नु पनि पर्दैन । देश टुक्राउनु पनि पर्दैन । प्रदेश घटबढ गर्नु पनि पर्दैन । विदेशी दातृराष्ट्रको सम्मेलन पनि गराउनु पर्दैन । अनि किन दलितका माग सम्बोधन गर्न शीर्ष नेताहरुलाई अप्ठ्यारो र आपत्ति ? कुनै आपत्ति र अप्ठ्यारा भए त्यसलाई दलित समुदायको नाममा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ कि पर्दैन ?
अब दलितहरुले सोच्नैपर्ने भएको छ : कतै दलित आन्दोलनको पद्धति र प्रकृयामा नै त कमजोरी भएको छैन ? किनकि माथिका परिदृश्यले त “अधिकार मागेर होइन खोसेर लिनुपर्छ” भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अहिले भइरहेको दलित आन्दोलन कतै बन्धकी राख्न खोजिएजस्तो, समुदायका लागि नभई व्यक्तिका लागि गरेजस्तो, काम गरेजस्तो देखाएर अलमलाएजस्तो त भइरहेको छैन ?
यसको अर्थ फेरि पनि “जित्नेको इतिहास नभै हार्नेको सम्झना” जस्तो हुँदैछ । अत: सबै पीडित दलितहरु र आन्दोलन हाँक्न खोज्नेहरुले गहिरिएर मनन गरेर आन्दोलनको स्वरुप फेर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ।
भद्रमान मोते ज्युको फेस्बुक बाट साभार
No comments:
Post a Comment