नेपालको प्राकृतिक श्रोत र दलित समुदायको पहुँच र जीविकाको सवाल - निर्मल विश्वकर्मा

१. पृष्ठभूमी

प्राकृतिक श्रोतहरु पृथ्वीमा पाइने सबै भन्दा महत्वपूर्ण सम्पत्ती हो । प्राकउृतिक श्रोतको उपलब्धता, यसको परचुरता र सम्भावनाले कुनै पनि राष्ट्र र स्थानीयस्तरको आर्थिक प्रणालीको सवलतालाई मात्र होइन की सवलतालाई मात्र होइनकी त्यस ठाउँको राजनैतिक र विकासको मुद्दालाई पनि महत्वपूर्ण सहयोग गरेको पाइन्छ । प्राकृतिक श्रोतहरु धेरै जसो ग्रामीण इलाकामा पाइने हुनाल यसलाई ग्रामीण श्रोत पनि भनिन्छ

अहिले प्राकृतिक श्रोतको क्षयीकरणले गर्दा यस प्रति विश्वको ध्यान गएको पाइन्छ । यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन नीतिहरु निर्माण हुन थालेको पाइन्छ । नेपालमा पनि प्राकृतिक श्रोत सबै भन्दा महत्वपूर्ण श्रोत हो । अझै पनि नेपालको आर्थिक अवस्था कृषिमा रहेको हुनालखे जािन, पानी, वन जस्ता प्राकृतिक श्रोत मानिसहरुको जीविकाको आधार हो । विश्वस्तरमा प्राकृतिक श्रोतको विश्वासको स्वाल भए जस्तै नेपालमा प्राकृतिक श्रोतमा विभिन्न जाती र समुदायको विभेदकारी पहुँच र प्रयाग महत्वपूर्ण सवालको रुपमा रहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा नेपालको १४ प्रतिशत जनसंख्या ओगटने दलित समुदाय सदियौ देखि प्राकृतिक श्रोतको पहुँच र प्रयोगका हिसाबले वन्चितमा परेको समुदाय हो । जवकी सबै जसो समुदायको जीविका प्राकृतिक श्रोतमा आधारत छ । तर प्राकृतिक श्रोतका कस्ता कस्ता नीतिले दलित समुदायलाई प्रभाव परेको छ भन्ने तथ्यको विश्लेषण भएको पाइदैन । यो लेखले नेपालमा पाइने प्राकृतिक श्रोत मध्ये महत्वपूर्ण प्राकृतिक श्रोत जस्तै जमिन वन र पानी सम्बन्धि भएका नीति र संयन्त्रले कसरी दलित समुदायलाई प्रभाव पारेको छ सो बारे छलफल गर्दछ ।

२. नेपालमा प्राकृतिक श्रोतको अवस्था

प्राकृतिक श्रोत २ प्रकारको हुन्छ । एउटा नविकरण गर्न सकिने पानी, मलिलो जमिन, जंगल र नविकरण गर्न नसकिने श्रोत जस्तै खनिज, पेट्रोल आदी । नेपाल नविकरण गर्न सकने प्राकृतिक श्रोतका लागि धनि देश हो । नेपालमा प्राकृतिक श्रोतले ढाकेको क्षेत्र तपसिल बमोजिम रहेको छ ।

प्राकृतिक श्रोत प्रतिशत

खेती भएको जमिन २१%

खेती नभएको जमिन ७%

वन २९%

घासे मैदान १२%

हनाडी वुटमान १०.६%

पानी २.६%

अन्य(खोलाकिनार) १७.८%

जम्मा १०० %

नेपालमा जमिन प्राकृतिक श्रोतका हिसाबले मात्र होइन कि यो सबै भन्दा महत्पूर्ण सम्पति हो । नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले अहिले पनि आर्थिक हिसावले सकृय जनस्रोतको ७०% मानिस कृषिमा काम गर्दछन् । एक तिहाई भन्दा बढि राष्ट्रको उत्पादन कृषिबाट हुन्छ । यहाँ जमिनले उत्पादन र आर्थिक आधारमा तय गर्दैन कि सामाजिक र राजनैतिक आधार पनि निर्माण गर्दछ । नेपाल जमिनमा आधारित सामन्ती समाजिक संरचना भएकोले यो समाजिक अवस्थाको पनि निर्धारक हो । दलित समुदायको सन्दर्भमा भन्ने हो भने यो समुदाय जमिनमा आधारित उत्पीडन जस्तै कृषि मजदुर, सुकुम्वासी, हलिया, हरुवा, चरुवाबाट सदियौं देखि उत्पीडमा रहेका छन् । यस्तै नेपालको सन्दर्भमा जमिनले नै राजनैतिक पहुँच निर्धारण गरेको पाइन्छ । परम्परागत हिसाबका जमिन्दारहरु नै राजनैतिक पदका ठूला हैसियतमा रहेको पाइन्छ ।

यसै गरी पानी मानव समाजको लागि आधारभुत आवश्यकता हो । विश्वमा उपलब्ध पानी मध्ये लगथगत ७०% सिचाइको लागि, १५% मानव उपभोग र बाँकी १५ प्रतिशत उद्योगमा प्रयोग गरिन्छ । पानी स्वास्थ्य, सरसफाइ, आर्थिक विकास, मनोरन्जनको लागि अति आवश्यक प्राकृतिक स्रोत हो । नेपाल पानी स्रोतको लागि ब्राजिल पछि दोस्रो धनि राष्ट्र मानिन्छ । यसबाट ८३००० मेघावाट विजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । जसमध्ये ४६००० मेघावाट आर्थिक हिसावले सम्भाव्य रहेको मानिन्छ । दलित समुदायको सन्दर्भमा पानीलाई सदियौं देखि बन्चित गरिएको छ । यो समुदायले पानीमा आधारित छुवाछुतको मार वेहोरी रहेको छ । यो समुदायलाई सदियौं देखि सिचाई गर्न बन्चित गरिएको छ । पानीमा पहुँच यो समुदायका लागि अन्यन्त महत्पूर्ण कुरा हो । यसै गरी वन यो समुदायको लागि अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत हो । दलित समुदायको जीविका वनमा आधारीत जीविका रहेको छ । जस्तै धेरै जसो यो समुदाय फर्निचर बनाई जीविका चलाउँछन । कतिपयले दाउरा विक्री गरेर आफ्नो जिविका संचालन गर्दछन । नेपालको जम्मा भु–भागको ४० प्रतिशत भू–भाग वनले ठाकेको छ । यसलाई भूमी सुधारको दायरामा ल्याउन सके यसले यो समुदायको जिवीको पार्जनमा महत्पूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने वहस पनि चलेको छ । तर वनमा आधारित वन्चितकरण विभेद र प्रात्डना यो समुदायले सदियौं देखि बेहोरी रहेको छ ।

३. प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन स् ऐतिहासिक सन्दर्भ

ऐतिहासिक काल देखि नै नेपालको प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन र यसको अधिकार र पहुँचको वाडफाड नीति हिन्दु धर्म र जातीपातीमा आधारित रहेको छ । नेपाल एकिकरण हुनु भन्दा अगाडि बाइसे चौविसे राज्यको वेला राजा र बाहुन नरम हुने घरलाई जग्गा दिने चलन थिाये । एउटा उदाहरणको लागि दुल्लुका राजा (१३५६) को नीति के थियो भने वाहुनलाई जमिन जति सक्दो बढि दिनु पर्दछ । उनको भनाई के थियो भने जुन व्यक्तिले वाहुनलाई जमिन दिन्छ उ ६० हजार वर्ष सम्म स्वर्गमा बास बस्दछ । यस्तै नीतिलाई शाह वंशका राजाहरुले राणा शासन भन्दा अगाडि लागु गरे । उनीहरुले जमिन र वन विर्ता, जगेडा, जागिर, गुणी आदी नाममा उचच जाती जस्तै बाहुन र क्षेत्रीलाई प्राकृतिक स्रोत वितरण गर्ने निति लिए । दलित समुदायलाई यसबाट वन्चित गरे । यीनिहश्रलाई उच्च जातीको सेवा गर्ने र त्यसबाट आफ्नो जीविका चलाउने नियम बनाए ।

राणाहरुले १०४ वर्ष सम्म शासन गर्दा उनीहरुले पनि विर्ता प्रणालीलाई बढवा दिए । उनीहरुले क्षेत्री ठकुरीलाई विर्तावाल बनाए । उनीहरुले करहरु उठाउने र न्याय सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पनि पाए । यस बेला प्राकृतिक श्रोतमा उनीहरु कै अधिकार रहयो । राणा शासनको अन्त पछि प्राकृतिक श्रोतमा वनलाई राष्ट्रियकरण गरियो तर जमिन राष्ट्रियकरण गरिएन । तर विर्ता उन्मुलन सन २०५१ सालमा गरियो । सन १९५७ (वि.स. २०१३) मा वन र खाली जमिनमा भएको विर्ता उन्मुलन गरी यसलाई राष्ट्रियकरण गरियो । त्यस पश्चात वन पानी राष्ट्रिय सम्पति भयो भने जमिन नीजि सम्पत्तिको रुपमा रहन गयो । त्यस पश्चात नीजि जमिनलाई भूमि सुधारको दायरामा ल्याउन विभिन्न नीतिहरु निर्माण भएका छन् । सन १९६४ मा भूमिसुधार ऐन ल्याइयो । यसलाई सन् १९६५, १९८१, १९९६ र २००१ मा संसोधन गरियो । तर अहिलेसम्म भूमी सुधार हुन सकेको छैन । यद्दपी यो विवादकै विषय रहेको छ । यो ऐनले निश्चित हदवन्दी तोक्यो र हदवन्दी भन्दा वढी भएको जमिन राष्ट्रियकरण गरी भूमिसुधार गर्ने भन्यो । तर अहिल सम्म कतै यसको उदाहरण भएको पाइदैन ।

यसै गरी पानीलाई राष्ट्रिय सम्पत्तिको रुपमा ल्याइयो । सरकारले समुदायमा आधारित पानी व्यवस्थापन नीति ल्यायो । यो निति खानेपानी र सिंचाइको क्षेत्रमा लागु भएको पाइन्छ । यो क्षेत्रबाट दलित समुदायमा बन्चितमा परेका प्रशस्त उदाहरण छन् । यसै गरी पानीबाट साना जलविद्युत निकाल्ने नाममा नेपालका सबै साना खोलाहरु स्थानीय सामान्तको कब्जामा रहेको छ । जहाँ दलितहरुको पहुँच छैन । यसै गरी वनको राष्ट्रियकरण गरे पश्चात वन व्यवस्थापनका विभिन्न नीतिहरु ल्याइए । वन ऐन २०४९ आउनु अगाढि सबै वनहरु वन कर्मचारीहरुको अधिकारमा थियो । धेरै जसो दलित समुदायको जीविका वनमा रहेकोले यो समुदाय वन कर्मचारीवाट धेरै प्रताडित हुन पुगे । गुजारा गर्न दाउरा काट्दा, काठ काट्दा यो समुदायलाई मुद्दा लगाई जेल चलान गर्ने प्रशस्त घटना भए । वि.सं. २०४९ पश्चात वनलाई व्यवस्थापन गर्न सामुदायिक वन नीति, राष्ट्रिय निकुञ्ज नीति, धार्मिक वन नीति, कवुलियती वन नीति ल्याइयो । यी नीतिहरु पनि दलित समुदायको हितमा छैनन भन्ने सवाल यघपी छदैंछ ।

४. प्राकृतिक श्रोत ः भैरहेको नीति र दलित समुदाय

वन नीति र दलित

नेपालमा वन विकास गुरुयोजना (१९८९) पश्चात थुप्रै नीतिहश्र वनेका छन् । दलित समुदायका सन्दर्भमा यसको विवरण टेवलमा राखिएको छ । –तालिका–२) यी नीतिहरु विष्लेषण गर्दा सामुदायीक वन र कवुलियती वन नीति दलित समुदायको हितमा देखिन्छ । तर यी नीतिहरुमा पनि यो समुदायको पहुँच र अधिकार बढाउनु पर्ने देखिन्छ । यसको अलावा अन्य नीति जस्तै धार्मिक वन नीति, राष्ट्रिय निकुञ्ज नीति र सरकारी वन व्यवस्थापन नीति दलितको लागि हितकर देखिदैन । प्राय जसो यी नितिहरुले दलित समुदायलाई जोखीममा पारेको देखिन्छ ।

पानी नीति र दलित

पानी स्रोत ऐन २०४९ र राष्ट्रिय पानी श्रोत रणनीति २०६० नेपालको पानी व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण नीति हुन् । यी नीतिहरुले सबै प्रकारको पानीको स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहने प्रवाधान राखेको छ । यस अन्तर्गत वनेका सिंचाई नीति र रणनीति २०६० ले किसान व्यवस्थीत साना सिचाईलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । यो नीतिले यसको समिति निर्माण गर्दा कम्तीमा ३३% मलिा र कम्तीमा २ जना दलित पा अन्य वन्चित समुदायबाट प्रतिनिधित्व राख्नु पर्ने प्रावधान राखेको छ । तर दलित समुदाय भूमिहिन रहेको वा अतयन्त थोरै जमिन भएको समुदाय भएको हुनाले यो समुदायले यसबाट फाइदा लिन सकेको देखिदैन् ।

जमिन (कृषि) नीति र दलित

नेपालमा भूमि सुधार नीति बाहेक कृषि नीति पनि दलित समुदायको लागि महत्वपूर्ण प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन नीति मान्न सकिन्छ । यसले पनि भूमि लगायत अन्य प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्दछ ।

यस नीति अन्र्तगत दिर्घकालिन कृषि रणनीति )१९९५) राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१, पशुपालन ऐन २०५५÷५६ राष्ट्रिय विउ, नीति २०० महत्वपूर्ण नीति अन्र्तगत पर्दछन् । दलितको सन्दर्भमा यी नीतिहरुको विश्लेषण खेलमा राखिएको छ । यी नीतिहरु जमिनमा आधारित नीतिहरु हुन । भन्नाले जससंग बढी जमिन छ उसले नै यी नीतिबाट फाइदा लिएको पाइन्छ । दलित समुदायसंग जमिन नभएको हुनाले यी नीति यो समुदायको लागि लाभदायक छैन । यसैलाई मध्यनजर गरेर कृषि नीति २०६१ ले जमिन भाडामा लिएर उच्च मूल्य दिने वस्तु उत्पादन गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ ।

५. राज्यले लिनु पर्ने नीति तथा कार्ययोजनाको रुपरेखा

वन क्षेत्र

वन क्षेत्रको नीति निर्माण गर्दा महिला र अन्य वन्चितीमा परेको समुदाय भनि दलित समुदायलाई लक्षित गरेको पाइन्छ । यो समुदायको आवश्यकता र प्राथमिकता अरु भन्दा फरक हुने हुनाले सोही अनुसार अनुसार गर्नु पर्दछ ।

अधिकांश ग्रामीण इलाकामा बसोवास गर्ने यो समुदायको जीविको पार्जन वनमा आधारित रहेको छ । उनीहरु सिकर्मी छन्, दाउरे हुन, डकर्मी हुन, वैद्य हुन । त्यसै कारणले गर्दा यी उत्पादनमा दलित समुदायको विशेष अधिकार हुनु पर्दछ ।

यी स्रोतहरुमा यी समुदायको पहुँच वृद्धि र्गै उनीहरुको सीप पर्वधन गर्ने खालका साना उद्योगहरु स्थापना गर्ने नीति राज्यले लिनु पर्दछ । जस्तै फर्निचर उद्योग खोल्नका लागि चाहिने आवश्यक स्रोतमा सहयोग गर्नु पर्दछ ।

सवै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा नेपालको वनले धेरै जमिन ओगोटेर राखेको छ । यो जमिनलाई भूमि सुधारको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । धेरै जसो दलित समुदाय सुकुम्वासी र पाखा पारिएका कृषकहरु भएकाले यस्तो अवस्थाबाट यो समुदायले फाइदा पाउन सक्छ ।

जमिन र कृषि नीति

दलित समुदायको लागि भूमि सुधार सबै भन्दा महत्पूर्ण कुरा हो । यो समुदायलाई प्रति परिवार सदस्य संख्यालाई आवश्यक पर्ने खाद्यन्न उत्पादन गर्न पुग्ने जमिन उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

राज्यले वन र पानी नीति जस्तै सबै नीजि जमिन राष्ट्रियकरण गर्नु पर्दछ । त्यस पश्चात खेती योग्य जमिन दलित समुदायलाई कवुलियत रुपमा वा अन्य प्रणालीबाट दिनु पर्दछ ।

दलित समुदाय नेपालमा कृषि कर्मवाटै जीविका संचालन गर्ने तर कृषकको रुपमा परिभाषित हुन नसकेको समुदाय हो । उनीहरु कृषि मजदुर र अधियाकर्ताको रुपामा मात्र नेपालको कृषि प्रणाली सहभागी छन् । त्यसैले सरकारले उनीहरुलाई जमिन, उन्नत वीउ, सिंचाइ, मलखाद निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराई कृषकको रुपमा परिणत गर्नु पर्दछ । किनभने उनीहरु सिल्पी र परिश्रमी समुदाय हो ।

पानी नीति

सरकारले पानीमा आधारित छुवाछुत लगायत सबै प्रकारका जातीय विभेद अन्त गर्नु पर्दछ ।