उत्पीडितको अधिकार खोसेर कसका लागि संविधान ? -

भाद्र २५, २०७२-विभेद विरुद्ध अभियान । यतिबेला संविधानसभा नेपालको नयाँ संविधान ०७२ को घोषणा गर्ने अन्तिम तयारीमा छ । एकथरि नेताहरु यसलाई इतिहासकै सबैभन्दा बढी जनभावना समेटिएको संविधान हो भनेर ठोकुवा गर्दै छन् । तर, यही संविधानको जग बसाउन प्राण आहुती गर्ने उत्पीडित जनताहरु आफ्नो भावना नसमेटिएको भन्दै आक्रोशित छन् । धरानदेखि टिकापुरसम्म, सप्तरीदेखि काठमाडौंसम्मका उत्पीडित जनता यतिबेला आन्दोलित छन् । महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु समुदाय सबै असन्तुष्ट छन् । नयाँ संविधानका मूल मर्म संघीयताको सीमांकन सैद्धान्तिक र व्यवहारिक छैन । राज्य संयन्त्रमा उत्पीडितहरुको आवश्यक पहुँच र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता छैन ।

हिजोको शोषक, सामन्ती, विभेदकारी र एकात्मक शासन व्यवस्थाले सुनियोजित तवरले राज्य संयन्त्रबाट पाखा लगाइएका विभेद र दमनमा पारिएका र सदियौँको आर्थिक, राजनैतिक र सामाजिक उत्पीडनमा परेकाहरुको हक, अधिकारको अधिकतम सम्बोधन नयाँ संविधानको मूल उद्देश्य हो ।

विडम्बना ! संविधानसभामा उत्पीडितका सवालहरु उपेक्षित हुँदै छन् । सडकमा माग सम्बोधनको जुलुस चर्को छ । यथास्थितिवादमा परिवर्तनको हलो अड्किएको छ । काग कराउँदै गर्छ । पिना सुक्दै गर्छ भनेझैँ पुरातनपन्थी ‘राजनीतिक दलहरु’ दुई तिहाइको ह्याकुलोले पेलेरै उत्पीडितको अधिकार गलाउने दाउमा छन् ।

समावेशी लोकतन्त्रको संविधानमा महिला र दलितलाई विभेद गरिएको छ । राज्य संयन्त्र र राजनीतिक संरचना आवश्यक उपस्थितिको संवैधानिक व्यवस्था छैन । सबै तहका प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित व्यवस्था छैन । समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा पनि दलित महिला, महिला र दलितको किटानी व्यवस्था छैन । जबकी कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतभन्दा बढी महिला र दलित छन् । यदि यिनीहरुको अनिवार्य उपस्थितिको संवैधानिक व्यवस्था नगर्ने हो भने कसरी समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तपूर्ण हुन्छ । कसरी समावेशी लोकतन्त्रको प्रत्याभूति हुन्छ ? दुवै दलित र महिला मानव विकास सूचकांकमा दोस्रो स्थानमा छन् । अझ मुस्लिम र दलित महिला त अन्तिममै छन् । फेरि समग्र उत्पीडनका सबै भन्दा ठूला घाइतेहरु पनि त यिनै हुन् ।

हिजो नीति, नियम र कानुन बनाएरै विभेद गरिएको जमिन राख्न र सम्पत्ति आर्जन गर्न, पढलेख गर्न र राज्य संयन्त्रमा उपस्थित हुन सशक्त वञ्चित गरिएको दलित समुदायको हक यथेष्ट र स्पष्ट छैन । कुटिल शब्द प्रयोग गरी झुटा अधिकारका आश्वासन दिइएको छ । यो एउटा ठूलो बौद्धिक बेइमानी हो । दलित र न्यायप्रेमीप्रतिको गद्दारी हो ।

आदिवासी जनजाति, मधेसी र थारु समुदायलाई उपेक्षा गरिएको छ । समस्याको हल खोज्ने भन्दा उल्टै चिढाइएको छ । आफैँले हस्ताक्षर गरेका मानव अधिकारसम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा पत्रहरुको उल्लंघन गरिएको छ । नागरिकले धर्म रोज्न पाउने, आफ्नो धर्मको प्रचारप्रसार गर्न पाउने अधिकारमा घुमाउरो अंकुश लगाइएको छ । जसले सदियौँदेखिको धार्मिक सहिष्णुता र आपसी सदभावमा आँच आउने प्रवल सम्भावना छ ।

मुलुकको आमूल परिवर्तन गर्न, राजनैतिक स्थिरता कायम गर्न र मुलुकमा सुशासन, विकास र समृद्धि ल्याउन, समावेशी लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गर्न प्रत्यक्ष शासन व्यवस्थाको बहससम्म छैन, जुन मुलकका ४० प्रतिशत युवा, अधिकांश बुद्धिजीवी र बहुसंख्यक नेपालीको चाहना हो । दुई तिहाइको दम्भ देखाउनेहरु आफैँले बदनाम गरेको संसदिय प्रणाली काखी च्याप्दैछन्। साँच्चै भन्नु पर्दा यही नेतृत्वको हातको यो व्यवस्था नेपालको सुशासन, विकास र सम्बृद्धिको तगारो हो । र, समावेशी लोकतन्त्रको अड्चन हो ।

दुर्भाग्य ! संविधानमा यही संसदीय व्यवस्था कायम हुने पक्कापक्की छ । जुन अधिकांश नेपालीको चाहना होइन । सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संविधानसभाले गरेका महत्वपूर्ण उत्पीडित अधिकार रातारात गायब गरेर संविधान लेखिँदै छ । सदियौँदेखिको एकात्मक राज्य संयन्त्रका एकलौटी हकदार ठान्नेहरु आफ्नो एक्लो विरासतमा अरुलाई ढिम्किनसम्म नदिन संकीर्ण, उपेक्षित र स्वार्थी हरकत गर्दै छन् । संविधान निर्माणको यो अन्तिम चरणमा । यिनको विरासत मोह, सत्तामोह र स्वार्थले देश बल्दै छ । सामाजिक सदभाव खस्किँदै छ । उपेक्षितहरु आक्रोसित हुँदै छन् । हिंस्रक हुँदै छन् या बनाइँदै छ ? जसले गर्दा प्राप्त उपलब्धि नै धरापमा पर्ने खतरा छ । निरकुंशताको मसान जगाउन चिन्ता बस्नेहरु रातारात बलिया हुँदै छन् । देश कता जाने हो, अग्रगमनमा या पश्चगमनमा ? चिन्ता बढ्दै छ, आमनेपालीको ।

संविधानले हालसम्मको सबै उत्पीडतको अधिकतम सम्बोधन गर्दै देशलाई समृद्धिको बाटोमा हिँडाउन सक्नुपर्छ । राजनैतिक स्थिरता कायम गर्दै देशको अर्थतन्त्र मजबुद बनाउन सक्नु पर्छ । नेपाल बेरोजगार, दण्डहीनता, हिंसाको राजनीतिक भ्रष्टाचार, विभेदजस्ता समस्याले जकडिएको देश हो । अथाह प्राकृतिक स्रोत साधन हुँदाहुँदै पनि भ्रष्ट र स्वार्थी नेतृत्वका कारण थलिएको देश हो । देश खराब राजनीतिक नेतृत्वको कारण अस्तव्यस्त भएको हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन । सोही नेतृत्व आज पनि निर्णायक तहमा छ । यथास्थितिको धङ्धङी, व्यक्तिगत स्वार्थ, संकीर्ण सोच बोकेको पुरानो नेतृत्वले यो देशको मुहार फेर्न सक्दैन र आशा पनि नगरौँ ।

नयाँ आदर्श राजनीतिक नेतृत्वको जन्म टड्कारो आवश्यकता हो नेपालमा । तर, यो संविधान पुरानै नेतृत्वको हालीमुहाली हुने गरी लेखिँदै छ । नाकाम नेतृत्वविरुद्ध बोल्न नसक्नु, केही गर्न नसक्नु हाम्रो ठूलो कमजोरी हो । हामी फेरि इतिहासमा एकपटक चुक्दै छौँ ।

आज देशको ६० लाख परिवर्तनकारी युवा परदेशमा छन् । बाँकी गाउँघरमा अधिकांश पाका मतहरु छन् । दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा खसेको मत ३० लाखको आसपास हो । यदि ३० लाखको दुई तिहाइ मत आफ्नो पोल्टामा परेपछि पुरानो नेतृत्वको दम्भ चुलिएको हो । त्यहीकारण पहिलो संविधानसभाको उत्पीडित अधिकार लुटिएको हो । प्रत्यक्ष कार्यकारी व्यवस्था ओझेलमा परेको हो । वर्षौँको दमन, दलन, शोषण र वहिष्करणबाट मुक्ति खोज्नेहरुको सपनामा तुषारापात भएको छ ।

यसरी उत्पीडित अधिकार कुण्ठित गर्दै, युवा र बुद्धिजीवीको भावना लर्काउँदै आखिर संविधान कसका लागि लेखिँदै छ ?