परिमार्जित विधेयकमा सबैभन्दा बढी माग दलितकै सम्बोधन भएको भन्दै खुसी

भाद्र २९, २०७२-विभेद विरुद्ध अभियान । संविधानसभाबाट सोमबार महिला र दलितका लागि उल्लेखनीय उपलब्धि हात परेको भन्दै सभासद र अधिकारकर्मीहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन् । वंशजका आधारमा नागरिकता पाउन आमा र बाबु दुवै चाहिने संविधान विधेयकको प्रावधान हटाउँदै ‘आमा वा बाबु’ कायम गरिएको छ ।

धारा १२ मा भनिएको छ– ‘यो संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ ।’

अन्तरिम संविधानको प्रावधान उल्ट्याउँदै संविधानसभाले यसअघि ‘आमा र बाबु’ दुवै खुल्नुपर्ने व्यवस्था गरेकामा चर्को विरोध भएको थियो । परिमार्जित व्यवस्थाले आमाको अस्तित्वलाई वैधानिक रूपमा स्वीकार गरेको छ । ‘पहिलेको मस्यौदाभन्दा यो ८० प्रतिशत नै सकारात्मक बनेको छ । नागरिकताको प्रावधानमा योभन्दा राम्रो अपेक्षा गर्नु नपर्ने हो,’ नेपाली कांग्रेसकी सभासद आरजु राणाले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘सानातिना केही प्रावधानले एकल महिलाबाट जन्मेका बच्चालाई असर पर्ने देखिन्छ, तर त्यसमा समेत नागरिकता प्रावधान लचक नै छ ।’ विधेयकलाई परिमार्जन गर्न पुरुष सभासदहरूले समेत धेरै मिहिनेत गरेको भन्दै राणाले धन्यवादसमेत दिएकी छन् ।

अधिकारकर्मीहरूले भने अझै आमाका लागि धेरै सर्त राखिएको दाबी गरेका छन् । ‘आमाका लागि राखिएका धेरै सर्तका कारण बच्चालाई नागरिकता दिन कानुनी झमेला आइपर्ने देखिन्छ,’ अधिवक्ता सुविन मुल्मीले भने, ‘नेपालमै जन्मेको मानिसले बाबुको पहिचान नभए पनि आमाको नामबाट नागरिकता पाउने देखिन्छ, नत्र पाउँदैन ।’

मुल्मीका अनुसार बादी महिलाका बच्चा, विदेशमा घरेलु हिंसा बेहोरेका या असमझदारीपछि फर्केका नेपाली महिला फेरि पनि बच्चालाई नागरिकता दिलाउन सक्ने छैनन् । तर, जन्मका आधारमा राखिने प्रावधान अरू देशमा समेत यस्तै हुने राणाले बताइन् । ‘नागरिकतामा उचित नियन्त्रण र सन्तुलन चाहिन्थ्यो, त्यो समेत भएको छ,’ उनले भनिन् । महिलाका लागि पैतृक सम्पत्तिको हकको व्यवस्थाले यो परिमार्जित विधेयकमा निरन्तरता पाएको छ । त्यस्तै, विधेयकले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको हक पनि सुनिश्चित गरेको छ ।

सोमबारसम्म ५७ धारा पास भइसक्दा मौलिक हकलगायत धाराहरूमा दलित मुद्दाहरू समावेश भएका छन् । धारा २४ मा ‘छुवाछूतसम्बन्धी’ धाराअन्तर्गत कसैमाथि जातिका आधारमा छुवाछूत र भेदभाव गरिनेछैन भनी उल्लेख छ । त्यसो गरिए ‘कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने’ उल्लेख छ । मस्यौदामा छुटेको दलितको भूमि, आवास र शिक्षासम्बन्धी प्रावधान परिमार्जित विधेयकमा समेटिएको छ । भूमिविहीन र आवासविहीन दलितलाई कानुन बनाई एक पटकलाई कानुन बनाएर जमिन र आवास उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

धारा ४० मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशीका आधारमा प्रतिनिधित्व गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै सार्वजनिक सेवा, रोजगारीलगायत क्षेत्रमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व र सशक्तीकरण हुने उल्लेख छ । उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षा दिने व्यवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था मिलाइने समेत थप भएको छ ।

‘चार सय सभासदमध्ये दुई सय सभासदले दलितका पक्षमा बोलेका छन्, सिंगो संविधानसभा हाम्रा लागि उभियो,’ कांग्रेस सभासद मानबहादुर विश्वकर्माले कान्तिपुरसँग भने, ‘संवैधानिक निकाय र कार्यपालिकामा समेत हाम्रो समानुपातिक उपस्थिति हुनुपर्छ भनेका थियौं, त्यो चाहिँ पूरा भएन ।’ भाग ३ को धारा १६ अन्तर्गत ‘मौलिक हक’ खण्डमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने, राज्यले आफ्ना नागरिकहरूलाई धर्म, वर्ण, जातिलगायत आधारमा भेदभाव गर्न नपाउनेलगायत उल्लेख छन् ।

दलित नेताहरूले परिमार्जित विधेयकमा सबैभन्दा बढी माग दलितकै सम्बोधन भएको भन्दै खुसीसमेत व्यक्त गरेका छन् । ‘जनसंख्याको आधारमा हामीले १३ प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व संवैधानिक रूपमै मागेका थियौं, त्यो चाहिँ पूरा भएन,’ एमाओवादी सभासद अनीता परियारले भनिन्, ‘अरू क्षेत्रले भन्दा हामीले धेरै पाएकै हौं, तर नीति निर्माण तहमा उपस्थितिको कुरा अझै प्रस्ट भएको छैन ।’

कान्तिपुर दैनिक बाट