बाहुनवादको एम्बुसमा दलित मुद्दा - डा. बुद्धि नेपाली

आश्विन १, २०७२, विभेद विरुद्ध अभियान । अन्तत: असोज ३ गते साँझसम्म मुलुकले एकथान संविधान पाउने निश्चित भएको छ । विगत सात दशकदेखिको संविधानसभामार्फत जनताको संविधान निर्माण गर्ने कार्यभारले अर्थपूर्ण पूर्णता प्राप्त गर्‍यो या गरेन गम्भीर समीक्षाको विषय छँदैछ । परन्तु बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा कर्मचारी सरकारको गठन, संविधानसभा–२ को निर्वाचन र संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान बनाउने ‘राजनीतिक कोर्स’ले भने पूर्णता प्राप्त गरेको छ ।

अब बन्ने संविधानले समाजमा विद्यमान राजनीतिक अन्तरविरोध, सामाजिक–सांस्कृतिक–आर्थिक–जातीय अन्तरविरोध र मूलत: वर्गीय अन्तरविरोधको उचित समाधान दिनुपर्छ । तब मात्र त्यो संविधान जीवन व्यवहारमा नयाँ अनुभूति हुनसक्छ । संविधानमा अन्तरनिहित अन्तरवस्तुको वर्ग पक्षधरताले संविधानको नवीनता या पुरातनता र यसको औसत आयुको निर्धारण गर्छ । मस्यौदा निर्माणको प्रक्रियासंँगै प्रमुख ४ दलको सिन्डिकेटको निर्णयलाई खारेज गर्दै मधेस केन्द्रित दलहरू संविधान निर्माणको समग्र प्रक्रियाबाट बाहिरिएर मधेसमा आगो बाल्दैछन् । किरात र लिम्बुवान क्षेत्र अनिश्चितकालीन आम हडतालसहित पहिचानसहितको राज्य कब्जा अभियानमा उत्रिएका छन् । थरुहटले विद्रोह गरेको छ । हजारौं वर्षदेखि सत्ता र शक्ति प्रयोजनबाट गलहत्याइएका उत्पीडित दलितहरू ९ बुँदे साझा मुद्दासहित विगत दुई महिनादेखि निरन्तर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होमिएका छन् । आदिवासी–जनजाति, महिला, पिछडा वर्ग लगायत सबै आन्दोलित भएका छन् । राज्यको दमन र विद्रोहीको प्रतिवादका कारण ३ दर्जनभन्दा बढीको सहादत भएको छ । मस्यौदा संविधान विरुद्ध उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदायमा चुलिएको असन्तोष र आक्रोशको ग्राफले संविधानको नवीनता र औसत आयुमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

संविधानसभाको औचित्य

संविधानसभा गठनको मूलभूत दुई उद्देश्य थियो । एक, राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाको नेतृत्व गर्ने नयाँ संविधान निर्माण गर्नु । अर्थात् सामन्ती बाहुनवादी पितृसत्तात्मक एकात्मक राज्यव्यवस्था विघटन गरी पहिचान र सामथ्र्यको जगमा संघीय संरचनामार्फत जनअधिकार घरदैलासम्म वितरण गर्नु थियो । दुई, दिगो स्थायी शान्ति स्थापना गर्नु । अर्थात् समाजमा विद्यमान वर्गीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक विभेद र अन्तरविरोधको अचुक समाधान दिनु थियो । सारत: अढाई सय वर्षदेखि नारायणहिटीमा कैद गरिएको उत्पीडितहरूको अधिकार सिंहदरबारमा सार्नु र यसको पर्खाल तोडेर जनतालाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु संविधानसभाको मुख्य औचित्य हो ।

संविधानसभामार्फत अग्रगामी समाजको यिनै दुई सैद्धान्तिक जग खडा गर्न माओवादी शक्ति र संसदीय शक्तिबीच ०६२ मंसिर ७ मा १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता भएको हो । तत्पश्चात् दुई शक्ति बीचको बृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान–२०६३ को मूल मर्म पनि यही हो । परन्तु, ऐतिहासिक १२ बुँदे सम्झौता र बृहत शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता प्रमुख दलहरू सम्झौताको मूल मर्मलाई लत्याएर पछाडि हटेका छन् । फलस्वरुप, पश्चगामी संविधान जबर्जस्त जारी गरिँंदैछ ।

संविधानमा दलितको दाबी

सामन्तवादी सत्ताबाट हजारौं वर्षदेखि अछूत, रैती, दास र गुलामको रूपमा कज्याइएका १३.८ प्रतिशत दलित समुदायले नयाँ संविधानमार्फत उन्मुक्ति चाहेका हुन् । परिवर्तनका निम्ति उठेका सबै विद्रोहहरूमा दलित समुदायले बलिदानको समानुपातिक कोटा चुक्ता गरेका छन् । इतिहास साक्षी छ । शासकहरूसँग दया र निगाहको भिक्षा मागेका होइनन् । इतिहासको एउटा कालखण्डदेखि शासकहरूद्वारा मानवीय मूल्य, सत्ता–शक्ति, साधन र स्रोतमाथिको पहुँचबाट बलात् बहिष्कृत गरिएका दलित समुदायले राज्यसत्ताको सबै अङ्ग, संरचना र निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अतिरिक्त क्षतिपूर्ति बापत संघमा ३ प्रतिशत, प्रदेशमा ५ प्रतिशत र स्थानीय सत्तामा १० प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था खोजेका हुन् ।

दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको लागि प्रत्येक दलले समग्र प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रको कम्तीमा १३ प्रतिशत दलित उम्मेदवार उठाउनैपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थाको ग्यारेन्टी, दलित समुदायका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको संवैधानिक व्यवस्था, राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गरिने ३ जना प्रतिनिधिमध्ये न्युनतम १ जना दलित प्रतिनिधि हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था, कार्यपालिका, न्यायपालिका, निजामती, सेना, प्रहरी, कूटनीतिक नियोग, आयोग लगायतका अङ्ग र निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी, संविधानको प्रस्तावनामा नै जातपात छुवाछूतजन्य विभेदलाई गम्भीर जघन्य सामाजिक अपराध स्वीकार गरी दलित समुदायमाथि हुँदै आएको अमानवीय निकृष्ट व्यवहारप्रति राज्यले माफी माग्दै आत्मालोचित हुनुपर्ने, दलित आयोगलाई अभियोजनात्मक क्षेत्राधिकार सहितको संवैधानिक कार्यकारी आयोग बनाइनुपर्ने, दलित हकको सन्दर्भमा प्रयोग गरिएको ‘कानुन बनाइ’ भन्ने वाक्यांश हटाउनुपर्ने, महिलाहरूका निम्ति सुनिश्चित गरिएको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व कोटामा दलित, आदिवासी, मधेसी दलित महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका मुद्दाहरूको संवैधानिक ग्यारेन्टी दलित समुदायले नयाँ संविधानमा चाहेका हुन् ।

दलसँग दलितको आशा

नेपाली समाज वर्गीय समाज हो । वर्गीय समाजमा राजनीति पनि वर्गीय नै हुने गर्छ । दलीय राजनीतिले विभिन्न वर्ग–प्रवर्गहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन् । वर्गीय समाजको यो सच्चाइलाई उत्पीडित दलितहरूले कसरी र कुन तहमा बुझे, त्यो बहसको विषय होइन । यद्यपि दलितहरू विभिन्न दलसंँग आबद्ध छन् । र आफ्नो श्रम, पसिना, त्याग र बलिदानले सिञ्चित गरेको राजनीतिक दलबाट अधिकारको पुन:स्थापना चाहन्छन् । त्यो अपराध होइन । विडम्बना † आफूले टेको लगाएर उभ्याएको दलले आफ्नो वर्गको हक—अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छ या उभिँंदैन भन्ने सच्चाइप्रति दलितहरूमा सधैं भ्रम रह्यो ।

दलित अधिकारको सन्दर्भमा मस्यौदा संविधान ०६३ को अन्तरिम संविधानभन्दा तुलनात्मक रूपमा अग्रगामी र प्रगतिशील हुनेमा दलितहरूको दृढ आशा र विश्वास थियो । परन्तु दलहरूले दलित समुदायको अपेक्षा र विश्वासको त्यो धरोहरा ढालिदिए । नेपाली कांग्रेस र एमालेले श्रमजीवी उत्पीडित दलितहरूको मुद्दालाई पाखा लगाउनु उनीहरूको वर्गीय राजनीतिक धर्म नै थियो र हो पनि । तर उत्पीडितहरूको त्याग र बलिदानको जगबाट उदाएको क्रान्तिकारी शक्ति एनेकपा (माओवादी) र यसको नेतृत्व प्रचण्ड–बाबुरामले दलित समुदायको मुद्दा लत्याउनु क्रान्तिकारी शक्तिमा आएको गम्भीर सैद्धान्तिक विचलनको पराकाष्ठा हो । जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा भएको बलिदानमाथिको गम्भीर धोका हो ।

पारित मस्यौदाले समेटेको दलित मुद्दा

मस्यौदामा दलित अधिकार निषेध गरेका प्रमुख दलहरूले विधेयकमाथिको साझा संशोधनमा दलितको समानुपातिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चिततासहित ९ बुँदे मुद्दा समेटेर पुरानो गल्तीलाई सच्याउलान् भन्ने आशा थियो । तर दलहरूले दलितलाई फेरि पनि उपेक्षा गरेका छन् । संशोधित मस्यौदा विधेयकको धारा ४० मा राज्यको सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशीका आधारमा प्रतिनिधित्व गरिने उल्लेख गरिएको छ । निकाय अर्थात एजेन्सी भन्नाले सेना, प्रहरी, निजामती लगायतलाई बुझिन्छ । तत्तत् निकायमा दलित निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनु सकारात्मक उपलब्धि हो । हजारौं वर्षदेखि सत्ताको पिंँधमा पारिएका दलित समुदायले राज्यसत्ताको सबै अङ्ग क्रमश: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र क्षतिपूर्ति बापत थप अधिकारको दाबी गरेका हुन् । राज्यसत्ताको यी मूलभूत अङ्गहरूमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई नयाँ संविधानले पूर्णत: बेवास्ता गरेको छ ।

सत्ताको बागडोरको विशेषाधिकार फेरि पनि पुरानै मुठ्ठीभर सम्भ्रान्त वर्ग, समुदाय र जातमा केन्द्रीकृत गरेर एकात्मक सामन्तवादी, बाहुनवादी राज्यव्यवस्थालाई निरन्तरता दिने काम भएको छ । धारा २४ मा कसैमाथि जातिको आधारमा छुवाछूत र भेदभाव गरिने छैन, त्यसो गरिए कानुन बमोजिम दण्ड हुने, भूमिहीन र आवासविहीन दलितलाई एक पटकका लागि कानुन बनाई जमिन र आवास उपलब्ध गराइने, सार्वजनिक सेवा र रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व र सशक्तीकरणको व्यवस्था, उच्च शिक्षासम्म दलितलाई छात्रवृत्ति सहितको नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था, राष्ट्रियसभाका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट एकजना दलित प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व लगायतका अधिकारहरू संशोधित विधेयकमा समेटिनु सकारात्मक पक्ष हो । परन्तु दलित समुदायको मौलिक हकहरूको सन्दर्भमा कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने पुच्छ्रे वाक्यांश जोडेर मौलिक हकको मूल मर्मलाई पुन: आशंकाको घेराभित्र राखिएको छ ।

संघर्षको साझा कार्यनीति/कार्यदिशा

जारी संयुक्त दलित आन्दोलनको मूलभूत विशेषता भनेको संविधानसभाबाटै संविधान खोज्ने दलित शक्ति र सर्वपक्षीय राजनीतिक सभामार्फत संविधान खोज्ने दलित शक्तिहरू बीचको ऐतिहासिक कार्यगत एकता हो । अभूतपूर्व यो कार्यगत एकतालाई बचाउँदै दलित मुक्ति आन्दोलनलाई निरन्तर नेतृत्व गर्नु गम्भीर चुनौतीको कार्यभार हो । दलभित्र र दलबाहिर दलित आन्दोलनलाई ‘राजनीतिक थ्रेट’ बनाउन दलित नेतृत्वले यी चुनौतीहरूको सामना गर्नेछ भन्ने दलित समुदायको आशा र भरोसा छ । तसर्थ संविधान जारीसंँगै दलित आन्दोलनले उपलब्धिको समग्र समीक्षा गर्दैै थप उपलब्धिका लागि साझा कार्यनीति बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प हुने छैन ।

राज्यसत्ताको सबै अङ्ग, निकाय र संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहित क्षतिपूर्ति बापत अतिरिक्त अधिकार सुनिश्चित गर्नु अर्थात ‘विशेषाधिकार’ सहितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता नै नेपाली दलित आन्दोलनको साझा कार्यनीति हो । र यही कार्यनीतिलाई केन्द्रमा राखेर दलित आन्दोलनको कार्यदिशा तय गर्नुपर्छ । वर्ग समन्वयलाई निषेध गरेर पार्टीभित्र र पार्टीबाहिर आवश्यकताअनुसार शान्तिपूर्ण या सशक्त विद्रोहको कार्यदिशा अवलम्बन गरियो भनेमात्र उपरोक्त कार्यनीति प्राप्त हुनेछ । दलित नेतृत्व र सिङ्गो दलित समुदायले यो सच्चाइलाई आत्मसात गर्न जरुरी छ ।

निचोड

दलित समस्या वर्गीय राज्यसत्ताले पैदा गरेको मूलत: वर्गीय र सांस्कृतिक समस्या हो । दलित समुदायको वर्गीय प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको संविधानसभा–२ मा पहुँच फितलो रह्यो । अपेक्षा गरिएको दलहरूमा वैचारिक विचलन पैदा भयो । र अन्तत: ती दलहरूले आफ्नै वर्गका लागि विशेषाधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता फेरि पनि निरन्तरता दिएका छन् । इतिहासमा एकपटक पुन: दलित मुद्दा सामन्त बाहुनवादी सोच चिन्तनको एम्बुसमा फसेको छ । यो परिघटनाले दलित समुदायमाथि प्रमुख दलहरूको ‘पुख्र्यौली नियत’ थप उजागर भएको छ । त्यसैले पनि दलित आन्दोलनलाई थप एकताबद्ध बनाउँदै अघि बढाउनुको विकल्प छैन । दलित आन्दोलन नयाँ राजनीतिक कोर्समा ध्रुवीकरण हुने निश्चित छ । शासकहरूलाई हेक्का रहोस् ।

कान्तिपुर दैनिक बाट