संविधानमा दलितको खुशी -मित्र परियार

२०७२ असोज८ , विभेद विरुद्ध अभियान  ।दलितको सवालमा यो संविधान कस्तो छ भन्ने विषयमा म केन्द्रित हुन चाहन्छु। हुन त आन्दोलनरत मधेसी, थारू, जनजातिले आफ्नो पक्षबाट तर्क गर्दा दलितले केही नपाएको कुरा राख्छन्, जुन केही हदसम्म ठीकै हो। तर, यसैको आधारमा उनीहरू दलितको मुद्दामा संवेदनशील छन् भनिहाल्न भने मिल्दैन। त्यसो हुन्थ्यो त उनीहरूले दलितलाई पनि साथमा लिएर हिँड्ने थिए। यो आफैँमा अर्को बहसको विषय हुन्छ। यस लेखमा मेरो तर्क छ, सांगोपांगो रूपमा दलित वर्गले संविधानबाट खोजेजति प्राप्त नगरे पनि उनीहरू निराश भइहाल्नुपर्ने स्थिति छैन।

हामीले उठाएको प्रमुख मुद्दा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो, जुन खोजेजति प्रतिशत र क्षेत्रमा भएन भन्ने कुरो उठेको छ। यस्ता अन्य पनि मुद्दा होलान्। म सबैलाई एकएक गरी यहाँ केलाउन चाहन्न। तर, आरक्षणको विषयमा पनि तुरुन्तै निराश भैहाल्नु पर्दैन। किनभने यसको कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा भोलिको शासकको आचरण र व्यवहार अनि हामीले कति दबाब उत्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। भारतमा पनि २०५२ को संविधानले आरक्षणको व्यवस्था गर्योद, जसलाई संस्थागत गर्ने काम पछि मण्डल आयोगको सिफारिसअन्तर्गत भयो। त्यतिबेला भारतका उच्च जातिले चर्को विरोध गरे, कति आन्दोलनकारीले आत्मदाहसमेत गरे। हालसालै नरेन्द्र मोदीको राज्य गुजरातमा पटेलहरूले हिंसक आन्दोलन गरेको पनि आरक्षणको विरोध नै थियो। तर, तमाम विरोधका बीच दलित लड्दै अगाडि बढे र राज्यले पनि साथ दियो।

भरखरै घोषित नेपालको संविधानले दलितलाई धेरै कुरा दियो भन्ने मेरो जिकिर होइन। हामीले लड्नुभिड्नु पर्ने त धेरै मुद्दा छन्। हामीले अझै कुकुरको भन्दा तल्लो जीवन जिउनु परेको छ सामाजिक, धार्मिक, आर्थिकरूपमा। तैपनि मलाई के कुरामा सन्तोष छ भने, हामीले आफ्नो जायज मुद्दाका निम्ति संघर्ष गर्ने वातावरण र परिस्थिति भने यो संविधानले निर्माण गरिदिएको छ। तसर्थ अहिले धेरै कुरा हासिल नगरे पनि भोलि एकजुट भै संघर्ष गर्न सकेको अवस्थामा धेरै कुरा प्राप्त गर्न सकिने स्थिति बनेको छ, जुन आफैँमा चानचुने कुरा होइन।

लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्था कायम गर्नु यस संविधानको प्रमुख विशेषता र महानता हो। व्यवस्था नै कमसल वा कमजोर अथवा गैरप्रजातान्त्रिक भयो भने दलितलगायत उत्पीडित–उपेक्षित समुदायले लड्नेभिड्ने स्थिति हुँदैन। नेताहरूको ठूलै संघर्ष र सुझबुझ नभएको भए यस्तो संविधान अवश्य प्राप्त हुने थिएन। प्रथमतः धर्म निरपेक्षताको घोषणा दलितको हितमा छ। कथित उच्च जातिले मुलुकमा छुवाछुत र भेदभाव छैन भन्ने जिकिर गर्दा वेद र पुराणमा कहाँ छ जातीय विभेद भन्ने तर्क गर्छन्। तर, यथार्थ यो हो कि हिन्दु धर्मशास्त्रहरूमा व्यवस्था गरिएको वर्णाश्रममा धर्मले नै कसैलाई जन्मजात माथि र अरूलाई तल रहने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ। यसैका आधारमा राणा शासकहरूले मुलुकी ऐन बनाएर हिन्दु राज्यअन्तर्गत सबै जनतालाई जातीय उच–निचको व्यवस्थामा बाँधेको इतिहास जिउँदै छ। तसर्थ सबैले आफ्नो धर्म मान्ने अधिकार सुनिश्चित गर्दै राज्य स्वयंको कुनै धर्म नहुने व्यवस्थाले सिद्धान्ततः जातीय उत्पीडनमा परेकाहरू शदियौँको दमनकारी नीतिबाट स्वतः मुक्त भएका छन्। यसबाट तुरुन्तै व्यावहारिक परिवर्तन भइहाल्दैन तर परिवर्तनको सैद्धान्तिक आधारभूमि भने निर्माण भएको छ। यो मुक्तिकामी जनताका निम्ति उल्लेख्य उपलब्धि हो।

उत्पीडितको दोस्रो महŒवपूर्ण उपलब्धि राजतन्त्रको अन्त्य हो। इतिहासमा कुन राजा कस्ता थिए भन्ने कुरा गौण हो। राजा महेन्द्रले घोषित नीतिमार्फत् ‘एक देश एक भाषा, एक धर्म’लाई जोड दिए। तर, सबै राजाले जातीय व्यवस्था लागुमात्रै गरेनन् त्यसमार्फत् आफ्नो नेतृत्वलाई बलियो पार्दै आए। नेपाल राज्यमा अन्य मुलुकका इतिहासमा जस्तै धर्म गुरु र राजाका बीच शक्ति तथा प्रभावका निम्ति संघर्ष बेलाबेलामा भएकै थियो। तसर्थ, राजतन्त्रको विधिवत काजक्रिया गरेर यो संविधानले जन्मकै आधारमा, जातकै आधारमा शासक–प्रशासक बन्न पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गरिदिएको छ। मुलुकको प्रथम राष्ट्रपति नै भैँसी चराउँदै हुर्केका मधेसी मूलका नागरिक बने। मधेसी आन्दोलनकारीले यस विषयलाई ‘टोकनिज्म’को संज्ञा दिए पनि यो कुनै चानचुने परिवर्तन हुँदै होइन। यसैगरी भारतमा जस्तै भोलि दलित पनि राष्ट्र प्रमुख बन्ने छन्। यसले समग्र दलित युवालाई ठूलो हौसला र प्रोत्साहन मिल्नेछ।

जन्मकै आधारमा केही क्षेत्रमा जातिविशेषले राज्य गर्न पाउनुपर्छ, आत्मनिर्णयको अधिकार हुनुपर्छ भन्ने जुन पछिल्लो समयमा जोडदार मुद्दा उठेको थियो, त्यो पनि मेरो विचारमा ‘छोटे राजा’ बन्ने व्यवस्था हुन्थ्यो। त्यति ठूलो दबाब भएर पनि नेतृत्वले सफलरूपमा जातीय राज्यको मुद्दा समग्र मुलुकको हितमा छैन भनेर पाखा लगाइदियो। नेताहरूले गरेको यो एउटा महान् कार्य हो उत्पीडितका निम्ति। दलित नेता कार्यकर्ता अझै भ्रममा छन् भने त्यसलाई यथाशक्य पखाल्नुपर्छ। जातजातका नामबाट राज्य व्यवस्था गर्दा जातीय भावना उर्लेर आउँछ र त्यसले कथित तल्लो जाति भनिएकालाई झन् बढी उत्पीडनमा पार्छ। हामीले खोज्ने त अन्तर्घुलन हो, समानता हो। भोलि कामीको छोराले बाहुनी बिहे गर्योझ भने पनि उनीहरूले कुनै सामाजिक अन्याय सहनु नपरोस् भन्ने हो। अर्थात् मान्छेमान्छेबीचको यो अप्राकृतिक पर्खाल ढलोस् भन्ने हो। जातीय राज्यले त्यो पर्खाल ढाल्नुको सट्टा अझ मजबुत बनाउँछ। त्यस्तो व्यवस्था जातकै आधारमा शोषण दमन गरिएकाको हितमा कसरी हुनसक्छ?

समग्रमा नयाँ संविधान दलितमुखी छ, किनभने यो पूर्णतः लोकतान्त्रिक छ। यसले कतिपयले चाहेको जस्तो कम्युनिस्ट सत्ताको सम्भावनाको अन्त्य गरिदिएको छ। कतिलाई मेरो यो तर्क परस्परविरोधी लाग्छन् होला। धेरैजसो कम्युनिस्ट पार्टीले नै दलित र पिछडा वर्गको मुद्दालाई अरूभन्दा बढीमात्रामा उठाइरहेका छन्। तर, मैले यो तर्क कुनै दलविशेषको पक्ष वा विपक्षबाट गरिरहेको छैन। मलाई कसैले देखाउन् त्यस्तो पक्का कम्युनिस्ट सत्ता जहाँ अल्पसंख्यक उत्पीडितले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न पाएको होस्! राजाको होस् वा कम्युनिस्टको अथवा सैनिक जनरलको कसैको पनि एकाधिकारवादी सत्ताले उत्पीडितको भलाइ गर्दैन।

यसो भन्दै गर्दा अर्को पक्ष पनि छ, त्यो के भने विश्वभर नै गरिब, निमुखा जनताको मुद्दा उजागर गर्ने भनेका मार्क्सवादी, समाजवादी दल नै हुन्– दक्षिणपन्थी शक्ति होइनन्। अहिले बेलायतमा विपक्षी लेबर पार्टीको नेतृत्व एकजना प्रखर समाजवादी नेता जेरेमी कोर्बिनको उदयले धेरै गरिब र तल्लो वर्गका बेलायती निक्कै उत्साहित भएको अवस्था छ। विकसित मुलुकहरूमा दक्षिणपन्थी दलको सत्तामा धेरै तल्लोस्तरका जनताले दुःख पाएका छन्, जस्तो हाल डेभिड क्यामरुनको बेलायत, लिबरल पार्टीको अस्ट्रेलिया जहाँ बेरोजगार, अपाङगता भएका नागरिकले खाइपाई आएको भत्ता खोसिँदैछ भने करोडपतिले तिर्ने कर निरन्तर घटाइँदै छ!

नेपालमा गरिब दुःखीको भविष्य राम्रो छ। किनभने यहाँ मार्क्सवादीकै ठूलो वर्चस्व छ। विभाजित शक्ति भएरमात्रै तिनको प्रभाव कम देखिएको हो। अहिले प्रचण्डको व्यवहारले देखाएको छ भने उनी लोकतान्त्रिक मार्क्सवादी बनिसकेका छन्। प्रचण्डको रूपान्तरण आत्मसमर्पण नभएर समय परिस्थितिअनुसार बदलिन सक्ने बहादुरी हो। यो अत्यन्तै सुखद कुरो हो। अझै साम्यवादी ‘युटोपिया’ लिएर बसेकाहरू अब ब्युँझनुपर्छ।

स्पष्ट देखिएको छ, अब नेपालमा प्रमुख दलका रूपमा कांग्रेस, एमाले र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी रहनेछन्। कुनै पनि सशक्त लोकतन्त्रमा धेरैमा ३/४ वटा दलको बर्चस्व रहनु स्वस्थकर हुन्छ र त्यही मार्गमा हामी अगाडि बढ्दै छौँ। केही साना शक्ति पनि रहलान्, तर कालान्तरमा तिनको भविष्य ओरालो लाग्नेछ। फेरि हामीले के पनि बिर्सन हुँदैन भने, हाल आन्दोलनमा रहेका कतिपय समूह वास्तविक अर्थमा राजनीतिक पार्टी नभएर ‘इन्टरेस्ट गु्रुप’मात्र हुन्। जस्तो, थारू कल्याणकारिणी सभा जातीय हितमा केन्द्रित संगठन हो, दल होइन। त्यस्तै हुन् सबै जनजाति महासंघअन्तर्गतका सदस्य संगठनहरू। तसर्थ, अबको नेपालमा मुख्यतः तीन ठूला पार्टीका बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। जुन बेला जसले उत्तम कार्य गर्न सक्यो उसैले जनमत पाउने छ। कतिपय सफल प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यही भैरहेको छ।

यस हिसाबले मेरो विचारमा हालै जारी संविधानले एक सुन्दर, शान्त, विकासोन्मुख नेपालको जग हालेको छ। जग बलियो हुँदैमा घर बलियो हुन्छ नै भन्ने होइन, तर जगै दरिलो नभए जति सुन्दर घर पनि ढल्न सक्छ। हाम्रो मुलुकको भविष्यबाट अलग दलितको भविष्य हुन सक्दैन। जुन लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको बीउ अहिले संविधानमार्फत् रोपिएको छ त्यसबाट दलितको पनि मैले राम्रो भविष्यको सम्भावना देखेको छु। तर, आफ्न्नो हकअधिकारका निम्ति, मान्छे भएर बाँच्न पाउने परिस्थिति निर्माणका खातिर उत्पीडितले गर्नुपर्ने अझै धेरै काम बाँकी छन्। संघर्ष त अब सुरु हुन्छ। राम्रो के भएको छ भने, त्यो मुक्तिमार्ग वर्तमान संविधानले प्रशस्त गरिदिएको छ। आफ्नो हकहितका निम्ति व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने परिस्थिति अब रहेन। यो अवश्य पनि खुसीको कुरो हो।

नागरिक दैनिक बाट