योजनावद्ध विकास र दलित सवाल

काठमाडौ , भदौ ३१, विभेद विरुद्ध अभियान ।राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष जगदिशचन्द्र पोखरलेलले ६० वर्षको ईतिहासमा दलितका लागि प्रयाप्त र प्रभावकारी कार्यक्रम तथा वजेट निर्माण हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

जागरण मिडिया सेन्टर र समता फाउन्डेसनको संयुक्त आयोजनामा गरिएको ‘राष्ट्रिय बजेटमा दलित समुदाय’ विषयक राष्ट्रिय कार्यशालामा पुर्व उपाध्यक्ष पोखरेलले दलित समुदायको विकासका लागि उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक, मानवीय तथा साँस्कृतिक अधिकार र अवसरहरुमा न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले पहिलो पञ्च वर्षिय योजनादेखी आठौ योजना वन्दासम्म योजनाहरुमा दलितमुखी हुन नसकेको र आठौ योजना सम्मका सवै कार्यक्रमहरु दलितको मुद्धालाई नसमेटिकन निर्माण गरिएकाले दलितहरुको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको यथोचित विकास हुन सकेन भन्नुभयो ।

“योजनावद्ध विकास र दलित सवाल” विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पोखरेलले, नवौ पञ्च वर्षिय योजनाले वल्ल तल्ल उत्पिडित क्षेत्रका दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका वालवालवालिकाहरुको लागि छात्रवृत्रिको कार्यक्रम निर्माण गरेको र त्यसपछि दसौ योजनाको ध्यान पनि दलितहरुको परम्परागत सिप तथा पेशाको विकासका लागि केन्द्रित भएको वताउनुभयो ।

उहाँले ११ औ देखी १३ औ योजनासम्म आईपुग्दा भेदभावमुक्त समाजको परिकल्पना गरिएको तथा समग्र विकासको मुल प्रवाहिकरणलाई राज्यको नीति तथा कार्यक्रम र वजेटमा समावेस गरिदै आएको, त्यसगरी छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा दलितहरुको सामाजिक समावेसीकरणका कार्यक्रमहरुमा जोड दिएको हो, भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव गोपिनाथ मैनालीले दलितका मुद्धामा नवुझेर नै अहिलेसम्मका योजना नीति तथा कार्यक्रम र वजेटहरु दलित समुदायप्रति लक्षित हुन नसकेको वताउनुभयो । उहाँले पछिल्ला योजना र वजेटका कार्यक्रमहरु संसस्थागत प्रक्रियाका रुपमा आउन थालेका छन् । संस्थागत परिपाटीले नै दलितका मुद्धालाई धेरै उठाउन जोड दिनुपर्छ भन्नुभयो ।

उहाँले सवै प्रकारका भेदभावका रुट कजहरुलाई एउटा समयसिमामा वस्तुगत सुचक राखेर हटाउनको लागि अवको योजना र वजेट केन्द्रित हुनपर्छ भन्नुभयो । यसका साथै उहाँले सामाजिक साँस्कृतिक मुद्धा, राजनीतिक छलांग जस्तो तरीकाले नहुने भएकाले समाजको मानसिक छितिज उतार्नको लागि सोसाईटीको साझेदारी र अन्र्तघुलनमा जोड दिनुपर्ने वताउनुभयो ।

कार्यक्रममा दलित अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्माले कार्यपत्रमाथी टिप्पणी गर्दै अहिलेसम्मका वजेटहरु दलितलाई पुरै बायस गर्ने खाल्का भएको वताउनुभयो । उहाँले योजना तथा नीति कार्यक्रमर वजेट वनाउदा दलितलाई समावेस नै नगरी निर्माण गरिएकाले दलित मुखी वजेट आउन नसकेको धारणा राख्नुभयो । वजेटले समग्र दलितको विकास गर्नका लागि दलितको लागि छुट््टै प्याकेजमा वजेट विनियोजन गर्न पर्ने वताउनुभयो ।

कार्यक्रममा समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष पदम सुन्दासले योजनावद्ध विकास प्रक्रियामा दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नहुँदासम्म विकास कार्यक्रमले दलित समुदायलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “दलित लक्षित कार्यक्रम सत्ता र राजनीतिक लाभको दृष्टिलेमात्र तय गरिएको हुनाले यस्ता कार्यक्रम नारामामात्र सीमित छन् ।”

कार्यक्रममा जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष रेम विश्वकर्माले दलित लक्षित विकास कार्यक्रम राज्यको दायित्वको रुपमा नभएर दयाको रुपमा दिने गरिएको औंल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समग्रमा राखिएका बजेट शीर्षकले दलित सवाललाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् ।”

नेपालको बजेट तथा पञ्चवर्षीय योजनाहरुमा दलितमुखी कार्यक्रम र नीतिहरु तथा तिनको कार्यान्वयन अवस्थाको विश्लेषण, भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा चालू आर्थिक वर्ष ०७२÷०७३ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटको समीक्षा र सोही आधारमा आगामी बजेटलाई दलित मैत्री बनाउन अपनाईनु पर्ने रणनीतिहरु तयार गर्ने उद्देश्यले आयोजित उक्त कार्यशालामा मन्त्रालयका उपसचिव जनकराज शर्मा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव, लिला अधिकारी, सिता परियार लगायतले मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा जिविस राष्ट्रिय महासंघ तथा नगरपालिका महासंघका प्रतिनिधिहरु, राष्ट्रिय दलित आयोग, दलित विकास समिति तथा बादी विकास समितिका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

सरकारले २०७२÷७३ को बजेटमा सत्तरी वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकले पाउँदै आएको ५ सय रूपियाँ भत्तालाई बढाएर एक हजार रुपियाँ पु¥याएको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षातर्फको विगतको बजेट कार्यक्रमलाई यस पटक पनि निरन्तरता दिएको छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेहरुको संख्या २१ लाख ५२ हजार ८ सय ६१ छ । तीमध्ये ज्येष्ठ नागरिक नौ लाख ६४ हजार २ सय ९२, एकल महिला ६ लाख २१ हजार ९ सय ८०, अपाङ्गता भएका ६० हजार ६ सय ५६, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जाति समुदाय २२ हजार ८ सय ९९ र दलित एवम् कर्णालीका बालबालिका चार लाख ८३ हजार ३४ छन् ।

बजेटमा पिछडिएका विपन्न, दलित, लोपोन्मुख जाति र सीमान्तकृत समुदायतर्फलक्षित ’जनता आवास कार्यक्रम’ लाई विस्तार गर्न ३३ करोड रूपियाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष सो कार्यक्रमअन्तरगत थप एक हजार २ सय घर निर्माण गरिनेछ । बजेटमा हलिया, कमैया, कमलरी, चेपाङ, विपन्न मुसलमान, मधेसी, दलित, सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका पिछडिएका १० जिल्लाका एक हजार जनालाई प्राविधिक डिप्लोमा अध्ययन गर्नका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ । तर, सरकारले डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदादेखि सुरु भएको अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन रकम र दलित समुदायलाई कृषिमा दिँदै आएको प्रोत्साहन रकमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिइएको छैन ।

जागरण मिडिया बाट