मधेसी दलितमाथि मधेसी विष्ट सोच -शिवहरि ज्ञवाली

२०७२ असोज ७, विभेद विरुद्ध अभियान ।

मधेसी दलितमाथि मधेसी विष्ट सोच

“दीपक मलिकलाई अहिले पनि इनारबाट पानी खान दिएका छैनन् । कुटपिट पनि गरे । मधेस आन्दोलन भन्दै उनीहरु झन् ठूलो स्वरले कराउँदै छन् । उनीहरुको मनोबल झन् बढेको छ ।दलितलाई कुट्दा प्रशासनले पनि केही गरेन ।

बीबीसी नेपाली सेवामा कार्यरत मेघराज रसाइलीले आफ्नो फेसबुकमा सिराहा धनगढी—३, नैनपुरका प्रेम रामको भनाइ उल्लेख गर्दै यस्तो स्टाटस लेखे । स्थानीय गैरदलित (यादव)समुदायले दीपक मलिकको परिवारलाई इनारबाट पानी खान रोक लगाएपछि यो घटना मधेसमा होइन, काठमाडौंमा बहसको विषय बन्यो ।

चारवर्ष पहिले मधेस जानकार तुलानारायण साहसित मधेसी दलित र मधेस केन्द्रित राजनीतिकोसवालमा अन्तर्वार्ताका लागि ललितपुर कुपन्डोलस्थित उनको कार्यालय पुगेको थिएँ । उनले अन्तर्वार्ताका क्रममा “भर्खर राजनीतिमा उदाएका क्षेत्रीय मधेसी दलहरुले मधेसी दलितको कुरा नउठाउनु कुनै ठूलो कुरा नभएको भन्दै यसको जिम्मेवारी काँग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादीले लिनुपर्ने” धारणा राखे । जागरण मिडिया सेन्टरसँग यसको अडियो रेकर्ड सुरक्षित छ ।

चार वर्ष पहिले भर्खर उदाएका भन्न त सकिएला, तर अहिले पनि स्थिति उस्तै छ ।

मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल र मधेसी नागरिक समाजका अगुवाहरुको मधेसी दलितप्रतिको धारणा साहको तत्कालीन विचारसँग ठ्याक्कै मिल्छ । मधेसमा रहेका करिब ५९ प्रकारका जातिगत समुहभित्र पर्ने मधेसी दलितका सवाललाई मधेस विषयमा निरन्तर कलम र मुख चलाउनेतुलानारायण साह, सिके लाल, चन्द्रकिशोरहरुले खासै उठाएको पाइँदैन । न त त्यहाँका राजनीतिक दल नै यसबारेमा बोल्छन् ।

मधेसका राजनीतिक शक्ति र नागरिक समाजका अगुवासँग मधेसी दलितको समस्या समाधानकाओंठे जवाफबाहेक कुनै ठोस योजना र चाहना छैन ।

दुई वर्ष अघि ०७० बैशाख ३० गते रौतहट पिपरिया—५ भिण्डावरमा मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाएका कारण सुरु भएको विवादका कारण स्थानीय गैरदलित (यादव समुदाय)ले ५५ घर दलित समुदायका घर भत्काउनुका साथै उनीहरुलाई कुटपिट र लुटपाट गरी विस्थापित हुन बाध्य बनाए ।

गत वर्ष नै सिरहाको धोवियाधारामा इनारबाट पानी झिकेको निहुँमा सुमरी देवी सदासहित ६ दलित महिलाहरुलाई स्थानीय गैरदलित समुदायका दुई दर्जनबढी युवाहरुले कुटपिट गर्नुका साथै दलित बस्तीमा आक्रमण गरे । यी दुवै घटनामा मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल र नागरिक समुदायका अगुवाले कुनै चासो देखाएनन् ।

करिब १२ वर्षअघि (सन् २००३) सप्तरीको विषनपुर ९ का मनोज खङग र पार्वती राउतले प्रेम विवाहगरेपछि केटा पक्षका १२ दलित घरपरिवारलाई केटी पक्षको सक्रियतामा बस्तिमाथि नै आक्रमण गरीदलित समुदायलाई विस्थापित गराइयो । विवाहित जोडीलाई प्रहरी कार्यालयमा लगी यातना दिइयो।

त्यसको ठ्याक्कै आठ वर्षपछि सप्तरी पंसेराका शिवशङकर दासले स्थानीय चौधरी थरकी युवतीसँग प्रेम गरेकै आधारमा युवतीका दाजु दिपेन्द्र चौधरीले हत्या गरे । दुवै घटनामा एउटै समानता के छभने कुनै पनि मधेसी संस्थाले र राजनीतिक दलहरुले यो मुद्दालाई वास्ता गरेनन् । यसको अर्थ, एकदशक अघिको मधेसी दलितको अवस्था राजनीतिक परिवर्तनले मात्र सम्बोधन गर्न नसक्नु हो ।

शिवशंकर दासको घटना तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसम्म पनि पुग्यो । तर, मधेसीर दलितको सवालमा “म अरुभन्दा बढी” भन्ने देखाउन खोज्ने डा. भट्टराईको कार्यशैली कुनै कर्मकान्डी बाहुनभन्दा फरक देखिएन । दासका बाबु अझै न्याय पाइन्छ कि भनेर भौंतारिइरहेकाछन् ।

उल्लेखित घटनाहरु आरोप—प्रत्यारोपका लागि होइनन् । पहाडको सन्दर्भमा पनि कथित पहाडी उच्च जातले  दलितमाथि गर्ने दलन उस्तै प्रकृतिको छ । पहाडमा रहेको समस्या नदेख्ने मधेसीदलहरुमाथि मात्र प्रश्न गर्ने हो भने यसले न्यायको बाटो खोज्दैन । यस्तो जवाफ दलितलाई दलाउने बाहुनवादी मानसिकतासको विकृत रुपभन्दा अरु केही होइन ।

यी घटनाहरु त विगत एक दशकभन्दा बढीको अवधिमा मधेसी दलित समुदायले भोगेका जातीयभेदभाव तथा छुवाछूतसँग सम्बन्धित प्रतिनिधि घटनाहरु हुन् ।

प्रयोगको राजनीति

नेपालमा व्याप्त रहेको र राज्यद्वारा प्रायोजित गरिएको जातीय, क्षेत्रीय विभेद र असमानताका सन्दर्भमै जातीयताको धारणा प्रबल भएको हो । पहाडमा जस्तै मधेसी समुदायभित्र प्रशस्त विविधता छ र राज्यसँगको अपेक्षा पनि फरक–फरक छन् । यी प्रत्येक समूहभित्र पनि जातीयचेतनाको स्तर फरक–फरक छ । मधेसी समूहभित्र अझ जटिल विविधता र जातबीचको विभेद छ । मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल र नागरिक समाजको सीमित तप्का यो विभेदतालाई सम्बोधन गरेआफ्नो “बिर्ता” गुम्ने डरमा बाँचिरहेका छन् ।

वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनपछि जातीयताको धारणालाई जातभन्दा व्यापक अर्थमा पनि प्रयोग गरिएको छ । उदाहरणका लागि तराई वा मधेस एउटा भौगोलिक वर्गीकरण हो । यसले साधारणतया चुरे पर्वत शृंखलादेखि दक्षिण नेपाल–भारत सीमासम्मको क्षेत्रलाई जनाउँछ । अहिले मधेसको भौगोलिक पहिचान केही साझा जातीय पहिचानका रुपमा स्थापित गरिएको छ । जबकि, मधेसभित्र करिब ५९ जातीय समूह छन् । ती समूहमा १२ आदिवासी जनजाति समूह, १० दलित जात समूह, ३३ गैरदलित जात समूह र ४ अन्य समूह पर्दछन् ।

तर, मधेस केन्द्रित आन्दोलनमा सक्रिय र आन्दोलनको लाभ पाउने समूह तिनै ३३ गैरदलित समूह हो । तराई वा मधेसमा जति जातीय विविधता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानता र विभेद नेपालका कुनै भौगोलिक प्रदेशमा छैन ।

वि.सं. २०६८ सालको जनगणनाअनुसार मधेसी समुदायमा रहेका १९ थरी दलितहरुको जनसंख्या १२ लाखभन्दा बढी छ । जनसंख्याअनुसार राज्यका सबै तहमा सबै समुदायको समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आवाज र संवैधानिक व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा मधेसी दलितहरूको राजनीतिक दलहरूमा जनसंख्या अनुसारको प्रतिनिधित्व पाएको देखिदैन । गैरमधेसीले बाहिरबाट आएको समुदाय भन्ने र मधेसीले दलित भनेर बेवास्ता गर्ने भएकाले मधेसी दलित दोहोरो विभेदमा परेका छन् । र, अबको समयमा पनि उनीहरुमाथिको विभेद अरु बढ्नेछ । मधेसी दलहरूमा रनागरिक समाजमा पनि कथित उच्च जात, सामन्त र पुरानो सत्तासँग जोडिएकाहरूकै हालीमुहाली छ । विगतमा मुक्तिको अपेक्षामा धेरै दलितले माओवादीलाई सहयोग गरेको देखियो । तर, तराईका दलितलाई माओवादीले पनि प्रयोग मात्रै गर्यो ।

प्रमुख तीन दल नेपाली काँग्रेस, एनेकपा माओवादीको केन्द्रीय समितिमा क्रमश: एकजना १ र नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिमा दुईजना तराई दलितको प्रतिनिधित्व रहेको छ । तराई–मधेसको प्रतिनिधि भनेर दावी गर्ने मधेसी दलहरूमा पनि मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व राम्रो देखिंदैन ।

मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), तमलोपा, सद्भावना, संघीय सद्भावना, नेपाल सद्भावनाका सबै केन्द्रीय सदस्यहरुको कूल संख्या ३१५ जना हुन्छ । तर ३१५ जनामध्ये जम्मा १२ जना मधेसी दलित छन् ।

यसअघि तत्कालीन उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमका ५० केन्द्रिय सदस्यमध्ये१ जनामात्र मधेसी दलित थिए ।

जहाँ आदिवासी जनजाति र मधेसीले पहिचान, स्वायत्तता र ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’लाई महत्वपूर्ण जातीय मुद्दाका रुपमा उठाएका छन्, त्यहीँ जातकै कारणले सदा उत्पीडित, अपहेलित र सीमान्तकृत हुनुको ऐतिहासिक पीडा बोक्दै आएका दलितका निम्ति पहिचान नै अभिशाप हुनपुगेको छ ।

नेपालको जातीय समस्यालाई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक र जनसांख्यिक अधिकारको उपभोगमा विभिन्न सामाजिक समूहबीच रहेका असमानता र विभेदका कारण उत्पन्न समस्याका रुपमा हेर्ने हो भने त्यसको निदान जातीय समूहका सन्दर्भमा हेर्नु आवश्यक छ ।

बेवास्ताका प्रमाणहरु

वि.सं. ०६४ र ०७२ को मधेस आन्दोलनमा मारिनेहरुमध्ये ११ प्रतिशत दलितहरुको सङ्ख्या छ । तर, हरेकपटक आन्दोलनको सफलतापछि उनीहरु “डहरमा फालेको जुठो टपरी” जस्तै बनाइएका छन् । ५० को दशकसम्म मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल र ठूला दल भन्नेहरुले पनि मधेसी दलितहरुको मुद्दालाई स्वीकारेका थिएनन् ।

तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टीका उपाध्यक्ष रामेश्वर राय यादव र श्री ५ को सरकारका तर्फबाट अर्जुनरसिंह केसीबीच भएको ०५५ असोज २६ को सम्झौता र २०५० पुस ५ गते श्री ५ को सरकारकातर्फबाट शेरबहादुर देउवा, महेश आचार्य र अर्जुरनरसिंह केसी र नेपाल सद्भावना पार्टीका तर्फबाट हृदयश त्रिपाठी र राजेन्द्र महतो सम्मिलित सम्झौतामा कहिँकतै पनि दलित शब्द समेत परेको छैन।

मधेस आन्दोलनपछि वि.सं. २०६४ भदौ १३ मा नेपाल सरकार र उपेन्द्र यादव संयोजक रहेको तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमबीच भएको २२ बुँदे सम्झौताको बुँदा नं. (४) ले राज्यका सम्पूर्ण संरचनाहरुको सबै अंग र तहका साथै शक्ति, साधन र स्रोतमा दलित, महिला, मधेसीलगायतको सन्तुलित समानुपातिक प्रतिनिधित्व र साझोदारी गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरेकोछ ।

त्यस्तै बुँदा नं. १२ (क) ले जातीय विभेद र छुवाछूत गर्नेलाई कडा कानुनी दण्डको व्यवस्था गर्ने, (ख)ले दलितलाई निःशुल्क प्राथमिक शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र बुँदा नं. (ग)ले भूमिहीन दलितलाई आवासका लागि भूमिको व्यवस्था गर्ने भनेको छ । बुँदा नं. २० ले राज्यको हरेक अंग र तहमा समावेशीकरण गर्न आवश्यक नीति निर्धारण र कानुनको तर्जुमा गर्न उच्चस्तरीय समावेशीकरण कार्यदलको गठन तुरुन्तै गर्ने भनेको छ ।

मधेसको नाममा राजनीति गर्नेहरुले “मधेसी दलित”को नाम समेत उल्लेख गर्न चाहेनन् । यो सम्झौतामा उल्लेख भएका बुँदाहरुले मधेसी दलितलाई होइन कि पहाडे दलित त्यसमा पनि विश्वकर्माहरुलाई मात्र समेट्छ ।

तत्कालीन  संयुक्त लोकतान्त्रीक मधेसी मोर्चाका घटका तीन नेतृत्व राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुरको २०६४ माघ २५ को ६ बुँदे मागपत्रको बुँदा नं. ४ ले राज्यको प्रत्येक निकाय, अंग रतहमा दलित, महिला, मधेसी लगायतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग राखेको छ ।

त्यस्तै २०६४ फागुन १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच अर्को ८ बुँदै सम्झौता भयो । सम्झौताको बुँदा नं. ४ ले सुरक्षा अंगलगायत राज्यका सबै निकायहरुमा दलित, महिला, मधेसीलगायतको मनोनयनमा समानुपातिक सहभागिता हुने गरी नियुक्ति बढुवा अनिवार्य रुपले गर्ने सम्झौता गर्यो ।

मिति २०६७ चैत ९ मा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा जान मधेसी जनअधिकार फोरम उपेन्द्र यादव र एनेकपा माओवादी र झलनाथ खनालबीच भएको सम्झौतामा दलित शब्द नै छैन ।

उपेन्द्र यादव सम्मिलित संघीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिबीच२०७० साउन ३१ मा भएको ६ बुँदे सहमतिमा पनि दलित छैन ।

त्यसैगरी शान्ति संविधान र संयुक्त सरकार सञ्चालनका लागि एनेकपा माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच भएको सहमतिको बुँदा नं. ४.१ मा सार्वजनिक सेवालाई समावेशीकरण गर्ने बनेको विधेयकलाई १५ दिनभित्र पारित गर्न व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्ने भन्ने बाहेक कुनै कुरा उल्लेख छैन ।

निष्कर्ष

अहिले मधेसमा चलिरहेको आन्दोलन र मधेसी समुदायले उठाएका मुद्दाहरु जायज र मधेसी समुदायको अधिकारको निम्ति आवश्यक छन् । समाजमा स्थापित सत्ता, शक्ति सम्बन्ध, संरचना र मूल्यप्रणालीका कारण मधेसी समुदायको हितमा धक्का पुगेको सबैले महसुस गर्नु जरुरी छ । तर,मधेस आन्दोलनहरूभित्रको आन्तरिक सुशासन, लोकतान्त्रिकरण र साझा नेतृत्वको अभाव छ । मधेस आन्दोलन मधेसभित्रैका विभिन्न समुदायसँग संवाद हुन नसक्दा खास वर्ग, समुदाय र समूहको आन्दोलन हुन पुगेको छ । आन्दोलनको परिचालन पक्ष र निर्माण पक्ष कसैको विरुद्धमा नभई सर्वसाधारण मानिसहरूको गुणात्मक रूपान्तरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

नेपाली समाजमा सबैभन्दा तल्लोतहमा पारिएका मधेसी दलित समुदायको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने दिशामा मधेस आन्दोलनले कुनै ठोस योजना बनाएको छैन । उसका मागहरुले मधेसी दलित समुदायलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । मधेसी आन्दोलनले अबको राजनीतिक सम्झौतामा मधेसी दलितका मुद्दालाई कसरी प्रस्तुत गर्छ भन्ने कुरा नै मधेस आन्दोलनको रुपान्तरणसँग जोडिएको छ । मधेस आन्दोलनले गुमेका अधिकारहरू स्थापित गर्दै समुदायको रूपान्तरणमा दीगो प्रभाव पार्न सक्दैन भने यो आन्दोलनलाई सामाजिक आन्दोलनको रूपमा स्वीकार्न सकिन्न किनकि विगत दुई दशकको राजनीति र सम्झौताको दस्तावेजलाई हेर्ने हो भने मधेसी दलितको सन्दर्भमा मधेस र काठमाडौंको सोचाइ एउटै छ ।

यस्तो अवस्थामा मधेसी दलितहरुमाथि मधेसी उच्च जातीय दलनलाई जीवित राख्दै मधेस कस्तो अधिकार खोजिरहेछ भन्ने प्रश्न उठ्छ । मधेसीको अधिकारभित्र मधेसी दलितको अधिकार स्वतःसुनिश्चित हुने हो या अधिकारका लागि उनीहरुले मधेसी विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु पर्ने हो ? मलाई कम्तिमा मधेशी सम्भ्रान्त र जमिनदारहरुले विना सङघर्ष दलित अधिकारको प्रत्याभूति गरिदिन्छन भन्ने लाग्दैन ।

अहिलेसम्म पहाडे खसहरुसँग छुवाछूत र सामाजिक न्यायका लागि लडेका मधेसी दलितहरु मधेसी उच्चजातीय अहंकारसँग नलडी सुखै छैन ।

अन्लाईन खवर बाट