फेरी चुक्यो दलित आन्दोलन - अशोक दर्नाल

भदौ १६, विभेद विरुद्ध अभियान । १२ बुँदे समझदारी र अन्तरिम संविधानले पेटबोलीमा संघीयतालाई नस्वीकारेको भन्दै मधेस आन्दोलन भएपछि देश संघीयतामा प्रवेश गरेको थियो । यही संघीयता स्वीकार्य गर्न नसक्ने पुरानै सोच र चिन्तनबाट एकरथी पनि अग्रगामी दिशातर्फ उन्मुख हुन नचाहने यस्र्थास्थितिवादीहरुलाई कैलालीको दुखद घटनाले पक्कै फेरी पनि बल पुग्न सक्छ् । ससारकोे सबै भन्दा उत्कृष्ट संविधान भन्ने ठान्नेहरुलाई संघीयता चाहिएको पनि थिएन, गणतन्त्र पनि चाहिएको थिएन, संविधानसभा पनि चाहिएको थिएन, न त यो समावेशीता ,सहभागितामूलक लोकतन्त्र नै चाहिएको थियो । अधिकार खोजिदा जाति जातिबीचमा दंगा सिर्जना गराएर सकभर संविधान नलेख्ने वा लेखिए पनि उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित नगर्ने खेलमा संविधानसभाको यात्रादेखि नै लागि परेका थिए ,यी तत्वहरु । अहिले देखिएको रुप पनि त्यसकै सार हुन सक्छ् । नत्र शान्तिपूण आन्दोलनमा उत्रिएकामाथि दमन गर्ने ,गोली हान्ने र आन्दोलनलाई दबाउन खोज्नेहरु कैलालीबाट त्रसिएको हुुनुपर्छ । कतै आफ्नो अधिकार खोसिन्छ कि भन्ने डर पनि त हुन सक्छ ? संसारमा जहाँ पनि हुँदोरहेछ ,अधिकार लिने र अधिकार दिनेबीचको चर्को संघर्ष । अहिलेको अवस्था पनि यहाँको त्यही हो । अधिकार दिनेहरुले भरसक दिदै नदिने दिइयो भने पनि कम दिइने । अधिकारका लागि संघर्ष गर्नेहरु पनि सकेसम्म बढी अधिकार सुरक्षित गर्न जस्तोसुकै कदम पनि चाल्न पछि नपर्ने । अधिकार दिनेलाई घुडा टेकाउनुपर्ने । कस्तो विडम्बना ! कोही दिने, कोही लिने । शासक र शोषित जातिबीचको वर्ग संघर्ष निकै कहाली लाग्दो इतिहास बन्न पुग्छ अन्तत । के कहाली लाग्दो इतिहास बन्न पुग्छ दलित आन्दोलन ? फैसला उसले उठाएको माग सम्बोधनले तय गर्छ । के दलित आन्दोलनले उठान गरेको सबै माग सम्बोधन होला त ? स्थिति निकै गाह्रो छ । दलित आन्दोलनले उठान गरेको नौ बुँदे माग मध्ये बल्लतल्ल १ बुँदा मात्रै सम्बोधन गरियो । उनीहरुले उठाएको बाँकी मुद्दाम तल चर्चा गरौला । विचारमै संकट दलित नेताहरुको ! पक्कै पनि राजनीतिक विचारधाराहरु फरक फरक हुन सक्छन् । फरक फरक विचारधाराहरु बोक्ने राजनीतिक दलहरु एउटै मुद्दा बोकेर कहिल्यै अघि बढ्नै सक्दैनन् । यसकै प्रभावमा दलित आन्दोलनका नेताहरु फस्दै आएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । स्वभाविककै हो कि, पार्टी फरक भएपछि विचारधाराहरु पनि फरक हुने नै भए । तर आफुले राजनीतिक गर्न जुन समुदायको माग र मद्दामा पनि दलित नेता अन्यौल र अस्पष्ट नै छन् । यही अस्पष्टताका कारण जातिय भेदभाव तथा छुवाछूत मुक्ति मागसहित सुरु भएको दलित आन्दोलन सात दर्शक हुँदा पनि राजनीतिक सामाजिक संरचानमा कुनै ठूलो चुनौती तस्र्याउन सक्ने हैसियातमा पुग्न नसक्नु नै यसकै एक कड्ी हुनसक्छ । बाहिर चर्को कुरा गर्ने पार्टीभित्र जदौे गर्ने प्रवृत्ति अझै कायम छ । पार्टीमा सिधा सिधा कुरा राख्ने आँट गर्न सक्दैनन् । पार्टीभित्र दलितको नेता हो भन्ने हेयको दृष्टिकोणबाट हेर्ने ठूलै झुण्डो छ । राजनीतिक दलपिच्छे भ्रातृ संगठनका नाममा माथिदेखि तलसम्म विभाजित छँदै छन् । दलित नेतालाई खाली ‘क्यारियरिसट’ बन्ने बनाउने प्रवृतिमै लिप्त छन् । यी सबै समस्या र प्रवृत्तिको गठजोडमा दलित आन्दोलन न रैथाने बन्न सकेको छ , न त लोकतन्त्रलाई नै थप लोकतान्त्रिक बनाउन भुइँ तहदेखि माथि उठेर हस्तक्षेपकारी सशक्त आन्दोलन बन्न नै सकेको छ । विस्तारै आन्दोलन ग¥यो अनि ,आन्दोलनको रापताप बढ्दै गएपछि पार्टी ह्वीप लागेपछि ब्याक हुने प्रवृति राजनीतिक दलका दलित भ्रातृ संगठनहरुले खेप्नु पर्छ । 

बल्लतल्ल सुरु हुने गरेका आन्दोलन कहिल्यै निर्णयक मोडमा नपुगी आफुले उठाएको माग सडकमै छोड्नु पर्ने बाध्यता छ , भ्रातृ संगठनसँग । अहिले सघर्षमा जुटेको दलित आन्दोलनका नेताहरुमा यसको प्रष्ट गन्ध भेट्न सकिन्छ । प्रमुख पार्टी लगायत दलभित्रका भातृ संगठन भने गठन गरिएका संगठनका दलितहरु एक अर्को भातृ संगठनका नेतालाई नेता नै नमाने मनस्थिति छ । एकले अर्कोलाई निष्तेजको राजनीतिक गर्नलाई पछि पदैनन् ।
विचार फरक फरक भए नि मुद्दा एउटै बनाए संघर्षमा जुटेपनि अन्त्यत एकले अर्को दोष देखादै आन्दोलनबाट ब्याक हुने गर्छन् । यस्तै देखिएको नौ बुँदे माग लिएर बल्लतल्ल संडक पुगेको दलित आन्दोलनभित्र पनि । आन्दोलनको सुरुवातमै एक हुन आनाकानी गरिरहेका दलित नेताहरु सडकमा नगए दलित समुदायबाटै आलोचित हुने डरका कारण सडकमा पुगे । तर पार्टी र सडमा दलित नेताहरुबीचकै मनमुटावकै कारण नेताहरु सडकमा आउन छाडेसकेका छन् ।
यो दलित नेताहरुको रोग नै हो । आफुभन्दा माथि कोही जान्छ कि भने ठूलै डर छ । त्यसकारण नि एक अर्को निष्तेजको राजनीतिक गरिन्छन् । त्यो उनीहरुका लागि मात्रै होइन् , सिगो दलित समुदायलाई घाटा पुराउने निश्चित छ ।

दलित भ्रातृ संगठन कमजोर र देखावटीमात्रै

अहिले सडक संघर्षमा जुटेकोे संयुक्त दलित आन्दोलन प्रमुख राजनीतिक दलहरुका दश वटा दलित राजनीतिक भातृ संगठन र दुई दलित नागरिक समाज र दलित सभासद समन्वय समिती गरी बाह्र वटा संगठन आन्दोलनरत छन् । खास खास भातृ संगठनबाहेक रातरात गठन गरेर नामकै लागि आन्दोलनमा होमिएको संगठनको तारतम्मे हेदा निकै दया लाग्दो छ ।
१२ संगठनले एक सयको हाराहारीमा कार्यकर्ता सडकमा उत्रारे पनि बाह्र सय यसै हुन्छ । तर दश घटक र सिगो दलित नागरिक समाज र दलित अधिकार संघर्ष समितिको उपस्थिति सडकमा हेदाँ त्यतिवेला प्रस्ट हुन्छ , उनीहरुले केका लागि राजनीति गरिरहेका छन् ? राजनीतिक भातृ संगठन केका लागि खोलिन्छ ? पार्टीभित्र संगठनको नामबाट राजनीतिक गर्छ भनेहरु आवश्कता परेका बेला सय जना कार्याकता जुटाउन नसक्ने भातृ संगठन के काम ?
दलित समुदायमाथी राजनीति गर्न भ¥याङ बनाउने संगठनको हालत कति कमजोर त ? परेको बेला त कार्यकता देखाउनु प¥यो नि । नत्र के काम यस्ता संगठनको ? नेपाल दलित संघ, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज , नेपाल राष्टिय दलित मुक्ति मोर्चा , नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा ,नेपाल राष्टिय दलित मुक्ति मोर्चा ,जातीय समता समाज, उत्पीडित जातीय उत्थान संघ एकीकृत ,नेपाल राष्टिय दलित केन्द्र ,विभेद मुक्ति प्रगतिशल समाज ,नेपाल सद्भावना दलित मंच यी राजनीतिक दलका भातृ संगठन हुन ।
यस्तै दलित नागरिक समाज र विनोद पहाडी नेतृत्वको दलित अधिकार संघर्ष समिति समेत यही संयुक्त आन्दोलनमा छन् । यो आन्दोलनमा पनि दलित भातृ संगठनकै नेताहरुको दाऊपेजकै कारण आन्दोलन शिथिल बन्दै गएको छ । कस्तो विडम्बना, संगठन खोल्ने तर कार्याकर्ता नहुने ? कार्यकर्ता विनाको संगठनको के अर्थ ? संगठन छन् भने कुरा देखावटीमात्रै र दलितको नाममा दलितले नै गरिखाने एउटा अस्त्र भएको छ संगठन ।
आन्दोलनको व्यवस्थापन र स्रोत साधानको कमजोरी

जे नहुनु पर्ने थियो, त्यही भयो दलित आन्दोलनमा । अरु भन्दा निकै पछि शान्तिपूर्ण आन्दोलन घोषणा गरेर सडकमा निस्कियो दलित आन्दोलन । आन्दोलन गर्न कि नगर्ने भन्ने दोमनहुँदै सडकमा उत्रिएको आन्दोलन आफुले उठाएको माग सम्बोधन गराउन कस्तो आन्दोलन गर्ने भन्ने मै रणनीति बनाउन सकेनन् । बल्लतल्ल आन्दोलन घोषणा गरी सडक संघर्षमा जुटेको कसैलाई थाहै थिइन् । पहिलो चरणको आन्दोलनको सुरुवातीका चारदिन निकै टिठ लाग्दो रहयो ।
पाँचौ दिनमा प्रहरीको दमन चर्को रहयो । सञ्चारमाध्यमा खासै स्थान नपाएको दलित आन्दोलनले प्रहरीको लाठी र बुट बरसाईपछि राम्रो कभरेज भयो । त्यही मिडियाको कभरेजले नै दलित आन्दोलनमा साहनुभूति दर्साउने, ऐक्बद्धता जनाउनेको घुइचो नै लाग्यो । लगतै अक्रोशित बनेको दलित आन्दोलन अगाडि ब्यानर बसेर नारा लगाउनेको लाइन लागेको थियो । दलितहरुले आन्दोलन उठान गर्नुपथ्यो ,आन्दोलन उठाउन भयो ।
यही आन्दोलनलाई प्रहरीको दमन देखि लगतै देशविदेशबाट आन्दोलन आर्थिक सहयोग समेत राम्रै भयो । दलित सभासदहरुबाटै पनि आन्दोलन गर्नका लागि एक महिनाको तलबभत्ता सबै दिने घोषणाको होडबाजी नै चल्यो । दलित आन्दोनलमा सबै भन्दा राम्रो फाइदा त दलित एनजीओहरुलाई भयो । दलितका नाममा काम गर्ने संस्थाहरुको व्यक्ति रहेको दलित नागरिक समाज छ । जसलाई थोरै पैसा दिएपछि नेता भइहालिन्छ ।
त्यस्तै देखियो यो आन्दोलनमा पनि । केहीले पैसा नै दिए , केहीले नागरिक समाजको ब्यानरमै कार्यक्रम गरी भाषण गरे । यस्तै आन्दोलन गर्ने देशविदेशबाट आएको पैसा सडकमा कार्यक्रम नगरे पार्टीप्यालेस र होटलमा मिटिड र अन्तरक्रिया गरे । के होटलमा कार्यक्रम गरेर दलित अधिकार सुनिश्ति हुन्छ त ? विदेशबाट थोरै पैसा पठाएका होलान् तर सडक आन्दोलनमा गर्न भनेर पठाइएको थियो होला नि ?

नेतृत्वमा विचलन
आन्दोलन माथि भनिएको कुराले पक्कै महत्व राख्छ । विचार ,संगठन स्रोत र नेतृत्व । यसको तारतम्मे र संयोजन सही मात्रामा भयो भने आन्दोलन गर्ने आम जनताहरु पनि उत्साहित हुन सक्छन् । विचारमा एक रुपमा आउन सकेनन्, संगठन कमजोर छ ।
आन्दोलन परिचालन गर्न स्रोत साधानको अभाव र नेतृत्व असक्षम छ भने आन्दोलन कहिल्यै आन्दोलन बन्न सक्दैन र हुन पनि सक्दैन । दलित आन्दोलनले उठाउन गरेका मुद्दा सही हुँदाहुदै पनि आन्दोलनमा उत्रिएका नेताहरु एक अर्कोबीचको नेतृत्व स्वीकार्य गर्न निकै गाह्रो भयो ।
अझै एकले अर्कोको सहअस्थित्व स्वीकार्य गर्न र नेता मान्नलाई निकै गाह्रो भएको बाहिरै थाहाँ हुन्थ्यो । यस्तै देखियो ठिक मुद्दा लिइएर संडकमा उत्रिएका दलित नेताहरुबीच । दश घटक सगठनका को बढी चिनिने भन्नेमै समस्या रह्यो ।
पहिलो निकै आर्कषणा भएको आन्दोलन दोस्रोमा आउँदा खस्किदै थियो, यस्तै पहिलो चरणमा सडकमा जाति सहभागिता देखिन्थ्यो दोस्रो र तेस्रोमा आउँदा निकै काम । एकथरी नेताहरु नै भन्ने गथ्येकी नेताहरु आफ्नो पुलीको बचाउ र सुरक्षीत गर्न सडकमा आएका थिए, उनीहरु विस्तरै सडक छाड्छन् । उनीहरुले भने जस्तै नै भयो पनि ।
तेस्रो चरणको सास्कृतिक कार्यक्रममा आउँदा जम्माजम्म १ सय ५०को हाराहारीमा उपस्थिति रह्यो भने प्राय सभास्द र संगठन प्रमुखहरु उपस्थिति नै भएनन् । अगाडिको बस्ने, बोल्दा को बढी बोल्ने मिडियामा को बोल्ने, यतिसम्मकी प्रधानमन्त्रीले वार्ता गर्न दश वटा घटकमध्य चार घटकलाई बोलाएपछि बार्तामा को जानेभन्नेमा समेत विवादमुक्त रहेनन् ।
भयो के त ?
सकभर जनतालाई पेलेरै भएपनि संविधान ल्याउने पक्षमा यतिवेला राजनीतिक दलहरु उभिएका छन् । तर आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित अल्पसंख्यक लगायत पछाडि पारिएका जनताको न्यायोचित हक अधिकार स्थापित गर्न अन्कनाइएकै कारण सर्वत्र आन्दोलन, विरोध गर्दै हिंसात्मक घटना समेत घटाइएको छ । यही अन्तिम लडाईमा दलित आन्दोलन पनि छ ।
दलित आन्दोलनले उठाएको माग र एजेण्डामा अझै पनि दलहरुले बेइमानी गर्ने निश्चित छ । नौ वुँदे माग लिएर आन्दोलन गरिरहेका दलित नेताहरुले अन्तत एक, दुई बुँदामा चित्तबुझाउने पर्ने बाध्यता उनकै माउपाटीका प्रमुखहरुले सिर्जना गरिदिए ।
परिमार्जित मस्यौदाले राज्यका सवै निकायमा समानुपातिक सहभागीताको सिद्धान्तको आधारमा दलितलाई हक हुनेछ भन्ने कुरा थपिदिए पनि ,आन्दोलनले उठाएको स्थानीय संघ र प्रदेशमा आरक्षण सहित ३, ५ र ७ प्रतिशतको मागलाई परिमार्जितले मस्यौदाले सम्बोधन गर्न सकेन । अव गर्न वाला पनि छैन ।
मस्यौदले राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट १ जना दलितको प्रतिनिधीत्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगलाई प्रदेश सभामा पनि कार्यालय स्थापना गर्न सकिने भनिएको छ । यद्यपी मौलिक हकमा दलितका सम्वन्धमा कानुन वनाई भन्ने शव्द हटाइएको छैन । त्यसैगरी दलितलाई जनसख्याको अनुपातमा थप अतिरिक्त अधिकारको क्षतिपुर्तिको कुरा पनि कही उल्लेख हुन सकेन ।
यी सबै दृस्टान्त वाल्ल परेर वसेका दलित नेताहरुले अब फेरी पार्टी नेता रोज्ने या दलित मुक्तिको बाटो रोज्ने फैसाला उनीहरुहरुकै हातमा छ । तर मलाई यति थहाँ छ , कि उनीहरुले दलित मुक्तिको बाटो होइन ,पार्टी रोज्न चाहि पक्का थहाँ छ ।

रातो पाटी बाट