दलितहरुप्रति ओली महोदयहरुको चिन्ता र चिन्तन - भोला पासवान

कार्तिक ३, विभेद विरुद्ध अभियान ।

दलितहरुप्रति ओली महोदयहरुको चिन्ता र चिन्तन

मधेशमा दुई महिनादेखि आन्दोलन जारी छ । जारी आन्दोलनमा मधेशका दलितहरुको सहभागिता उल्लेखनीय छ । प्रमुख दल भने सत्ता सौदाबाजीमै व्यस्त छ । उनीहरुलाई न मधेशीको चासो छ, नत मधेशी दलितकै चिन्ता छ ।

नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताको भागबण्डा मिलाउन भ्याई नभ्याई छ । विदाका दिन पनि ओली सिंह दरबारमा व्यस्त छन् । तर ओलीको व्यस्तताबीच पनि दुई महिनादेखि आन्दोलनले छटपटिएका सर्वसाधारण जनताले अझै राहत पाउने अवस्था छैन । काठमाडौंमा २–४ लिटर पेट्रोलका लागि जनता रातभर पेट्रोल पम्पअगाडि लाइन बस्नुपरेको छ । बसपार्कमा दसैंका लागि घर जानेहरुको भीड छ, तर घर जान पाउने नपाउने ठेगान छैन ।

विडम्बनाको कुरा, मिडियाले लेखेझैं नयाँ सरकारले मधेशको समस्या समाधान गर्न तत्परता देखाएको छैन । पत्र पठाएर आनन्दसँग सुत्ने नयाँ सरकारले अझै पूर्णता पाइसकेको छैन । अझै पनि सत्ताको भागबण्डा मिलिसकेको छैन, विशेषतः प्रधानमन्त्रीकै पार्टीमा लफडा छ । प्रधानमन्त्रीको चुनावपछि सभामुख र उपसभामुखको छनौटसँगै अब प्रमुख दलहरु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिजस्ता पद भागबण्डा मिलाउन व्यस्त छन् ।

हुन त मधेश आन्दोलनलाई यसअघिको सरकार र नयाँ सरकारले टेरपुच्छर लगाएका छैनन् । अझ मधेशवादी दलका नेताहरु आफुखुसी सुशील कोइरालालाई मत हाल्न गएपछि आन्दोलन बेवारिसे भएको छ । अब कांग्रेस, एमाले, फोरम लोकतान्त्रिक र एमाओवादीसँगै धेरै दलबीच भागबण्डामा कुनै दलितको नाम चर्चामा समेत आएको छैन ।

दलितको चिन्ता गर्ने ओलीहरुको चिन्तन

मधेश आन्दोलनलाई पटक पटक मानमर्दन गर्ने क्रममा ओली महोदयहरुले कहिले २–४ वटा आँपसँग तुलना गरे त कहिले मधेश आन्दोलनलाई जमिनदारले गरेको भने त कहिले मधेशी नेताहरुले मधेशका दलितलाई विभेद गरेको चिन्ता प्रकट गरे । तर मधेशका दलितप्रति उनीहरुको चिन्ता मन्त्रिमण्डल गठनसम्म आइपुग्दा ब्राह्णवादी चिन्तणमा परिणत भइसकको छ । र, यसो भएको यो पहिलो पटक पनि पक्कै होइन । उनीहरुको व्यवहारले भन्छ, दलितलगायत पिछडिएका समुदायलाई अधिकार दिनै पर्दैन, भाषण गरिदिए पुग्छ !

नयाँ सरकारमा मन्त्रीहरुको सूची हेर्दा एमाओवादीका एक दलित नेतालाई मन्त्री बनाउने कामबाहेक अरु दलितको त कुनै चर्चा नै छैन । त्यसो त नयाँ संविधानले मन्त्रिपरिषदमा समेत समावेशी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ, त्यसैले नचाहे पनि एकाध दलितलाई मन्त्री बनाउने देखिन्छ । तर यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको चाहिँ ओली र ओलीजस्ता शासकहरुको ब्राह्मणवादी चिन्तनको हो । उनीहरुले दलितप्रति व्यक्त गर्ने चिन्ता र चिन्तन विचारणीय छ ।

नहुने बेला दलित, हुने मौकामा चाहिँ गैरदलित

पहिलो संविधानसभा चुनावपछि राष्ट्रपति चुनावताका नेकपा एमालेले पार्टीप्रति बफादार रामप्रित पासवानलाई ‘बलिको बोको’ बनाएको उदाहरण उल्लेखनीय छ । हार्ने पक्का भएको बेला रामप्रितलाई उम्मेदबार बनाएर एमालेले आफू ‘दलितप्रति उदार’ भएको तथ्य देखाउन खोज्यो । तर अहिले जित्ने निश्चित भएको बेला विद्या भण्डारीको नाम अगाडि ल्याइएको छ । रामप्रितको नाम समेत उच्चारण गरिएको छैन । उनलाई त मूलधारको राजनीतिबाट पाखा लगाइएको छ ।

खोइ अहिले कहाँ हराएको छ, दलितप्रति ओलीहरुको चिन्ता ? सबै मधेशी नेतालाई जमिनदार देख्ने ओलीहरु सत्ताको नेतृत्व गर्दा चाहिँ किन आफै जमिनदार बन्न पुग्छन् ? के एमाले र एमाओवादीभित्र राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति, सभामुख–उपसभामुख र मन्त्री बन्न लायक दलित नेता नै छैनन् र ?

ओली र उनीजस्तै ब्राह्मणवादी सोच बोकेकाहरुले के बुझ्नु जरुरी छ भने दलितमाथिको उत्पीडन मधेशमा मात्रै छैन, पहाडमा पनि छ । कुनै शंका छैन, मधेशमा व्याप्त दाइजो र अन्य उत्पीडनकारी प्रथालाई हटाउनैपर्छ । दाइजो नल्याएकै निहुँमा कोही महिला मर्नुपर्ने स्थिति कदापि राम्रो होइन । तर ब्राह्मणवादी चिन्तन बोकेका नेता तथा अधिकारकर्मीको नजर तराईमा व्याप्त दाइजो, बोक्सी र विभेदमा मात्रै किन केन्द्रित हुन्छ ? त्यो पनि आन्दोलनको बेला त्यसको तेजोबध गर्नका लागि मात्रै किन उठाइन्छ ? के पहाडमा महिला हिंसा हुुँदैन ? पहाडमा दलितमाथि हुने विभेद अन्त्य भइसक्यो ? त्यो समस्या उठाउन पनि कुनै साइत कुर्नुपर्ने हो र ?

ओली महोदय र अधिकारकर्मीहरुले किन सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रामेछाप वा अन्य पहाडी क्षेत्रमा अझै पनि सोझा दिदीबहिनीलाई भारतको कोठीमा लगेर बेच्नेसम्मको हर्कतलाई देख्दैनन् ? त्योचाहिँ महिला हिंसाभित्र पर्दैन ? भूकम्पछि मात्रै सयौं महिला नुवाकोटबाट हराएको प्रतिवेदन महिला अधिकारवादी संघसंस्थाहरुले सार्वजनिक गरेका छन् । तिनीहरु बेचिएको आशंका गरिएको छ, तर यहाँहरुलाई कुनै चासो छैन ।

नेपाली राजनीतिका खेलाडी भई पटक पकट अर्थमन्त्री भएका र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग पहुँच भएका डा. रामशरण महतहरुलाई ‘तपाईंको जिल्ला र निर्वाञ्चन क्षेत्रमा अझै सोझा नेपाली चेलीबेटी विक्री हुँदैछ, यो कहिले रोकिन्छ ?’ भनेर ओलीको चस्मा लगाएर समाचार लेख्नेहरुले प्रश्न गर्नु पर्दैन ?

के चुल्हो छोएको कारण कालिकोटमा मनबीर सुनारको हत्या भएको होइन ? अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण दैलेखका सेते दमाईंका हत्या भएको र उनीहरुको परिवारले गाउँ छोड्नु परेको होइन ? अझ प्रहरीलाई नै मन्दिर जान नदिएर बाटोबाट फर्काइएको घटना नेपालीहरुको मानसपटलमा ताझै छैन र ? त्यसैले ओली महोदयहरुले मधेश आन्दोलनभित्रका समस्यामात्रै खोज्नुको सट्टा आपूmहरुले त्यसलाई हटाउन गरेको प्रयत्नबारे बताईदिँदा राम्रो हुन्थ्यो होला ।

वास्तवमा ओली महोदयहरुले मधेश आन्दोलनलाई कमजोर पार्न दलितप्रतिको ‘देखावटी चिन्ता’ छाडे हुन्छ । अहिले युगमा सूचना प्रविधिमा मधेशका दलितको पनि पहुँच भइसकेको छ । मधेशका सबभन्दा पिँधमा रहेका डोम र मुसहरले पनि मोबाइलमा फेसबुक र अनलाइन चलाउन थालिसकेका छन् ।

अब मधेश आन्दोलनको क्रममा व्यक्त देखावटी चिन्तालाई त्यागेर तराई÷मधेश, पहाड र हिमालका सबै दलितलाई राज्यले हिजोको दिनमा कानुन बनाएर पछि पारेको सत्यलाई स्वीकार गर्दै उनीहरुलाई राज्यको मूल प्रभाहमा ल्याउन वास्तविक पहल गर्नु जरुरी छ । राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका सबै आन्दोलनमा भोको पेट र खाली खुट्टा सहभागी हुँदै बलीदानी दिने दलितलाई पनि सत्तामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेर देखाउनु आवश्यक छ, मनोगत चिन्ता गरेर नाटक गर्दा मधेशी दलितहरु हाँस्छन् मात्रै ।

मधेशीलाई गाली गर्नेलाई मन्त्री बनाउने राजनीति कहिलेसम्म ?

अहिलेसम्मको स्थापित सत्य के हो भने ब्राह्मण नेताहरुले नेतृत्व गरेको कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीलगायत मूलधारका पार्टीले मधेशी, जनजाति, थारुसँगै पिछडिएका समुदायका प्रतिनिधिलाई अघि सारेर ती समुदायमाथि जारी विभेदलाई नै संस्थागत गर्दै आइरहेको अवस्था छ । चाहे पहिलो मधेश आन्दोलनताका कांग्रेसका महामन्त्री रामवरण यादव होउन् या निवर्तमान सभामुख सुवास नेम्बाङ वा पूर्व सभासद शान्ता चौधरी वा पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डित वा सप्तरीका सत्यनारायण मण्डल नै किन नहोउन्, यिनीहरु सबैले आफ्नै समुदायलाई होच्याउन कुनै कसर बाँकी राखेनन् । र, आफ्नै समुदायको मानमर्दन गरेर, उनीहरुलाई अधिकारविहीन बनाउन सघाएर व्यक्तिगत रुपमा कोही राष्ट्रपति भए त कोही सभामुख र मन्त्री । तर अन्तिममा ती सबै महामहिमको हालत राष्ट्रपति रामवरण यादवको जस्तो हुने पक्का छ ढिलो चाँडो ।

हेक्का रहोस्, हिजोका दिनमा रामप्रित पासवानहरु पनि माधव नेपाल र केपी ओलीकै बोली बोल्थे र पार्टीका केही अवसर पनि प्राप्त गर्थे । तर रामप्रित पासवानहरुले पनि गरिब, उत्पीडित र दलित जनताका अधिकारको कुरा उठाउन थालेपछि उनीहरुको अवस्था कस्तो भयो, सायद दोहो¥याइराख्नु पर्दैन होला ।

सबैलाई थाहा छ, दोस्रो संविधानसभा चुनावमा सप्तरीको ५ क्षेत्रबाट चुनाव लड्छु भनेर खर्चबर्च जोहो गरिसकेका रामप्रित पासवानजस्ता पुराना नेतालाई पाखा लगाएर पूर्वराजावादी गोविन्द न्यौपानेलाई टिकट दिइयो । कतिसम्म भने रामप्रितलाई आफ्नै निर्वाञ्चन क्षेत्रबाट समानुपातिक उम्मेदवारमा समेत सिफारिस हुन दिइएन । त्यस बेला माधव नेपाल गुटमा रहेका पासवानलाई त्यही गुटकै नेताहरुले पेलान दिएर पन्छाएपछि पछिल्लो महाधिवेशनमा रामप्रित ओली गुटतिर लागे । तर पनि अहिले उनी एमाले र ओली गुटभित्र पनि हराएका छन्, कतै देखिँदैनन् । मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने सुरसारमा रहेका एमाले नेताको सूचीमा छैनन् उनी । रामप्रितमात्रै होइनन्, पार्टीभित्र चल्तापुर्जाका नेताका रुपमा रहेका छविलाल विश्वकर्मा, जितु गौतम र गणेश बिके देउल्यालहरुको नाम पनि खासै चर्चामा छैन । मधेशका दलितहरुबारे त्यत्रो चिन्ता र चासो देखाउने एमाले नेताहरुका नजरमा ती दलित नेताहरु अझै ‘अछूत’ नै रहेका छन् ।

इसमता बाट