नेपालको संबिधान २०७२ लाई स्वागत छ -युक्तलाल बिश्वकर्मा

असोज १५, विभेद विरुद्ध अभियान ।  संबिधान राष्ट्रको मूल कानुन हो । संबिधानले नै राज्यका सम्पूर्ण अंगहरुलाई चलायमान र परिचालन गरेको हुन्छ । राज्यका कार्यपालिका,न्यायपालिका र व्यबस्थापिका जस्ता प्रमुख अंगहरु संबिधान बमोजिमनै परिचालित हुन्छन । संबिधान विभिन्न प्रक्रियाद्वारा निर्माण गरेको पाईन्छ । बिशेषगरि संबिधानका विज्ञहरु र प्रविधिकहरुको संलग्नतामा आयोग गठन गरि बनाइएको संबिधान वा केहि सिमित व्यक्तिहरुमात्र संलग्न गरि बनाइएको संबिधान । यस्ता संबिधानले जनताको अधिकारहरुलाई सम्बोधन गरेको पाइदैन । हुनत मुलुकमा हामीले धेरै संविधानहरु पायौं देख्यौं अधिकारहरु कतिको ब्यबहारमा लागु भए भएनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा प्रष्टै छ । ती संबिधान हरु किमार्थ जनमुखी हुन सकेनन यहाका दलित,महिला,आदिबासी,जनजाति लोप उन्मुख सिमान्तकृत बर्ग समुदायको अधिकारको संरक्षण  र सम्बर्द्धन हुन सकेन जसले गर्दा संबिधान धेरै समय टिक्न पनि सकेन । २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्त पश्चात संबिधान सभाको माग गरिएको थियो । तर नेपाली जनताको माग पुरा हुन सकेन । पटक पटक संबिधान सभाको मागहरु उठिरह्यो । २०५२ सालमा नेकपा माओबादीले गणतन्त्रको स्थापना,संबिधान सभा, गोलमेच सम्मेलन लगायतका मागहरु राखी जनयुध्दको घोषणा गर्यो ।जनयुध्दका कारणले झन्डै १४ हजार भन्दा बढी नेपाली जनताहरुले मृत्युबरण गर्नु पर्यो धेरै भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त भए यसले नेपालको विकासक्रमलाई धेरै पछाडी धकेल्ने काम गरेको छ । हिंसात्मक गतिविधिबाट राजनैतिक मागहरु पुरा गर्न सकिदो रहेनछ त्यसर्थ शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट मात्रै अधिकारहरु प्राप्त सकिन्छ भन्ने कुरा आत्मसाथ गरि ७ राजनैतिक दल र नेकपा माओबादी बीच १२ बुंदे सम्झौता भई २०६२ /०६३ मा शान्तिपूर्ण  जनआन्दोलन संचालन गरि आन्दोलनले सफलता हासिल गरेका थियो । यसै आन्दोलनको भावना अनुरुप संबिधान निर्माणको प्रक्रियालाई अगाढी बढाउन २०६४ मा संबिधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । तर बिबिध कारणहरुले गर्दा संबिधान जारि हुन सकेन यसमा सबै राजनैतिक दलहरुले आ आफ्नो कमजोरीको जिम्बेवारी त लिनुनै पर्ला । जे होस एक जुगमा एक पटक आउने संबिधान सभाबाट संबिधान जारी हुन नसके पनि २०७० मा दोस्रो संबिधान सभाको निर्वाचन भई संबिधान सभाको बिधि प्रक्रिया अनुरुप  आफ्नो लागि  आफैले  संबिधान बनाउने  नेपाली जनताले ६५ बर्ष अगाडि देखेको सपना आज यथार्थमा परिणत भएको छ ।                                                                    संबिधान सभाबाट संबिधान ल्याउन सफल भएकोमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट बधाई शुभकामना प्रशंसाहरु आइरहेका छन यसले हामीलाई यो युगका भाग्यशाली र गौरवान्वित नेपालीको उच्च उपमा प्राप्त गरि शिर उँचो बनाउन हिम्मत र शाहस प्राप्त भएको छ । यो नेपाली जनताको अहोभाग्य पनि हो ।आज संबिधान प्राप्त गरेकोमा सबै नेपालीहरु हर्षबिभोर भएका छन ।यसैका कारण  सम्पुर्ण  राजनैतिक दलहरु, दलका भातृ संगठनहरु, समाजिक संघ संस्था,सरकारी कार्यालय लगायत नेपालीका घर घरमा दीप प्रज्वलित गरि खुसियाली एबम हर्षोल्लासमय वातावरणका साथ संबिधानलाई स्वागत गर्ने र शुभकामना आदानप्रदानका साथै बधाई व्यक्त गर्ने काम पनि भयो ।यसरी ऐतिहाँसिक एबम बहुप्रतिष्ठित नेपालको संबिधान २०७२ लाई भब्य आकर्षक उल्लासमय वातावरणका साथ सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट २०७२ आश्विन ३ गते राष्ट्रिय,अन्तर्राष्ट्रिय विशिष्ट पाहुनाहरुको गरिमामय उपस्थितिमा जारी भएको घोषणा गर्नुभयो । अब यो संबिधान घोषणा गरिएको दिन देखिनै कार्यन्वयनमा आउने छ । संबिधान घोषणा पश्चात संक्रमणकालिन अबस्थाको अन्त्य भई मुलुक संबिधान प्रदत्त ऐन,कानुन र नियम अनुसार नियमित संचालन हुनेछ । यो संबिधान प्रति असन्तुष्ट जनाउने केहि राजनैतिक दलहरु बिशेष गरि मधेश केन्द्रित दलहरु जसलाई पटक पटक राज्यले वार्ताको लागि औपचारिक एबम अनौपचारिक रुपमा आब्हान गरेता पनि वार्ताद्वारा समस्याको समाधान खोज्न तत्परता देखाएको पाइएन । बन्द हड्तालले मुलुक अगाडि  बढ्न सक्दैन । देशको विकास र प्रगतिमा यसले नकारात्मक स्थिति सिर्जना गर्दछ । हाम्रो देश आर्थिक सामाजिक र राजनैतिक रुपले धरासयी भई सयौ गुणा पछाडि  धकेलिनेछ ।  त्यसर्थ समस्याको समाधान गर्ने बहानामा बन्द हड्ताललाई उपयोग गर्नु कदापी पनि राम्रो कुरा होइन ।  आज तराई मधेस महिनौ देखि बन्द छ त्यहाँका जनताहरु अतिनै कष्टपूर्ण जीबन बिताउन बाध्य छन । उद्योग कलकारखानाहरुले बन्दका कारण अरबौ अर्बको घाटा सहनु परिरहेको छ । अत: बन्दद्वारा कुनै पनि समस्या चाहे त्यो राजनैतिक होस या अन्य कुनै समाधान हुन सक्दैन । त्यसर्थ  बन्दलाई सदा को लागि बन्द  गरि  वार्ताद्वारा  समस्याको निकास खोजि राष्ट्र नवनिर्माणको अभियानमा जुट्नुपर्छ ।                                                                          संबिधानमा अधिकारहरु छुट भएका छन भने त्यसलाई संबैधानिक प्रक्रियाद्वारा सम्बोधन गरिनुपर्दछ । संबिधान सबैको हो यसले सबैको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्दछ । सबैले आफ्नो संबिधान प्रति गर्व गर्न सकुन । आफ्नो जाति भाषा संस्कृति भेषभुषा रहनसहन  भौगोलिक क्षेत्रको अधिकार सुनिश्चित भई अपनत्व ग्रहण गर्न सकुन । यो संबिधानले सबैको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । अब नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । इतिहासको कालखण्डमा यो सबै भन्दा राम्रो र उत्कृष्ट संबिधान हुने कुरामा कसैको विमति छैन । जनताले आफुले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधि बाट लेखिएको अर्थात जनाताद्वारा  लेखिएको हुँदा यो संबिधान जनमुखी संबिधान हो र जनताको संबिधान हो । नेपाली जनताले संबिधान सभाबाट संबिधान जारी गरेर विश्वसामु उदाहरणीय काम गरेको छन । पछिल्लो समयमा छिमेकी राष्ट्र भारतले हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने काम गर्‍यो ।यसले हाम्रो स्वाभिमानलाई  गम्भीर ठेस पुर्याउने काम गरेको छ । कुटनैतिक मर्यादालाई समेत  ख्याल नगरि गरिएको हेपा प्रवृत्तिको घोर बिरोध एबम भर्त्सना गर्नुपर्दछ ।आफुलाई प्रजातान्त्रिक मुलुक भन्ने तर प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यता उपहास गर्ने काम गरेको छ यस्तो कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि आफ्नो साख गुमाउने काम गरेको छ ।यसरी जस्तोसुकै  दबाबको सामना गर्नु परे पनि नेपालीहरु कसैको दबाबमा होइन आफ्नो देशको हितको लागी स्वयम् निर्णय लिन सक्छन भनि आफ्नो कुशलताको प्रदर्शन नेतृत्व तहले गरेका छन । उहाँहरुलाइ नेपाली जनताहरुको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना प्राप्त भएको छ । यसबाट राजनैतिक नेतृत्वको सम्मान उच्च भएको छ ।                                                         संबिधान घोषणाले राज्यको एउटा महत्वपूर्ण काम पुरा गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामार्फत देशलाई बिकसित राष्ट्रको रुपमा सुचिकृत गर्न केन्द्र संघ र प्रदेशको उच्चतम विकास गरि  प्रगति र सम्मृध्दी तर्फ अगाडी बढाउनुपर्छ । यहाँ भएका प्राकृतिक श्रोत तथा साधनहरुको अधिकतम प्रयोग गरि बिकासका पुर्वाधारहरुलाई यथोचित ढंगबाट कार्यान्वयन गरि पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनुपर्दछ । यहाँका उद्योग ब्यबसायलाई अझ बढी आधुनिकीकरण गर्दै रोजगारका अबसरहरुलाई विस्तार गरिनुपर्दछ । लाखौको संख्यामा युवाहरु बिदेशिनु पर्ने परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ । त्यसैगरि कृषि तर्फको बिकासमा पनि वैज्ञानिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै उब्जाउ र उर्बरभूमीलाई बस्ती बिकासको रुपमा होइन कृषि बिकासको रुपमा संरक्षण र प्रबर्द्धन गर्दै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । योजनाबध्द बिकासको खाका र स्वरूपले देश सम्बृद्धिको बाटोतिर लम्कन सक्छ त्यसर्थ अबको संघीय राज्यप्रणालीमा यसतर्फ ध्यान जानु नितान्त आबश्यक छ ।                                                             यस ऐतिहासिक संबिधानले दलित महिला जनजाति पिछडाबर्ग लोप उन्मुख सिमान्तकृत बर्ग समुदायको अधिकारलाई समाबेसी आधारमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । आम नागरिकको तर्फबाट यसलाई स्वागतयोग्य कदमको रुपमा लिनु पर्छ । संबिधानलाई कार्यान्वयन गर्न तर्फ राज्य गम्भिर रुपमा कटिबद्ध भएन भने अधिकारहरुको प्रत्याभूत  हुन सक्दैन त्यसैले संबिधान कार्यान्वयनको पक्ष सकारात्मक भएमा मात्र अधिकारहरु सुरक्षित र सुनिश्चित हुन्छन । दलित समुदायले प्राप्त गरेका अधिकारहरु बिगत देखिको कार्यान्वयनमा समस्या रहेका कारण अधिकारबाट बन्चित हुनु परेको हो । अब यसो हुनुहुँदैन । छुवाछुतलाई मानबबिरोधी अपराधको रुपमा किटान गर्नु राम्रो पक्ष हो । त्यसैगरि दलितका अधिकारहरुलाई अझ बढी अध्ययन अनुसन्धान र कार्यान्वयन गर्न संबैधानिक आयोग राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन गर्ने  व्यवस्था हुनु पनि सह्रानीय र उपलब्धिमुलक काम हो । यसलाई आम दलित समुदायले राम्रो पक्षको रुपमा लिएका छन । देशका झन्डै ८० प्रतिशत बढी भूमीहिन दलित सुकुम्बासीका लागि कानुन बनाई १ पटकका लागि भुमि वितरण गरिने कुरा भएको छ । यसलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । समानुपातिक समाबेसी सिद्धान्तका अधारमा राज्यका बिभिन्न तह तप्कामा बिशेष गरि निजामती सेना प्रहरी लगायतमा कानुन बनाई समाबेसी गर्ने ,शिक्षामा प्राबिधिक एबं ब्यबसायिक शिक्षा लगायत उच्च शिक्षा सम्म निशुक्लको व्यवस्था समेत गरिएको छ ।                                                       यसै गरि गणतन्त्रको संस्थागत विकास,धर्म निरपेक्ष राष्ट्र जस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु पनि समेटिएका छन जसलाई दलित समुदायले बर्षौदेखि उठाएका मागहरु हुन । समग्रमा संबिधानलाई दलित समुदायले स्वीकार गरेका छन । संयुक्त राजनैतिक दलित संघर्ष समितिले प्रस्तुत गरेका ९ बुंदे मागहरु पुरा हुन सकेनन तर पनि  जुन अधिकारहरु संबिधानमा मुखरित भएका छन यसलाई सकारात्मक रुपमै लिनुपर्छ । संबिधानद्वारा प्रदत्त सुबिधा दलित, महिला.सबै समुदायमा समानुपातिक न्यायोचित वितरण गर्न कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्दछ । संबिधानले सबैको अधिकार सुनिश्चित गरेको हुँदा यो ऐतिहासिक बहुप्रतिष्ठित संबिधानलाई हामी सबैले सहर्ष स्वीकार गरौ र हामी सबैले नेपालको संविधान २०७२ लाई हार्दिक स्वागत गरौ ।                                                                                                लेखक बिश्वकर्मा नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको केन्द्रीय सदस्य हुनु हुन्छ ।