कार्तिक २५- विभेद विरुद्ध अभियान ।
हिन्दू समाजको सबैभन्दा नकारात्मक पक्ष भनेकै मानिसलाई उचनिच र छुत तथा अछुत भनी छुट्याउनु हो । जातीय तहगत संरचनाको सबैभन्दा तल्लो तह तथा अछुत मानिने जाति नै दलित जाति हो ।
समाजका उच्च वर्ग र सत्ताधारी वर्गका मानिसले आ-आफनो श्रेष्ठता देखाउन र समाजमा हैकम जमाउन शुद्रमाथि दमन एवं नियन्त्रण बढाउँदै लगे । त्यसपछि रिस उठेका, मन नपरेका वा घिनलाग्दो काम गर्न पनि विवश भएका शुद्रलाई अझ हीन जातिको स्तरमा धकेल्ने, समाजबाट बहिष्कार गर्ने र अछुतसरह व्यवहार गर्ने काम भयो । कडा मिहिनेत, कम आम्दानी, चेतनाको कमी, छनोटमा कमी, पोषणको कमी, स्वास्थ्य कमजोर, शिक्षामा कम लगानी, शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनमा कमीजस्तो चक्र दलित समुदायमा रहेको छ ।
हिन्दू समाजको सबैभन्दा नकारात्मक पक्ष भनेकै मानिसलाई उचनिच र छुत तथा अछुत भनी छुट्याउनु हो । जातीय तहगत संरचनाको सबैभन्दा तल्लो तह तथा अछुत मानिने जाति नै दलित जाति हो ।
समाजका उच्च वर्ग र सत्ताधारी वर्गका मानिसले आ-आफनो श्रेष्ठता देखाउन र समाजमा हैकम जमाउन शुद्रमाथि दमन एवं नियन्त्रण बढाउँदै लगे । त्यसपछि रिस उठेका, मन नपरेका वा घिनलाग्दो काम गर्न पनि विवश भएका शुद्रलाई अझ हीन जातिको स्तरमा धकेल्ने, समाजबाट बहिष्कार गर्ने र अछुतसरह व्यवहार गर्ने काम भयो । कडा मिहिनेत, कम आम्दानी, चेतनाको कमी, छनोटमा कमी, पोषणको कमी, स्वास्थ्य कमजोर, शिक्षामा कम लगानी, शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनमा कमीजस्तो चक्र दलित समुदायमा रहेको छ ।
पिछडिएका, सुविधाविहीन तथा दलित समुदायलाई सशक्तीकरण गर्ने उत्तम माध्यम शिक्षा हो । हिन्दू समाजको सबैभन्दा नकारात्मक पक्ष भनेकै मानिसलाई उचनिच र छुत तथा अछुत भनी छुट्याउनु हो । जातीय तहगत संरचनाको सबैभन्दा तल्लो तह तथा अछुत मानिने जाति नै दलित जाति हो । समाजका उच्च वर्ग र सत्ताधारी वर्गका मानिसले आ-आप\mनो श्रेष्ठता देखाउन र समाजमा हैकम जमाउन शुद्रमाथि दमन एवं नियन्त्रण बढाउँदै लगे । त्यसपछि रिस उठेका, मन नपरेका वा घिनलाग्दो काम गर्न पनि विवश भएका शुद्रलाई अझ हीन जातिको स्तरमा धकेल्ने, समाजबाट बहिष्कार गर्ने र अछुतसरह व्यवहार गर्ने काम भयो -दलित आयोग, २०६४) । दलितलाई समाजमा आर्थिक रूपमा धेरै श्रम कम उत्पादन हुने कार्य छुट्याएर, शैक्षिक रूपमा दलितले शास्त्र अध्ययन गरे पागल हुन्छन् भनेर, सामाजिक रूपमा छुन नहुने जात भनेर, राजनीतिक रूपमा दलितले शासन गर्न हुँदैन र सक्दैनन् भनेर पछाडि पार्ने कार्य गरियो । विडम्बना ! समाजमा अतिआवश्यक कार्यहरू जस्तो आङ ढाक्ने कपडा सिलाउने, खाना पकाउने भाँडा बनाउने, खुट्टा संरक्षण गर्ने जुत्ता सिलाउने र फोहोर सफा गर्ने तथा बस्ती सफा राख्ने, मन बहलाउन संगीत सुनाउनेजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दागर्दै पनि यो कार्य गर्ने व्यक्ति समाजमा सम्मानित हुनुको बदला अपमानित हुनुपर्यो । आज आएर विश्वपरिवेशमा आफ्ना दाजुभाइलाई छुन नहुने जातिको रूपमा व्यवहार गर्ने तथा विभिन्न जालझेलद्वारा आपनै समुदायका केही व्यक्तिलाई पछाडि धकेल्ने भन्ने आरोपमा समग्र नेपाली समाज नै अपमानित र अपहेलित हुनुपर्ने भएको छ ।
नेपालमा सम्पूर्ण जनसंख्याको १३ प्रतिशत दलित रहेका छन् -तथ्यांक विभाग २०५८) । दलित समुदायभित्र पनि विभिन्न जाति रहेका छन् । दलितमध्ये पहाडी दलितमा गन्धर्व, परिवार, वादी, विश्वकर्मा र सार्की मधेसी दलितमा कलर, ककहिया कोरी, खटिक, चमार, चिडियामार, ढोम, तत्मा, दुसाध, धोबी, पत्थरकट्टा, पासी, बाँतर, मुसहर, मेहतर, सरभंग, नेवारी दलितमा च्यामे, पोडे, कसाई आदि रहेका छन् -तथ्यांक विभाग २०५८) । दलित समुदाय शिक्षामा निकै पछाडि परेको कुरा विभिन्न तथ्यले स्पष्ट पार्छन् । सम्पूर्ण दलित समुदायको जम्मा १० प्रतिशत जनसंख्या मात्र साक्षर छन् भने महिलामा जम्मा ३.२ प्रतिशत मात्र साक्षर छन् । विद्यालयमा दलित विद्यार्थीलाई हेर्दा तल्लो तह तथा प्रावि तहमा केही बढी विद्यार्थी देखिए पनि निम्नमाध्यमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक र उच्च शिक्षामा दलितको संख्या निकै न्यून छ । प्राथमिक तहमा १७.७ प्रतिशत विद्यार्थी देखिए पनि निम्नमाध्यमिक तहमा ९.५ र माध्यमिक तहमा जम्मा ५.३ प्रतिशत मात्र दलित विद्यार्थी रहेका छन् । दलित समुदायबाट शिक्षक पेसामा प्राथमिक तहमा २.५, निम्नमाध्यमिक तहमा १.६, माध्यमिक तहमा १ प्रतिशत मात्र रहेका छन् । दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास गर्न सर्वप्रथम चेतनाको विकास गर्नुपर्छ, चेतनाको विकास गर्नर् शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्छ ।
शिक्षा पाउनु सबै बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । बालअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९८९, संयुक्त राष्ट्रसंघको आयोजनामा सम्पन्न गरिएको शिक्षासम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा १९९०, त्यस्तै विश्व शिक्षा मञ्चद्वारा सन् २००० मा सम्पन्न गरिएको जोमटेनको घोषणा आदिले सबै बालबालिकालाई शिक्षा दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पनि शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा महत्त्व दिई धारा १७ को उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट व्यवस्था भएबमोजिम माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनी शिक्षालाई महत्त्व दिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार सबै बालबालिकालाई विशेषतः पिछडिएका समुदायका बालबालिकालाई शिक्षाको पहँुचसम्म पुर्याउन सबैले जोड दिनु आवश्यक छ ।
नेपालको शैक्षिक इतिहास धेरै लामो भएको पाइँदैन । राणा शासनकालमा यदाकदा विद्यालयहरू खुले तापनि ती विद्यालय राणा परिवार, भाइभारदार तथा ठूलाबडाका लागि मात्र पहँुचका विषय हुने गर्दथे । २००७ सालमा राणाशासनको कालखण्डको अन्त्य भएपश्चात् सर्वसाधारण नेपालीका लागि व्यवस्थित रूपले विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खुल्न थालेको पाइन्छ । शैक्षिक विकासविना अन्य क्षेत्रको विकास असम्भव हुने भएकाले २००७ सालपछि बनेका सरकारले शैक्षिक क्षेत्रको विकास गर्नेतर्फ ध्यान दिन थालेको पाइन्छ । व्यवस्थित रूपले शिक्षा क्षेत्रको विकास र सुधार गर्न विभिन्न शैक्षिक सुधार आयोग गठन हुन थाले ।
दलित समुदाय सामाजिक कुचक्रमा फसेको छ । कडा मिहिनेत, कम आम्दानी, चेतनाको कमी, छनोटमा कमी, पोषणको कमी, स्वास्थ्य कमजोर, शिक्षामा कम लगानी, शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनमा कमीजस्तो चक्र दलित समुदायमा रहेको छ । दलित बालबालिका यसमा सिकार भएका छन् । दलित बालबालिकाको शैक्षिक समस्या निम्नरूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
१. परिवारमा शैक्षिक वातावरणको कमी
- अभिभावक तथा परिवारका सदस्यले धेरै शारीरिक श्रम गर्नुपर्ने बाध्यता
- अभिभावक तथा आमा तथा बाबु शिक्षित नहुनु
- बालबालिकाले अभिभावकबाट धार्मिक लगायत अन्य कथा, कविता आदिका पुस्तक पढेको सुन्न नपाउनु
- बालबालिकालाई पढ्न तथा सिक्नका लागि प्रोत्साहनको कमी
- घरमा पढ्ने ठाउँलगायत बत्ती आदिको व्यवस्था नहुनु
२. घरमा भाइबहिनी हेरविचार गर्ने, गाईवस्तु चराउनेलगायतका बालश्रम गर्नुपर्ने बाध्यता
३. पाठ्यपुस्तक, कपी, कलमलगायतका सामग्रीको कमी
४. ठीक उमेर तथा समयमा विद्यालयमा भर्ना नहुनु, विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिका पनि विद्यालयमा नियमित उपस्थित हुन नसक्नु
५. विद्यालयमा अन्य समुदायका बालबालिका र शिक्षकबाट पनि दलित बालबालिका अपहेलित हुनुपर्ने बाध्यता । समान र सम्मानजनक वातावरण नपाउनु
६. घरपरिवारमा बोलिने भाषा विद्यालयमा कमजोरस्तरको मानिनु र भाषाको कारणबाट पनि अपमानित हुनु
७. विद्यालयका अतिरिक्त क्रियाकलाप र सहक्रियाकलपमा दलित बालबालिकाको सहभागिताको कमी
८. विद्यालयबाट दिइएका आर्थिक र अन्य सहुलियत र सुविधा पनि शैक्षिक कार्यका लागि खर्च नगरी अन्य कार्यमा खर्च गर्नु
१०. दलित अभिभावक र विद्यालयको सम्बन्ध नजिक नहुनु, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलगायत शिक्षक-अभिभावक संघमा दलितको प्रतिनिधित्वमा कमी
माथि उल्लिखित समस्याले गर्दा दलित समुदायका बालबालिका सबै विद्यालयमा जान सकेका छैनन् । विद्यालय गएका पनि नियमित हुन र शैक्षिक उपलब्धि राम्रो गर्न सकिरहेको पाइँदैन । त्यसकारण कसरी सबै दलित बालबालिकालाई विद्यालयमा लैजाने, विद्यालय गएकालाई नियमित गर्ने र शिक्षण सिकाइमा प्रोत्साहन गरी शैक्षिक उपलब्धि राम्रो पार्ने र माथिल्लो शिक्षमा पनि सहभागिता वृद्धि गर्ने भन्ने कुरा निकै ठूला चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।
दलित समुदाय नेपाली समाजमा निकै पिछडिएको छ । यो पिछडिएको समुदायलाई विकास गर्न शिक्षाभन्दा उत्तम उपाय अन्य हुन सक्दैन । यस समुदायलाई शिक्षित र सचेत पार्न समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा जोड दिनुबाहेक अर्को कुनै विकल्प पनि देखिँदैन । यस समुदायका बालबालिकालाई उपयुक्त शिक्षा दिन निम्न कार्य गर्न सकिने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
१. दलित समुदायलाई शैक्षिक चेतना अभिवृद्धि गर्न सञ्चारका माध्यमलाई व्यापक प्रयोग गरिनुपर्छ र अन्य चेतनामूलक कार्य सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
२. वि.व्य.स., शिक्षक-अभिभावक संघमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व वृद्धि गरिनुपर्छ ।
३. विद्यालयमा भेला, छलफल, अन्तरक्रिया, वाषिर्कोत्सवलगायका कार्यक्रममा दलित अभिभावकलाई उपस्थित गराएर, दलित समुदायमा घरदैलो कार्यक्रम गरेर दलित समुदाय र विद्यालयको सम्बन्ध सुधार गरिनुपर्छ ।
४. विद्यालयले दलित अभिभावकलाई सचेत पार्न अभिभावक शिक्षा, अभिभावक अन्तरक्रिया, छलफललगायतका चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
५. सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था, निकायद्वारा दिइने आर्थिक सुविधा (छत्रवृत्ति) लगायत अन्य सहुलियत सुविधा दलित मात्र भनी नतोकी दलितभित्रको आवयश्कता भएकोलाई लक्षित गरिनुपर्छ ।
६. दलित बालबालिकाको शिक्षाका लागि स्थानीय समुदाय, युवा र विशेषगरी दलित समुदायका युवालाई सक्रिय पार्नुपर्छ ।
७. विद्यालयद्वारा दलित बालबालिकामैत्रीपूर्ण र सम्मानजनक वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।
८. विद्यालयका अतिरिक्त र सहक्रियाकलापमा दलित विद्यार्थीको सहभागिता वृद्धि गर्न उत्प्रेरित गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ ।
९. दलित तथा पिछडिएका समुदायका बालबालिकालाई अतिरिक्त समयमा सहयोगी कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
१०. सरकारद्वारा दिइने आर्थिक सहुलियत सुविधामा वृद्धि गरिनुपर्छ । त्यस्ता सहुलियत र सुविधालाई विद्यालयले पारदर्शी गराउनुपर्छ ।
११. यस कार्यका गागि स्थानीय निकाय, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाको व्यापक सहभागिता वृद्धि गरिनुपर्छ ।
१२. दलित शिक्षकको विशेषतः दलित महिला शिक्षक संख्या वृद्धि गरिनुपर्छ ।
१३. दलित अभिभावकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न दलितका परम्परागत पेसालाई आधुनिकीकरण गर्न तालिम र सीप विकासका लागि आर्थिक लगानी गरिनुपर्छ ।
(नयाँ पत्रिका बाट)
No comments:
Post a Comment