मंसिर ४- विभेद विरुद्ध अभियान ।
दलित शब्दले समाजमा उपेक्षित र अपहेलित समुदाय वा पक्ष भन्ने बुझाउँछ । नेपालको जनसंख्याको कूल प्रतिशतमध्ये करिव १५ प्रतिशतभन्दा बढी संख्यामा रहेको यो समुदाय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका समाजका सबै क्षेत्रमा उपेक्षित समुदाय हो । आफ्नो श्रमको प्रक्रियामा सिर्जनाका नयाँ–नयाँ आयामको विकास गर्न सक्षम भएपनि आर्थिक अधिकार, श्रमको उचित मूल्य र आत्मस्वाभिमानबाट राज्यले यो समुदायलाई सधै उपेक्षाभाव राख्दै आएको छ । नेपाली दलित समुदाय आफ्नो कारण विकास र सामाजिक अवसरबाट बन्चित भएको समुदाय होइन, राज्यको बक्रदृष्टिका कारण उनीहरुको श्रम र सिर्जनाको राज्यले निरन्तर दोहन गर्दै आएकाले उनीहरु पछाडि पारिएका हुन् । श्रमको विभाजनको प्रक्रियामा सामन्तवादको विकासको मध्यतिर शासकहरुको गलत सोच र उत्पीडनको आधार सुनिश्चित गर्नका लागि जातीय विभेदको कुरुप चित्र अगाडि सारियो, जसको कारण दलित समुदाय आजपर्यन्त प्रताडित छ ।
समाजमा विद्यमान सबै उत्पीडनको अन्त्य, समुन्नत, सभ्य र समतामूलक समाजको सुन्दर भविश्य बोकेर नेपाली धर्तिमा जनताको मुक्ति संघर्षस्वरुप महान् जनयुद्ध अगाडि आयो । जनयुद्धको आँधीमय छालले समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय शोषणको उजागार मात्र गरेन, त्यो उत्पीडनको अन्त्यको समुचित आधार र त्यसका लागि मुक्तिसंघर्षको यथार्थताको बोध पनि गरायो । त्यही विचार र आदर्शको जगमा दलित लगायतका उत्पीडित समुदायहरु जनताको अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा सहभागि भए । संघर्षका मात्र नभएर सिर्जनाका पनि खानी भएका कारण उनीहरुको सहभागिताले जनयुद्धले एक पछि अर्को गुणात्मक उचाई र मौलिकता हासिल गर्न निकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह ग¥यो । उत्पीडित समुदायको सहभागिता र मालेमावादको वैचारिक आलोकमा समाजमा विद्यमान सामन्ती एवम् रुढिवादी सोच र मानसिकताविरुद्ध भिषण आक्रमण भयो, पुरानो सोच र मानसिकताको जग पुरानै अवस्थामा रहन नसक्ने गरि हल्लियो । यो आफैमा सांस्कृतिक रुपान्तरणको महान् अभियान थियो । जातीय विभेद र छुवाछुत जस्तो सामाजिक अपराधको पक्षमा रहेको जनमतले आफ्नो व्यवहारबारे निधार खुम्चाएर सोच्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना भयो । मानिसले मानिसमाथि गरिने यो दण्डनीय अपराधको अन्त्य हुनुपर्दछ भन्ने मानसिकतामा समाजका बहुसंख्यक तप्कालाई सचेत र जागरुक बनाउने कार्यमा यो आफैमा एक कोशेढुङ्गाको रुपमा देखा प¥यो ।
हरेक राजनीतिक क्रान्तिको निर्णायक सफलताविना जातीय लगायतका कुनै पनि उत्पीडन र विभेदको पूर्ण उन्मुलन सम्भव छैन । वर्गीय मुक्तिको अभियानभित्रै जातीय समस्याको पहिचान र सम्बोधन नेपाली जनयुद्धको एक महत्वपूर्ण विशेषता नै हो । आज नेपाली क्रान्ति दुई परस्परविरोधी वर्गबीचको निर्णायक संघर्षको विन्दुमा छ । आँधी आउनुपूर्वको सन्नाटाका रुपमा रहेको वर्गसंघर्षको स्थितिले नै आगामी दलित आन्दोलनको भविश्य निर्धारण हुने कुरा पनि निश्चित छ । तर राजनीतिक आन्दोलनको पूर्णताद्धारा नै सबै समस्याको सम्बोधन हुने भए जातीय आन्दोलन किन ? यो प्रश्न हाम्रो समाजमा उठ्ने गरेको सबैभन्दा ज्वलन्त र तुकदार तर्क हो । कतिपयले माक्र्सवादी कम्युनिष्टहरुले वर्गीय मुक्तिको अभिष्ट राखेर संघर्ष गर्ने हुनाले उनीहरु जातीय मुक्तिलाई महत्व दिदैनन्, तर नेपालका कम्युनिष्टहरुले जातीय नारालाई उचालेर वर्गीय प्रश्नलाई कमजोर बनाउन खोज्दैछन् भन्ने आरोप समेत लगाउँदै आएका छन् । वास्तविक रुपमा भन्नुपर्दा नेपालको जातीय समस्या वर्गीय समस्याकै भिन्न रुप हो । जातीय विभाजनको प्रारम्भमा काम र वर्गको आधारमा जात विभाजन गरिएका कारण यो आफैमा वर्गीय समस्याको विकसित रुप हो । हरेक कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरु वर्गीय समस्याको आलोकमा नै समाजमा विद्यमान अन्य समस्याको हल हुने कुरालाई सैद्धान्तिक रुपमा आत्मसात गर्दछन्, तर कम्युनिष्टहरुले स्थापित गर्न चाहेको राज्य भनेको उत्पीडितहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने राज्य हो, यति मात्र नभएर संघर्षको माध्यमबाट प्रतिक्रियावादी वर्गबाट सत्ता छिनेर सर्वहारा वर्गको हातमा सत्ताको बागडोर सुम्पनु जनवादी क्रान्तिको महत्वपूर्ण र अनिवार्य कार्य हो । त्यसका लागि उत्पीडितहरुलाई आफ्नो सत्ताको रक्षा र विकास गर्नसक्ने स्तरमा नउठाउने हो भने कसैको मनोगत चाहनाले प्रतिक्रान्तिलाई रोक्दै त्यो सत्ताको रक्षा र विकास सम्भव छैन ।
कम्युनिष्टहरु जातिवादका विरोधी हुन्, तर जातीय मुक्तिका पक्षपाती । नेपाली समाजमा अहिले चलिरहेको राज्यको पूनर्संरचनाको बहस राज्यलाई जातीय रुप दिने र शासित जातिहरुलाई शोषक जातिको रुपमा उठाउने अतिवादी सोचबाट पृथक छ । उत्पीडित जातिहरुलाई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र चेतनाको स्तरमा सापेक्षित समानताको स्तरमा नउठाई कसरी न्यायपूर्ण समाजको निर्माण हुन सक्छ ? तसर्थ जातिवादको विरोध गर्ने नाममा जातीय मुक्तिको प्रश्नलाई निषेध गर्ने वा अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्तिबाट हामी सचेत रहन जरुरी छ । यति बेला संघीयता र राज्यको पूनर्संरचनाको बहस चलिरहेको सन्दर्भमा राज्यबाट उपेक्षित भएका समुदायले आफ्नो अधिकारका निम्ति सशक्त आवाज उठाउनु स्वाभाविक र अनिवार्य छ । दलित समुदायको आवादीको सघनता नभई देशव्यापी रुपमा छरिएर रहेको साथै समान अधिकारको ग्यारेण्टीले मात्र उनीहरुको राज्यका सबै अंगमा समान हैसियत कायम गर्नसक्ने अवस्था नरहेका कारण विगतमा उनीहरुमाथि राज्यले गरेको उत्पीडनको क्षतिपूर्ति दिनु अनिवार्य छ । त्यो क्षतिपूर्ति भनेको राज्यका हरेक अङ्गमा उनीहरुको सुनिश्चित सहभागितासहितको विशेष अधिकार हो । त्यो विशेष अधिकार राज्यमा विद्यमान अन्य जाति र समुदायको स्तरमा दलित समुदायको स्तरको विकास नभईन्जेलसम्म जरुरी छ । कतिपय वृत्तामा दलितहरुलाई आरक्षण दिनुपर्ने तर्क पनि आउने गरेको छ । दलित समुदाय कुनै लोपोन्मुख प्राणी होइन, यो त श्रम र सिर्जनाले राज्यको विकासमा अतुलनीय योगदान गर्दागर्दै पनि शासकहरुको सत्तास्वार्थका कारण नियोजित रुपमा पछाडि पारिएको समुदाय हो । त्यसैले आरक्षणबाट दलित समुदायको समस्याको सम्बोधन गर्न सकिँदैन । दलितहरुलाई विकासको निश्चित अवधिसम्म विशेष अधिकारको ग्यारेण्टी गरेर मात्र समस्याको सम्बोधन सम्भव छ ।
‘दलितहरुलाई जति माथि उठाउन खोजेपनि यिनीहरु माथि उठ्न सक्दैनन्, त्यसैले यिनीहरुको अधिकारको कुरा गर्नु व्यर्थ हुन्छ’ भन्ने दुरासयपूर्ण अभिव्यक्ति पनि समाजका बौद्धिक र माथिल्लो जाति भनिने केही तप्काबाट बेला बखत आउने गर्दछन् । ‘यिनीहरुलाई अधिकार त दिएकै छौं नि, यिनीहरुले आफ्नो संस्कार र सभ्यतामा विकास गर्न सक्दैनन् । दलितहरुलाई माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने कुरा कोरा आदर्श मात्र हो ।’ यस्ता तल्लो दर्जाका अभिव्यक्ति र सोचहरु हाम्रो समाजमा अहिले पनि विद्यमान छन् । दलित समुदाय शताब्दीऔंदेखि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रुपमा राज्य र समाजबाट उपेक्षित हुँदै आएको समुदाय हो । शताब्दीऔं पहिलेबाट गरिँदै आएको शोषणको क्षतिपूर्ति समाजका एक दुई व्यक्तिले भनेजस्तो जादुको छडिबाट सम्भव हुँदैन । आफ्नो शासन र श्रम शोषणलाई कायम राख्न दलितहरुलाई आर्थिक अधिकार, शिक्षा लगायतका हरेक क्षेत्रमा शोषण गरिदै आएको कुरा इतिहास साक्षी छ । यो कुरालाई रातारात उल्टाउन सकिँदैन । परम्परादेखि जुन समाज र परिवेशमा उनीहरुलाई बाँच्न बाध्य पारियो, अहिले कसैको कल्पनाको आधारमा हल हुने होइन । जीवनभर कम्प्युटर नै नदेखेको मानिसलाई एकदिन हातमा कम्प्युटर दिएर ‘ल राम्रोसँग चलाई, तैले प्रविधिका विज्ञहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ’ भनेर कसैले भन्यो भने के त्यो न्यायोचित र वैज्ञानिक हन्छ ? शताब्दीऔ लामो शोषणको क्षतिपूर्ति रातारात हुन्छ भन्ने सोच राख्नु आफैमा सामन्ती चिन्तन हो । ‘आर्थिक अधिकारविनाको राजनीतिक अधिकार टोटा नभएको बन्दुक सरह हुन्छ’ भन्ने कुरा लेनिनले त्यसै अगाडि सार्नुभएको होइन । दलितहरुको आर्थिक आधारलाई समुन्नत नबनाई शिक्षा, संस्कृति र सभ्यताको क्षेत्रमा छलाङ् खोज्नु आफैमा अवैज्ञानिक चिन्तन हो ।
यद्यपी राजनीतिक अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशीलताको सँगसँगै दलितहरुले आफ्नो शिक्षा, सभ्यता लगायतका क्षेत्रमा भएका समस्यालाई परिस्कृत गर्न जरुरी छ । राजनीतिक सत्ताको जन्म, रक्षा र विकासका लागि आफ्नै क्षमताको विकास अनिवार्य छ, अन्यथा प्राप्त सत्ताको रक्षा र विकास निकै चूनौतिपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा दलित समुदायले बुझ्न र समाजका सचेतहरुले बुझाउन जरुरी छ । सामाजिक रुपमा रहेको अन्धविश्वास, कमजोर अवस्थामा रहेको शिक्षा र सभ्यतालाई वर्तमान विकासको सापेक्षतामा उठाउन जातीय र राजनीतिक अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील अभियान्ताहरुले गम्भिरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ । दलितहरुको अधिकार प्राप्तिका लागि क्रियाशील हुनु समाजका सबै सचेत वर्गको साझा दायित्व हो भन्ने कुरालाई हामी सबैले बोध गर्न जरुरी छ ।
राजनीतिक सत्ताको प्राप्तिको दिशामा निर्णायक कदम नचाली दलित लगायतका उत्पीडित जाति र समुदायको अधिकार सम्भव छैन । त्यसका लागि माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालित नेपाली क्रान्तिलाई सफलताको बिन्दुमा पु¥याउन सबैले आफ्नो ठोस दायित्व निर्वाह गर्न जरुरी छ । यति बेला नेपाली क्रान्ति घुम्तीमा छ । राजनीतिक अधिकारको क्षेत्रमा गुणात्मक उपलब्धी हासिल भए पनि त्यो पूर्ण छैन । साथै जनताको जीवनस्तर र जनजिविकाको प्रश्न अहिले पनि उत्तिकै गम्भिर छ, तर नेपाली क्रान्ति आफ्नो लक्ष्यबाट भ्रमित भएको छैन । घुम्तीमा रहेको नेपाली क्रान्तिलाई वैज्ञानिक विचार र कार्यदिशाको जगमा निर्णायक विजयको दिशामा पु¥याउनका लागि माओवादी आन्दोलन अझै एकीकृत र रुपान्तरित हुन जरुरी छ । नेपाली क्रान्तिका चूनौति र जटिलताको भारि अमुक नेतृत्वको काँधमा बोकाएर कोही पनि आफ्नो अभिभाराबाट मुक्त हुन सक्दैन, न त एकीकृत आन्दोलनको विकासभन्दा बाहिर गएर समस्याको समाधान सम्भव छ । क्रान्तिका जटिलताहरुलाई नकारात्मक अर्थमा होइन, रचनात्मक पहलकदमीका आधार रणनीतिक दृढता र कार्यनीतिक लचकताको व्यवहारिक संयोजनबाट हल गरिनुपर्दछ । तसर्थ वर्तमान अवस्थामा आफ्नो राजनीतिक र जातीय अधिकारका लागि क्रान्तिकारी शक्ति र आन्दोलनलाई एकीकृत र रुपान्तरित गर्दै इतिहासले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नुबाहेक हामी सामू अर्को विकल्प छैन ।
स्रोत - मनहरी डटकम डट एनपि
No comments:
Post a Comment