दलितहरुको पेशा आधुनिकिकरणका लागि समेत अनुदान दिने

काठमाडौं ,१० मङ्सिर -विभेद बिरुद्ध अभियान  ।  सहकारी संघसंस्थाहरुले कृषि फार्म, कृषिजन्य प्रसोधन उद्योग, लघु खाद्य प्रशोधन उद्योगका साथै दलितका पेशा आधुनिकरण गर्नका लागि अनुदान पाउने भएका छन् । यी काम गर्न चाहाने सहकारीलाई अनुदान बाड्नका लागि सहकारी विभागले प्रस्ताव मागेको छ । विभागले सार्वजनिक सुचना जारी गरी मंसिर ३० गतेसम्म डिभिजन सहकारी कार्यालयमार्फत उद्योग संचालको प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेको छ । संघसंस्थाको प्रस्तावका आधारमा विभागले कुल लागतको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिनेछ । विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ विष्णु प्रसाद घिमिरेका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्यमा गरेको घोषणा अनुसार अनुदान बाड्न लागेको हो । यस कार्यक्रमका लागि यस वर्ष १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । विभागले सहकारी उद्यम तथा परियोजना स्थापना र विस्तारका लागि सहकारी संस्थाहरुलाई अनुदान दिदैं आएको छ । सहकारीले संचालन गर्ने कृषि फार्म अन्र्तगत गाई, भैसी, भेडा, बाख्रा, बंगुर र माछापालन गर्नका लागि जग्गा बाहेकको लागतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिनेछ । यसैगरी कृषि उपज प्रसोधन उद्योग अन्र्तगत चिया, कफि, मह, दुग्ध, मासु, फलफुल, अदुवा, अलैची, उखु, लप्सी, सुपारी र जडीबुटी प्रसोधन उद्योग संचालन गर्न आवश्यक मेसिनरी सामाग्रीको लागतमा ५० प्रतिशत अनुदान पाउनेछन् । बाँकी रकम भने संघसंस्थाले लगानी गर्नुपर्नेछ । अनुदानका लागि छनोट भएका सहकारीले तिन किस्तामा रकम पाउनेछन् । यसैगरी महिला तथा अपांगका सहकारीलाई लघु उद्योग संचालन गर्न र दलितहरुको पेशा आधुनिकिकरणका लागि समेत अनुदान दिने विभागको कार्यक्रम छ । अनुदानका लागि ‘सहकारी संघ संस्थाहरुलाई उपलब्ध गराईने अनुदान एवं भन्सार महशूलमा छुट सुबिधा सिफारिश सम्बन्धी कार्यविधि,२०६८’ अनुसार संस्था छनोट गर्नेछ । जसअनुसार सहकारीमा कृषकको सहभागिता, स्वदेशी उपकरणको प्रयोग, कच्चा पदार्थ उपलब्धता र उद्योगबाट उत्पादीत सामानको बजार सम्भावना लगायतका कुरालाई आधार बनाइएको छ । यस्तैगरी सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उद्योग, सहकारीको योजनाको प्रभावकारीता, संस्थाले गरेको लगानी र पूर्वाधारको अवस्था, उद्योगले सेवा दिने क्षेत्र र रोजगारीको सिर्जनालाई पनि छनोटको आधार राखेको छ ।