Wednesday, December 16, 2015

छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव अन्त्यका निम्ति १० वर्षे रणनीतिक योजनामा प्रमुख जोड दिने

२०७२ पुष १, विभेद विरुद्ध अभियान । दलित गैर सरकारी संस्था महासंघले मिति २०७२ मंसिर २८ गते सोमबार राजधानीमा दलित मानवअधिकारको अवस्था, जातीय छुवाछुत तथा विभेद अन्त्यका लागि सरकारी निकायको भुमिका विषयक कार्यक्रम आयोजना गर्यो ।
नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको अन्तरक्रियामा नेपाल प्रहरी मानवअधिकार सेलका डिएसपी नवराजकार्की, राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य माननीय धनेश्वरी चौधरी, दलित महिला संघकी अध्यक्ष दुर्गा सोव, नेपाल राष्टिय दलित कल्याण समाज संघका अध्यक्षभक्त विश्वकर्मा, दलित सेवा संघका अध्यक्ष चक्रमान विश्वकर्मा, जनउत्थानका उपाध्यक्ष रणबहादुर रम्तेललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
सो अवसरमा राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष एवम् उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका महासचिव गणेश विश्वकर्माले नेपालमा दलित मानवअधिकारको अवस्थाविषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा महासंघले राष्ट्रिय दलित आयोगको विशेष सहयोग, समन्वय र सरकारी, दलित एवम गैरदलित संघसंस्थाकोसुझावमा तयार पारिएको नेपालमा छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव अन्त्यका निम्ति १० वर्षे रणनीतिक योजना सरकारी तहबाट कार्यान्वयनका लागि प्रमुखअतिथिलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । प्रमुख अतिथि मुख्य सचिवले आफ्नो मन्तव्यका क्रममा १० वर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा जोड दिने प्रतिबद्धताव्यक्त गर्दै छुवाछुत र जातीय विभेद न्युनिकरणका लागि स्थानीय योजना कार्यान्वयनमै जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिलेसम्म स्थानीय निर्वाचन हुननसक्दा स्थानीय निकायहरु कामकाजी नभएकोले विकास निर्माण र जनचेतनाका कार्यक्रमहरु रोकिएको बताउँदै अब बन्ने नयाँ संरचनामा पछाडि परेका समुदायकोअधिकार कसरी संरक्षण गर्ने त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
मुख्य सचिव सुवेदीले दलित समुदायको सीपलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने, दलित समुदायलाई सशक्तिकरण गर्नुपर्ने, प्रतिस्प्रर्धात्मक क्षमता बढाउने कार्यक्रमबनाउनुपर्ने, सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई कामकाजी बनाउनुपर्ने, सेवा प्रदायक निकायको मापदण्ड परिभाषित गर्नुपर्ने, दलित समुदायलाई गुणस्तरीय शिक्षाकोग्यारेन्टीसहित उच्च शिक्षासम्म अध्ययनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी दुर्गा सोबले छुवाछुत तथा कसुर सजाय ऐनको प्रभावअध्ययन गरी अब कसरी जाने भन्ने विषयमा रोडम्याप बनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष रामलखन हरिजन, महासचिव जेवी विश्वकर्मा, राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्यलगायतले बोल्नुभएको थियो भने महासंघकासचिव सुशील विकेले कार्यक्रम सञ्चालन र सभापतित्व अध्यक्ष गजाधर सुनारले गर्नुभएको थियो ।
नेपाल दलित इन्फो बाट

No comments:

Post a Comment