दलितले पाएको अधिकार - श्याम श्रेष्ठ

मंसिर १८- विभेद विरुद्ध अभियान ।

नेपालको संविधान २०७२ मा दलितले पाएको अधिकारका बारेमा केही महिना अघि हङकङमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा जेबि पुन मगर संग सभासद तथा नागरीक समाज अगुवा श्याम श्रेष्ठको संश्लेषण 

समाजबाट बहिष्करणमा परेका दलित समुदायका अधिकार अन्तिममा आएर खातखुत काटिसकेका थिए । बाँकी केहि बचेको थिएन । संविधानसभामा दलितको कुरा उठाउने मान्छे नभएर बिजोग थियो । शुरुमा म एक्लैले उठाए । दलित समेत बोलेका थिएनन् । पहिलेको संविधानमा दलितका लागि धेरै राम्रा कुराहरु लेखिएका थिए । क्षतिपूर्ति सहितको अधिकारको ब्यवस्था थियो । ति खै त भनि मैले नियमापत्ति गरे । पहिलो संविधानसभाले सर्वसम्मतिले पास गरेका प्रावधानहरु कसको अधिकारले काट्यौ ? काट्ने मान्छे को हो ? पहिलो संविधानसभा र दोश्रो संविधानसभाले नै सर्वसम्मतिले पारित गरेका प्रावधानहरु काट्ने को निस्कियो शक्तिशाली ? भनेर प्रश्न गरेपछि संविधानसभामा भएका ४० जना दलित सभासदहरु एकजुट भए । महिलाको सिको गरेर सबै पार्टीका सभासदहरु एक ढिक्का भएर अधिकार माग्दै लड्न थाले । सडकमा निस्किए । टाउको फुटाले । त्यसको फाईदा के भयो भने चार वटा महत्वपूर्ण प्रावधान जुन भारतको भन्दापनि अग्रगामी छ, संविधानमा पर्यो ।

त्यो लडाईले दलितले पनि महिलाले झैं जनसंख्याको आधारमा राज्यको हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व पाउने भए, जुन भारतमा छैन । दोश्रो, दलितलाई सार्वजनिक ठाँउमा मात्र छुवाछुत गर्न नपाईने ब्यवस्था थियो, अब नीजि ठाँउमा पनि गर्न नपाईने भो । गरे सामाजिक अपराध ठहर्ने भो । क्षतिपूर्ति दिईनुपर्ने भो । तेश्रो, नेपालमा जति भूमीहिन दलित छन् तिनले एकपालि जमीन पाउने भए । बास नहुनेले बास पाउने भए । यो ज्यादै ठुलो अधिकारको कुरो हो । अरुको माध्यमिक सम्म निशुल्क शिक्षाको ब्यवस्था छ । तर दलितको हकमा उच्च शिक्षा सम्म निशुल्क शिक्षाको ब्यवस्था हुने प्रावधान लेखिएकोछ ।

दलित भनेको दक्षिण एशियाको फेनोमेना हो । दलित विश्वका अन्य देशमा छैन । दलितलाई यतिको अधिकार दक्षिण एशियाको अन्य कुनै देशमा दिईएको छैन ।