२०७२ माघ १८ , विभेद बिरुद्ध अभियान
संविधान निर्देशित समाजः राजनीति, अर्थतन्त्र र संस्कृतिमा प्रभाव
नयाँ संविधानको मूल चरित्र सामन्तवादविरोधी छ । हुन त यसको प्रस्तावनामा समाजवादतिर जाने पनि भनिएको छ । फेरि पनि यो मूलतः सामन्तवाद विरोधी तर पुँजीवादी चरित्रकै छ ।
संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा समाजमा कस्तो परिवर्तन देखिएला, कस्तो प्रभाव पार्ला भनी बहस गर्दा मूलतः तीन क्षेत्रलाई छुट्याएर हेर्नुपर्ने हुन्छ- आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्र ।
१) आर्थिक क्षेत्र
यो संविधानले जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई मौलिक हकभित्र राखेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, महिलाका हक, दलितका हक लगायतलाई राज्यको दायित्वभित्र राखेको छ । त्यसैले यो संविधानले खुला अर्थतन्त्र वा नवउदारवादमा आधारित अर्थतन्त्रलाई पूरै स्वीकार गर्न मिल्दैन । यहाँनेर समस्या के छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी मौलिक हकमा भइसकेपछि त्यो राज्यको दायित्व बन्छ । त्यसलाई पूरा गर्न राज्यले निश्चित क्षेत्रमाथि जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा कैयौँ व्यापार, कैयौँ उद्योग, कैयौं सेवाजनित क्षेत्रमा जनताप्रति उत्तरदायी भएर राज्य उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ ।
अहिले विश्वव्यापी रूपमै नवउदारवादी अर्थव्यवस्था आएको छ । यसलाई नेपालले विशेषतः ०४६ सालपछि अंगीकार गर्दै आएको छ । यो नवउदारवादी अझ भनौँ साम्राज्यवादी अर्थ व्यवस्थाले राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय उद्योगधन्दा, राष्ट्रिय व्यापार वा राष्ट्रिय स्तरका पुँजीलाई दलालीकृत वा ध्वस्त पार्दै लैजान्छ । यो बहाव, छाल भनौँ र संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत कबुल गरेको कुराबीच ठूलो द्वन्द्व हुने देखिन्छ । यो द्वन्द्व कसरी हल होला त ? यदि नेपालमा आगामी दिनमा राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर, दलाल पुँजी, नवउदारवादी, साम्राज्य नीतिको आलोचक शक्तिहरू प्रभावशाली हुँदै गए भने संविधानले प्रगतिशील र पुँजीवादी खालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रमुखता दिने नीति अंगीकार गर्छ । यस्तो हुनु भनेको नेपाली समाज र राष्ट्रका लागि फाइदाजनक हो ।
देश आर्थिक रूपमा पनि स्वाधीन हुनेतिरको यात्रा सुरु हुन्छ । यदि त्यस्ता शक्तिहरू प्रभावशाली भएर राजनीतिमा आएनन् भने देश केही अप्ठेरोतिर जाने देखिन्छ । जस्तो कि, नवउदारवादीको नीतिलाई नै आफ्नो सर्वस्व ठान्ने, आफू त्यसको कलपुर्जा बन्दा नै आनन्दित ठान्ने र विदेशी पुँजीको सानो सेयरधनी आफू बन्न पाउँदा जीवनको सर्वोत्तम उपलब्धि ठान्ने शक्ति र व्यक्तिहरू सत्तामा हाबी हुन थाले भने संविधानले जुन जनताका आधारभूत कुरामा राज्यले दायित्व लिनुपर्छ भनेको छ, यो लागू हुन अप्ठेरो पर्ने हुन्छ । यसमा उनीहरू लागू नगर्ने, लागू गर्दा पनि असाध्यै संकुचित ढंगले देखावटी रूपमा मात्रै लागू गर्ने दिशामा जान सक्छन् ।
यसो हुनु भनेको हाम्रो देश आजभन्दा बढी आर्थिक रूपमा पराधीन बन्दै जानु, राष्ट्रिय पुँजी ध्वस्त हुनु, अनि दलाल पुँजी र बजार साम्राज्यवादी वा विदेशी, बहुराष्ट्रिय निगमहरूको हातमा जानु हो । यसले नेपाली जनतालाई केवल उपभोक्ता बनाउँछ । जनताको आम्दानीको स्रोत देशभित्र कमजोर हुने र उनीहरूले अहिले जसरी बिदेसिनुपरेको छ श्रमशक्ति बेच्नलाई, त्यो क्रम अझ बढेर जाने, नेपाल स्थायी रूपमा एउटा लाहुरेहरूको देश हुने देखिन्छ । नेपाल अहिले पनि अस्थायी खालको लाहुरेको देश त छँदै छ ।
सुगौलिसन्धिपछि लाहुरेको संख्या नेपालमा बढ्दै नै गएको छ । लाहुरेपनका फाइदा पनि छन्, त्यो बेग्लै कुरा हो । तर, यसले राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण त हुनेवाला छैन ।
देशका साना उद्योगदेखि लिएर सबै चिज ध्वस्त हुने कि त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भन्ने लडाइँ नै आर्थिक क्षेत्रमा आगामी दिनमा देखिनेछ, यही नै मुख्य र निणर्ायक कुरा हुनेछ ।
संविधानमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र जनताका आधारभूत आवश्यकताका पक्षमा जो व्यवस्था छ, यसले कम्तीमा आजको पुँजीवादका सबै कुरा मान्दैन । नवउदारवादी नीति, पुँजीवादी व्यवस्थाको सम्पूर्ण कुरा यसले स्विकार्दैन । तर, कस्ता शक्ति भोलि आउँछन् भन्नेमा भर पर्छ । माथि उल्लिखित शक्तिमध्ये कुनै पनि आउने सम्भावना छ ।
जहोस्, आर्थिक क्षेत्रमा केही द्वन्द्व निश्चित रूपमा देखिन्छन् । यो द्वन्द्वले राजनीति, समाज र संस्कृतिमा पनि प्रभाव पार्नेछन् ।
२) राजनीतिक क्षेत्र
संविधानले राजनीतिका अधिकांश अधिकार तल लैजाने भनेको छ । जस्तो, केन्द्रको अधिकार कटाएर प्रदेशमा, प्रदेशको कटाएर स्थानीय स्तरमा लैजाने । त्यसैले सबैभन्दा पहिलो द्वन्द्व यहीँनेर देखिनेवाला छ ।
यो भनेको ठूला जलविद्यत्, मुद्रा, केन्द्रीय बैंक लगायत केही ठूला चिज मात्रै केन्द्रमा रहन्छन् । नत्र भने अधिकांश प्राकृतिक स्रोत-साधनको उपयोग नीति बनाउने, त्यसबाट फाइदा लिने, त्यसको उपभोग गर्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय स्तरमा जानुपर्ने हुन्छ ।
जनतालाई र जनताका स्थानीय प्रतिनिधिलाई समेत थाहा नदिईकन, उनीहरूबाट छलेर केन्द्रीकृत रूपमा नोकरशाहहरूले सम्पूर्ण पुँजीमाथि लुट मच्याउँथे, मच्चाउँदै छन् ।
एउटा जिल्लामा बग्ने नदीमा जलविद्युत् निकाल्ने फैसला गरेबापत कसले कति पैसा खान्छ भन्ने त्यो नदी आसपासका जनता कसैलाई थाहा हुँदैन । यो मूलतः सिंहदरबारमा बस्ने तीनजनालाई मात्रै थाहा हुन्छ- मन्त्री, सचिव र ठेकेदारलाई । लेनदेन यिनै तीनजनाबीच हुन्छ, तर स्थानीय जनतालाई थाहा हुँदैन ।
केन्द्रीकृत रूपमा रहेका र शासनलाई मुठ्याउँदै आएका नोकरशाहहरू र राजनीतिज्ञका निम्ति यो तल अधिकार जाने कुरा खपिसक्नुछैन । त्यसकारण पहिलो लडाइँ यहीँनेर हुन्छ । संविधानले तलसम्म दिएको अधिकारलाई अनेक कानुन र अनेक बहानाबाजीमा माथि अड्काउने र संघीयतालाई कठपुतली प्रशासनिक इकाई बनाउने खेल सुरु हुन पनि सक्छ । यदि कठपुतली बनाउन त्यस प्रकारका शक्तिहरू सफल भए भने आर्थिक क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्रमा पनि तलका जनता सशक्त हुन पाउँदैनन् । र, तलका जनताले आफ्नो अधिकारका लागि घुमाइफिराई माथि वा केन्द्रमै मुख ताक्नुपर्ने हुन्छ । अनि, मुठीभरका केही मानिसले देशको साधन-स्रोत सबै चिजमाथि आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न पाइराख्छन्, भ्रष्टाचार गर्न पाइराख्छन् ।
अहिलेको संविधानका अधिकार पर्याप्त त छैनन् । फेरि पनि व्यवस्था भएका अधिकारलाई जस्ताको तस्तै लागू गर्ने कानुन बनाउन सकियो र अधिकारलाई त्यही रूपमा तलसम्म नै लागू गर्न सकियो भने स्थानीय निकाय र प्रदेशहरूमा राजनीतिक रूपमा जनता सशक्त बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । आर्थिक क्षेत्रमा पनि पुँजी निर्माणका साना र मझौला खालका प्रयत्नले आकार ग्रहण गर्न थाल्छन् । यो अवस्थामा दुई कुराले ठाउँ लिने कोसिस गर्न सक्छन् । एक, तलैबाट निर्माण हुने पुँजीलाई दलालीकृत गर्ने अभियान चल्छ । त्यहाँ पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनी, साम्राज्यवाद, नवउदारवादको नीति लगेर ती प्रदेशलाई, स्थानीय निकायलाई खोक्रो बनाइदिने अभियान चल्न सक्छ । प्रदेश स्तरमा कस्ता राजनीतिक शक्ति आउँछन् त ? आजको साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थनीति बोक्ने शक्तिहरू आउँछन् वा नवउदारवादका दलालहरू आउँछन्, यसमै भर पर्छ ।
यदि राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्रवर्द्धन गर्न, विकास गर्न चाहने शक्तिहरू हाबी भए भने तलबाट निर्माण हुने पुँजीले केन्द्रीय रूपमा राइँदाइँ गर्न खोजिरहेको दलाल पुँजीसँग संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यदि तलका जनताले आफैँ निर्णय गर्न पाउने अभ्यास हुन पायो भने, त्यसले नेपाली समाजको दुई-चार सय वर्षदेखिको विभिन्न सभ्यताका मौलिकताहरू मर्ने क्रम जो थियो, त्यसलाई जोगाउने क्रम सुरु हुन्छ । किनभने, स्थानीय स्तरमा के छ भन्ने त्यहीँका बासिन्दालाई थाहा हुन्छ ।
संविधानले तलसम्म अधिकार दिने व्यवस्था जस्ताको तस्तै लागू हुने अवस्था आयो भने, राजनीतिक रूपमा नेपाली समाज निकै माथिल्लो स्तरको चेतनामा जाने अभियान सुरु हुन्छ । सानो देश भएकाले पनि आमजनता राजनीतिक प्राणीको रूपमा अगाडि जाने देखिन्छ । जनता राजनीतिक रूपमा सचेत हुनु भनेको धेरै ठूलो कुरा हो ।
नेपाल विगत ६०-७० वर्षदेखि नै केको बलमा जिउँदो छ त ? जवाफ आउँछ, जनता कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक रूपमा सचेत छन् । अझ तलसम्म राजनीतिक अधिकार बढी लैजाँदा जनतामा ठूलो चेतना, गतिविधि पैदा हुने सम्भावना छ । यसमा पनि निर्णायक कुरा यही हुन्छ कि कस्ता राजनीतिक शक्तिहरू हाबी हुन्छन् !
दलाल शक्तिहरू हाबी भए भने सिंगो विश्वविद्यालय, स्कुलहरू, सिनेमाहरू, कला-साहित्य सबै क्षेत्रमा उसले दलालीकृत प्रशिक्षण गर्न थाल्छ । सिंगो पुस्तालाई नै दलालमा परिणत गरिदिन्छ ।
होइन, अग्रगामी चेतनाका राजनीतिक शक्तिहरू हाबी भए भने, तिनले जनतालाई राष्ट्रिय स्वाधीनताबाट प्रशिक्षण गर्न थाल्छन् । स्वाधीन अर्थतन्त्रबाट प्रशिक्षण गर्न थाल्छन् । आफ्नो मौलिकतामा जीवन खोज्ने दिशातिर लैजान्छन् । त्यसकारण राजनीति जहाँ पनि निणर्ायक हुन्छ ।
तर, अहिलेकै अधिकारको कुरा गर्दा पनि सामन्तवादका जति पनि जराहरू राजनीतिक क्षेत्रमा छन्, त्यो धेरै नै हदसम्म भताभुंग हुँदै जाने देखिन्छ । यो संविधानले महिलालाई सबै राजनीतिक ठाउँमा उपस्थित बनाउँछ- केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा पनि । दलितहरू जो स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक तहमा कहिल्यै आउन पाउँदैनथे, उनीहरूको पनि निश्चित हिस्सा, सानै सही, केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय स्तरमा अनिवार्य आउने निश्चित छ । त्यस्तै, जनजाति, मधेस पनि आउँछ । सुदूरपश्चिम जो केन्द्रबाट भयंकर धेरै प्रताडित थियो- हिजोको भेरी, कर्णाली र सेती-महाकाली, अहिलेको ६ र ७ नम्बर प्रदेश भन्नुस्, उनीहरू आफ्नोबारे आफैँ सोच्ने ठाउँमा पहिलोपटक पुग्दै छन् । दुई नम्बर प्रदेश, जसलाई हामी मधेस भन्छौँ, त्यहाँ पनि पहिलोचोटि उनीहरू आफैँले दिमाग खियाउनुपर्ने हुन्छ कि त्यो उर्वर भूमिमा हामी अब के गर्छौं ? त्यहाँको शक्तिले केन्द्रसँग दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले आफैँले दिमाग नखियाई हुँदैन ।
संविधान आइसकेको अवस्थामा सबैका निम्ति एउटा चुनौती छ । सबैले आफैँले सोच्नुपर्ने हुन्छ । यसले एक प्रकारले एउटा र अर्को प्रदेशबीच उन्नति-प्रगतिमा प्रतिस्पर्धाको भावना पनि जन्माउँछ, यो नराम्रो कुरा होइन । तर, यसलाई सन्तुलन केन्द्रले गर्नुपर्ने हुन्छ, वैमनश्यतामा नजाओस् भनेर ।
जस्तो, अहिलेसम्म हामीकहाँ पर्यटक हिमाली, पहाडी क्षेत्रमा मात्रै आउँछन् भनेर पनि बुझिएको अवस्था छ । अब पर्यटक भित्र्याउन दुई नम्बर प्रदेशले के गर्छ त ? अब उसले दिमाग खियाउनुपर्ने भयो । हिजोसम्म धार्मिक पर्यटन भन्ने त नभएको होइन, तर केन्द्रमा बसेकाहरूलाई मधेसमा पर्यटन विकासको खासै चिन्ता थिएन ।
धेरै मान्छेलाई के परेको छ भने, हिमाल नभएको देशमा पर्यटक जाँदैनन् । त्यसो भए कतारमा पर्यटक किन जान्छन् त ? पर्यटकका विविध उद्देश्य होलान् । तर, मानिसहरूलाई एकरसताको जिन्दगीबाट अलिकति मनोरञ्जनतिर लैजानका निम्ति घुम्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि जस्तोसुकै भौगोलिक अवस्था भएको क्षेत्रले सोच्न सक्छ र पर्यटकलाई आकषिर्त गर्न सक्छ । मधेसमा पनि पर्यटनका अपार सम्भावना छन्, निर्माण गर्न सक्नुपर्यो । यसो हुनाले सबै प्रकारको उन्नतिका लागि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नेपाली समाजमा दखिन सक्छ ।
३) समाज र संस्कृति
यो संविधानले उत्पीडितहरूको मनोबल उठाउँछ । हिजो जो दमित, उत्पीडित भएर बसेका थिए, तिनीहरूको मनोबललाई संविधानले अब उठाउँछ । किनभने, उनीहरूलाई संविधानले राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिन्छ ।
पछिल्लो संशोधनसम्म हेर्दा यसले राज्यका हरेक अंगलाई कुनै न कुनै स्तरको समावेशी बनाउँछ । हरेक निकायमा उनीहरूको पहुँचलाई केही न केही वृद्धि गर्छ । यो भनेको उनीहरूलाई उत्साहित गर्ने, मनोबल उठाउने कुरा हो । दलित, महिला विविध अवस्थाले सांसद् हुन नसक्लान् । सांसद हुनु भनेको मन्त्री हुनका लागि बाटो खोल्नु हो । समावेशी भइसकेपछि केही न केही राज्य संयन्त्रमा उनीहरू पुग्न सक्छन् । सयौँ वर्षदेखि कुण्ठित भएर बस्नुपरेको समुदायमा एक प्रकारले मनोबल बढाउने काम यसले गर्छ, संस्कृति क्षेत्रमा एउटा ठूलो परिवर्तन यो हुँदै छ । यसमाथि षड्यन्त्र कति हुन्छ, त्यो अर्को कुरा भयो । तर, यसले संस्कृतिको क्षेत्रमा उत्पीडित मानिसको मनोबल उठाउने, भौतिक रूपमा समावेशिता बढाउने, उत्साहित पार्ने स्थिति बनाउँदै छ ।
संस्कृतिका क्षेत्र केलाउँदा सामन्तवादका जति पनि अवशेष छन्- महिला, दलित, पहाड र मधेसबीचमा विभेद, यस्तै विभिन्न कुरीतिलगायत अवशेष जो बाँकी छन्, अहिलेको संविधान लागू गर्दा यी माथि अनिवार्य रूपमा ठूलो प्रहार हुँदै जान्छन् । किनभने, समाजमा छुवाछुत, जातीय भेदभावजस्ता कुरा पनि छन् । अब निजी क्षेत्रमा पनि यस्तो विभेद गर्न नपाइने कुरा छ, पहिले सार्वजनिक क्षेत्र मात्रै गर्न नपाइने थियो ।
अब निजी क्षेत्रमा पनि गर्न नपाइने भनेपछि संविधानले त समाजलाई समतातर्फ डोर्याउँदै छ । अब त्यहाँ अवरोध त आउँछन् नै । त्यो अवरोधसँग राज्य आफैँ लड्नुपर्ने हुन्छ । राज्य इमानदार होला-नहोला अर्को कुरा हो, यो सरकारपिच्छे फरक हुन सक्छ । तर, दायित्व के भयो भने राज्य आफैँ लड्नुपर्ने हुन्छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ । शिक्षा मौलिक हक भएको अवस्थामा उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षासम्मको कुरा नआउला । तर, आधारभूत शिक्षामा त अधिकतम पहुँच हुने सम्भावना खुल्छ । मधेस, महिला, दलित लगायतलाई शिक्षित बनाउँछ । भनेपछि यो संविधानले संस्कृतिको क्षेत्रमा सामन्तवादविरोधी माहोल तीव्र रूपमा बढाउँछ । संस्कृतिको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सामन्तवाद अहिले पनि जीवित छ, आर्थिक-राजनीतिकभन्दा । शिक्षामाथि जनताको पहुँच वृद्धि भयो भने सांस्कृतिक सामन्तवादमाथि बढी प्रहार हुन्छ ।
यहाँनेर सामन्तवादी संस्कृतिमाथि ठूलो प्रहार त हुने, तर संस्कृति चाहिँ उपभोक्तावादी बनिदिने खतरा छ ।
उपभोक्तावाद भनेको जीवनको मूल लक्ष्य र उद्देश्य नै वस्तुहरूको उपभोगमा सीमित हुनु हो । जस्तो, एउटा मान्छेले के सोच्छ कि प्रत्येक नयाँ मोडलको टेलिभिजन किनौँ, गाडी चढौँ, मोबाइल लिउँ । यसरी अधिकतम उपभोग्य सामान मात्रै उपभोग गरौँ भन्ने चाहना व्यक्तिमा भइदिन्छ । जीवनबारे, समाजका उत्पीडिनबारे, समाजका खाडलबारे र राज्यलाई मानवताको पक्षमा कसरी ल्याउने, सिंगो मानव जाति एक-अर्काबाट उत्पीडित हुन नपाउने समाजवादी समाज कसरी बनाउने भन्नेतिर एक मिनेट पनि उपभोक्तावादी मानिसले सोच्न भ्याउँदैन । उसको दिमागमा उपभोग कसरी गर्ने भन्ने मात्रै हुन्छ । साम्राज्यवादले अहिले यस्तै समाज निर्माण गर्दै छ । नवउदारवादी अर्थतन्त्रले मान्छेलाई १२ घन्टा काम लगाइदिन्छ र सबैभन्दा महँगो कार पनि चढ् भन्छ । १२ घन्टा एउटा मान्छेले काम गर्छ भने, एक घन्टा जान, एक घन्टा आउन लाग्यो मानौँ । व्यक्तिको १४ घन्टा काममै गएपछि कति घन्टा सुत्छ, कति घन्टा जीवन-समाजबारे सोच्छ, के पढ्छ ? भनेपछि मान्छेलाई एउटा उपभोग्य रोबर्टमा परिणत गर्दै छ आजको साम्राज्यवादले । मान्छे त वस्तु उपभोग गर्ने चेतनशील वस्तु बन्दै छ ।
संविधानले सामन्तवाद, रुढीवादलाई मुक्त त गरिदिने तर मान्छेलाई एउटा यस्तो चक्रव्यूहमा फसाइदिने कि, ऊ त्यहाँ सामानको उपभोग गर्दागर्दै, गर्ने कोसिस गर्दागर्दै मर्छ । उसको सिंगो जीवन वस्तु उपभोगको चेतना वरपर मात्रै घुम्ने हुन्छ । जीवनलाई उपभोग्य वस्तु त चाहिन्छ नै, तर उपभोग गर्नकै निम्ति कोही मान्छे जन्मन्छ र उपभोग गरेर मात्रै मर्छ भने, त्यो मान्छे प्रगतिशील होइन । यो त अहिलेसम्मकै सबैभन्दा विकृत मानव हुन्छ । यतातिर पनि हाम्रो समाज जान्छ कि भन्ने खतरा छ । अहिले यो विश्वव्यापी रूपमै भइरहेको छ ।
हाम्रोमा पनि हरेक युवा आइफोन सिक्स आयो भने, त्यही बोक्न लालायित हुन्छ । जब कि ऊसँग आईफोन फोर छ, वा कुनै स्मार्ट फोन छ । जसका सबै एप उसले चलाइरहेको पछि छैन । उसलाई नयाँ मोडेलको मोबाइलको कुनै काम छैन । फेरि पनि उसलाई नयाँ मोबाइल चाहिन्छ । आजको युवालाई स्मार्ट फोन त चाहिन्छ नै, मेल गर्नुपर्छ, नेट चलाउनुपर्छ । तर, सबै चिज चलिरहेको सेट हुँदाहुँदै उसलाई दुई महिनामै नयाँ सेट चाहिन्छ, यो उपभोक्तावाद हो । ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट टिभीबाट रंगीनमा जानु ठीक छ, यो प्राविधिक रूपमै उन्नत हो । तर, हरेक ६ महिनामा आउने नयाँ मोडेल किन फेर्नुपर्यो ? कुरा यसमै छ । पुँजीवादले गर्ने भनेकै परिवारलाई टुक्र्याउँदै लैजान्छ र व्यक्तिमा सीमित गरिदिन्छ । जति मान्छेलाई फुटायो, त्यति सामान बढी बिक्छ र सीमित व्यक्ति, देश धनी बन्छ ।
यो उदार पुँजीवाद हो, साम्राज्यवाद हो । हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने छ । हामीले उपभोक्तावाद विरुद्ध जीवन उपयोगी संस्कृतिबारे सोच्नुपर्छ । मानव जीवनबारे, सम्पूर्ण विश्वको रक्षाबारे सोच्नुपर्ने हुन्छ । यो भूगोल, यो विश्व सानो भयो भन्ने होइन, यो खतरातर्फ पनि जाँदै छ । किनभने, उपभोक्तावादले मानव जातिकै अस्तित्व खतरामा छ ।
यो समग्र कुराबारे सोच्ने समाजवादी संस्कृति हामीसँग हुन्छ कि हुँदैन, अबको संघर्ष यसमै देखिन्छ ।
हिजो महिलालाई घरभित्र राखेर दमन गरिन्थ्यो । आज घरबाहिर निकालेर अनेक बहानामा महिला किनबेच हुने देखिन्छ । विदेशमा महिलाको बेचबिखन पनि बढाउने देखिन्छ । यसविरुद्ध हामीले समाजवादी संस्कृति ल्याउन सक्यौँ भने समाज सुन्दर ढंगले अघि बढ्छ । नत्रभने मानिस बिस्तारै पुँजी वा पैसाका निम्ति जे पनि गर्ने तहमा पुग्न सक्छ । यस्तो मान्छेले राष्ट्रको रक्षामा पनि सोच्दैन । बिस्तारै भोट हाल्ने मान्छे कम हुँदै जान्छन् । राजनीतिबाट इन्ट्रेस्ट हट्दै जान्छ । बिस्तारै सबै कुरा कमजोर हुँदै जाने विकृत संस्कृति बन्ने सम्भावना एकातिर छ ।
अर्कोतिर यहाँका प्रगतिशील शक्तिहरू, अग्रगामी शक्तिहरू, समाजवादी शक्तिहरूले समाजमा व्यवस्थित ढंगले काम गर्न सके भने उपभोक्तावादसँग लडिरहेको नेपाल आफ्नो मौलिकतासहित मानव समाजबारे चिन्तन गरिरहेको नेपाल बन्ने सम्भावना पनि जीवितै छ । यो राजनीतिक शक्तिहरू र राजनीतिक परिपाटीमै भर पर्छ । तलका जनताले कस्तो भूमिका खेल्न पाउँछन्, कति अधिकार पाउँछन्, आफूलाई कति हस्तक्षेपकारी ढंगले अगाडि ल्याउँछन् भन्नेमै भर पर्छ ।
त्यस्तै, संघीयताले नेपाली समाजलाई बिस्तारै पुनर्एकीकरणतर्फ, वास्तविक भावनात्मक एकतातिर लैजाँदै पनि छ । कम्तीमा भाषामाथिका औपचारिक मान्यता यो संविधानले तोडेको छ ।
धर्मनिरपेक्षताको प्रभाव
संविधानले धर्मनिरपेक्षताको मान्यतालाई अस्वीकार गरेको छैन । त्यसलाई विकृत पार्ने प्रयत्न भएको छ, सनातनदेखि मान्दै आएको धर्म-संस्कृतिको रक्षा गर्न पाउने भनेर धर्मनिरपेक्षताको केही कुरा बंग्याउन खोजेको चाहिँ छ । तर, यो प्रस्ट भयो कि धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रतामा आधारित गतिविधि मान्छेहरूले गर्न पाउने भए, यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन । धर्मको आधारमा कसैले अर्कोलाई दमन गर्न सक्दैन । यसले पनि कट्टरतावादीहरूलाई सहिष्णुताको दिशामा जान बाध्य पारिदिएको छ । नेपाली समाज आफैँ पनि सापेक्षमा अन्तभन्दा बढी नै सहिष्णु छ नै । किनभने, फरक-फरक सभ्यता मिलेर बस्नुपरेपछि त्यहाँ सहिष्णुता हुन्छ । कि त एकले अर्कोलाई निषेध गरेर जानुपर्ने हुन्छ । निषेध गर्न नसकेपछि सहिष्णु हुनुपर्ने हुन्छ । तर, नेपाली समाजको सभ्यता यसरी विकसित भएको छ कि एकले अर्कालाई सिध्याउन सक्ने खालको छैन ।
यो संविधानले धार्मिक स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिएपछि समाज अझ सहिष्णु हुने देखिन्छ । किनभने, एकले अर्काको संस्कृतिलाई सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो संविधानले व्याख्या गरेअनुसार, व्यवस्था गरेअनुसार समग्रमा हेर्दा नेपाली समाज सामन्तवादबाट अगाडि पुँजीवादतिर जाने, सामन्तवादको अवशेषसँग तीव्र लडिरहेको समाज प्रकट हुने पनि देखिन्छ । कि त नवउदारवादी, साम्राज्यवादी, उपभोक्तावादी समाज बन्नेतिर जाने वा राष्ट्रिय स्वाधीनतामा, मौलिकतामा, समानता र समाजवादमा आधारित न्यायपूर्ण समाजतिर जाने भन्ने दुई प्रवृत्तिबीच अब ठूलो संघर्ष, द्वन्द्व र अन्तक्रिर्या हुने देखिन्छ । यसमा नेपाली श्रमजीवी जनता र सचेत राजनीतिक, बौद्धिक शक्तिको भूमिका रहन्छ ।
समाजवादी मूल्य-मान्यता, समता र समानताका लागि मानव जातिमाथिका सबै प्रकारका शोषण-उत्पीडन अन्त गर्ने लक्ष्यसहितको समाजवादतिर जानुपर्छ भन्ने अभियान तीव्र हुन सक्यो भने नेपाली समाज ऐतिहासिक रूपमा नयाँ उचाइमा जानेवाला छ । त्यसो हुन सकेन भने मलाई लाग्छ, नेपाली समाज उपभोग गर्ने मानिसहरूको दुई-तीन करोडको जमातमा परिणत हुनेछ ।
प्रस्तुति: ध्रुवसत्य परियार
