 |
| (लेखक दलित अधिकारकर्मी हुन्) |
माघ २, विभेद बिरुद्ध अभियान । जनताको संविधान जनताको माँझ भन्ने मूल नाराका एक महिनासम्म नयाँ संविधान प्रशिक्षित गराउने उद्देश्यले देशव्यापी अभियान सञ्चालन भईरहेको छ । मन्त्री, सभासद लगायतका नेतृत्वगणहरू अहिले नयाँ संविधानलाई प्रशिक्षित गराउँदै यसको कार्यान्वयन पक्षलाई पनि प्रभावकारी बनाउनको लागि एक महिने कार्यक्रम देशभरी नै सञ्चालन भईरहेको छ भने अर्को पक्ष मधेशवादी दल सडकमा छ नयाँ संविधानलाई परिमार्जन गरी भौगोलिक प्रदेश सीमांकनको विषयलाई लिएर सडकमा संघर्षरत छ भने एउटा खुशीको कुरा हिजो मात्र नयाँ संविधानको संशोधनको लागि सदनमा संशोादन प्रस्ताव दर्ता भई संविधान संशोधनमाथि छलफल भईरहेको छ । नयाँ संविधानको पखाईमा बसेका नेपाली जनताले स्वीकार त गरे अब जारी संविधानको भविष्य के होला यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो रहला यो सबैको चासोको विषय बनेको छ । नयाँ संविधानमा कोहीले हर्ष कोहीले विस्मत जनाईरहेको अवस्था छ । अझ भन्नु पर्दा नयाँ संविधानलाई दलित समुदायहरूले उठाएका जायज अधिकारहरूलाई कटौती गरिएको स्पष्ट देखिएको कुरा दलित अधिकारकर्मीहरूको भनाई रहेको छ । नयाँ संविधानले दलित समुदायहरूको अधिकारहरूलाई समेटने प्रयास मात्र गरेको छ तर पुरै अधिकारलाई समेटिएको छैन्, झारो टार्ने गरि राखिएको छ ? नेपालको कुल जनसंख्याको १३ दशमलव २० प्रतिशत जनसंख्या ओगटेर बसेका दलित समुदायहरू नयाँ संविधानमा आफनो हक अधिकारहरू सम्बोधन गरिएला भन्ने पर्खाई अब पर्खाईमा मात्र सीमित भएका छन् । दलित मैत्री संविधानका लागि दलित समुदायहरू संििवधान जारी हुनुभन्दा केही महिना अगाडिदेखि नै आन्दोलनमा रहेका थिए । देशव्यापी आन्दोलन जारी गरी संविधानसभा, राजनैतिक दलका प्रमुख लगायत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तत्कालिन समयमा प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालासँग वार्तामा बसेका थिए । तर वार्तामा समेत ठोस उपलब्धी हासिल हुन सकेन । अधिकार समेटिने कुराको आश्वासन मात्र पाए ।
दलित नागरिक समाज र संयुक्त दलित राजनैतिक संघर्ष समिति, दलितका सभासद समन्वय समिति लगायतका देशभरका दलित समुदायहरू आन्दोलनमा समेत होमिए, कयौँ दलित नेतृत्व लगायत दलितहरू आन्दोलनको क्रममा घाईते समेत भए, तर पनि दलितका सवाल र अधिकारहरूलाई झारो टार्ने गरी मात्र सम्बोधन गरिए अझ दलित नेतृत्व तहको अथक प्रयासबाट दलित समुदायहरूले मस्यौदा संविधानमा समेत देशव्यापी रुपमा एकै किसिमको सुझावहरू दिईएको थियो, सो सुझावहरूलाई केही शब्द मात्रमा सुधार गरियो, दलित मैत्री सुझावहरूलाई अक्षरस राखिएन केही सुझावहरू मात्र राख्ने प्रयास भायो । नयाँ संविधानको धारा २४ मा अधिकारका सवालहरूलाई कानुन बमोजिम गरिनेछ भन्ने ललीपप शब्द राखिएको छ । कानुन बमोजिम गरिनेछ भन्ने कुरालाई किटान गर्न किन सकिएन कानुन कहिले बन्ने ५० वर्षपछि कानुन बनाए पनि हुने भयो नि ? होला कानुन बमोजिम गरिएन भने दलित समुदायहरूले कानुन बनाउनको ढिला भए नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट गरी कानुन छिटो बनाउन त दबाब दिईएला तर त्यो सब गरिरहनु भन्दा किटान गरेर समय राखिएको भए दलित समुदायहरू धेरै आशावादी हुने थिए, सोही अवधिमा कानुन बनिए दलितको अधिकारहरू समेटिने थिए होलान् ।
नयाँ संविधानले दलितको अधिकारहरू समेटिएको वा नसेमेटिएको टिका टिप्पणीहरू आउन थालिसकेको छ । तर म भन्छु दलित समुदायको अधिकारहरू झारो टार्ने गरी मात्र समेटिएको को छन् संविधान सभा प्रस्तवनामा कसैले सार्वजानिक र निजी स्थान भन्ने शब्द राखिएको छ । यसमा सकारात्मक पक्ष चहि निजी स्थानमा गरिने छुवाछुतलाई समेत ईकित गरेको कुरा आफैमा राम्रो विषय वस्तु रहेको छ । साथै नयाँ संविधानले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधी सभा मध्यै पहिलो हुने निर्वाचन क्षेत्रको आधारमा १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको भए पनि दलित समुदायहरूलाई समावेशीकरण नगरिएको र समानुपतिक निर्वाचन क्षेत्र ११० जना मध्ये दलित समुदायहरूलाई पनि समावेश सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधी सभाको चयन गरिने छ भनी सम्बोधन गरिएको छ भने राष्टिय सभामा भने प्रदेशबाट ८ जना संसद जसमध्ये १ प्रदेशबाट १ जना दलित समुदायलाई अनिवार्य गरिएको सात प्रदेशबाट ७ जनालाई समावेशी बनाईएको छ यतिले मात्र प्रयाप्त होईन कम्तीमा १ प्रदेशबाट ३ जना साँसदलाई समावेशी बनाउनु पर्ने थियो ।
प्रदेश सभामा दलित समुदायहरूलाई जुन आधारमा समानुपा तिक समावेशी राखिएको छ त्यो आफैमा प्रायप्त होईन, दलित समुदायहकरुले उठाउदै आईरहेको विषयवस्तु भनेको जातीय विभेदको घटनाहरूलाई हेर्नको लागि छुटै दलित अदालतको माग गरिएकोमा सो कुरा नयाँ संविधानले दिन सकेन, भाग ११ को न्याय सेवाको सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा प्रधान न्यायधिस र न्यायधिसहरूमा दलित समुदायहरूलाई आरक्षण गरिएको छैन, दलित समुदायहरूले उठाइरहेको विषय वस्तु भनेको न्याय सेवामा योग्यता र क्ष्मता पुगेका दलित समुदायहरूलाई पनि समावेशी सिद्धान्तका आधारमा भनेर राखिएको छैन् । भाग १३ प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्दा दलित समुदाय तथा अल्पसंख्यक समुदाय, लगायतलाई सम्बोधन नगरिएको छ । संघीय प्रदेशको मन्त्री र मुख्य मन्त्री नियुक्ती गरिदा दलित समुदायहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन् । त्यसकारण पनि दलित मैत्री संविधान बन्न नसकेको भनि दलित समुदायहरूको समग्र भनाई रहेको छ ।
नेपाल जस्तो १२५ भाषा भाषी र १०३ जात जातिहरू बसेको स्थानमा दलित समुदायहरू जसमध्ये ठुलो हिस्सा ओगटेर बसेको जाति भनेर पनि पहिचान गरिएको कुरा दलित अधिकरकर्मीहरूको भनाई रहेको छ । सबै जातजातिका कुराहरू संविधानमा लेखिए संविधान पनि जारी नहुने कुरा बताईरहका सन्दर्भमा जुन संविधान जारी भएको छ, नेपालीहरूले आफनो भाग्य र भविश्य आफै निर्माण गरेको ईतिहासले एकदिन पक्कै बताउला तर पनि दलित समुदायहरूको भाग्य भविश्य अब स्वयम आफैले निर्माण गर्ने बेला आएको छ त्यसकारण दलित समुदायहरूका अगुवाहरू अब आन्दोलिन हुने बेला आएको छ । अब दलित समुदायका संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन
२४० वर्षदेखिको स्तब्धको रुपमा रहेको हिन्दु राष्ट नेपाल नयाँ संविधानले समाप्त पारिसकेको छ । धर्मनिरपेक्ष नेपाल भईसकेको छ । नेपालमा जातीय विभेदलाई टेवा दिँदै आएको हिन्दु राष्ट नै थियो तर आगामी दिनमा यसको अवशेष भने बाँकी नै रहेको छ । हिन्दु बाट मनु स्मृतिमा धेरै मात्रामा जातीय विभेदको कुरालाई बढावा दिईएको थियो, त्यसकारण पनि दलित समुदायहरूले हिन्दू राष्ट्र, ब्रम्हाण्डबादी राष्टलाई विगतदेखि नै विरोध गदै आईरहेको सन्दर्भमा नयाँ संविधानले हिन्दु राष्ट्रलाई अनिवार्य नगरे पछि अब जातीय विभेद केही हदसम्म घट्छ भन्ने अड्कलबाजी दलित समुदायका नेतृत्व पंक्तिले व्यक्त गरेका छन् । ब्रम्हाण्डवादले विरोध गरिरहँदा पनि हिन्दु राष्ट्रलाई नयाँ संविधानले अनिवार्य बनाएन यो दलित समुदायको लागि खुशीको कुरा हुनु स्वभाविक हो ।
संविधान संशोधन गरिँदा थप गर्नुपर्ने दलितका सवालहरू
१.संघ, प्रदेश, स्थानीय तहमा क्षतिपूर्तिसहित क्रमशः ३, ५ र १० प्रतिशत थप आरक्षणको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
२. धारा २४ को कानुन बमोजिम गरिने छ भन्ने शब्दहरूलाई तत्काल हटाई कति वर्षमा राख्ने हो त्यो किटान हुन आवश्यक छ ।
३. संघीय प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा ७ प्रदेशमा ३ वटाको दरले २१ वटा निर्वाचन क्षेत्र दलित समुदायहरूलाई सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । समानुपातिक निर्वाचनमा २० प्रतिशत सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।
४. सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा न्यायधिश नियुक्ति गर्दा दलित समुदायहरूलाई पनि समानुपातिक समावेशीको आधारमा नियुक्ति गरिनु पर्दछ ।
५. जिल्ला उच्च र सर्वोच्च अदालतमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका मुद्दाहरू सहजीकरणका लागि छुटै डेस्कको व्यवस्था गरिनु पर्ने
६. संघीय लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोगहरूमा दलित समुदायहरूलाई प्रतिनिधित्व गराउने कानुनमा व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
७. संवैधानिक विदेशी राजदुत नियुक्ति गरिँदा योग्यता र क्षमताको आधारमा दलित समुदायहरूलाई पनि समानुपातिक समावेशीको आधारमा नियुक्ति गरिनु पर्दछ ।
८. उपराष्ट्रपति, उपसभामुखमा फरक लिग भनिए पनि दलित समुदायका व्यक्ति भनि दलित समुदाय भनि किटान गरिनु पर्ने आवश्यक रहेको छ ।
नयाँ संविधानको कार्यान्वयन पक्ष
जनताको संविधान जनताको माफ भन्ने मुल नाराका साथ सञ्चालन गरिएको साथै नयाँ संविधान त जनताको हात हातमा आई शायद अध्ययन पनि गर्दै होलान् तर नयाँ संविधान जारी हुनु ठूलो कुरा होईन, तर भविष्यमा यसले कसरी गति लिन्छ, कार्यान्वयन पक्ष कस्तो होला भन्ने सबै नेपालीहरूलाई शंका उपशंका हुनु स्वभाविक नै हो त्यसमाथि पनि दलित समुदायहरूलाई अझ नसेमेटिएका अधुरा सवालहरू पनि कार्यान्वयन होला नहोला भन्ने धेरै शंका पैदा भएको छ । नयाँ संविधानलाई अब ३ करोड नेपाली दाजुभाई दिदी बहिनीहरूले हेर्न, उपभोग गर्न बाँकी नै, यसको भोगाई कार्यान्वयन पक्षलाई हेरेर मात्र नयाँ संविधानको बारेमा टिका टिप्पणी गर्न सकिएला, त्यसकारण नयाँ संविधानको हाल परीक्षणको घडीमा छ । परीक्षणको घडीलाई कसैले विरोध जनाउनु हुँदैन, कुनै चिज वस्तु चाखिसकेपछि मात्र पछिल्लो स्वादको बारेमा भन्न सकिन्छ, त्यसकारण पनि नयाँ संविधानलाई समर्थन गर्नुको विकल्प छैन । राज्यले पनि नेपाली जनताहरूलाई संविधानको शुरुको कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गरिन आवश्यक छ ।
No comments:
Post a Comment