मुक्त घोषणा भएपनि उचित व्यवस्थापन नहुँदा हलियाको बिचल्ली

सुशील दर्नाल/शर्मिला पाठक, पुस २८ - विभेद बिरुद्ध अभियान । सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेपनि उनीहरुको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

सरकारले २०६५ सालमा हलिया मुक्तिको घोषणा गरेअनुसार पुनःस्थापना प्रक्रिया अगाडि बढाएपनि वास्तविक हलियाले अझै परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन् । पुनःस्थापना नहुँदा थुप्रै हलिया फेरि हलिया बस्न बाध्य भएका छन् । सरकारी लगतमा थुपै्र हलियाले फाराम भरेको भएपनि नाम छुटेको मुक्त हलियाको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय दलित समाज तथा कल्याण सङ्घका अनुसार अहिलेपनि दार्चुलाका ४० परिवार हलिया बसेर काम गरिरहेका छन् । हलिया अधिकारकर्मी चक्र विकेले गर्नुभएको एक अध्ययनअनुसार अझै पनि डडेल्धुराका ११६ परिवारको नाम लगतमा छैन ।

त्यसैगरी अध्ययनअनुसार ७० प्रतिशत हलियासँग अलिकति पनि आफ्नो जग्गा छैन । अधिकारकर्मी विकेले भन्नुभयो – “यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । यस्तो समस्या धेरै जिल्लामा छन् । छुटेका मुक्त हलियाको तथ्याङ्क लिनुपर्छ भन्दा सरकारी अधिकारीहरू कुरै सुन्न चाहँदैन । त्यसैले हलियाको पुनःस्थापना भद्रगोल भएको छ ।”

सरकारले वितरण गरेको परिचयपत्रको वर्गीकरणमा समस्या भएकाले थुप्रै हलियाहरु अधिकारबाट वञ्चित बन्नुपरेको उहाँको भनाइ छ । “सरकारले मुक्त हलियाका लागि घर निर्माण गर्न जमिन उपलब्ध गराउने र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने आश्वासन दिएपनि औसतमा छदेखि सात जनाको परिवार एउटै कोठामा जीवनयापन गर्दै आएका छन् ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ – “वर्षातमा पानी चुहिने, भत्किने डर छ । भीर पाखामा उनीहरूको बसोबास रहेको छ । यतिसम्म कि घर वरपर रहेको सामुदायिक जङ्गलबाट समेत आफ्नो दैनिकी चलाउन प्रयोग गरिने घास दाउरा उपभोग गर्नबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ ।”

भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, बसोबास शाखा प्रमुख लक्ष्मण हमालले पनि हलियाको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरणसँगै लगतसमेत लिने काम भइरहेको बताउनुभयो ।

राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ सङ्गठनले २०६६ सालमा हलिया मुिक्तका लागि केही अभियान चालेको इतिहास भेटिन्छ । विसं २०४६ मा पनि जनआन्दोलन हुँदा ‘जसको जोत उसको पोत’ भन्ने नारासहित दासताको अवस्थामा रहेका तराईमा कमैया, पहाडमा हलियालाई लक्ष्य गरी पुनःस्थापना गर्न माग गरेका थिए ।

हलिया अधिकारकर्मी गणेश विके देउलालले सरकारले पुनःस्थापनाको नाममा मुुक्त हलियाको झन् बिचल्ली बनाएको गुनासो गर्नुभयो । सोहीअनुसार मुक्ति अभियान साङ्गठानिक रुपमा २०५९ सालदेखि दार्चुलाको उकु गाविसबाट प्रारम्भ भएको थियो । नेपालको असमान भूमि वितरण प्रणाली, अर्धसामन्ती र अर्धदासताको जगमै हलिया प्रथा कायम भएको मान्न सकिन्छ । अहिलेपनि कुनै हलिया स्थापित भएका छन् भने कुनै हलियाले ऋणसमेत पाउन नसकेको अवस्था छ ।

खासगरी आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु, भूमिहीन हुनु, रूढीवादी संस्कार, जातीय विभेद र बेरोजगारीलगायत समस्याले हलिया बस्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । विसं २०७२ को तथ्याङ्कअनुसार डडेल्धुरा, दार्चुला, कञ्चनपुर, बैतडी, बझाङ, बाजुरा र अछामलगायत जिल्लामा गरी जम्मा १९ हजार ५९ घरधुरी हलिया रहेकामा आठ हजार ९८३ जना परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।

मुक्त हलिया सङ्गठित हुनु, उनीहरूको सशक्तीकरण हुनु, सरकारबाट तथ्याङ्क सङ्कलन हुनु, परिचयपत्र वितरण हुनु, मुक्त हलियाका तीनवर्षे कार्ययोजना र कार्यविधि, २०६८ तयार हुनु यो समुदायका लागि सकारात्मक पक्ष हो । यत्ति हुँदा हुँदै पनि हलियाहरु न त आर्थिक रुपमा कमजोर र निरक्षर छन् ।

स्रोत : dainiknepal