इलाम । ०७२ -१४ फागुन ,- विभेद बिरुद अभियान ।इलामका दलित अगुवाले जातीय विभेद तथा छुवाछूत विरूद्ध नीति, नियम भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय दलित आयोगले फागुन १२ गते इलाममा आयोजना गरेको जातीय विभेद तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ को प्रभावकारी कार्यान्वयन विषयक अन्तरक्रियाका सहभागीहरूले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
उनीहरूले नेपालको संविधान, २०७२ ले उत्पीडित दलित समुदायलाई महत्वपूर्ण हक अधिकार प्रदान गरेको भएपनि प्राप्तिका लागि निरन्तर सकारात्मक खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोसमेत औंल्याए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित अयोगकी सदस्य बिमला विकले सामाजिक कलङ्कको रूपमा रहेको जातीय विभेद र छुवाछूतको अन्त्य गर्नका लागि राज्य थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्-'कानून बनाएर मात्रै हुँदैन, कानूनको कार्यान्वयनमा राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।'
No comments:
Post a Comment