छरिएको दलित आन्दोलन - मेखराज परियार

फाल्गुन ८, विभेद बिरुद्ध अभियान - नेपालको संविधान, २०७२ ले ‘दलित’ शब्द, अवस्था र अधिकारलाई स्वीकार गरेको छ । संविधानको भाग–३, मौलिक हक र कर्तव्यको धारा–४० मा दलितको हक सम्बन्धित व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको अन्य धारा, उपधाराहरूमा पनि ‘दलित’ शब्द परेको छ । यस सम्बन्धित धारणात्मक एकता, कार्यगत र सैद्धान्तिक बहसमा प्रस्टताको खोजी भने हुनसकेको छैन । 

दलित समस्याको उत्पत्ति, आत्मसम्मान, अधिकार र निकासको सैद्धान्तिक एवं वैचारिक एकरूपताको निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यमा दलित अधिकारकर्मी एवं राजनीतिकर्मी र विचारकहरूको सक्रियता देखिएन । यो विडम्बना र दु:खद स्थिति हो । यसको खोज र समस्याको वास्तविकता एवं यथार्थलाई नखोजी समस्याको समाधान भेटिने छाँटकाँट देखिन्न । दलित आन्दोलनले विचार कार्यक्रम, समाधानको स्पष्ट मार्गचित्र, नेतृत्व एवं कार्यदिशाको माग गरेको छ ।

इतिहास जित्नेको पक्षमा जित्ने शक्तिले मात्रै लेख्छ । भलै त्यो जित गैर–न्यायिक, गैर–मानवीय, युद्धको नीति र नियम विपरीत हतकण्ठा प्रयोग गरी जितिएको किन नहोस् । सिन्धु नदीको सभ्यता अथवा विशाल महाभारत खण्ड (राज्यहरू) मा जब आर्य जातिको प्रवेश भयो, तब कल, बल र छलपूर्वक यहाँको शासन व्यवस्था उनीहरूको हातमा पुग्यो ।

युद्धमा हारेकालाई दास, नोकर बनाई जातको घटुवा गरियो भने जसले युद्धमा हारको स्वीकार गरेन, तिनलाई अछूत र शूद्र बनाइयो । त्यतिमात्र होइन, जंगल बस्न बाध्य पारियो । त्यसरी नै यस क्षेत्रका कैयांै जाति जंगलमा बसोबास गर्ने बाध्यता अवशेषको रूपमा आजपर्यन्त जीवित छ । यसकारण पनि दलित वर्ग–समुदायको मूल उत्पत्ति या वंश गैर–आर्य समुदाय रहेछन् भन्ने प्रमाण मिल्छ ।

आजकल नाक र अनुहार या शारीरिक बनोट र थर, गोत्र आर्यसँग मिल्नुचाहिँ धेरैपछि उनीहरूसँगको रगतको अन्तरघुलनको उपज हो । मनुको ऐन, कानुनमा पनि दास जाति भन्नाले शूद्र र महिलामाथि क्रूर विभेद तथा छुवाछूत र सबै प्रकारका अधिकारबाट बञ्चित गराइएको थियो ।

शिक्षा, सम्पत्ति, जमिन, धर्म, लगायतका सम्पूर्ण मानवीय अधिकारहरूबाट शूद्र (दलित लगायत) र दास जातिलाई बञ्चित गराइएको हुँदा उनीहरूको स्थिति दयनीय हुनपुगेको हो । महिलाको पैतृक सम्पत्तिमाथिको अधिकार शून्य हुनु त्यसै व्यवस्थाको निरन्तरता हालसम्म पनि रहेको प्रमाण छँदैछ ।

२०२० सालको मुलुकी ऐन आउनुभन्दा पहिलेसम्म पनि जातीय विभेद र छुवाछूत गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्थामात्रै थिएन, नमान्नेमाथि दण्ड, सजायको व्यवस्थासमेत जंगे कानुनमा थियो । देशको वैधानिक एवं राजनीतिक नीतिमा नै अधिकार र स्वाभिमान या मानवीयताबाटै षड्यन्त्रपूर्ण ढंगबाट अमानव घोषित दलित वर्ग–समुदायको समस्या सामाजिकमात्रै होइन, राजनीतिक पनि भएको स्पष्ट हुन्छ ।

राज्यसत्ताबाट लिखित/अलिखित रूपमा जातीय विभेद, छुवाछूत, बहिष्कार, अत्याचार, अन्याय एवं क्रूरता लादिएको इतिहास मेटाउने प्रयासलाई विभिन्न कोणबाट सबल बनाउन जरुरी छ । अहिलेसम्म पनि धर्म, परम्परा, देवकालदेखि चलिआएको जस्ता अन्धविश्वास र भ्रमपूर्ण सामाजिक बुझाइ र मान्यताबाट मुक्त गर्न व्यापक राष्ट्रिय नीति एवं दृढताको खोजी हुन जरुरी छ ।

पुरातन र परम्परावादी एवं सामन्ती सोच र चिन्तन बोकेका शक्तिले परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्नु उसको धर्म मान्न सकिएला, तथापि नवीन, परिवर्तनशील एवं अग्रगामी शक्ति ठान्ने कतिपय राजनीतिक दल तथा नेतृत्वसमेत समानता, न्याय र विभेदमुक्त राष्ट्र निर्माणका निम्ति पछि हट्नु विडम्बनापूर्ण हो । मानव जातिकै कलंक र दु:खद जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत व्यवहारको अन्त्य गर्नैपर्छ ।

दलित मुक्ति आन्दोलन शान्तिपूर्ण, वैचारिक र वैधानिक ढंगबाट निरन्तर चलिरहनुपर्छ । समानुपातिक समावेशीकरण, आरक्षणको माध्यमबाट हक, अधिकार स्थापित गर्ने कार्य रोकिनुहुन्न । दलित आन्दोलन र अभियन्ताहरू दुई धारमा बाँडिएका छन् । एउटा पक्ष दलित शब्द विरोधी र अर्काे दलित भनेरै अधिकार लिनुपर्छ भन्ने पक्ष ।

ऐतिहासिक रूपमा वैधानिक हक, अधिकारबाट बञ्चित र बहिष्कृत हुनपुगेको दलित वर्ग–समुदायको आर्थिक, राजनीतिक र समाजिक अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितताको जरुरी छ । यो अधिकार र ऐतिहासिक उत्पीडनको क्षतिपूर्ति हो । आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, क्षमतामा वृद्धि र समान स्थितिको निर्माणपछि विशेष व्यवस्थाको अन्त्य गर्न सकिन्छ । तथापि प्रतिष्ठा र मानवीय विभेदबाट मुक्ति कसरी भन्ने प्रश्न रहिरहन्छ ।

त्यसका निम्ति जात र थरको व्यापक परिवर्तन र बसोबासको स्थानान्तरण आवश्यक छ । दलित मात्रै होइन, जोकोही व्यक्तिले वंशजबाट प्राप्त अनिवार्य थर लेख्ने प्रणालीको तत्काल अन्त्य गर्नसके मात्र जातिवादको अन्त्य गर्न सम्भव छ । दलितका जात र थरप्रति त्यति विशाल गौरव गरी यही हाम्रो पहिचान हो भन्नुपर्ने कुनै कारण छैन । जात या थर हिजोका सामन्ती शासकले नै जुराइदिएका हुन् । त्यसको परिवर्तनका निम्ति कुनै व्यवधान छैन । जातीय व्यवस्थाको अन्त्यबाट मात्रै विभेदमुक्त समाज र राष्ट्र निर्माण गर्न सकिन्छ ।

धर्म, परम्परा, अन्धविश्वास, रुढीवाद र अशिक्षाबाट ग्रसित हाम्रो राष्ट्रको सामाजिक पुनर्संरचनाको जरुरी छ । एक्काइसांै शताब्दीका हामी मानव छूत/अछूत, दलित/गैरदलित, उच/निच, बाहुन/जनजाति भन्ने कृत्रिम विभाजन मिथ्यामात्रै हो । मानवको जात केवल मानव हो । लोकतन्त्रमा कुनै प्रकारका विभेद, असमानता, छुवाछूत मान्य हुनुहुन्न । अन्त्य गरी समानता, न्याय, शान्त, सभ्य र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।

नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अब निर्माण गरिनुपर्ने ऐन, कानुन यथाशीघ्र निर्माण गर्न जरुरी छ । दलित हक—अधिकारका निम्ति कानुन बमोजिम भन्ने शब्द र भाषा यो संविधानमा धेरै परेका छन् । संवैधानिक इतिहासमा नै पहिलोपटक निजी तथा सार्वजनिक स्थलमा जातीय विभेद गर्न नपाउने र कानुन बनाई भूमिहीन र आवासविहीन दलित वर्गलाई भूमि र आवासको व्यवस्था गरिने संविधानमा उल्लेख छ । त्यस्तै नि:शुल्क शिक्षाको अधिकारसमेत परेको छ । दलित समस्या राष्ट्रकै महारोग, विकास र समृद्धिको
गतिरोध, अपराध एवं कलंक हो । त्यसकारण छिटो अन्त्यको खोजी गर्नुपर्छ ।

परम्परागत ढंगबाट परिवर्तित समय र सन्दर्भमा दलित मुक्तिको सवालमा अघि बढ्न सकिने सम्भावना छैन । दलित, गैर–दलित सकारात्मक तथा प्रगतिशील समुदाय, अन्य उत्पीडित जाति, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रसँगको सहमति, सहकार्य निर्माण गरी अघि बढ्न जरुरी छ । आजसम्म आइपुग्दा दलित वर्गको समस्या समाधानका निम्ति थुप्रै गैर–दलितका शिक्षित समुदाय उत्सुक छन् ।

सहयोगका निम्ति खुल्ला र तयार देखिन्छन् । तथापि मुक्ति आन्दोलनको नेतृत्व, विचार मार्गचित्र दलित वर्ग आफैंले निर्माण गर्नुपर्छ । अन्य शक्तिको त सहयोगी भूमिकामात्रै रहने हो । अब दलीय, वैचारिक भिन्नताहरू स्थगन गरी दलितका बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, राजनीतिज्ञ सबै एकताको छाताभित्र बसेर बहस चलाउन जरुरी छ । 

परियार बहुजन शक्ति पार्टीका महामन्त्री हुन् ।

कान्तिपुर बाट