यस्ता नारा र दिवसले राज्यहरूलाई खासै दबाब नदिने भए पनि उनीहरूमा सेन्सेटाइजेसन गर्न मद्दत गर्ने गरेको छ। यसका साथै त्यहाँका आम नागरिक र यसका सन्दर्भमा जातिवाद र जातीय विभेदबाट पीडित समुदाय वा समूहका मानिसका लागि सचेतना र सक्रियताको लहर ल्याउने गरेको छ । यो वर्षको २१ मार्च अर्थात् 'अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस' र यस नाराले पनि सचेतना र सक्रियाताका क्षेत्रमा पक्कै पनि थप आयाम ल्याउने नै छ।
के हो डर्बान घोषणा र कार्ययोजना
डर्बान घोषणा र कार्ययोजना भनेको ३१ अगस्तदेखि ७ सेप्टेम्बर २००१ सम्म डर्बान दक्षिण अफ्रिको डर्बान सहरमा सम्पन्न भएको राष्ट्रसंघीय जातिवाद, जातीय भेदभाव, विदेशीहरूप्रतिको घृणा र सम्बन्धित असहिष्णुताबारे भएको तेस्रो विश्व सम्मेलनले जारी गरेको घोषणा र कार्ययोजना हो। त्यस सम्मेलनले जातिवाद र जातीय भेदभावविरुद्ध १२१ बुँदे घोषणा र २२२ बुँदे कार्ययोजना पारित गरी जारी गरेको थियो।
जुन मानव अधिकार, समानता, आत्मसम्मान, र जातीय विभेदविरुद्धको एक्काइसौँ शताब्दीकै उल्लेखनीय दस्ताबेजको रूपमा रहेको छ। यसको ऐतिहासिक सम्बन्ध सन् १९६० को २१ मार्चको दिनसँग रहेको छ, जुन दिनमा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्ले भन्ने ठाउँमा औपनिवेशिक गोरा शासकहरूद्वारा जारी गरिएको जातिभेद तथा रंगभेद नीतिलाई बढावा दिने कानुनका विरुद्धमा नेल्सन मान्डेलाको नेतृत्वमा भएको शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शनमा दमन गरी ६९ जना प्रदर्शनकारीहरूको आमहत्या भएको थियो।
त्यसैको सम्झनामा राष्ट्रसंघीय महासभाले सन् १९६६ मा एक प्रस्ताव (२१४२) पारित गरी २१ मार्चलाई 'अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस' का रूपमा मनाउन अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई आह्वान गरेको थियो र सोहीअनुरूप सन् १९६७ देखि संसारभरि प्रत्येक वर्षको २१ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउँदै आइएको छ।
डर्बान घोषणाको अन्तर्वस्तु
घोषणा भनेको सिद्धान्त र विचारहरूको सामूहीकरण हो। डर्बान घोषणामा १२१ बुँदाहरू समाविष्ट छन्, जसलाई जस्ताको तस्तै यहाँ उल्लेख गर्न असम्भव छ। तर यसको पन्ध्र वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा त्यसका मूल अन्तर्वस्तुलाई यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। यसले मूलरूपमा जातिवाद र जातीय भेदभावका स्रोत, कारण र यसका निराकरणका उपायहरूलाई सैद्धान्तीकरण गरेको छ।
यसले जातिवाद र जातीय विभेदले सबै मानव अधिकारको पूर्ण उपभोगमा व्यवधान खडा गर्ने र मानिसहरू स्वतन्त्र रूपमा जन्मन्छन् अनि मर्यादा र अधिकारमा समान हुन्छन् भन्ने सत्य इन्कार गर्ने कुरालाई सूत्रबद्ध गर्दै यो जनता तथा राष्ट्रहरूबीच मैत्री एवं शान्तिपूर्ण सम्बन्धहरू कायम गर्न बाधक हुनुका साथै सशस्त्र संघर्ष र अन्तर्राष्ट्रिय संघर्षहरूका मूल कारण बन्न पुग्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
यस घोषणाले जातिवाद र जातीय विभेद परास्त एवं निन्दा गर्ने कार्यमा विशेषतः सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरू र सबै तहका राजनीतिकर्मीहरूको असफलता रहनु नै यिनीहरूको निरन्तरताको कारकतत्व हो भन्ने ठहर गर्दै जातीय उच्चताको जुनसुकै सिद्धान्त वैज्ञानिक रूपले गलत छ, नैतिक रूपले तिरस्कारयोग्य छ, सामाजिक रूपले अन्यायपूर्ण र खतरनाक छ अनि यसलाई यी सिद्धान्तहरूसँगै परित्याग गर्नुपर्दछ भन्ने ठोकुवा गरेको छ, जो हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा बढी सही ठहर्छ।
घोषणाले जातिवाद र जातीय विभेदका अतिरिक्त सम्पत्तिको असमान वितरण, उपेक्षा तथा सामाजिक बहिष्कार, वञ्चितीकरण, अल्पविकास, सीमान्तीकरण र आर्थिक असमानताका कारण प्रकट हुने निष्कर्ष निकाल्दै जातीय भेदभाव परास्त गर्ने अनि जातीय समानता प्राप्त गर्ने अवरोधहरूको रूपमा राज्यहरूको इच्छाशक्तिको अभाव, कमजोर कानुनी संरचना र कार्यान्वयन नीति अनि ठोस कारबाहीको कमीका साथै जातिवादी मान्यता र नकारात्मक परम्पराको प्रचलन नै मुख्यरूपमा निर्भर रहेको घोषणा गरेको छ।
जातिवाद र विभेदको प्रतिरोध र उन्मूलनको एक आधारभूत कारकतत्वका रूपमा पीडित समुदायलाई विकासको अधिकारसहित आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, नागरिक र राजनीतिक, सबै मानव अधिकारहरूलाई विश्वव्यापी आदरभाव, पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने सबै राष्ट्र«हरूको अहम् प्रतिबद्धता नैे हो भनेर उपाय सुझाएको छ।
जातीय उच्चताका मान्यता र तत्सम्बन्धी भेदभावमा आधारित राजनीतिक मञ्च र संगठनहरूको निन्दा गरिनुपर्ने र जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारहरूको प्रचार-प्रसारलाई कानुनतः दण्डनीय अपराध घोषित गरिनुपर्ने उपाय सुझाएको छ। यसलाई परास्त गर्न राजनेता र राजनीतिक पार्टीहरूको अहम् भूमिका हुने निष्कर्ष निकालिएको छ।
डर्बान कार्ययोजनाको अन्तर्वस्तु
कार्ययोजना भनेको सिद्धान्त र नीतिहरूलाई कार्यरूपमा परिणत गर्ने योजना हो। डर्बान कार्ययोजनामा २२२ बुँदाहरू समाविष्ट रहेका छन्, जसले राज्य, राज्यसंरचना, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र बुद्धिजीवीहरूलाई जातिवाद र जातीय विभेदलाई निर्मूल गर्न तत्काल कदम चाल्नका लागि आवश्यक उपाय र कार्ययोजना पस्किएको छ।
यसले जातिवाद र जातीय विभेदका पीडित व्यक्तिहरूले आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक सहभागितामा रहेका अवरोधहरू हटाउन सबै किसिमका उपाय अवलम्बन गरिनुपर्ने; रोजगार, आवास र शिक्षाका सवालहरूमा जातीय विभेदहरू नियन्त्रण गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय कानुन तथा प्रशासनिक उपायहरूको अनुमोदन वा कार्यान्वयनद्वारा खुलस्त तथा किटानका साथ जातिवादको प्रतिकार गरिनुपर्ने; कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलगायत प्रहरी र अन्य कानुन लागू गराउने अधिकारीहरू जो जातिवाद र जातीय विभेदबाट अभिप्रेरित छन्, त्यसमाथि नियन्त्रण कायम गर्न, उनीहरूबाट हुने दुव्र्यवहारको उत्तरदायित्व बहन गर्न, त्यस्ता दुव्र्यवहारका अभियुक्तहरूमाथि कानुनी कारबाही चलाउन प्रभावशाली नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा तथा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने योजना पेस गरेको छ।
त्यसैगरी जातिवाद र जातीय विभेदलगायतका कारणबाट उत्प्रेरित हिंसालाई नियन्त्रण गर्ने कदम चालिनुपर्ने; राष्ट्रिय तथा स्थानीय स्तरका विश्वासिला तथ्यांक संकलन, सम्पादन, विश्लेषण, वितरण तथा प्रकासन गरिनुपर्ने; जातिवाद र जातीय विभेदका व्यवहारहरू सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा पनि गर्न प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने; कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूबाट गरिएका विभेदलाई नियमित अनुगमन गरिनुपर्ने योजना सुझाएको छ।
जातिवाद र जातीय विभेदविरुद्ध लड्नु राज्यहरूको प्रमुख दायित्व रहेका ठहर गर्दै विविधता, समानता, समन्याय, सामाजिक न्याय, समान अवसर र सबैको सहभागिताका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा वा विकास गर्न राज्यहरूलाई प्रेरित गरेको छ। त्यसैगरी सामाजिक सेवा, प्राथमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र पर्याप्त आवासमा जातीय विभेदबाट पीडित वा पीडित हुन सक्ने व्यक्तिहरूका समूहहरूसँगको पहुँच बढाउने कार्य गरिनुपर्ने; त्यस्ता पीडितहरूको स्वामित्वमा रहेका उद्यमहरूको संगठन र सञ्चालनका लागि ऋण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम गरिनुपर्ने; रोजगारका स्थलहरूलाई भेदभावमुक्त बनाउनुपर्र्नेे; सामुदायिक विकास बैंकमार्पmत पूँजीको पहुँचमा वृद्धि गर्नुपर्ने योजना पेस गरेको छ।
त्यसैगरी दक्ष रोजगारसहित रोजगार, त्यसको निरन्तरता र पुनर्बहालीमा रहेका वाधाहरूको सामना गर्नु परिरहेका लक्षित समूहरूको भविष्यमा सुधार गरिनुपर्ने र यसमा बहुल प्रकृतिका विभेदका सिकार हुन सक्नेहरूप्रति विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्ता पीडितहरूका लागि सबै स्तरको निर्णय तहमा मूलतः स्थानीय तहमा प्रभावकारी र समान पहुँच बढाइनुपर्ने र सबै बालबालिका, केटा र केटी दुवैका लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्ने व्यवस्था छ।
यसता पीडितहरूका लागि न्यायिक प्रतिनिधित्वका माध्यमका साथै आवश्यक सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रियाहरू तथा उनीहरूका खास आवश्यकता र खतराहरूलाई दृष्टिगत गर्दै निःशुल्क कानुनी सेवाको पहुँचको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने र त्यसबाट उनीहरूले न्याय एवं पर्याप्त मुआब्जा र सन्तुष्टि पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने व्यवस्था छ।
डर्बान घोषणा र कार्ययोजनाको उपलब्धि र चुनौती
जतिवाद र जातीय भेदभावको अवधारणा, स्रोत, कारण र निरन्तरताका यावत् पक्षहरूको सैद्धान्तीकरण गरिनु र यसको निराकरणका विविध उपाय तथा कार्ययोजनाको तर्जुमा गरिनु आफैँमा उपलब्धि हो। यसका साथै सन् २००९ मा 'डर्बान समीक्षा सम्मेलन' को आयोजना गरेर त्यसको 'आउटकम डकुमेन्ट' जारी गरिनु अर्को उपलब्धि हो।
नेपालको सन्दर्भमा बृहत् शान्ति-सम्झौता, अन्तरिम संविधानको तर्जुमा, नयाँ संविधानको विषयवस्तुको बहस, नयाँ कानुन, नीति, योजना, रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमहरूको तर्जुमामा कुनै न कुनै रूपमा डर्बान घोषणा र कार्ययोजनाको सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ।
त्यसैगरी 'विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा' को सवाल निर्धारण र कार्यान्वयनमा पनि यसको प्रभाव देखिन्छ। आगामी दिनमा 'जातमा आधारित विभेद तथा छुवाछूतको उन्मूलन' सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्न गराउन वा घोषणा जारी गर्न गराउन वा अलग्गै महासन्धि जारी गर्न-गराउन वा विद्यमान महासन्धिको ऐच्छिक उपलेख (अप्सनल प्रोटोकल) जारी गर्न गराउन यो उपयोगी हुने देखिन्छ। जसलाई हामी उपलब्धिका रूपमा लिन सक्छौँ।
कमजोर कार्यान्वयनमा कमी यसको प्रमुख चुनौती रहेको छ । यो आफैँमा महासन्धि वा अनुबन्ध वा प्रतिज्ञापत्र वा यिनीहरूका ऐच्छिक उपलेख (अप्सनल प्रोटोकल) नभएकाले यसको कार्यान्वयन बाध्याकारी छैन।
अलग्गै प्रस्ताव वा घोषणा वा महासन्धि वा ऐच्छिक उपलेख तर्जुमा गर्न भारत सधैँ बाधक बन्ने गरेको छ। किनभने राष्ट्रसंघमा कुरा उठाउने समूह विभाजनमा भारत र नेपाल एउटै समूहमा पर्छन्। जहाँसम्म देशभित्रका सवाल यो विशुद्ध घोषणा भएकाले नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ को उपदफा १ वा २ को दायराभित्र पर्दैन। त्यसमा पनि राष्ट्रसंघीय मञ्चहरूमा यो पनि गर्छौं र त्यो पनि गर्छौ भन्ने टाउको हल्लाउने नेपाल प्रवेश गरेपछि चटक्कै बिर्सने सरकारी बानी सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जातीय विभेद उन्मूलन समिति (सर्ड) मा दस वर्षदेखि आवधिक प्रतिवेदन नबुझाउनु, विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) मा प्रतिबद्ध गरिएको विषयहरूको ९० प्रतिशत कार्यान्वयन नहुनुले समस्या र चुनौती रहेको पुष्टि गर्दछन्। आफ्ना पक्षराष्ट्रहरूमा देखिएका यस्ता समस्याहरूलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रसंघले यो वर्षको जातीय विभेदविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय नारामा डर्बान घोषणा र कार्ययोजनालाई समेट्नु आफैँमा सकारात्मक छ। तर हाम्रो राज्यले कसरी ग्रहण गर्छ र कार्यान्वयन गर्द भन्ने कुराले सर्वोपरि महत्व राख्छ।
- अन्नपूर्ण पोस्ट बाट
No comments:
Post a Comment