बैशाख ११, कंचनपुर । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न बहानामा शुल्क अशुल्ने विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
दक्षिणी क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयहरुले विभिन्न वहानामा दलित समुदायका विद्यार्थीबाट शुल्क लिएको गुनासो आएपछि जिल्ला शिक्षा अधिकारी श्यामसिंह धामीले कुनै पनि किसिमको शुल्क नलिन विद्यालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
‘नियम विवरित रकम असुल गरे त्यस्तो विद्यालयको प्रधानाध्यपकलाई कारवाही गर्ने र छात्रा तथा दलित विद्यार्थीबाट शूल्क लिए प्रअको तलबबाट असुल गराईने भन्दै लिएको रकम प्रधानाध्यापकको तलब भत्ताबाट कटौती गरि विद्यार्थीलाई भराउँछौ’ कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा जिल्ला शिक्षा अधिकारी धामीले भने ।
सरकारले आधारभूततह (१ देखि ८) सम्मका सबै छात्राहरु र १ देखि १० सम्म दलितका समुदायका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पठ्नपाठ्नको व्यवस्था गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयहरुले निजी स्रोतका शिक्षकको तलब लगायतका विभिन्न कारण देखाउदै विद्यार्थीबाट आर्थिक सहयोगका नाममा शुल्क अशुल्दै आएका छन् ।
पुनर्वास टाईम्सको आयोजना र दलित गैर सरकारी संस्था महासंघको सह आयोजनामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा सहभागीहरुले मार्कसिटका लागि एक हजार र कक्षा १० मा भर्ना शुल्क वापत तीन हजार भन्दा माथी सम्म लिने गरिएको गुनासो गरेका छन् ।
एमाले कञ्चनपुरका अध्यक्ष तारालामा तामाङ्गले राज्यले सञ्चालन गरेका विद्यालयमा शुल्क र गुणस्तरको समस्या आउन नहुने जनाए । ‘पूर्वाधार सहित शिक्षक दरबन्दी दिएर स्थापना भएको सरकारी विद्यालय आज भौतिक, आर्थिक र प्रशासनिकरुपमा लथालिङ्ग छन्, राज्यबाट सेवा सुविधा प्राप्त गरिरहेका सरकारी विद्यालयको शिक्षकले विद्यालय शिक्षा सुदृढीकरण गर्न दायित्व बोध हुनु पर्ने हो, राज्यले तोकेको नियम मान्नु पर्ने हो’ उनले भने ।
नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य भरतबहादुर बिष्टले पूर्व तयारी विना नै विद्यालयले तह बृद्धि माग गर्ने र त्यसलाई अध्ययन नगरी शिक्षा कार्यालयले स्वीकृत गरिदिदा शिक्षक भार थेग्न रकम अशुल गर्नु पर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष मारमा छात्रा तथा दलित विद्यार्थीहरु पर्ने गरेको बताए ।
अनेरास्ववियुका सचिव टेक बहादुर थापाले नीजि विद्यालयका न्यून पारिश्रमिकमा अध्यायपन गराउने शिक्षकले भन्दा शिक्षक सेवा पास गरेर तालिम प्राप्त गरी राज्यबाट तलब भत्ता पाएका शिक्षकले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा सरकारी विद्यालयको परीक्षा नतिजा लज्जाजनक आउने गरेको र अब विद्यालयको स्तर परिवर्तन गर्न नीजि विद्यालयका शिक्षक ल्याएर सरकारी विद्यालयमा पठ्न पाठ्न गराउन थाल्नु पर्ने बताए । ‘सरकारी तलबमा शिक्षक राखिएको विद्यालयमा शुल्क लिनु हुँदैन, अनि नतिजा पनि सुधार हुन आवश्यक छ’ उनले भने ।
विद्यालयका प्रधानाध्यपाकहरुले विद्यालयको आन्तरिक स्रोत नभएकाले निजी स्रोतका शिक्षकलाई तबल खुवाउन शुल्क लिने गरिएको तर्क राखेका छन् । स्रोत व्यक्ति शेरशिंह बिष्टले समेत प्रधानाध्यापकहरुको भनाईलाई समर्थन गरेका छन् ।
दलित समुदायका अगुवाहरुले निःशुल्क शिक्षा नगरी शुल्क लिइए बिलको फोटोकपी हुलाकबाट जिल्ला शिक्षा अधिकारी र अन्य निकायमा पठाउने जनाए । गरिब भूमिहीन एकै घर परिवारबाट ४÷५ वटा बच्चालाई भर्ना गर्न आठ÷दश हजार लाग्ने र उक्त रकम जोहो गर्न नसक्दा १२÷१५ बर्षका विद्यार्थीहरु रोजगारीको लागि भारत पलायन र छात्राहरुलाई विहे गरेर पठाई दिन वाध्य भएको कारण ड्रपआउट संख्या पनि बढेको दलित भूमिहीन किसान संघ, कंचनपुरका अध्यक्ष भारमल सुनारले बताए ।
दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय सचिव नरबहादुर बिकले राज्यको सेवा सुविधा प्रयोगमा बाधक देखिएका विरुद्ध सबै दलितलाई संगठित गरी महासंघ आन्दोलनमा जाने बताए । ‘आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन’ उनले भने ।
पुनर्वास टाईम्सका प्रकाशक तथा दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका केन्द्रिय सदस्य सुरेश गजुरेलले विद्यालय पनि सरकारको एक अंग भएको हुँदा सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्दिन भन्न नमिल्ने बताए ।
दलित विद्यार्थीलाई राज्य निशूल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको सुनिएका त छ तर हामी त्यो सुविधा अझै सम्म पाएका छौनौं । गत साल कक्षा ९ मा भर्ना गर्दा २३ सय तिरि भर्ना भएको छु । अहिे पनि कक्षा १० मा भर्ना हुन जादा पैसा ल्याउ अनि मात्रै भर्ना हुन्छ सरहरुले भन्नु भएको छ । पुनर्वास ८ स्थीत दुर्गा उमाविमा अध्ययनरत पूर्णीमा नेपालीले बताईन ।
छोरा छोरीको गतसालको परीक्षा नतिजा हेर्न जादा पहिला पहिला तिर्न बाँकी परीक्ष शूल्क तिरे मात्रै रिजल्ट दिने सरले बताए स्थानीय चक्र बिकले बताए ।
यसैविच जिल्ला शिक्षा अधिकारी श्यामसिंह धामीले हचुवाको भरमा विद्यालयको हित विपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै शुक्रबार पुनर्वास जनता उच्च माद्यमिक विद्यालयमा आयोजित श्रोत केन्द्र स्तरीय प्रअ र विद्यालय व्यबस्थापन समिति विच भएको बृहत छलफलमा साविकः कै रुपमा शुल्क लिन नपाए विद्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने बताएका छन् । भने विकल्पका रुपमा गरिवीको रेखामुनि परिभषामा पर्ने वालवालिकालाई मात्र निःशुल्क गरिने र अन्य वालबालिकालाई साविककै रुपमा विद्यालयको अवस्था र समितिको निर्णय अनुसार विगत वर्षहरुमा जस्तै शुल्क लिने एवं विद्यालय यथावतरुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै श्रोत केन्द्र शैक्षिक सत्रमा समेत यथावतरुपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि एवं शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियम मात्र लाद्ने तर कार्यान्वयन पक्षलाई फितलो पार्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय कञ्चनपुरमा पहल गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उक्त भेलाका सभापती पुनर्वास केन्द्रस्तरीय विद्यालय पुनर्वास जनता उच्च माद्यमिक विद्यालयका प्राचार्य मानबहादुर तामाङ रहनु भएको थियो भने पुनर्वास नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत शेरबहादुर बुढा प्रमुख अतिथि रहनु भएको थियो त्यसैगरी अतिथिहरुमा पुनर्वास टाईम्सका प्रधान सम्पादक रुद्रमणि विश्वकर्मा, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन कञ्चनपुर उपाध्यक्ष रामनारनयण कंडेल, शिक्षक संघका दुर्गाप्रसाद शर्मालगायत विभिन्न विद्यालयका प्रअ समितिका पदाधिकारी राजनितिककर्मीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
वागिश्वरी उच्च माद्यमिक विद्यालयका प्राचार्य दोजराज घिमिरेको स्वागतबाट शुरु भएको कार्यक्रमको सञ्चालन जिवन ज्योती माद्यमिक विद्यालयका प्रअ भरतकुमार बस्नेत गरेका थिए ।
उक्त विषयमा दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ केन्द्रिय महासचिव जसबहादुर विश्वकर्मासंग सम्पर्क गर्दा संविधान प्रदत्त दलित तथा निःशुल्क पढ्न पाउने नैषर्गिक अधिकारलाई कसैलेपनि कुण्ठित गर्न नमिल्ने र यदि यसो गरिएको खण्डमा शिक्षा मन्त्रालयमा घनिभूत ढंगले कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने छौं, यो एउटा सरासर मानव अधिकार हनन्को विषय हो यो मुद्दामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको समेत ध्यानकर्षण गराउदै गम्भिरता पूर्वक पहल गर्ने छौं आवश्यक परे संयुक्त राष्ट्र संघ मानवअधिकार परिषदमा समेत यसलाई उठान गर्नेछौं विश्वकर्माले बताउनु भयो ।
राज्यले त्यतिकै ल्याएको निति होइन परीक्षा शुल्क महिनावारी शुल्क लगायत कुनैपनि शुल्क सामुदायिक विद्यालयले लिन पाउँदैन यदि लिएको खण्डमा शिक्षा नियमावली अनुसार कारवाहीका लागि पहल गर्ने राष्ट्रिय दलित आयागका सदस्य सचिव सिताराम घलेले सुनौलोखबरलाई बताउनु भयो ।
साभार : - सुनौलोखबर
No comments:
Post a Comment