एसएसपीले भने– ‘छुवाछुत हटाउन मिल्दैन’

धरान,विभेद विरुद्ध अभियान , जेष्ठ ९- दलितसँग आबद्ध संस्थाको आयोजनामा भएको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा कोशी अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी पवन प्रसाद खरेलले छुवाछुत प्रथा हटाउन नमिल्ने दाबी गरेको खवर महाप्रतिवादमा प्रकाशित भएको छ ।  

      आवाज मिडिया ग्रुप धरानले आधारभूत रेडियो पत्रकारिता तालिममा प्रमुख अतिथि बनाएको कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै खुलमखुल्ला माइकबाटै खरेलले सो   कुरा बताएका हुन् । उनले भने– ‘म हुर्केको परिवारमा अधिकारको कुरा कहिल्यै सुन्न पाइन, पञ्चायती व्यवस्थामा ०४५ सालमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको हुँ । ०६२÷६३ भन्दा पहिला दलितका कुरा मुद्दाका रुपमा कहिल्यै आएको मलाई थाह छैन तर ६३ सालपछि तहस नहस बनाउने गरी दलितहरुले सामाजिक परम्परामाथि आक्रमण गर्न थालेका छन् । यो प्रचलन हजारौं वर्षदेखिको हो, अहिले हामीले हटाउन मिल्दैन, केहि पुस्ता पछि मात्रै हटेर जान्छ । मेरै पालामा त सोच्न पनि सक्दिन ।’

    खरेलको मन्तव्यले दर्शक दिर्घामा बसेका दलितहरु निकै निराशा देखिएका थिए । उनी नेपाल प्रहरीको जिम्मेवार ठाउँमा रहेर त्यस्ता अभिव्यक्ति दिए पनि आयोजकले उनको भनाईलाई कुनै खण्डन नगरी सहर्ज स्वीकार गरेको भाव प्रष्टै देखिएको थियो । कार्यक्रममा एसएसपी खरेलले भने–‘०६३ साल अघि दलित र गैर दलितबीच झगडा हुँदा छिमेकीको झगडा भनिन्थ्यो तर जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन–०६८ आएपछि दलित र गैर दलित बीचको मुद्दा सुनकोशीको बाढि जस्तै भयो । यसले समाजको परम्परा र शान्ति स्थितलाई समेत खलल पु¥यायो । ऐन आएपछि धेरै एनजिओका मानिसहरुले आफ्नो कमाई खान मुद्दालाई उचालेर आतंक सिर्जना गरे । जसरी सुनकोशीको बाँध आफै विस्तार्रै फुटेर गयो त्यसरी नै ऐनबाट डराउनु पर्दैन विस्तारै मान्छेले बुझेपछि आफै हटेर जान्छ, ऐनबाट डराउनु पर्दैन ।’

 खरेलसँगै अतिथिका रुपमा रहेको बराह ज्वेलरी इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. धरानका प्रमुख तथा सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले जातीय विभेद र छुवाछुतका विषयमा भन्दा व्यावसायीहरुकै विषयमा बढि समय खर्च गरे भने दलित उत्थान समन्वय समितिका पूर्व अध्यक्ष प्रेम लकान्द्रीले पनि व्यावसायिक हक हित र अधिकारकै विषयमा आफ्नो सम्बोधनलाई केन्द्रित गरे । मञ्चमा बोल्ने कंग्रेसका नेता तिलक राई र किशोर राईले बरु दलितका मुद्दामा सम्बोधन गरे । 

 खरेलको अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा तपाईले कस्तो महशुस गर्नुभयो भनि नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका प्रेम लकान्द्रीलाई प्रश्न गर्दा उनले भने–‘आइजीपि सावले दलितहरुलाई हेप्ने प्रकारले भन्न खोज्नु भएको त होइन होला तर बोल्नु भएका शब्दहरुले त्यस्तै बुझियो । उहाँ पुलिस विभागको मान्छे भएर होला, राजनीतिक कुरा त्यति जान्नु भएन । मिलाएर बोल्नुपथ्र्यो त्यो भाव देखिएन । तर पत्रकार मित्रहरुले बढाई चढाई नगरे हुन्थ्यो । त्यस्ता कुरा त सामान्य भई हालेनी ।’

 जातीय विभेद वा छूवाछूत गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा २५ हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ऐन ०६८ सालमा नै लागु भएको छ । तर प्रशासनमा वस्ने अधिकारीहरुको बुझाई, सोचाई र भोगाईका कारण अहिलेसम्म ऐनको कार्यान्वयनमा निकै समस्या परेको छ । धरानमा मात्रै यस अघि पनि दलितहरु छुवाछुत र विभेदको शिकार बन्दा इलाका प्रहरी कार्यालयसम्म पुगेका छन् । अधिकारकर्मीहरुको चर्को दबाब पछि पक्राउ परेपनि सामान्य मिलापत्रमा मिलाउँदै आएका छन् । प्रहरीले कानुन कार्यान्वयनमा जोड नदिँदा भएको कानुनको समेत उपयोग गर्न नसक्नुको रहस्य खरेलले खुलासा गरेका छन् । प्रहरी प्रमुखहरुमा भएको चेतना र चिन्तनको अभावमा खरेलकै भनाईमा अझै केही समय दलितहरुले न्याय नपाउने देखिएको छ ।