१२ जेठ २०७३,विभेद बिरुद्ध अभियान- लामो समयदेखि दलित महिलाको केन्द्रिय सदस्य र महासिचव जस्तो महत्वपूर्ण पदमा बसेर काम गरिसक्नुभएकी कला स्वर्णकार यतिवेला दलित महिला संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । महिला सशक्तिकरण र दलित मुद्दामा सधै केन्द्रित रहेने स्वर्णकार नयाँ संविधान निर्माणको बेला दलित महिलाहरुको मुद्दा संविधानमा लेखाउन निकै लागिपर्नु भयो । अहिले दलित महिला संघको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि दलित महिलाहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न के गर्नुपर्ला भनेर दलित अनलाइन डटकमले स्वर्णकारसँग गरेको कुराकानीको अंश
तपाई लामो समय देखि दलित महिला संघमा रही काम गर्दै आउनुभयो र अहिले संस्थाको अध्यक्ष समेत बन्नुभयोे, अब त झन् आफनो दायित्व बढ्यो होला नि ?
पहिला भन्दा झन् धेरै दायित्व बढेको छ । पहिला केन्द्रीय सदस्य र महासचिव भएर कामहरु पनि गदै आएकी हुँ । महासचिव भएको वेला मैले सस्थागत रुपमा होस् या दलित महिलाहरुलाई संगठित गर्ने र सशक्तिकरण गर्ने सवालमा आफुले सक्ने कामहरु गर्दै आइरहेको छु । र अहिले आफै अध्यक्ष भएपछि थप जिम्मेवारी बढेको छ । एउटा सस्थालाई अगाडि बढाउन र त्यसमा फेरि दलित महिलाहरुलाई दलित भित्रको आन्दोलनमा पनि समावेश गराउनेछु भन्नेमा म बढी जिम्मेवारी हुनेछु । यसो भनिरहदा दलित महिला संघ दलित महिलाहरुको नेतृत्व गर्ने एउटा संस्था हो । यति बेला हाम्रो माझ नयाँ सविधान आएको छ । त्यहा थुप्रै कुराहरु लेखिएका छन् ,त्यो कार्यान्वयनको लागि समस्या छ । दलितका लागि, महिलाका लागि त्यहा राखिएका प्रावधानहरु थोरै मात्रामा राम्रा छन् र त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाएर भनिएको छ । कानुन बनाएर भन्ने ठाउँमा कानुन कहिले र कस्तो बनाउछन् भन्ने विषयमा हामी विभिन्न सरोकारवालाहरुसग छलफल चलाएर जस्तै कानुन बनाउने सम्बधित निकायहरुमा, गृहमन्त्रालय, न्यायपालिका,नागरिक समाज लगायत सबै माझ हामी छलफल गरेर अगाडि बढ्नको लागि म र दलित महिला संघ जिम्मेवारीका साथ लाग्नेछौं ।
दलित महिला संघले महिला र दलितको मुद्दा मात्र नहेरेर समग्र दलित मुक्तीको लागि पनि काम गर्दै आएको छ । र यही बीचमा संविधान पनि जारी भएको छ तर पनि महिला उत्पीडनका घटनाहरु आइरहेका छन् । यसमा दलित महिला संघको भुमिका कस्तो रहन्छ अब ?
अहिलको अवस्था हेर्दा हाम्रो अगाडि धेरै चुनौतीहरु छन् । मुख्यत दलित महिलाहरुमा जुन विभेद भईरहेको छ, जुन किसीमका हिंसाहरु भइरहेका छन् जस्तै छुवाछुत, बोक्सीको आरोपमा, दाईजोप्रथाको नाममा , बालविवाहको नाममा ,चेलीबेटी बेचविखनको नाममा । यसको विरुद्धमा हामी लड्दै आईरहेका छौ र अरु सम्वन्धीत निकायहरुमा पनि सहकार्य र समन्वय गर्दे आइरहेका छौं । जस्तै संविधान निर्माणको काममा पनि दलित महिला संघले धेरै भुमिका खेल्यो । महिलाहरु र दलित महिलाको अधिकारलाई स्थापित गराउन जारी संविधानमा ३३ प्रतिशतको कुरा छ । तर त्यसमा पनि दलित महिलाहरुलाई कति प्रतिशत भन्ने कुरा समावेश छैन । दलित महिला भित्र पनि धेरै विविधता छ जनसंख्याको आधारमा यति प्रतिशत चाहि निश्चित हुनु प¥यो होइन भने त त्यहा दलित महिलाहरु पर्दैनन् सिमान्तकृत समुदायको पर्दैनन् , हिजो देखि जो टाठाबाठा छन् उनीहरुले यी पदहरुको अवसर पाईरहेका थिए भने अहिले पनि तीनै महिलाहरुले पाउछन् भनेर आइरहेका थियौ र आज पनि ३३ प्रतिशत भित्र पनि दलित महिलाको अधिकार र अवसर सुनिश्चित हुन पर्छ भन्नेमा हामी राष्ट्रिय स्तरमा वहस गर्दै आवश्यक रणनीतिहरु बनाउने प्रकृयामा छौ. । मेराे नेतृत्वमा दलित महिलाहरुलाई संगठित गर्ने र सशक्तिकरण गर्ने सवालमा बढी लाग्छु । आफुले सक्ने
रणनीति त बनाउदै हुनुहुन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
संविधानमा महिलाहरुलाई दिइएको प्रावधानमा कानुन बनाएर भन्ने छैन तर दलितको सवालमा मात्रै कानुन बनाएर भनिएको छ र त्यो कानुन बनाएर भन्ने कुरामा कानुन बनाउन हामीले सम्वन्धित निकायमा पहल गर्नु प¥यो । कानुुन बनाउ भनेर हामी धेरै सग छलफल गर्दा कानुन त दश वर्ष पछि पनि बन्छ या नबन्न पनि सक्छ भन्ने छ । साथै कानुनु बनाउदा दलित मैत्री बनाउ भनेर हामीले जोड दिनुपर्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनमा समेत दवाव दिनुपर्छ । त्यस्तै कतिपय कानुनहरु बने पनि ती कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । जस्तै छुवाछुतको कानुन बनेको छ तर अझै विभेद हटेको छैन । त्यस्तै नहोला भन्न सकिदै र यसको लागि हामी दलितहरु , राजनीतिक दल र सवै कार्यान्वयनको लागि चाहि जोड दिनुपर्छ । यसको लागि नागरिक समाज, अर्काे राजनितिक दलहरु र अर्को छ र अर्काे राष्ट्रिय दलित आयोग पनि छ यी तीन ओटालाई चाहि एकै ठाउमा ल्याएर दवावमुलक ढंगबाट दलितका मुद्दाहरु स्थापित गराउन लाग्नुपर्छ ।
दलित महिलाका समस्यालाई प्याकेजमै समाधान गर्न कसरी अगाडि बढ्न सकिएला ?
हामीले पहिलो त शिक्षामा दतिलहरुलाई अलि बढि नै जोड दियो भने शिक्षित भएर उसले आफनो अधिकारको लागि बोल्न सक्छ भन्ने हो । जस्तै म अलिकति पढेलेखेको छु भने त्यो विभेद गर्ने कम हुन्छ । त्यसैले पहिलो शिक्षामा जोड दिनुपर्यो । यसका लागि हामीले अहिले स्कुलमा भर्ना देखि ल्याएर छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने अनि सरकारले दिने छात्रवृत्तिको बारेमा पनि दलित छात्रछात्राहरुलाई जानकारी गराउने काम गराउदै आएका छौं । दोस्रो कुरा आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुनुपर्छ । आर्थिक रुपमा ससक्त भए भने उनीहरुले आफनो जीवनलाई सजिलैसंग अगाडि बढाउन सक्छन् । तेस्रो समान सहभागितामा जोड दिएका छौं । गाविस देखी जिल्लासम्म र जिल्लादेखि राष्ट्रिय स्तरमा र नीजी तथा सरकारी क्षेत्रहरुमा दलित महिलाहरुको सहभागिता बढाउनु पर्छ । यो भए मात्र दलित महिलाहरु सक्षम, सबल र सम्पन्न बन्न सक्छन् र यसको लागि दलित महिला संघ निरन्तर रुपमा लाग्नेछ ।
साभार :- दलित अनलाइन
No comments:
Post a Comment