Wednesday, May 11, 2016

जातीय विभेद गर्नेले सार्वजनिक रुपमा माफी मागे

लोकेन्द्र सुनार, बुर्तिबाङ,  विभेद बिरुद्ध अभियान ,वैशाख ३० । दलित विद्यार्थीलाई जातीय विभेद गर्ने ग्वालिचौरका जगन्नाथ खरेलले सार्वजनिक रुपमा माफी मागेका छन् । ग्वालिचौर टारी स्थित भानु उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १२ का परीक्षार्थीहरुलाई आफूले विद्यालय नजिकैको आफ्नो घरमा बास दिने र खाना खुवाउने क्रममा जातीय विभेद गरेका कारण उनले माफी मागेका हुन् । साथै उनले आफूबाट मानवीय गल्ती भएकाले अबबाट उक्त गल्ती नदोहोराउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।
कक्षा १२ को परीक्षाको तयारी गरिरहेका उत्तरगंगा उच्च माध्यमिक विद्यालय बुर्तिबाङका केही विद्यार्थीहरु कोठा लिन र बस्नका लागि जगन्नाथ खरेलको घरमा गएका थिए । तर आइतबार उनले गैर दलित विद्यार्थीहरुलाई सहज रुपमा बसाई व्यवस्थापन गरि भित्र खान दिए पनि दलित विद्यार्थी लिला वि.क. र विजय वि.क.लाई भने जातीय विभेद गरि भित्र पस्न समेत नदिई बाहिरै खाना दिएका थिए । त्यसपछि आफूहरुमाथि जातीय विभेद् भएको र अपमानित हुनुपरेको भन्दै न्यायका लागि दलित अधिकारकर्मी र विभिन्न दलित संघ संगठनमा उजुरी दिएका थिए । त्यसको लगत्तै आजै विहान दलित संघ संस्था र दलित अधिकारकर्मीहरुको एक टोली ग्वालिचौर घटना स्थलमा पुगी छलफल तथा बार्ता गरि सहजीकरण गरेको बताइएको छ ।
उक्त टोलीमा नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य कुविर वि.क., दलित अधिकारकर्मी एवं रेडियो परिवर्तनका अध्यक्ष लोकेन्द्र सुनार, क्षेत्रीय दलित संजालका अध्यक्ष विष्णु वि.क., सचिव बाबुराम नेपाली, युवा संघ नेपालका केन्द्रिय सदस्य वीर बहादुर वि.क., दलित सुधार मञ्च खर्बाङका सल्लाहकार लक्ष्मण बराल, क्षेत्रीय दलित संजालका सदस्य नर बहादुर वि.क., यातायात व्यवसाय समितिका मिथुन वि.क., हिक्मत वि.क., दलित युवा गिर बहादुर रसाइली, खिम बहादुर बि.क. लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
छलफलमा सहभागी सबैले अहिलेको एक्काइसौं शताब्दीमा पनि मानवले मानवमाथि छुवाछुत र जातीय विभेद गरिनु दण्डनीय अपराध भएको बताएका थिए । छुवाछुत तथा सबै प्रकारका जातीय भेदभाव सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको पनि निकै समय बितिसकेको छ । मुलुकी ऐन २०२० र त्यसपछि बनेका विभिन्न ऐन कानुन र संविधानमा समेत जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध मानिएको छ ।

छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ मा र नेपालको संविधान २०७२ मा समेत छुवाछुत एवं जातीय विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था छ । संविधानको भाग ३ मौलिक हक अन्तरगतको धारा २४ को छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र धारा ४० अन्तरगतको दलितको हकमा पनि दलित भएकै कारण वा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात जाति, समुदाय, पेशा, व्यावसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी वा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन र त्यस्तो कार्यलाई दण्डनीय अपराध मानी दोषीलाई कार्वाही र पीडितलाई क्षतीपूर्तिको व्यवस्था हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । तर पनि समाजमा यस प्रकारका घटनाहरु घट्नु अत्यन्त दुखद्को कुरा हो ।
विगतका दिनहरुमा पनि भानु उच्च माध्यमिक विद्यालयमा परीक्षा दिने कक्षा ११ र १२ का थुपै्र परीक्षार्थीहरुले जातीय विभेदको यो समस्या भोग्दै आएका छन् । दलित विद्यार्थीहरुलाई कोठा नदिने, दलित भन्ने थाहा पाएपछि कोठाबाट निकालिदिने, छुवाछुत र भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने जस्ता ग्वालीचौरका स्थानीयबासी र होटल व्यवसायीहरुको यस प्रकारको व्यवहारको विद्यार्थीहरुले विगतदेखि नै पटक पटक आवाज उठाउँदै आएका छन् । अहिलेको यस घटनाले सबैलाई सचेत र सरोकारवालाहरुलाई समेत ध्यान केन्द्रित गराएको छ । भानु उच्च माध्यमिक विद्यालय परिवारले समेत अबका दिनहरुमा दलित विद्यार्थीहरुले यस प्रकारको समस्या भोग्नु नपर्ने र त्यसको लागि आफुहरु समेत प्रतिबद्ध रहने बताएका छन् ।
भानु उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक केशव खरेल, शिक्षक स्टाफ, घटनाका दोषी आरोपित जगन्नाथ खरेल लगायत स्थानीय सरोकारवाला एवं सर्वपक्षीयको उपस्थितिमा छलफल र सहजीकरण गरि जातीय विभेद गर्ने दोषीले क्षमा याचना गर्दै अब आइन्दा गल्ती नदोहोराउने प्रतिबद्धता गर्दै माफी मागेपछि सहजीकरण गरि बुर्तिबाङ र खर्वाङबाट गएको दलित अधिकारकर्मीको उक्त टोली आजै फर्केको बताइएको छ ।

No comments:

Post a Comment