तारा लाम्गादे -जेठ १२, धरान÷दलित उत्थान समन्वय समिति धरानले जातीय विभेद अन्त्य हुन सक्दैन भनी सार्वजनिक कार्यक्रममा अभिव्यक्ति दिने कोशी अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी पवन प्रसाद खरेललाई कानुनी कार्वाहीको माग गर्दै राष्ट्रिय दलित आयोगमा उजुरी दिएको छ ।
दलित उत्थान समन्वय समिति धरानमा आवद्ध १३ वटा संगठनले हस्ताक्षर गरी बुझाएको उजुरी राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष मानबहादुर नेपालीले लिएका छन् । उनले उजुरीमा आवश्यक छानविन गरी कार्बाही गर्ने बताएका छन् ।
आयोगका अध्यक्ष नेपालीको नेतृत्वमा धरानमा आएको टोलीले सरोकारवालाहरुसँग अन्तक्र्रिया गरी राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने तहमा बसेका व्यक्तिले दिएको अभिव्यक्ति भिडियोमार्फत सबैले सुनेपछि निकै आक्रोशित भएका दलित नेताहरुले कानुनी कार्बाही तुरुन्तै हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
अन्तक्र्रियामा सहभागिहरुले राष्ट्रिय दलित आयोगले मुद्दालाई हल्का बनाउन नहुने भन्दै कानुनी कार्बाहीको माग गरेका छन् । कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै आयोगका अध्यक्ष नेपालीले परिवर्तनलाई आत्मासात गर्न नसक्ने प्रशासकहरुलाई परिवर्तन गराई दलित समुदायको आत्मासम्मानमा बृद्धि गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यो मुद्दा व्यक्ति विशेष र कुनै समुहको नभएर सिंगो दलितहरुको मुद्दा भएकाले एकढिक्का भएर अघि बढ्न सबै दलितहरुलाई आयोगका अध्यक्ष नेपालीले आग्रह गरेका छन् ।
आफुहरु आयोजक संस्था भएकाले सो मुद्दामा सहभागि हुन नसक्ने बताउँदै आवाज मिडिया ग्रुपले हिजो जेष्ठ ११ गते पत्रकार सम्मेलन गरी दलित उत्थान समन्वय समितिको आन्दोलनप्रति असहमति रहेको जानकारी गराएको छ भने प्रकाशित समाचारमा समेत आफ्नो सहमति नरहेको बताएको छ ।
अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्रत्यक्ष सहभागि भएका खिलानाथ विश्वकर्मा, प्रेम लकान्द्री, युवराज शंकर, दलित उत्थान समन्वय समितिका सल्लाहकार डिल्लीराम शिवा, पत्रकार तारा लामगादे लगायतले दलितका मुद्दामा सबै एक भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
राष्ट्रिय दलित आयोग
आन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीका भातृ संगठन, दलित संघ संस्थाहरु एसएसपी खरेलको अभिव्यक्तिको बिरोधमा नेपाल दलित संघ, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज, नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा, उत्पीडित उत्थान नगर समिति, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा, श्री विश्वकर्मा कल्याण सेवा समिति, परियार सेवा समाज, मिजार सेवा समाज, उपेक्षित उत्थान सरोकार केन्द्र, सेडा, मरिक (डोम) सामुदायिक उत्थान मञ्च, दलित सेवा संघ र दलित नागरिक सरोकार मञ्च गरी १३ वटा संघ संस्थाहरु आवद्ध भएका छन् भने स्वदेश तथा विदेशमा रहेका संघ संस्थाहरुको समेत ऐक्यबद्धता रहेको छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगलाई दिएको उजुरी यसप्रकार रहेको छ ः–
दलित उत्थान समन्वय समिति
धरान, सुनसरी
स्था ः २०५६
मिति २०७३।२।१२ गते
श्रीमान अध्यक्ष ज्यू,
काठमाण्डौं ।
विषय ः एसएसपीलाई कार्बाही गरी पाऊँ ।
एसएसपी खरेलले दिएको अभिव्यक्ति आम सञ्चार माध्यममार्फत् जानकारीमा आएपछि हामीले त्यहाँ सहभागिलाई सोधपुछ ग¥यौं, कार्यक्रमको भिडियो रेकर्ड समेत हेरेपछि हामी अत्यन्तै दुःखीत भएका छौं । सो अनुसन्धान पछि समितिको मिति २०७३।२।१० गते बैठक बसी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरी पत्रकार सम्मेलनमार्फत् ०७३ जेष्ठ १० गते नै सार्वजनिक गरेका थियौं । यद्यपी सञ्चार माध्यममा तयार भईसकेको समाचारलाई समेत रोकिएको खबरले अझ हाम्रो समुदायलाई आक्रोशित तुल्याएको छ । अहिले सो अभिव्यक्तिलाई ढाकछोप गर्न विभिन्न भ्रामक प्रचारबाजी गर्ने र समाचार स्रोत तथा सहभागीहरुलाई समेत धाकधम्की दिने कार्य भईरहेकोले यस सम्बन्धि राष्ट्रिय दलित आयोग मार्फत कार्बाहीको प्रक्रिया अघि बढाई हाम्रो समुदायमाथि भएको क्रुर र जघन्य अपराधलाई कानुन अनुसार कार्बाही होस् भनि यो निवेदन पेश गरिएको छ ।
मिति ०७३ जेष्ठ ६ गते बिहिबार धरान– ४ स्थित होटल सेछमा आवाज मिडिया ग्रुप नामक संस्थाको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको मन्तव्य राख्ने क्रममा कोशी अञ्चल प्रहरी कार्यालय धरानका प्रमुख एसएसपी पवन प्रसाद खरेलले दलित समुदायप्रति दिएको अभिव्यक्ति प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण र आपत्ति रहेको छ । राज्यको जिम्मेवार निकायमा बसेका व्यक्तिबाट मुलुकको ऐन र कानुनको धज्जी उडाउने काम भएको ठहर गर्दै कानुनी कार्वाहीको माग गर्दछौं ।
सन्दर्भ सामाग्रीहरु ः
२) प्रकाशित समाचारका रेकर्डहरु
३) पत्रकार सम्मेलन मार्फत जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति
४) दलित उत्थान समन्वय समितिको बैठकको निर्णय प्रतिलिपि
५) एसएसपीसँग पुनः सोधपुछ गरिएर प्रकाशित दलित अनलाईनको समाचार
६) अभिव्यक्तिसँग जोडिएर प्रकाशित लेखहरु
७) विभिन्न संघ संस्थाहरुले जारी गरेका विज्ञप्तिहरु ।
खरेललाई कार्वाही हुनु जरुरी छ। किन भने,
ReplyDeleteनेपाली जनताको कमाईले आफनो भरणपोषण हुने गरेको । नेपाली जनताको शान्ति सुरक्षामा खटिने कसम खाएको एउटा राष्ट्रसेवकले यसरी जनता जनता बिच फाटो ल्याउने, समाजमा कलंकको रुपमा रहेको रुढीबादी परम्पराको नाममा मानव माथी अन्याय गर्ने, मानवको ब्यक्तिगत जीवनमा दखल पुर्याउने खालको परम्परा र बिचारलाई बढवा दिने अझिब्यक्ति दिने र बचाउ गर्ने ब्यक्ति कदापि राष्ट्रसेवक हुन सक्दैन त्यसैले कार्वाही हुनु पर्छ । यस्तो अभिब्यक्तिले के कुरा प्रष्ट पार्छ भने प्रहरी प्रशासनमा कति सम्म भेदभाव छ, अभैm पनि यस्ता एस् एस् पि भनाउदाको दरिद्धमानसिकता माथि प्रश्न उठ्छकी यस्ता दरिद्ध, अमानविय सोच भएको ब्यक्तिले कसरी निष्पक्ष रुपमा छानविन गर्छनहोला त ? प्रहरी पशासनको यस्तो एउटा उच्च ओहोदामा बसेको ब्यक्तिको यस्तो मानसिकता हुदाँ प्रहरी प्रशासनमा काम गर्ने कथित दलित जातिको राष्ट्रसेवक हरुको मानसिकतामा कस्तो असर पर्छ होला र आफनो सहयोगी साथीहरुले कस्तो ब्यवहार गर्छन होला? र उनीहरु कसरी बिस्थापित हुन्छन भन्ने कुरा प्रष्ट पारेको छ । जति पनि कथित अन्तरजातिय विवाह हुन्छ त्यसमाथी यो पुलिस प्रशासनले कति सम्म अन्याय गरेको छ र कथित दलित जातिको केटा होस वा केटीलाई तथा उनीहरुको परिवारलाई कति सम्मको दुःख दिएको छन होला भन्ने कुरा प्रष्ट पार्दछ । यसरी नै धर्म देवताको नाममा अरु माथी अन्याय र अत्याचार गर्दै सदियौ देखी वाहुन वाद लादिरहेको रहेछन भन्ने कुरा पष्ट हुन्छ । यदी कार्वाही भएन भने सम्पूर्ण नेपाली दलितहरुको अपमान हुने छ र सम्पूर्ण दलितहरु असफल भएको मानिने छ । अझै दलितहरुले अपमान धेरै खेप्नु पर्ने छ । त्यसैले यो अपमान सहन सक्दैनौ कार्वाही हुनु जरुरी छ । सम्पूर्ण बिवेकशिल नेपालीलाई थाहा छ कि हामी कोही सानो ठुलो जात छैनौ हामी सबै नेपाली हौ हामी सबैले अवसर पायौ भने हामी पनि केही गर्न सक्छौ । दलितहरुले अधिकार खाजेको कसैको भाग, कसैको घर सम्पति खोस्नलाई होईन । यसरी नै सदियौ देखी धर्म र देवताको नाममा अन्याय र अपमान गरे तर अब कसैले पनि आफनो जातको आधारमा कुनै पनि अधिकारबाट बन्चित हुनु नपरोस भन्ने मात्र हो ।
http://www.sidhakurapmsanga.com/#/यस बारेमा प्रधानमन्त्री सँग सिधाकुरामा बहस उठाउ तपाईको जिज्ञासा
ReplyDelete