सोमबार राजधानीमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन, २०६८ पारित भएको पाँच वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा समता फाउन्डेसनद्वारा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री खरेलले दलितहरुलाई कानुनी साहायता दिदैमा सरकारलाई कुनै घाटा नहुने बताएका हुन् ।
मुलुकमा व्याप्त जातीय विभेदको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय तथा समानता कायम गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री खरेलले बताउँदै समाजमा अज्ञानका कारण जातीय विभेद तथा छुवाछूतको अन्त्य हुन नसकेको बताए । शिष्ट तथा सभ्य समाज निर्माणका लागि मानिस माथि हुने विभेदका र छुवाछूतको अन्त्य गर्नुपर्नेमा मन्त्रीले जोड दिए ।
लामो समयदेखि जनताले गरेको सङ्घर्षपछि जनप्रतिनिधिद्धारा कानुन आउनु ठुलो उपलब्धी भएको बताउदै मन्त्री खरेलले कार्यान्वयन भएमा बिधामान छुवाछुतको अन्त्य हुने समेत बिश्वास व्यक्त गरे । सरकारले आवश्यक ठानेर लिएको कानुन सरकारी मन्त्रालय, प्रहरी प्रशासन तथा न्यायाधीश सबैलाई थाहा नभएको बताउदै मन्त्री खरेलले यस बिषयमा छलफलका कार्यक्रमहरु सगैँ प्रचार प्रसारमा पनि जोड दिनु पर्ने बताए ।
जेठ ६ गते धरानमा एक कार्यक्रममा जातिय छुवाछुत प्रथा हटाउन नमिल्ने अभिव्यत्ति दिएका कोसी अञ्चल प्रहरी प्रमुख सएसपी पवन प्रसाद खरेललेप्रति ध्यानआर्कषण गराउदै राष्ट्रिय दलित आयोगका सचिव सिताराम घले परिवारले एसएसपी खरेललाई कानुन अनुसार कारबाही गर्न आयोग तयार रहेको बताए ।
कार्यक्रममा समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष पदम सुन्दासले उक्त ऐन कार्यान्वयनका बारेमा देशका १० जिल्लामा स्थलगत अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिएको बताउदै ग्रामीण भेगका जनता तथा प्रशासनले उक्त ऐनको बारेमा अनभिज्ञता व्यक्त गरेकोमा दुःख व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा सांसद कमला बिश्वकर्मा, कांगे्रस नेता बिष्णुमाया परियार, पुर्व सभासदहरु शम्भुहजार पासावान, पुरनसिंह दयाल लगायतका राजनीतिज्ञ, कानुनकर्मी तथा अधिकारकर्मीहरुले पनि आफ्नो बिचार राखेका थिए ।
डा. यामबहादुर किसान, पशुराम घिमिरे, गोपाल नेपाली र राजन परियारको समूहले सुनसरी, सप्तरी, बारा, दैलेख, कैलाली, इलाम, उदयपुर, मकवानपुर, बर्दिया र बैतडीमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा जातीय विभेदविरुद्ध जाहेरी नलिने, स्थानीय दलले मिल्न दबाब दिने तथा मेलमिलाप र रकम तिराउने गर्दा पीडितलाई भन्दा पीडकलाई फाइदा पुग्ने गरेको पाइएको छ ।
No comments:
Post a Comment